स्कूल न जा सकने वाले विकलांग बच्चे के परिवार को हरियाणा सरकार हर महीने ₹2,600 देती है — यह “Financial Assistance To Non-School Going Disabled Children Scheme” है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की राज्य योजना, जो 2008-09 से चल रही है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह परिवार के हर ऐसे बच्चे को मिलती है — बच्चों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है — और यह उन बच्चों के लिए है जो विकलांगता के कारण औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं जा सकते। ध्यान दें — myScheme पर अभी भी पुरानी दर ₹2,150 महीना (अप्रैल 2023 से) लिखी है; विभाग की अपनी वेबसाइट पर ताज़ा दर ₹2,600 महीना (नवंबर 2025 से) लिखी है, इसलिए इस गाइड में ₹2,600 को ही आज की दर माना गया है — आवेदन से पहले ताज़ा दर अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से लिखित में ज़रूर पुष्ट कर लें।
सबसे बड़ा भ्रम — इस सहायता को निराश्रित बच्चों की सहायता (FADC, गाइड 5983, ₹2,300 महीना) समझ लेना। दोनों बिल्कुल अलग हैं: FADC उन बच्चों के लिए है जो माता-पिता की देखभाल से वंचित हो गए हों (मौत, लंबी अनुपस्थिति, कैद या असमर्थता), अधिकतम 2 बच्चे, 21 साल तक, और माता-पिता की सालाना आय ₹2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए — जबकि यह योजना विकलांगता के कारण स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए है, बच्चों की संख्या पर कोई सीमा नहीं, और आय की शर्त “न्यूनतम मज़दूरी से कम आय” है। दूसरा भ्रम — स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों की छात्रवृत्ति (दिव्यांग छात्रवृत्ति, 40%+ विकलांगता, कक्षा के हिसाब से ₹400–700 महीना) से मिलाना; वह पढ़ने वाले बच्चों की योजना है, यह न पढ़ सकने वाले बच्चों की है। और तीसरा भ्रम — 18 साल के बाद मिलने वाली दिव्यांग पेंशन (₹3,200 महीना) से मिलाना; वह वयस्कों की पेंशन है, यह 0–18 साल के बच्चों की सहायता है — 18 साल पूरे होते ही यह सहायता बंद हो जाती है और बच्चा दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र हो जाता है।
योजना एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Financial Assistance To Non-School Going Disabled Children Scheme (FANSGDCS); myScheme हरियाणा सूची क्रमांक 22 (पृष्ठ 1–5) |
| किसकी योजना | हरियाणा सरकार — सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग (निदेशालय); जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से आवेदन व भुगतान |
| लाभ | हर महीने ₹2,600 प्रति बच्चा (नवंबर 2025 से); परिवार के हर पात्र बच्चे को — बच्चों की संख्या पर कोई सीमा नहीं |
| किसे मिलेगा | 0–18 साल का बच्चा, जो विकलांगता के कारण औपचारिक शिक्षा/प्रशिक्षण में नहीं जा सकता; हरियाणा का निवासी (3 साल से रह रहा हो) |
| विकलांगता | मानसिक मंदता (IQ 50 से ज़्यादा नहीं) या 70%+ विकलांगता; सेरेब्रल पाल्सी; ऑटिज़्म; कई विकलांगताएँ कुल 70%+; हड्डी की 100% स्थायी विकलांगता |
| आय की शर्त | माता-पिता/नज़दीकी रिश्तेदारों/बच्चे की अपनी सभी स्रोतों से आय “न्यूनतम मज़दूरी” से कम हो (सक्षम अधिकारी से सत्यापित आय प्रमाण) |
| कब तक | 18 साल पूरे होने तक; 18 साल के बाद बच्चा दिव्यांग पेंशन (₹3,200 महीना) के लिए पात्र हो जाता है |
| आवेदन कैसे | ऑनलाइन — Antyodaya SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) से; कागज़ पर DSWO कार्यालय में फॉर्म जमा करके भी |
| समय-सीमा | कोई सालाना अंतिम तारीख नहीं — साल भर आवेदन; RTS समय-सीमा 60 दिन |
| शुल्क | सरकारी शुल्क कुछ नहीं; CSC/केंद्र सेवा शुल्क ₹30 (अटल सेवा केंद्र भी ₹30) |
कितनी सहायता मिलेगी? — पूरी दर सूची
इस योजना में हर पात्र बच्चे को एक तय मासिक राशि मिलती है — और याद रखें, यह राशि समय-समय पर बढ़ती रही है; नीचे दी गई तालिका में पूरा इतिहास है, ताकि पुरानी दर देखकर कोई भ्रम न रहे।
| कब से | दर (प्रति बच्चा, महीना) | स्रोत |
|---|---|---|
| 1 दिसंबर 2008 (योजना लागू) | शुरुआती दर सत्यापित नहीं हुई | 2009 का राजपत्र (अधिसूचना 2351-SW-4-2008) |
| 01.04.2021 से | ₹1,900 | SARAL सेवा पृष्ठ |
| अप्रैल 2023 से | ₹2,150 | myScheme विवरण (अब पुरानी) |
| 1 जनवरी 2024 से | ₹2,400 | एग्रीगेटर रिपोर्ट; ट्रिब्यून ने ₹2,400 को पिछली दर बताया है |
| नवंबर 2025 से (आज की दर) | ₹2,600 | विभाग की वेबसाइट + द ट्रिब्यून (फरवरी 2026) |
| उदाहरण — 1 बच्चा | ₹2,600 महीना (₹31,200 साल) | — |
| उदाहरण — 2 बच्चे | ₹5,200 महीना (₹62,400 साल) | — |
| उदाहरण — 3 बच्चे | ₹7,800 महीना (₹93,600 साल) | कोई ऊपरी सीमा नहीं — हर बच्चे को |
दरों का इतिहास भी जान लें — योजना 2008-09 में शुरू हुई थी और तब से दर कई बार बढ़ी है। आज की दर ₹2,600 महीना है, जो नवंबर 2025 से लागू है — इसकी पुष्टि विभाग की अपनी वेबसाइट और द ट्रिब्यून की फरवरी 2026 की खबर, दोनों से होती है। myScheme पर अभी भी ₹2,150 महीना (अप्रैल 2023 से) लिखा है — वह पुरानी दर है, आज की नहीं। बीच में ₹2,400 की दर भी रही है (1 जनवरी 2024 से, एक एग्रीगेटर की रिपोर्ट के अनुसार; ट्रिब्यून ने भी ₹2,400 को ₹2,600 से ठीक पहले की दर बताया है, पर उसकी तारीख स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुई है)। और एक बात साफ समझ लें — यह सहायता हर बच्चे को अलग-अलग मिलती है; निराश्रित बच्चों की योजना (FADC) की तरह 2 बच्चों की सीमा इस योजना में नहीं है — परिवार के जितने बच्चे पात्र हैं, सबको ₹2,600 महीना मिलेगा। यह मासिक सहायता है, एक बार का अनुदान नहीं — 18 साल पूरे होने तक हर महीने मिलती रहेगी।
सबसे बड़ा भ्रम — यह सहायता बनाम दूसरी योजनाएँ
हरियाणा में विकलांग बच्चों व वयस्कों के लिए कई योजनाएँ हैं और सबकी शर्तें अलग हैं — सबसे ज़्यादा भ्रम इसी बात पर होता है कि कौन-सी योजना किसे मिलेगी। नीचे दी गई तालिका से फर्क साफ समझें — और याद रखें, इस योजना की परिभाषा में “स्कूल न जा सकने वाला” लिखा है, यही सबसे बड़ा फर्क है।
| योजना | किसके लिए | रकम | खास शर्त |
|---|---|---|---|
| यह योजना — गैर-स्कूली विकलांग बच्चे (SJ&E) | 0–18 साल का बच्चा, जो विकलांगता के कारण स्कूल नहीं जा सकता | ₹2,600 महीना प्रति बच्चा | हर बच्चे को; आय न्यूनतम मज़दूरी से कम; 18 साल तक |
| दिव्यांग पेंशन (गाइड haryana-divyang-pension-3200) | 18 साल से ऊपर के विकलांग व्यक्ति | ₹3,200 महीना (01.11.2025 से) | 18+ उम्र; 60%+ विकलांगता (जिला पृष्ठ के अनुसार) |
| निराश्रित बच्चे सहायता — FADC (गाइड 5983) | 21 साल तक का बच्चा, जो माता-पिता की देखभाल से वंचित हो | ₹2,300 महीना प्रति बच्चा | अधिकतम 2 बच्चे; सालाना आय ₹2 लाख से ज़्यादा नहीं |
| दिव्यांग छात्रवृत्ति (स्कूल जाने वाले बच्चे) | मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले विकलांग बच्चे | ₹400–700 महीना (कक्षा के हिसाब से) | 40%+ विकलांगता; पिछली कक्षा पास; कोई और सरकारी सहायता नहीं |
| निर्माण श्रमिकों के विकलांग बच्चे (BOCW) | पंजीकृत निर्माण श्रमिक के विकलांग बच्चे | ₹2,000 महीना | 50%+ विकलांगता; श्रमिक का कम से कम 1 साल का पंजीकरण |
| स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें व नोटबुक सहायता — HLWB (गाइड 7713) | श्रमिकों के बच्चे, कक्षा 1–8 | ₹2,000 (कक्षा 1–4) / ₹3,000 (कक्षा 5–8) | श्रमिक की 2 साल की सेवा; मासिक मज़दूरी ₹20,000 तक |
| दुर्लभ रोग वित्तीय सहायता (गाइड 7413) | दुर्लभ रोग से पीड़ित व्यक्ति | ₹3,200 महीना (01.11.2025 से) | सूचीबद्ध दुर्लभ रोग; अलग योजना |
कौन पात्र है?
नीचे दी गई हर शर्त पूरी होनी चाहिए — ये शर्तें myScheme के विवरण (slug fansgdcs), SARAL सेवा पृष्ठ व 2009 की अधिसूचना की हैं; जहाँ जानकारी सत्यापित नहीं हुई है, वहाँ गाइड में साफ लिखा है।
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| उम्र | बच्चा 0–18 साल का हो — 18 साल पूरे होते ही यह सहायता बंद हो जाती है |
| स्कूल न जा सकना | बच्चा विकलांगता के कारण औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में नहीं जा सकता हो — यही इस योजना की परिभाषा है |
| हरियाणा निवास | हरियाणा का अधिवासी (domicile) हो और आवेदन के समय पिछले 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो |
| विकलांगता (सिविल सर्जन प्रमाण पत्र) | मानसिक मंदता — IQ 50 से ज़्यादा नहीं, या विकलांगता 70% व उससे ज़्यादा; सेरेब्रल पाल्सी; ऑटिज़्म; कई विकलांगताएँ कुल 70%+ स्थायी; हड्डी की 100% स्थायी विकलांगता (मायोपैथी, पैराप्लेजिक, क्वाड्रीप्लेजिया) |
| आय की शर्त | माता-पिता, नज़दीकी रिश्तेदारों या बच्चे की अपनी सभी स्रोतों से आय “न्यूनतम मज़दूरी” से कम हो; सक्षम अधिकारी से सत्यापित आय प्रमाण देना होगा |
| परिवार की स्थिति | माता-पिता/नज़दीकी रिश्तेदार बच्चे की देखभाल का खर्च उठाने की स्थिति में न हों; बच्चा पूरी तरह माता-पिता व रिश्तेदारों पर निर्भर हो और उसे लगातार देखभाल की ज़रूरत हो |
| आवेदक | बच्चे के माता-पिता या अभिभावक आवेदन करेंगे — बच्चा खुद आवेदक नहीं है |
| दूसरी सहायता न मिल रही हो | बच्चा विभाग की छात्रवृत्ति, बेरोज़गारी भत्ता या विकलांग पेंशन (हैंडिकैप्ड पेंशन) योजनाओं से सहायता न ले रहा हो |
कौन पात्र नहीं है?
नीचे दी गई किसी भी स्थिति में यह सहायता नहीं मिलेगी — आवेदन करने से पहले खुद को इस सूची से जाँच लें।
- बच्चा 18 साल का हो चुका हो — 18 साल पूरे होते ही यह सहायता बंद हो जाती है; उसके बाद दिव्यांग पेंशन (₹3,200 महीना) की योजना लागू होती है।
- बच्चा स्कूल जा रहा हो — जो बच्चा औपचारिक शिक्षा में जा सकता है, वह इस योजना का नहीं है; उसके लिए दिव्यांग छात्रवृत्ति (स्कूल जाने वाले बच्चे) देखें।
- विकलांगता सूची से बाहर हो — जैसे सिर्फ 40% या 50% विकलांगता पर यह योजना नहीं मिलेगी; मानसिक मंदता में IQ 50 से ज़्यादा हो या विकलांगता 70% से कम हो तो पात्रता नहीं बनती।
- हरियाणा में 3 साल से न रह रहा हो — domicile प्रमाण पत्र न हो या पिछले 3 साल से हरियाणा में न रह रहा हो तो आवेदन नहीं चलेगा।
- आय न्यूनतम मज़दूरी से ज़्यादा हो — माता-पिता/रिश्तेदारों/बच्चे की सभी स्रोतों से आय “न्यूनतम मज़दूरी” से कम होनी चाहिए; ज़्यादा आय पर पात्रता नहीं बनेगी।
- पहले से छात्रवृत्ति, बेरोज़गारी भत्ता या विकलांग पेंशन मिल रही हो — विभाग की इन तीन योजनाओं में से किसी से भी सहायता मिल रही हो तो यह सहायता नहीं मिलेगी।
उम्र की शर्त — 18 साल, और उसके बाद क्या?
इस योजना की सबसे अहम बात उम्र की सीमा है — लाभ 0–18 साल के बच्चे से जुड़ा है। जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, यह सहायता बंद हो जाती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि मदद पूरी तरह खत्म हो जाती है — SARAL सेवा पृष्ठ व myScheme, दोनों में लिखा है कि “18 साल पूरे होने पर लाभार्थी अपने आप विकलांग पेंशन (हैंडिकैप्ड पेंशन) के लिए पात्र हो जाएगा”। आज दिव्यांग पेंशन ₹3,200 महीना है (01.11.2025 से)। पर “अपने आप” शब्द को शाब्दिक न लें — दिव्यांग पेंशन की अपनी शर्तें हैं (18+ उम्र, हरियाणा अधिवास व 3 साल का निवास, RPwD Act 2016 की सूची की विकलांगता; जिला पृष्ठ के अनुसार 60%+ विकलांगता) और उसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। इसलिए 18 साल पूरे होने से पहले ही दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन की तैयारी कर लें, ताकि सहायता में कोई खाली महीना न आए। और एक बात — 18 साल से पहले भी अगर बच्चे की स्थिति बदल जाए (जैसे वह स्कूल जाने लगे), तो इसकी सूचना DSWO को देनी होगी, क्योंकि तब इस योजना की पात्रता खत्म हो जाती है।
ज़रूरी दस्तावेज़
नीचे दी गई सूची SARAL सेवा पृष्ठ व आवेदन फॉर्म से बनाई गई है — myScheme में इस योजना के दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है, इसलिए कोई एक कागज़ छूटा तो मामला अटक जाएगा; आवेदन से पहले सटीक सूची अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से भी पुष्ट कर लें।
| क्रम | दस्तावेज़ | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | उम्र का प्रमाण (कोई एक) | जन्म प्रमाण पत्र (जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से) / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र / राज्य या केंद्र सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण पत्र |
| 2 | निवास का प्रमाण (कोई एक, स्वयं सत्यापित, 5 साल से पहले जारी) | राशन कार्ड (खाद्य व आपूर्ति विभाग, हरियाणा) / माता-पिता या अभिभावक का मतदाता कार्ड / मतदाता सूची में माता-पिता या अभिभावक का नाम (फोटो सहित) / इनमें से कुछ न हो तो स्व-घोषणा + कोई और दस्तावेज़ी प्रमाण, जिसकी जाँच DSWO करेगा |
| 3 | सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र | मानसिक मंदता (IQ 50 से ज़्यादा नहीं) या 70%+ विकलांगता; सेरेब्रल पाल्सी; ऑटिज़्म; कई विकलांगताएँ 70%+; हड्डी की 100% स्थायी विकलांगता — फॉर्म के अनुसार प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए |
| 4 | मानसिक मंद बच्चों के लिए अभिभावक प्रमाण पत्र | स्थानीय स्तर की समिति से जारी अभिभावक प्रमाण पत्र — फॉर्म में पूछा गया है; myScheme/SARAL सूची में इसका ज़िक्र नहीं है |
| 5 | आधार कार्ड | टकराव: SARAL पृष्ठ पर “वैकल्पिक” लिखा है, पर आवेदन फॉर्म में आधार संख्या “आवश्यक” लिखी है — फॉर्म भरते समय आधार साथ रखें |
| 6 | बैंक खाता विवरण | बचत बैंक खाते का विवरण + पासबुक की फोटोकॉपी; फॉर्म में बैंक/डाकघर/BC का नाम, शाखा, IFSC कोड व खाता संख्या भी पूछी जाती है |
| 7 | परिवार पहचान पत्र (PPP) | SARAL आवेदन में परिवार पहचान पत्र (Family ID) ज़रूरी है |
| 8 | आय प्रमाण + BPL/SECC विवरण | सभी स्रोतों से सालाना आय का प्रमाण (सक्षम अधिकारी से सत्यापित); फॉर्म में BPL सूची संख्या / सामाजिक-आर्थिक जातीय गणना संख्या व श्रेणी (SC/BC/सामान्य) भी पूछी जाती है |
| 9 | शपथ-पत्र व सत्यापन | फॉर्म के साथ शपथ-पत्र (Affidavit) — गलत जानकारी पर सहायता बंद + 12% ब्याज सहित वसूली; सरपंच/नंबरदार/वार्ड पार्षद/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन; BDPO/नगर निगम सचिव/CSC से प्रमाणन |
आवेदन कैसे करें?
इस सहायता का आवेदन ऑनलाइन — Antyodaya SARAL पोर्टल से होता है, और कागज़ पर DSWO कार्यालय में भी। myScheme व SARAL सेवा पृष्ठ के अनुसार नीचे दिए गए चरणों से आवेदन करें — दोनों रास्ते नीचे दिए गए हैं।
| चरण | क्या करें |
|---|---|
| 1 | पात्रता जाँचें — बच्चा 0–18 साल का हो, विकलांगता के कारण स्कूल न जा सकता हो, हरियाणा में पिछले 3 साल से रह रहा हो, आय न्यूनतम मज़दूरी से कम हो |
| 2 | दस्तावेज़ जुटाएँ — जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र (3 साल से ज़्यादा पुराना न हो), आधार, बैंक पासबुक, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण (ऊपर दी गई सूची देखें) |
| 3 | SARAL पर रजिस्टर करें — saralharyana.gov.in पर “New User” से रजिस्टर करें; मोबाइल व ईमेल OTP से सत्यापित करके लॉगिन करें |
| 4 | सेवा खोजें — “Check Your Eligibility” पर विवरण भरें; फिर विभाग का नाम “Social Justice And Empowerment” चुनें या योजना के नाम से खोजें: “Financial Assistance to Non School Going Disabled Children less than 18 yrs. Scheme” |
| 5 | फॉर्म भरें व सबमिट करें — “Apply for Service/Scheme” पर क्लिक करें, सभी ज़रूरी विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, सबमिट करें; कागज़ी रास्ता — फॉर्म DSWO कार्यालय से लें या विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें, भरकर दस्तावेज़ लगाएँ, सत्यापन करवाएँ और DSWO कार्यालय में जमा करें (BDPO/नगर निगम कार्यालय में CSC से अपलोड करके भी जमा कर सकते हैं) |
| 6 | स्टेटस देखें — आवेदन की स्थिति SARAL स्टेटस पोर्टल पर आवेदन संदर्भ संख्या (reference ID) से देखें; SMS से भी देख सकते हैं — अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से “SARAL<Application ID>” लिखकर 7738299899 पर भेजें; DSWO कार्यालय से भी पूछ सकते हैं |
ध्यान दें — myScheme में सेवा का क्रमांक नहीं दिया गया है, इसलिए SARAL पोर्टल पर योजना का नाम खोजकर सेवा खुद देखकर पुष्ट कर लें। SARAL पोर्टल यहाँ से नहीं खुला, इसलिए ऊपर दिए गए चरण myScheme व SARAL सेवा पृष्ठ से लिए गए हैं — पोर्टल पर सेवा का नाम व फॉर्म खुद देखकर पुष्ट कर लें। अगर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आए तो अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय में जाकर मदद लें — DSWO ही आपके मामले की जाँच करता है।
शुल्क, समय-सीमा और स्टेटस चेक
- शुल्क: सरकारी शुल्क कुछ नहीं है (No Fee) — CSC/केंद्र सेवा शुल्क ₹30 और अटल सेवा केंद्र शुल्क ₹30 देना होगा, अगर आप CSC से आवेदन करते हैं।
- समय-सीमा: कोई सालाना अंतिम तारीख नहीं है — साल भर आवेदन कर सकते हैं; असली समय-सीमा सेवा का अधिकार (RTS) के तहत 60 दिन की है।
- स्टेटस चेक: SARAL स्टेटस पोर्टल पर आवेदन संदर्भ संख्या (reference ID) से देखें; SMS से — रजिस्टर्ड मोबाइल से “SARAL<Application ID>” 7738299899 पर भेजें; DSWO कार्यालय से भी पूछ सकते हैं।
- RTS: इस सेवा के लिए सेवा का अधिकार (RTS) के तहत समय-सीमा 60 दिन है (SARAL सेवा पृष्ठ; जिला पृष्ठ पर भी 60 दिन लिखा है)।
- निपटान का समय: RTS के 60 दिन के भीतर फैसला होना चाहिए — पर मंज़ूरी के बाद पैसा कब से मिलेगा, यह किसी आधिकारिक स्रोत पर नहीं लिखा है — कोई दिन गिनकर नहीं लिखा गया है।
पैसा कैसे मिलेगा? — भुगतान का रास्ता
मंज़ूरी के बाद सहायता हर महीने मिलती है — रास्ता इस तरह है:
- मासिक भुगतान — ₹2,600 प्रति बच्चा हर महीने; 2009 की अधिसूचना के अनुसार भुगतान पंचायती राज के माध्यम से, खंड विकास व पंचायत अधिकारी (BDPO) की देखरेख में होता था — आज का तरीका बैंक खाता है (फॉर्म में बैंक/डाकघर/BC खाते का पूरा विवरण पूछा जाता है)।
- बैंक खाते में — पैसा लाभार्थी के बचत बैंक खाते में आता है (पासबुक की फोटोकॉपी आवेदन के साथ लगती है); myScheme में इस योजना को DBT योजना के रूप में दर्ज नहीं किया गया है (dbtScheme: null) — इसलिए “DBT से मिलेगा” यह दावा नहीं किया जा रहा है।
- हर बच्चे को अलग — परिवार के जितने बच्चे पात्र हैं, सबको ₹2,600 महीना मिलेगा; कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
- शपथ-पत्र की शर्त — फॉर्म के शपथ-पत्र के अनुसार, अगर 3 महीने में एक बार भी बायोमेट्रिक/डेबिट वाउचर से पैसा न निकाला जाए या जीवन प्रमाण पत्र न दिया जाए, तो विभाग सहायता बंद कर सकता है और खाते में जमा राशि वापस ले सकता है — हर 3 महीने में निकासी/जीवन प्रमाण पत्र देना न भूलें।
- गलत जानकारी पर वसूली — शपथ-पत्र के अनुसार, गलत तथ्य बताकर सहायता ली गई तो सरकार को सहायता बंद करने व 12% ब्याज सहित ली गई राशि वसूलने का अधिकार होगा।
राशि कब मिलेगी और देरी क्यों होती है?
RTS के तहत 60 दिन में फैसला होना चाहिए — पर आवेदन के कितने दिन बाद पैसा हाथ में मिलेगा, यह किसी आधिकारिक स्रोत पर नहीं लिखा है। एक बात पक्की है — यह सहायता मासिक है, इसलिए मंज़ूरी के बाद हर महीने ₹2,600 आना चाहिए; मंज़ूरी में देरी की सबसे आम वजहें यही हैं — दस्तावेज़ अधूरे होना (खासकर सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराना होना या आय प्रमाण न होना), SARAL पर सेवा का नाम न मिलना, या निवास प्रमाण का 5 साल से पहले जारी न होना। इसलिए आवेदन देते ही अपने DSWO से संपर्क में रहें और अपने आवेदन की स्थिति SARAL स्टेटस पोर्टल पर reference ID से देखते रहें। अगर 60 दिन में कोई फैसला न आए तो RTS के तहत शिकायत का रास्ता है — DSWO कार्यालय में पूछें।
योजना का बजट व पैमाना
यह सहायता सामाजिक न्याय विभाग के बजट से चलती है — विभाग की अपनी वेबसाइट पर दिए गए आँकड़े इस तरह हैं:
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| 2021-22 प्रावधान / लाभार्थी / खर्च | ₹2,700.00 लाख / 11,684 बच्चे / ₹2,167.74 लाख |
| 2022-23 प्रावधान / लाभार्थी / खर्च | ₹2,200.00 लाख / 9,553 बच्चे / ₹2,111.68 लाख |
| 2023-24 प्रावधान / लाभार्थी / खर्च | ₹2,500.00 लाख / 9,553 बच्चे / खर्च विभाग की वेबसाइट पर खाली है — सत्यापित नहीं हुआ |
| 2024-25 | प्रावधान, खर्च व लाभार्थियों की संख्या नहीं मिली — सत्यापित नहीं हुई |
| 2025-26 | प्रावधान, खर्च व लाभार्थियों की संख्या नहीं मिली — सत्यापित नहीं हुई; गाइड में कोई आँकड़ा गढ़ा नहीं गया है |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. इस योजना में कितनी सहायता मिलेगी?
₹2,600 महीना प्रति बच्चा (नवंबर 2025 से) — परिवार के हर पात्र बच्चे को, बच्चों की संख्या पर कोई सीमा नहीं। myScheme पर अभी भी पुरानी दर ₹2,150 महीना (अप्रैल 2023 से) लिखी है — वह अब पुरानी है; ताज़ा दर ₹2,600 है, जिसकी पुष्टि विभाग की वेबसाइट व द ट्रिब्यून से होती है।
2. आवेदक कौन होगा — बच्चा खुद या उसके माता-पिता?
माता-पिता या अभिभावक। बच्चा 0–18 साल का है, इसलिए आवेदन उसके माता-पिता या अभिभावक करेंगे; मानसिक मंद बच्चों के लिए स्थानीय स्तर की समिति से जारी अभिभावक प्रमाण पत्र भी फॉर्म में पूछा गया है।
3. कौन-सी विकलांगता पात्र है?
सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र पर: मानसिक मंदता — IQ 50 से ज़्यादा नहीं, या विकलांगता 70% व उससे ज़्यादा; सेरेब्रल पाल्सी; ऑटिज़्म; कई विकलांगताएँ कुल 70%+ स्थायी; हड्डी की 100% स्थायी विकलांगता (मायोपैथी, पैराप्लेजिक, क्वाड्रीप्लेजिया)। सिर्फ 40% या 50% विकलांगता पर यह योजना नहीं मिलेगी।
4. IQ की सीमा 50 है या 35?
आज की सीमा IQ 50 है। 2009 की मूल अधिसूचना में IQ 35 से ज़्यादा नहीं लिखा था — बाद में सीमा बढ़ाकर 50 कर दी गई है (कब व किस आदेश से, यह सत्यापित नहीं हुआ है)। आज myScheme, SARAL सेवा पृष्ठ व विभाग, तीनों में IQ 50 ही लिखा है।
5. आय की शर्त क्या है — कितनी आय पर पात्रता नहीं बनेगी?
आय “न्यूनतम मज़दूरी” से कम होनी चाहिए — पर यह साफ नहीं लिखा है कि यह मासिक आय है या सालाना, और किस श्रेणी की मज़दूरी मानी जाएगी। 2009 की अधिसूचना में यह रकम ₹3,510 महीना (2008 के हिसाब से) लिखी थी; आज अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मज़दूरी ₹15,220.71 महीना है (1 अप्रैल 2026 से, श्रम विभाग की अधिसूचना)। आवेदन से पहले अपने DSWO से लिखित में पूछ लें कि आज की आय सीमा क्या मानी जा रही है।
6. बच्चा 18 साल का हो जाए तो क्या होगा?
यह सहायता बंद हो जाएगी — और बच्चा दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा। SARAL सेवा पृष्ठ व myScheme में लिखा है कि 18 साल पूरे होने पर लाभार्थी “अपने आप” विकलांग पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा — आज दिव्यांग पेंशन ₹3,200 महीना है (01.11.2025 से)। पर “अपने आप” को शाब्दिक न लें — दिव्यांग पेंशन के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है और उसकी अपनी शर्तें हैं।
7. आवेदन कहाँ करें — SARAL पर या DSWO को?
दोनों रास्ते हैं। myScheme के अनुसार Antyodaya SARAL पोर्टल पर ऑनलाइन — रजिस्टर करें, लॉगिन करें, “Check Your Eligibility” भरें, विभाग “Social Justice And Empowerment” चुनें या योजना के नाम से खोजें (“Financial Assistance to Non School Going Disabled Children less than 18 yrs. Scheme”), “Apply for Service/Scheme” पर फॉर्म भरकर सबमिट करें। कागज़ पर — फॉर्म DSWO कार्यालय से लें या विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें, भरकर दस्तावेज़ लगाएँ, सत्यापन करवाएँ और DSWO कार्यालय में जमा करें।
8. आधार कार्ड ज़रूरी है या नहीं?
दोनों स्रोत अलग-अलग कहते हैं — इसलिए आधार साथ रखें। SARAL सेवा पृष्ठ पर आधार “वैकल्पिक” (Optional) लिखा है, पर आवेदन फॉर्म में आधार संख्या “आवश्यक” लिखी है। फॉर्म भरते समय आधार कार्ड साथ रखना ही सुरक्षित है।
9. निराश्रित बच्चों की सहायता (FADC) से क्या फर्क है?
दोनों अलग योजनाएँ हैं। FADC (गाइड 5983) उन बच्चों के लिए है जो माता-पिता की देखभाल से वंचित हो गए हों — ₹2,300 महीना, अधिकतम 2 बच्चे, 21 साल तक, सालाना आय ₹2 लाख से ज़्यादा नहीं। यह योजना विकलांगता के कारण स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए है — ₹2,600 महीना, बच्चों की संख्या पर कोई सीमा नहीं, 18 साल तक, आय की शर्त “न्यूनतम मज़दूरी से कम” है।
10. आवेदन का शुल्क कितना है और कितने दिन में फैसला होगा?
सरकारी शुल्क कुछ नहीं है — CSC/केंद्र सेवा शुल्क ₹30 और अटल सेवा केंद्र शुल्क ₹30 देना होगा, अगर आप CSC से आवेदन करते हैं। RTS समय-सीमा 60 दिन है — 60 दिन में फैसला होना चाहिए।
आधिकारिक लिंक और संपर्क
नीचे दिए गए लिंक आधिकारिक स्रोतों के हैं। 2021 की अधिसूचना का PDF स्कैन किया हुआ है — उसका पूरा पाठ यहाँ से पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए उसका लिंक सूचना के रूप में दिया गया है।
- myScheme — योजना का विवरण: myscheme.gov.in/schemes/fansgdcs — “Financial Assistance To Non-School Going Disabled Children Scheme” (slug fansgdcs, short title FANSGDCS); दर तालिका, पात्रता व SARAL प्रक्रिया वहीं से ली गई है
- विभाग की योजना पृष्ठ: socialjusticehry.gov.in — Financial Assistance To Non-School Going Disabled Children — ताज़ा दर ₹2,600 महीना (नवंबर 2025 से) व बजट/लाभार्थी आँकड़े वहीं से लिए गए हैं
- अधिसूचना — 2009 का राजपत्र: Haryana Gazette, 17 February 2009 — Notification 2351-SW-4-2008 — मूल योजना, 1 दिसंबर 2008 से लागू; IQ सीमा 35 व आय ₹3,510 महीना (2008) वहीं से लिए गए हैं
- SARAL सेवा पृष्ठ (PDF): Antyodaya-SARAL — Financial Assistance to Non School Going Disabled Children less than 18 yrs. Scheme — दस्तावेज़ सूची, शुल्क (कोई सरकारी शुल्क नहीं; CSC ₹30), RTS 60 दिन, हेल्पलाइन वहीं से लिए गए हैं
- आवेदन फॉर्म (PDF): Application form — Non-School Going Disabled Children — फॉर्म के क्षेत्र, शपथ-पत्र व सत्यापन वहीं से लिए गए हैं
- Antyodaya SARAL पोर्टल: saralharyana.gov.in — ऑनलाइन आवेदन; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400; ईमेल [email protected]
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता निदेशालय: SCO 20-27, जीवनदीप बिल्डिंग, तीसरी मंज़िल, सेक्टर 17-A, चंडीगढ़; फोन 0172-2715090; ईमेल [email protected]
- संबंधित गाइड — दिव्यांग पेंशन ₹3,200: दिव्यांग पेंशन योजना | निराश्रित बच्चे सहायता ₹2,300: निराश्रित बच्चे सहायता (FADC) | हरियाणा विधवा पेंशन ₹3,200: विधवा पेंशन योजना | दुर्लभ रोग सहायता ₹3,200: दुर्लभ रोग सहायता | सिलिकोसिस पेंशन: सिलिकोसिस पुनर्वास पेंशन | किन्नर भत्ता ₹3,200: किन्नर भत्ता | एसिड अटैक पीड़िता सहायता: एसिड अटैक पीड़िता सहायता | स्कूल यूनिफॉर्म सहायता — HLWB: स्कूल यूनिफॉर्म सहायता | मुख्यमंत्री विवाह शगुन: विवाह शगुन योजना | दयालु योजना: दयालु योजना
अस्वीकरण
यह गाइड 9 नवंबर 2026 को उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों — myScheme हरियाणा सूची (क्रमांक 22, पृष्ठ 1–5) व myScheme विवरण (slug fansgdcs, short title FANSGDCS; myScheme API से पढ़ा गया), हरियाणा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजना पृष्ठ (socialjusticehry.gov.in — ताज़ा दर ₹2,600 महीना, नवंबर 2025 से, व बजट/लाभार्थी आँकड़े), हरियाणा राजपत्र 17 फरवरी 2009 की अधिसूचना 2351-SW-4-2008 (मूल योजना, 1 दिसंबर 2008 से लागू), Antyodaya-SARAL सेवा पृष्ठ (दस्तावेज़ सूची, शुल्क, RTS 60 दिन) व आवेदन फॉर्म (फॉर्म के क्षेत्र, शपथ-पत्र, सत्यापन), हरियाणा श्रम विभाग की न्यूनतम मज़दूरी अधिसूचना (No. 2/25/26-2 Lab, 9 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से लागू) और द ट्रिब्यून की फरवरी 2026 की खबर (₹2,400 से ₹2,600 की बढ़ोतरी) — से तैयार की गई है। सबसे अहम बात: myScheme पर अभी भी पुरानी दर ₹2,150 महीना (अप्रैल 2023 से) लिखी है, जबकि विभाग की वेबसाइट पर ताज़ा दर ₹2,600 महीना (नवंबर 2025 से) लिखी है — इस गाइड में ₹2,600 को आज की दर माना गया है, पर आवेदन से पहले ताज़ा दर अपने DSWO से लिखित में ज़रूर पुष्ट कर लें; आय की शर्त (“न्यूनतम मज़दूरी से कम”) में यह साफ नहीं लिखा है कि यह मासिक आय है या सालाना, और किस श्रेणी की मज़दूरी मानी जाएगी — यह भी DSWO से लिखित में पूछ लें। सहायता की रकम, पात्रता और प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन करने से पहले अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी से ताज़ा जानकारी लिखित में ज़रूर ले लें। जहाँ स्रोतों में अंतर है या जानकारी सत्यापित नहीं हुई है (खासकर आज की ताज़ा दर, ₹2,400 की दर की तारीख, IQ सीमा बदलने का आदेश, आय सीमा का मतलब, आधार की ज़रूरत, 2024-25 व 2025-26 का बजट व लाभार्थियों की संख्या), वहाँ गाइड में साफ-साफ कहा गया है। विकसित हरियाणा किसी भी सरकारी विभाग का आधिकारिक पोर्टल नहीं है।
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