सेवा से जुड़ी 100% विकलांगता पर रिलीज़ हुए जवान को हरियाणा सरकार पेंशन के ऊपर एक अतिरिक्त राशि देती है — प्रति बच्चा ₹100–200 महीना, जो उसके रैंक पर निर्भर करती है। यह “Additional Pension to 100% Disabled Ex-Serviceman having Children” योजना है — हरियाणा के सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग की राज्य योजना, जो जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) से चलती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह पेंशन के ऊपर मिलती है, पेंशन की जगह नहीं — और यह सिर्फ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो सेवा से जुड़ी 100% विकलांगता या स्थायी रूप से काम करने में असमर्थता के कारण सेवा से रिलीज़ हुए हों। ध्यान दें — ₹100/150/200 की दरें 31 जनवरी 2006 के मेमो की हैं; उसके बाद कोई बढ़ोतरी खोजने पर नहीं मिली है, और भुगतान का तरीका (“मनी ऑर्डर या नकद”) भी पुराना लगता है, इसलिए आवेदन से पहले ताज़ा दर अपने जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) से लिखित में ज़रूर पुष्ट कर लें।
सबसे बड़ा भ्रम — इस अतिरिक्त पेंशन को विकलांग भूतपूर्व सैनिक सहायता (गाइड 7796, ₹7,000 महीना) समझ लेना। दोनों बिल्कुल उल्टे हैं: वह सहायता उन विकलांग सैनिकों के लिए है जिनकी विकलांगता सेवा से जुड़ी नहीं है और जिन्हें किसी भी स्रोत से कोई पेंशन नहीं मिल रही — जबकि यह योजना उन सैनिकों के लिए है जिनकी 100% विकलांगता सेवा से जुड़ी है और जो पहले से पेंशन पा रहे हैं। दूसरा भ्रम — बच्चों वाली विधवा की अतिरिक्त पेंशन (गाइड 7802) से मिलाना; दरें वही हैं (₹100–200 प्रति बच्चा), पर वह विधवा की योजना है और यह विकलांग सैनिक की अपनी योजना है। और तीसरा भ्रम — केंद्र सरकार की उम्र-आधारित “अतिरिक्त पेंशन” (80 साल के बाद मूल पेंशन पर 20%–100%) से मिलाना; वह एकदम अलग केंद्रीय नियम है, यह हरियाणा राज्य की प्रति-बच्चा टॉप-अप है।
योजना एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Additional Pension to 100% Disabled Ex-Serviceman having Children (APDESMC); myScheme हरियाणा सूची क्रमांक 21 (पृष्ठ 1–5) |
| किसकी योजना | हरियाणा सरकार — सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड); जिला सैनिक बोर्ड से आवेदन व भुगतान |
| लाभ | पेंशन के ऊपर अतिरिक्त राशि — प्रति बच्चा ₹100–200 महीना (रैंक के अनुसार), अधिकतम 3 बच्चे (₹300–600 महीना) |
| किसे मिलेगा | सेवा से जुड़ी 100% विकलांगता पर रिलीज़ भूतपूर्व सैनिक, जिसके बच्चे हों; हरियाणा का स्थायी निवासी |
| बच्चे | अधिकतम 3 बच्चों तक; लाभ बच्चे के 20 साल का होने, शादी या नौकरी तक — जो पहले हो |
| कब तक | हर बच्चे पर अलग-अलग — सैनिक की मृत्यु पर भी बच्चों की पेंशन जारी रहती है (नियम 4(c)) |
| आवेदन कैसे | ऑनलाइन — Antyodaya SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) से; कागज़ पर Form I से ZSB को भी (नियम 5) |
| समय-सीमा | कोई सालाना अंतिम तारीख नहीं — साल भर आवेदन; हर 6 महीने में Form III पात्रता प्रमाण देना होता है |
| भुगतान | तिमाही — हर 3 महीने में ZSB सचिव से; myScheme में “मनी ऑर्डर या नकद” लिखा है (पुराना तरीका — आज का तरीका ZSB से पूछें) |
| बजट शीर्ष | अलग बजट शीर्ष नहीं मिला — विभाग के 2024-25 बजट विवरण में “Additional Pension” का कोई शीर्ष नहीं है; राशि हरियाणा रक्षा व सुरक्षा राहत निधि से आती है (नियम 12) |
कितनी सहायता मिलेगी? — पूरी दर सूची
अतिरिक्त पेंशन की दर सैनिक के रैंक पर निर्भर करती है — जितना ऊँचा रैंक, उतनी ज़्यादा प्रति-बच्चा दर। नीचे दी गई तालिका myScheme के विवरण (slug apdesmc) की है — और याद रखें, ये दरें मूल नीति की हैं; ताज़ा दर ZSB से लिखित में पुष्ट कर लें।
| सैनिक का रैंक | प्रति बच्चा (महीना) | अधिकतम (3 बच्चे) |
|---|---|---|
| अन्य रैंक (Other Ranks) | ₹100 | ₹300 महीना |
| JCO (जूनियर कमीशंड ऑफिसर) | ₹150 | ₹450 महीना |
| अधिकारी (Officers) | ₹200 | ₹600 महीना |
| उदाहरण — अन्य रैंक, 1 बच्चा | ₹100 महीना | — |
| उदाहरण — अन्य रैंक, 2 बच्चे | ₹200 महीना | — |
| उदाहरण — अन्य रैंक, 3 बच्चे | ₹300 महीना | अधिकतम |
| उदाहरण — JCO, 3 बच्चे | ₹450 महीना | अधिकतम |
| उदाहरण — अधिकारी, 3 बच्चे | ₹600 महीना | अधिकतम |
दरों का इतिहास भी जान लें — 1976 के नियमों में दरें बहुत कम थीं: अन्य रैंक ₹30, JCO ₹40, अधिकारी ₹50 प्रति बच्चा महीना (अधिकतम ₹90/120/150)। 30 नवंबर 1992 के मेमो का हवाला 2006 के मेमो में है, पर वह मेमो हाथ नहीं लगा है — बीच की दरें सत्यापित नहीं हुई हैं। 31 जनवरी 2006 के मेमो (Memo No. 17/1/05-2D II Addl.Pen.) से 1 फरवरी 2006 से दरें बढ़कर ₹100/150/200 हुईं — और 9 नवंबर 2026 की खोज में उसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है, इसलिए myScheme पर दर्ज यही दरें आज की दरें मानी जा रही हैं। एक बात और — 2006 के मेमो में JCO की अधिकतम राशि छपाई में “₹150/-” लिखी है, जो साफ गलती है (3 × ₹150 = ₹450); myScheme की तालिका में ₹450 ही लिखा है। गिनती सीधी है — रैंक के हिसाब से प्रति बच्चा दर तय है और 3 बच्चों से ज़्यादा पर कुछ नहीं मिलता: अन्य रैंक के 3 बच्चों पर ₹300, JCO के 3 बच्चों पर ₹450 और अधिकारी के 3 बच्चों पर ₹600 महीना — यही अधिकतम है। और एक बात साफ समझ लें — जैसे-जैसे बच्चे 20 साल के होते जाएँगे, शादी करेंगे या नौकरी लगेगी, अतिरिक्त पेंशन आनुपातिक रूप से कम होती जाएगी; जब आखिरी बच्चा भी 20 साल का हो जाएगा, तो यह अतिरिक्त पेंशन पूरी तरह बंद हो जाएगी। यह एक अस्थायी, बच्चों से जुड़ी टॉप-अप है — सैनिक की अपनी आजीवन पेंशन इससे अलग है और इस पर कोई असर नहीं पड़ता।
सबसे बड़ा भ्रम — यह पेंशन बनाम दूसरी योजनाएँ
हरियाणा में सैनिकों व उनके परिवारों के लिए कई योजनाएँ हैं और सबकी शर्तें अलग हैं — सबसे ज़्यादा भ्रम इसी बात पर होता है कि कौन-सी योजना किसे मिलेगी। नीचे दी गई तालिका से फर्क साफ समझें — और याद रखें, इस योजना की परिभाषा में “100% विकलांगता, सेवा से जुड़ी” लिखा है, यही सबसे बड़ा फर्क है।
| योजना | किसके लिए | रकम | खास शर्त |
|---|---|---|---|
| यह योजना — अतिरिक्त पेंशन, 100% विकलांग ESM बच्चे (राज्य) | सेवा से जुड़ी 100% विकलांगता पर रिलीज़ ESM, जिसके बच्चे हों | ₹100–200 प्रति बच्चा महीना (अधिकतम ₹300–600) | विकलांगता सेवा से जुड़ी हो; पेंशन के ऊपर मिलती है; बच्चे 20 साल तक |
| विकलांग भूतपूर्व सैनिक सहायता (गाइड 7796) | मेडिकल आधार पर डिस्चार्ज विकलांग ESM | ₹7,000 महीना (1.11.2026 से, गणना) | विकलांगता सेवा से जुड़ी नहीं; किसी भी स्रोत से पेंशन/FA नहीं — बिल्कुल उल्टी शर्त |
| बच्चों वाली विधवा अतिरिक्त पेंशन (गाइड 7802) | सेवा में मृत्यु हुए जवान की विधवा, जिसके बच्चे हों | ₹100–200 प्रति बच्चा महीना (वही दरें) | विधवा की योजना है, ESM की नहीं; मृत्यु सेवा के दौरान, युद्ध में नहीं |
| बिना बच्चे वाला विकलांग ESM अतिरिक्त पेंशन | 100% विकलांग ESM, जिसके कोई बच्चा न हो | ₹100 महीना फ्लैट (रैंक चाहे जो हो) | मृत्यु तक; अलग योजना (apdemnc) |
| युद्ध विधवा सहायता (गाइड 7773) | शहीद जवान की विधवा | ₹7,000 महीना (1.11.2026 से, गणना) | मृत्यु युद्ध/घोषित युद्ध में; GoI पारिवारिक पेंशन के ऊपर मिलती है |
| भूतपूर्व सैनिक 60+ सहायता (गाइड 7743) | 60+ ESM व विधवा | ₹600 महीना | कोई पेंशन नहीं; उम्र की शर्त, बच्चों की नहीं |
| केंद्र की उम्र-आधारित अतिरिक्त पेंशन | 80+ साल के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर | मूल पेंशन पर 20%–100% | केंद्रीय नियम (CCS Pension Rules); हरियाणा राज्य की योजना नहीं |
कौन पात्र है?
नीचे दी गई हर शर्त पूरी होनी चाहिए — ये शर्तें myScheme के विवरण (slug apdesmc) व 1976 के नियमों की हैं; जहाँ जानकारी सत्यापित नहीं हुई है, वहाँ गाइड में साफ लिखा है।
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| आवेदक | भूतपूर्व सैनिक स्वयं — यानी सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) का सदस्य जो सेवा से रिलीज़ हुआ हो; विधवा या बच्चे इस योजना के आवेदक नहीं हैं |
| हरियाणा स्थायी निवासी | आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए (domicile प्रमाण पत्र लगेगा) |
| 100% विकलांगता | विकलांगता 100% होनी चाहिए; विकलांगता या असमर्थता सेवा से जुड़ी (attributable to service) होनी चाहिए — सेना के संबंधित अधिकारी जाँच करेंगे, उनका फैसला अंतिम होगा (नियम 2(b)) |
| रिलीज़ का कारण | 100% विकलांगता या स्थायी रूप से काम करने में असमर्थता (permanent incapacity to work) के कारण सेवा से रिलीज़ हुआ हो |
| बच्चे | ESM के बच्चे हों — लाभ अधिकतम 3 बच्चों तक मिलता है |
| बच्चों की आयु सीमा | लाभ तब तक, जब तक बच्चा 20 साल का न हो जाए, शादी न कर ले, नौकरी न लग जाए या मर न जाए — जो भी पहले हो |
| Form III प्रमाण | हर 6 महीने में Form III में पात्रता का प्रमाण-पत्र ZSB सचिव को देना होता है — जून और दिसंबर में; बच्चे की स्थिति बदले तो सूचना ESM/अभिभावक को खुद देनी होगी |
| आवेदन का रास्ता | ऑनलाइन — Antyodaya SARAL पोर्टल से; या कागज़ पर Form I भरकर ZSB सचिव को (नियम 5); ZSB जाँच करता है |
कौन पात्र नहीं है?
नीचे दी गई किसी भी स्थिति में इस अतिरिक्त पेंशन से पैसा नहीं मिलेगा — आवेदन करने से पहले खुद को इस सूची से जाँच लें।
- विकलांगता 100% से कम हो — जैसे 50% या 75% विकलांगता पर यह योजना नहीं मिलेगी; इस योजना में 100% ही चाहिए।
- विकलांगता सेवा से जुड़ी न हो — वह विकलांग भूतपूर्व सैनिक सहायता (गाइड 7796, ₹7,000 महीना) का मामला है, इस योजना का नहीं — दोनों की शर्तें बिल्कुल उल्टी हैं।
- हरियाणा का स्थायी निवासी न हो — domicile प्रमाण पत्र न हो तो आवेदन नहीं चलेगा।
- कोई बच्चा न हो — तब यह योजना नहीं, बिना बच्चे वाले 100% विकलांग ESM की अलग योजना (₹100 महीना फ्लैट, apdemnc) लागू होती है।
- सभी बच्चे 20 साल से ऊपर हों, शादीशुदा हों या नौकरी में हों — किसी भी बच्चे पर लाभ नहीं बनता, तो अतिरिक्त पेंशन नहीं मिलेगी।
- आवेदक ESM स्वयं न हो — विधवा या बच्चे इस योजना के आवेदक नहीं हैं; विधवा के लिए #44 की योजना (गाइड 7802) है, और बिना विधवा वाले अनाथ बच्चे (“eligible child”) की श्रेणी इन्हीं 1976 के नियमों में है पर उसकी कोई अलग myScheme प्रविष्टि नहीं मिली है।
बच्चों की शर्त — 20 साल, शादी, नौकरी
इस योजना की सबसे अहम बात बच्चों की शर्त है — लाभ बच्चे से जुड़ा है, सैनिक से नहीं। हर बच्चे पर लाभ तब तक मिलता है, जब तक वह बच्चा 20 साल का न हो जाए, शादी न कर ले, नौकरी न लग जाए या मर न जाए — जो भी पहले हो। जैसे ही कोई बच्चा इनमें से किसी एक स्थिति में आता है, उस बच्चे का हिस्सा बंद हो जाता है और अतिरिक्त पेंशन आनुपातिक रूप से कम हो जाती है — जैसे 3 बच्चों पर ₹300 मिल रहा था, तो एक बच्चे के 20 साल का होते ही ₹200 रह जाएगा, फिर ₹100, फिर शून्य। और हर 6 महीने में Form III में पात्रता का प्रमाण-पत्र ZSB सचिव को देना होता है — जून और दिसंबर के महीनों में, ताकि ZSB जान सके कि बच्चे अभी पात्र हैं या नहीं। अगर बच्चे की स्थिति बदल जाए (मृत्यु, 20 साल, शादी, नौकरी) तो इसकी सूचना ESM या अभिभावक को खुद ZSB सचिव को देनी होगी — यह उसकी ज़िम्मेदारी है, ZSB की नहीं। और सबसे अहम बात — 1976 के नियमों के नियम 4(c) के अनुसार, अगर पात्र विकलांग सैनिक की मृत्यु हो जाए तो भी उसके बच्चों की अतिरिक्त पेंशन जारी रहती है — जब तक बच्चा 20 साल का न हो, शादी न करे या नौकरी न लगे। अगर पेंशन नाबालिग बच्चे को मिलनी हो तो वह उसके अभिभावक को दी जाती है (नियम 4(d))।
ज़रूरी दस्तावेज़
नीचे दी गई सूची विभाग की दूसरी FA योजनाओं व SARAL प्रवाह से बनाई गई है — myScheme में इस योजना के दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है, इसलिए कोई एक कागज़ छूटा तो मामला अटक जाएगा; आवेदन से पहले सटीक सूची अपने जिला सैनिक बोर्ड से भी पुष्ट कर लें।
| क्रम | दस्तावेज़ | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | आधार कार्ड | ESM की पहचान — SARAL आवेदन में ज़रूरी |
| 2 | परिवार पहचान पत्र (PPP) | SARAL आवेदन में PPP नंबर से परिवार का डेटा लाया जाता है |
| 3 | डिस्चार्ज बुक / सेवा विवरण | रैंक व रिलीज़ का कारण — रैंक से दर तय होती है; 100% विकलांगता पर रिलीज़ का सबूत |
| 4 | 100% विकलांगता प्रमाण पत्र | विकलांगता 100% हो और सेवा से जुड़ी हो — रिलीज़/इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड का प्रमाण या PPO में दर्ज़ विवरण; सेना के अधिकारी जाँच करेंगे |
| 5 | PPO / पेंशन के कागज़ | पेंशन मिल रही है इसका सबूत — अतिरिक्त पेंशन पेंशन के ऊपर मिलती है |
| 6 | हरियाणा निवास प्रमाण पत्र | स्थायी निवासी का सबूत — सक्षम अधिकारी से जारी domicile प्रमाण पत्र |
| 7 | बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र | बच्चों की उम्र (20 साल की सीमा) व संख्या का सबूत |
| 8 | बैंक पासबुक व शपथ-पत्र | भुगतान के लिए खाता विवरण; SARAL पर पहले से तय शपथ-पत्र (Affidavit) का फॉर्म भरकर अपलोड करना होता है |
| 9 | Form I (कागज़ी आवेदन के लिए) | अगर ऑनलाइन नहीं, तो नियम 5 के Form I से ZSB सचिव को आवेदन; नाबालिग बच्चे के लिए अभिभावक Form II से आवेदन करता है |
आवेदन कैसे करें?
इस अतिरिक्त पेंशन का आवेदन ऑनलाइन — Antyodaya SARAL पोर्टल से होता है। myScheme की प्रक्रिया के अनुसार नीचे दिए गए चरणों से आवेदन करें। 1976 के नियमों में कागज़ पर Form I से ZSB सचिव को आवेदन का रास्ता भी लिखा है — दोनों रास्ते नीचे दिए गए हैं।
| चरण | क्या करें |
|---|---|
| 1 | पात्रता जाँचें — सेवा से जुड़ी 100% विकलांगता पर रिलीज़, हरियाणा स्थायी निवासी, बच्चे हों (अधिकतम 3), बच्चे 20 साल से कम उम्र के हों |
| 2 | दस्तावेज़ जुटाएँ — डिस्चार्ज बुक, 100% विकलांगता प्रमाण पत्र, PPO/पेंशन के कागज़, domicile, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक (ऊपर दी गई सूची देखें) |
| 3 | SARAL पर रजिस्टर करें — saralharyana.gov.in पर “New User” से रजिस्टर करें; मोबाइल व ईमेल OTP से सत्यापित करके लॉगिन करें |
| 4 | सेवा खोजें व शपथ-पत्र अपलोड करें — “Apply for Services” में “Additional Pension” खोजें; पहले से तय शपथ-पत्र (Affidavit) का फॉर्म/टेम्पलेट डाउनलोड करके भरकर “Attach Enclosures” में अपलोड करें |
| 5 | PPP + OTP + फॉर्म भरें व सबमिट करें — PPP नंबर डालकर परिवार का डेटा लाएँ, OTP से नाम सत्यापित करें, फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, सबमिट करें |
| 6 | ZSB जाँच, मंज़ूरी व स्टेटस — ZSB जाँच के बाद सचिव मंज़ूरी की रकम तय करता है (नियम 6); स्टेटस SARAL स्टेटस पोर्टल पर विभाग का नाम, योजना का नाम व आवेदन संदर्भ संख्या (reference ID) से देखें; अगर फैसले से नाराज़ हों तो जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष (उपायुक्त) से अपील कर सकते हैं, उनका फैसला अंतिम होगा (नियम 8); कागज़ी रास्ता — Form I भरकर ZSB सचिव को सीधे भी आवेदन दे सकते हैं |
ध्यान दें — myScheme में सेवा का सटीक नाम या क्रमांक नहीं दिया गया है, इसलिए SARAL पोर्टल पर “Additional Pension” खोजकर योजना खुद देखकर पुष्ट कर लें। SARAL पोर्टल यहाँ से नहीं खुला, इसलिए ऊपर दिए गए चरण myScheme की सूची से लिए गए हैं — पोर्टल पर सेवा का नाम व फॉर्म खुद देखकर पुष्ट कर लें। अगर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आए तो अपने जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय में जाकर मदद लें — ZSB ही आपके मामले की जाँच करता है।
शुल्क, समय-सीमा और स्टेटस चेक
- शुल्क: आवेदन के लिए कोई सरकारी शुल्क किसी आधिकारिक स्रोत पर नहीं लिखा है — कोई शुल्क होने का दावा नहीं किया जा रहा; SARAL पर पूछ लें।
- समय-सीमा: कोई सालाना अंतिम तारीख नहीं है — साल भर आवेदन कर सकते हैं; असली समय-सीमा हर 6 महीने में Form III प्रमाण की है (जून व दिसंबर में)।
- स्टेटस चेक: SARAL स्टेटस पोर्टल पर विभाग का नाम, योजना का नाम व आवेदन संदर्भ संख्या (reference ID) से देखें; ZSB कार्यालय से भी पूछ सकते हैं।
- RTS: इस सेवा के लिए सेवा का अधिकार (RTS) के तहत कोई समय-सीमा किसी आधिकारिक स्रोत पर नहीं मिली है — कोई दिन गिनकर नहीं लिखा गया है।
- निपटान का समय: मंज़ूरी में कितने दिन लगेंगे, यह किसी आधिकारिक स्रोत पर नहीं लिखा है — कोई दिन गिनकर नहीं लिखा गया है।
पैसा कैसे मिलेगा? — भुगतान का रास्ता
मंज़ूरी के बाद अतिरिक्त पेंशन तिमाही आधार पर मिलती है — रास्ता इस तरह है:
- फंड (हरियाणा रक्षा व सुरक्षा राहत निधि) — पैसा हरियाणा रक्षा व सुरक्षा राहत निधि (Haryana Defence and Security Relief Fund) से आता है (नियम 12); ZSB सचिव अपनी ज़रूरत निधि सचिव को बताता है, जो रकम ZSB के पास रखता है — केंद्र की RMEWF से नहीं।
- मंज़ूरी — जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) जाँच करता है और सचिव हर मामले में मंज़ूरी की रकम तय करता है (नियम 6)।
- भुगतान — तिमाही — हर 3 महीने में ZSB सचिव भुगतान करेगा; myScheme में “मनी ऑर्डर या नकद” लिखा है — यह पुराना तरीका है; आज बैंक खाते से मिलता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं लिखा है, ZSB से पूछ लें।
- मासिक हिसाब, तिमाही भुगतान — दर महीने की है (प्रति बच्चा ₹100–200), पर पैसा हर 3 महीने में एक साथ मिलता है — जैसे अन्य रैंक के 3 बच्चों पर ₹900 तिमाही।
- Form III प्रमाण — हर 6 महीने में (जून व दिसंबर) Form III में पात्रता का प्रमाण देना होता है; बच्चे की स्थिति बदले तो सूचना ESM/अभिभावक को खुद देनी होगी।
राशि कब मिलेगी और देरी क्यों होती है?
1976 के नियमों के नियम 4(a) के अनुसार, पात्रता की तारीख से ही अतिरिक्त पेंशन शुरू होती है — पर आवेदन के कितने दिन बाद पैसा हाथ में मिलेगा, यह किसी आधिकारिक स्रोत पर नहीं लिखा है। एक बात पक्की है — यह अतिरिक्त पेंशन पेंशन के ऊपर मिलती है, इसलिए पेंशन पहले से चल रही होनी चाहिए; अतिरिक्त पेंशन की मंज़ूरी में देरी की सबसे आम वजहें यही हैं — दस्तावेज़ अधूरे होना (खासकर विकलांगता प्रमाण पत्र में 100% व सेवा से जुड़ी होने का सबूत न होना या बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र न होना), SARAL पर सेवा का नाम न मिलना, या हर 6 महीने में Form III प्रमाण न देना। इसलिए आवेदन देते ही अपने ZSB से संपर्क में रहें और हर साल जून व दिसंबर में Form III प्रमाण देना न भूलें। अपने आवेदन की स्थिति SARAL स्टेटस पोर्टल पर reference ID से देखते रहें।
योजना का बजट व पैमाना
यह अतिरिक्त पेंशन हरियाणा रक्षा व सुरक्षा राहत निधि से चलती है — पर विभाग के बजट विवरण में इसका अलग शीर्ष नहीं मिला है। पैमाना इस तरह है:
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| बजट शीर्ष | अलग बजट शीर्ष नहीं मिला — विभाग के 2024-25 बजट विवरण (18 फरवरी 2025 की स्थिति) में “Additional Pension” का कोई शीर्ष नहीं है |
| 2024-25 प्रावधान | सत्यापित नहीं — अलग शीर्ष न होने से प्रावधान नहीं मिला |
| 2024-25 खर्च | सत्यापित नहीं — अलग शीर्ष न होने से खर्च नहीं मिला |
| विभाग का कुल बजट | ₹14,053.22 लाख (2024-25, कुल योग) |
| पैमाना / लाभार्थी संख्या | सत्यापित नहीं — कोई आधिकारिक गिनती नहीं मिली; गाइड में कोई आँकड़ा गढ़ा नहीं गया है |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. इस योजना में कितनी सहायता मिलेगी?
प्रति बच्चा ₹100–200 महीना, सैनिक के रैंक के अनुसार — अन्य रैंक ₹100, JCO ₹150, अधिकारी ₹200; अधिकतम 3 बच्चे (₹300–600 महीना)। ये दरें 31 जनवरी 2006 के मेमो की हैं — उसके बाद कोई बढ़ोतरी खोजने पर नहीं मिली है; ताज़ा दर ZSB से लिखित में पुष्ट कर लें।
2. आवेदक कौन होगा — सैनिक खुद या उसकी पत्नी/बच्चे?
सैनिक खुद। यह विकलांग भूतपूर्व सैनिक की अपनी योजना है — आवेदन वही करेगा। विधवा के लिए बच्चों वाली विधवा की अलग योजना (गाइड 7802) है; नाबालिग बच्चे के लिए अभिभावक Form II से आवेदन करता है।
3. 100% विकलांगता का क्या मतलब है?
विकलांगता पूरी 100% होनी चाहिए और सेवा से जुड़ी होनी चाहिए। 1976 के नियमों के अनुसार, विकलांगता या असमर्थता सेवा से जुड़ी है या नहीं, यह सेना के संबंधित अधिकारी जाँचेंगे और उनका फैसला अंतिम होगा। 100% से कम विकलांगता पर यह योजना नहीं मिलेगी।
4. विकलांगता 100% से कम हो तो क्या मिलेगा?
इस योजना से नहीं। 100% से कम विकलांगता पर यह अतिरिक्त पेंशन नहीं मिलेगी — विकलांग भूतपूर्व सैनिक सहायता (गाइड 7796, ₹7,000 महीना) देखें, पर उसकी शर्तें बिल्कुल अलग हैं (विकलांगता सेवा से जुड़ी नहीं होनी चाहिए और किसी भी स्रोत से पेंशन नहीं मिल रही होनी चाहिए)।
5. विकलांगता सेवा से जुड़ी न हो तो क्या होगा?
यह योजना लागू नहीं होगी। सेवा से न जुड़ी विकलांगता पर विकलांग भूतपूर्व सैनिक सहायता (गाइड 7796) लागू होती है — दोनों योजनाओं की शर्तें बिल्कुल उल्टी हैं, इसलिए आवेदन से पहले अपनी विकलांगता का कारण ज़रूर जाँच लें।
6. सैनिक की मृत्यु हो जाए तो बच्चों की पेंशन का क्या होगा?
जारी रहेगी। 1976 के नियमों के नियम 4(c) के अनुसार, पात्र विकलांग सैनिक की मृत्यु पर भी उसके बच्चों की अतिरिक्त पेंशन जारी रहती है — जब तक बच्चा 20 साल का न हो, शादी न करे या नौकरी न लगे।
7. बिना बच्चे वाले 100% विकलांग सैनिक को क्या मिलेगा?
अलग योजना — ₹100 महीना फ्लैट। “Additional Pension to 100% Disabled Ex-Serviceman having No Child” में रैंक चाहे जो हो, ₹100 महीना मिलता है, मृत्यु तक।
8. आवेदन कहाँ करें — SARAL पर या ZSB को?
दोनों रास्ते हैं। myScheme के अनुसार Antyodaya SARAL पोर्टल पर ऑनलाइन — रजिस्टर करें, लॉगिन करें, “Apply for Services” में “Additional Pension” खोजें, शपथ-पत्र अपलोड करें, PPP नंबर व OTP से फॉर्म भरकर सबमिट करें। 1976 के नियमों के अनुसार कागज़ पर Form I भरकर ZSB सचिव को भी आवेदन दे सकते हैं। ZSB जाँच करता है।
9. हर 6 महीने में क्या करना है?
Form III में पात्रता का प्रमाण-पत्र ZSB सचिव को देना है — जून और दिसंबर के महीनों में। बच्चे की स्थिति बदले (मृत्यु, 20 साल, शादी, नौकरी) तो सूचना ESM या अभिभावक को खुद देनी होगी।
10. क्या यह केंद्र की 80+ वाली अतिरिक्त पेंशन है?
नहीं। केंद्र के नियम (CCS Pension Rules) में 80 साल के बाद मूल पेंशन पर 20%–100% अतिरिक्त पेंशन मिलती है — वह एकदम अलग केंद्रीय नियम है। यह हरियाणा राज्य की प्रति-बच्चा टॉप-अप है, जो पेंशन के ऊपर बच्चों के हिसाब से मिलती है।
आधिकारिक लिंक और संपर्क
नीचे दिए गए लिंक आधिकारिक स्रोतों के हैं। हरियाणा विभाग की राज्य नीति (“Additional Pension-Disabled ESM having children”) का दस्तावेज़ यहाँ से नहीं खुला — उसका लिंक नहीं दिया गया है।
- myScheme — योजना का विवरण: myscheme.gov.in/schemes/apdesmc — “Additional Pension to 100% Disabled Ex-Serviceman having Children” (slug apdesmc); दर तालिका, पात्रता व SARAL प्रक्रिया वहीं से ली गई है
- अधिसूचना — 1976 के नियम व 2006 का मेमो: csharyana.gov.in — Defence-II/2526.pdf — “Haryana Additional Pension for Widows, Disabled, Ex-servicemen and their Children Rules, 1976” व 31 जनवरी 2006 का दर-बढ़ोतरी मेमो (Memo No. 17/1/05-2D II Addl.Pen.)
- सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा: sainikwelfareharyana.gov.in — राज्य सैनिक बोर्ड की वेबसाइट
- Antyodaya SARAL पोर्टल: saralharyana.gov.in — ऑनलाइन आवेदन; SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400
- राज्य सैनिक बोर्ड मुख्यालय: सेक्टर-12, पंचकूला; फोन 0172-5210277; ईमेल [email protected]
- संबंधित गाइड — बच्चों वाली विधवा अतिरिक्त पेंशन ₹100–200/बच्चा: बच्चों वाली विधवा अतिरिक्त पेंशन | विकलांग भूतपूर्व सैनिक सहायता ₹7,000: विकलांग भूतपूर्व सैनिक सहायता | युद्ध विधवा सहायता ₹7,000/महीना: युद्ध विधवा सहायता | युद्ध विकलांग बेटी विवाह अनुदान ₹51,000 (राज्य): युद्ध विकलांग बेटी विवाह अनुदान | भूतपूर्व सैनिक 60+ सहायता ₹600: भूतपूर्व सैनिक 60 वर्ष सहायता | हरियाणा विधवा पेंशन ₹3,200: विधवा पेंशन योजना | मुख्यमंत्री विवाह शगुन: विवाह शगुन योजना | शहीद सम्मान ₹1 करोड़: शहीद सम्मान योजना | दयालु योजना: दयालु योजना
अस्वीकरण
यह गाइड 9 नवंबर 2026 को उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों — myScheme हरियाणा सूची (क्रमांक 21, पृष्ठ 1–5) व myScheme विवरण (slug apdesmc, short title APDESMC; myScheme API से पढ़ा गया), हरियाणा सरकार की अधिसूचना (csharyana.gov.in, Defence-II/2526.pdf — “Haryana Additional Pension for Widows, Disabled, Ex-servicemen and their Children Rules, 1976” व 31 जनवरी 2006 का दर-बढ़ोतरी मेमो Memo No. 17/1/05-2D II Addl.Pen.), हरियाणा सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट (नीति सूची व 2024-25 बजट विवरण, 18 फरवरी 2025 की स्थिति), रक्षा मंत्रालय का 15 अक्टूबर 2025 का KSB बढ़ोतरी आदेश (तुलना के लिए) और केंद्र सरकार के CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत उम्र-आधारित अतिरिक्त पेंशन का नियम (तुलना के लिए) — से तैयार की गई है। सबसे अहम बात: ₹100/150/200 प्रति बच्चा महीना की दरें 31 जनवरी 2006 के मेमो की हैं (1 फरवरी 2006 से लागू) — उसके बाद कोई बढ़ोतरी खोजने पर नहीं मिली है, पर भुगतान का तरीका (“मनी ऑर्डर या नकद”) साफ पुराना है, इसलिए दरें आज भी यही हैं यह पक्का नहीं कहा जा सकता; हरियाणा विभाग की राज्य नीति (“Additional Pension-Disabled ESM having children”) का पूरा दस्तावेज़ यहाँ से नहीं खुला, इसलिए राज्य-स्तर की कोई अलग शर्त या दर हो तो वह इस गाइड में नहीं है। सहायता की रकम, पात्रता और प्रक्रिया बदल सकती है — आवेदन करने से पहले अपने जिला सैनिक बोर्ड से ताज़ा जानकारी लिखित में ज़रूर ले लें। जहाँ स्रोतों में अंतर है या जानकारी सत्यापित नहीं हुई है (खासकर आज की ताज़ा दर, 100% विकलांगता की जाँच का तरीका, भुगतान का आज का तरीका, दस्तावेज़ों की सटीक सूची, SARAL सेवा का नाम, शुल्क व RTS समय-सीमा), वहाँ गाइड में साफ-साफ कहा गया है। विकसित हरियाणा किसी भी सरकारी विभाग का आधिकारिक पोर्टल नहीं है।
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