उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) के विस्तार को अधिसूचित कर दिया है, जिससे देश के स्टार्टअप्स को बिना गिरवी के कहीं बड़ा ऋण समर्थन मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी प्रेस सूचना के अनुसार प्रति उधारकर्ता गारंटी की अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ से दोगुनी होकर ₹20 करोड़ कर दी गई है। गारंटी कवर की सीमा भी बढ़ाई गई है — ₹10 करोड़ तक के लोन पर डिफॉल्ट राशि का 85 प्रतिशत और ₹10 करोड़ से ऊपर के लोन पर डिफॉल्ट राशि का 75 प्रतिशत कवर मिलेगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत पहचाने गए 27 चैंपियन सेक्टरों के स्टार्टअप्स के लिए सालाना गारंटी शुल्क 2 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 1 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है। यह विस्तार केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स को ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के बाद आया है।
स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पहली बार 6 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। यह स्टार्टअप इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र स्टार्टअप्स को कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण और वेंचर डेट के जरिए बिना गिरवी के ऋण दिलाना है। योजना राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से काम करती है — NCGTC गारंटी सीधे स्टार्टअप को नहीं, बल्कि ऋण देने वाली संस्था को देता है। इस योजना के तहत ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों से मिलता है। यह समझना जरूरी है कि गारंटी ऋणदाता को डिफॉल्ट से सुरक्षा देती है — यह अनुदान नहीं है, और लोन स्टार्टअप को चुकाना ही होगा।
इस विस्तार का महत्व इसलिए है क्योंकि यह युवा, नवाचार-आधारित कंपनियों को ऋण देने में ऋणदाताओं को दिखने वाले जोखिम को कम करता है। बड़ी गारंटी और चैंपियन सेक्टरों के लिए कम शुल्क के साथ ज्यादा वित्तीय संस्थानों के आगे आकर ऋण देने की उम्मीद है, जिससे शोध और विकास, प्रयोग और अत्याधुनिक तकनीकों के लिए धन का प्रवाह बढ़ेगा। अधिसूचित विस्तार में स्टार्टअप इकोसिस्टम से सलाह के बाद तैयार कई परिचालन सुधार और सक्षम उपाय भी शामिल हैं, जिनका मकसद योजना को ऋणदाताओं और स्टार्टअप्स दोनों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाना है। DPIIT ने कहा है कि ये बदलाव प्रधानमंत्री के भारत को नवाचार-आधारित, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के विजन के अनुरूप, नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए हैं।
यह योजना पहले से काम कर रही है। DPIIT की 27 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अब तक 532 लोन, कुल ₹1,662.71 करोड़ के, की गारंटी दी जा चुकी है — ये लोन उन स्टार्टअप्स को मिले हैं जिनमें 41,637 लोग काम करते हैं। इस योजना का लाभ केवल DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ही ले सकते हैं। जो स्टार्टअप इसका इस्तेमाल करना चाहता है, उसे सदस्य ऋणदाता के माध्यम से या जन समर्थ पोर्टल के जरिए लोन के लिए आवेदन करना होगा, और गारंटी की व्यवस्था ऋणदाता और NCGTC के माध्यम से होती है। योजना की पूरी अधिसूचना और विवरण NCGTC की वेबसाइट के CGSS पेज और Startup India पोर्टल के क्रेडिट गारंटी योजना पेज पर उपलब्ध हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:
1. स्टार्टअप के लिए बिना गिरवी लोन कैसे मिलेगा? — क्रेडिट गारंटी योजना के जरिए: सदस्य बैंक, NBFC या वेंचर डेट फंड से लोन के लिए आवेदन करें, या जन समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल करें; NCGTC की गारंटी ऋणदाता को मिलती है, इसलिए स्टार्टअप से गिरवी नहीं माँगी जाती।
2. CGSS के तहत स्टार्टअप को कितना लोन मिल सकता है? — प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर ₹20 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, पहले यह ₹10 करोड़ था।
3. चैंपियन सेक्टरों के स्टार्टअप्स के लिए सालाना गारंटी फीस कितनी है? — 1% प्रति वर्ष, जो पहले 2% थी; यह 27 चैंपियन सेक्टरों पर लागू है।
4. कौन से स्टार्टअप CGSS का लाभ ले सकते हैं? — DPIIT के तहत स्टार्टअप इंडिया में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप; स्टार्टअप को DPIIT की राजपत्र अधिसूचनाओं में तय मान्यता मानदंड पूरे करने होंगे।
5. CGSS की अधिसूचना कहाँ देखें? — NCGTC की वेबसाइट के CGSS पेज और Startup India पोर्टल के क्रेडिट गारंटी योजना पेज पर।
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