Haryana Ex-Gratia Grant Disability CAPF: Rs 35 Lakh One-Time, Apply Online

10 नवम्बर 2026, 1:24 अपराह्न • Harish Sharma • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

हरियाणा सरकार के सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग की एक योजना के तहत, युद्ध या ऑपरेशनल क्षेत्र में विकलांग हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF — BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB) के जवानों को एकमुश्त एक्स-ग्रेशिया अनुदान मिलता है। यह कोई मासिक पेंशन या मासिक सहायता नहीं है — विकलांगता के प्रतिशत के हिसाब से एक बार ₹15 लाख से ₹35 लाख तक की राशि दी जाती है। वर्तमान दरें (23 फरवरी 2024 की अधिसूचना से): 70% या उससे ज़्यादा विकलांगता पर ₹35 लाख, 50% से 69% पर ₹25 लाख और 20% से 49% पर ₹15 लाख। ध्यान दें — myScheme पर अभी भी पुराने स्लैब (75%/50%/25%) दिख रहे हैं; नीचे “ध्यान दें” वाले हिस्से में यह अंतर साफ़ लिखा गया है। आवेदन अंत्योदय SARAL पोर्टल से ऑनलाइन होता है, और विकलांगता के तीन साल के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है, वरना आवेदन समय-सीमा से बाहर (time-barred) माना जाएगा।

योजना एक नज़र में

बिंदु	विवरण
योजना का नाम	Ex-Gratia Grant for Disability to CAPF Personnel (एक्स-ग्रेशिया अनुदान — विकलांग सीएपीएफ कर्मी)
स्तर	हरियाणा राज्य सरकार की योजना
नोडल विभाग	सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार (Sainik and Ardh Sainik Welfare Department)
लाभ	एकमुश्त एक्स-ग्रेशिया अनुदान — 70% या ज़्यादा विकलांगता पर ₹35 लाख; 50–69% पर ₹25 लाख; 20–49% पर ₹15 लाख (23 फरवरी 2024 से)
लाभार्थी	हरियाणा के वे सीएपीएफ कर्मी (BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB — असम राइफल्स सहित, नीचे देखें) जो युद्ध/ऑपरेशनल क्षेत्र में स्थायी रूप से विकलांग होकर सेवा से बोर्ड आउट हुए हों
आवेदन	ऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in)
आवेदन की समय-सीमा	विकलांगता के तीन साल के अंदर (कोई तय अंतिम तिथि नहीं — यह तीन साल की सीमा ही अंतिम तिथि है)
आवेदन शुल्क	myScheme में कोई शुल्क नहीं दिया गया है — देखें “फीस और समय-सीमा”

कितना अनुदान मिलेगा

अनुदान सिर्फ एक बार मिलता है। राशि इस बात पर तय होती है कि Initial Medical Board (प्रारंभिक चिकित्सा बोर्ड) ने विकलांगता का स्थायी प्रतिशत पहली बार कितना तय किया था। बाद में किसी Review Medical Board की रिपोर्ट से विकलांगता का प्रतिशत बढ़े या घटे, अनुदान की राशि पर कोई असर नहीं पड़ता — क्योंकि यह एकमुश्त अनुदान है।

विकलांगता का प्रतिशत	एकमुश्त अनुदान
70% या उससे ज़्यादा	₹35,00,000
50% से 69%	₹25,00,000
20% से 49%	₹15,00,000

सभी रैंकों के कर्मियों को यही राशि मिलती है — राशि रैंक पर नहीं, सिर्फ विकलांगता के प्रतिशत पर तय होती है। 20% से कम विकलांगता पर इस योजना में कोई अनुदान नहीं मिलता।

शहीद के परिवार का अनुदान अलग है: युद्ध/ऑपरेशनल क्षेत्र में शहीद हुए सीएपीएफ कर्मी के निकटतम परिजन (NoK) को ₹1 करोड़ का एकमुश्त अनुदान मिलता है (23 फरवरी 2024 से; पहले ₹50 लाख)। यह इस गाइड की योजना नहीं है — इसे यहाँ सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि दोनों में भ्रम न हो।

दरें कैसे बदलीं — पूरा इतिहास

इस योजना की दरें समय-समय पर बढ़ाई गई हैं। नीचे पूरा इतिहास दिया गया है — इससे यह भी समझ आता है कि myScheme पर पुराने स्लैब क्यों दिख रहे हैं।

कब	क्या बदला
जुलाई 2014	मृत्यु पर अनुदान ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख; विकलांगता पर 75% या ज़्यादा — ₹15 लाख (पहले ₹1 लाख), 50–74% — ₹10 लाख (पहले ₹75,000), 25–49% — ₹5 लाख
31 जनवरी 2014 और 25 अगस्त 2014	केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CPMF) के लिए राज्य की नीति — दायरे में BSF, ITBP, CISF, होम गार्ड, असम राइफल्स, RAF; पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 नवंबर 2019 को इसी नीति के तहत BSF जवान की विधवा को ₹20 लाख दिलाए (CWP 19612 of 2018)
1 नवंबर 2016 से	मृत्यु पर अनुदान ₹50 लाख (युद्ध/आतंकवादी कार्रवाई के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, प्राकृतिक आपदा और बचाव कार्य में मृत्यु भी शामिल); विकलांगता पर 75% या ज़्यादा — ₹35 लाख, 50–74% — ₹25 लाख, 25–49% — ₹15 लाख
23 फरवरी 2024 से (वर्तमान)	मृत्यु पर अनुदान ₹1 करोड़; विकलांगता के स्लैब चौड़े हुए — 70% या ज़्यादा — ₹35 लाख, 50–69% — ₹25 लाख, 20–49% — ₹15 लाख (राशि वही, दायरा बड़ा)

नोट: The Tribune (10 मई 2025) ने लिखा है कि “विकलांगता लाभ में पिछली बढ़ोतरी 2017 में हुई थी” — यह 1 नवंबर 2016 से लागू बढ़ोतरी ही है, जिसकी घोषणा मार्च 2017 में हुई थी।

किस तारीख की विकलांगता पर कौन सी दर लगेगी? यह सवाल अहम है — 2016 की बढ़ोतरी सिर्फ 1 नवंबर 2016 या उसके बाद की हताहतों पर लागू हुई थी। 2024 की अधिसूचना में भी ऐसी ही कट-ऑफ तारीख हो सकती है, लेकिन अधिसूचना का पूरा पाठ हमें नहीं मिला। अपनी विकलांगता की तारीख पर कौन सी दर लागू होगी, यह जिला सैनिक बोर्ड से लिखित में पूछ लें।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है

नीचे दी गई सभी शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए:

हरियाणा का स्थायी निवासी — 2024 की अधिसूचना के अनुसार, भर्ती के समय हरियाणा का अधिवास (domicile) होना चाहिए (नीचे “ध्यान दें” देखें)।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) का कर्मी — BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB (असम राइफल्स के बारे में नीचे देखें)।
युद्ध/ऑपरेशन, ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग हुआ हो।
विकलांगता के कारण सेवा से बोर्ड आउट (medically boarded out) हुआ हो — सेवा में बने रहना पात्रता खत्म कर देता है।
विकलांगता का स्थायी प्रतिशत Initial Medical Board ने तय किया हो।
विकलांगता के तीन साल के अंदर आवेदन किया हो — उसके बाद आवेदन time-barred माना जाएगा।

कौन पात्र नहीं है

थल सेना, नौसेना या वायु सेना के कर्मी — उनके लिए रक्षा बलों की अलग योजना है (Ex-Gratia Grant for Disability to Defence Forces Personnel); सीएपीएफ की यह योजना उन पर लागू नहीं होती।
वे विकलांग कर्मी जो सेवा में बने रहे और बोर्ड आउट नहीं हुए — भले ही विकलांगता सेवा के कारण हुई हो।
वे जिनकी विकलांगता 20% से कम है — इस योजना में नीचे की सीमा 20% है।
वे जिनकी विकलांगता सेवा से जुड़ी नहीं है — जैसे सामान्य बीमारी या सेवा से असंबंधित दुर्घटना; myScheme की शर्तों के अनुसार विकलांगता युद्ध/ऑपरेशन, ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि से जुड़ी होनी चाहिए।
वे जिन्होंने विकलांगता के तीन साल बाद आवेदन किया — आवेदन समय-सीमा से बाहर (time-barred) माना जाएगा।
होम गार्ड और RAF के कर्मियों की स्थिति साफ़ नहीं है — 2014 की CPMF नीति के दायरे में वे आते थे, लेकिन myScheme की इस योजना में सिर्फ “CAPF Personnel” लिखा है (नीचे “ध्यान दें” देखें)।

ध्यान दें — ज़रूरी अंतर और अपुष्ट बातें

इस गाइड की हर राशि आधिकारिक स्रोत (myScheme, हरियाणा सरकार की चिट्ठियाँ, हाईकोर्ट का फैसला, The Tribune / The Statesman) से ली गई है। फिर भी कुछ अहम बिंदु किसी आधिकारिक स्रोत से पक्के नहीं हो पाए — हम उन्हें अपनी ओर से नहीं लिख रहे हैं; आवेदन से पहले जिला सैनिक बोर्ड से लिखित में पूछ लें:

myScheme के स्लैब पुराने हैं: myScheme अभी भी 75%/50%/25% दिखाता है, जबकि 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना (The Tribune, 10 मई 2025) के अनुसार स्लैब 70%/50%/20% हैं। गाइड में 2024 के स्लैब दिए गए हैं। व्यावहारिक अंतर: 70–74% विकलांगता पर अब ₹35 लाख (पहले ₹25 लाख); 20–24% पर अब ₹15 लाख (पहले कुछ नहीं)।
अधिवास की शर्त: myScheme सिर्फ “हरियाणा का स्थायी निवासी” कहता है; 2024 की अधिसूचना (The Tribune) कहती है कि भर्ती के समय हरियाणा का अधिवास होना चाहिए। दोनों में अंतर हो सकता है — ZSB से लिखित पुष्टि कर लें।
तीन साल की समय-सीमा सिर्फ myScheme में है: 2014 की नीति या 2024 की अधिसूचना के पढ़े गए हिस्सों में यह सीमा नहीं मिली। गाइड में myScheme की शर्त दी गई है।
नीचे की सीमा: 2024 की अधिसूचना 20% से शुरू होती है; myScheme का सबसे निचला बैंड 25% से शुरू होता है। 20–24% वाले आवेदक 2024 की अधिसूचना के हिसाब से पात्र हैं — ZSB से पुष्टि कर लें।
किन बलों की गिनती: myScheme “CAPF Personnel” कहता है। राज्य के सीएपीएफ कल्याण पोर्टल (जुलाई 2026) में BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स शामिल हैं। 2014 की CPMF नीति के दायरे में होम गार्ड और RAF भी आते थे। होम गार्ड/RAF के कर्मी इस योजना में आते हैं या नहीं, यह myScheme से पक्का नहीं हुआ — ZSB से पूछें।
किन हालात में विकलांगता: myScheme कहता है युद्ध/ऑपरेशन, ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ आदि; 2014 की नीति कहती है ऑपरेशनल क्षेत्र/आतंकवादी गतिविधियाँ और सीमा पर झड़पें। 2016 की बढ़ोतरी में मृत्यु के लिए आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी और बचाव कार्य भी जोड़े गए थे — विकलांगता के लिए यही विस्तार लागू होता है या नहीं, यह साफ़ नहीं है।
दस्तावेज़ों की सूची myScheme में नहीं है: नीचे दी गई सूची 2014 की CPMF नीति, हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज शर्तों और SARAL प्रक्रिया के हिसाब से बनाई गई है; SARAL फॉर्म में जो माँगा जाए, वही अंतिम होगा।
SARAL सेवा का नाम/क्रमांक NOT STATED: फॉर्म में योजना का नाम खोजें — सेवा का नाम या क्रमांक myScheme में नहीं दिया गया है।
शुल्क / RTS / निपटान की समय-सीमा NOT STATED: कुछ भी अपनी ओर से नहीं लिखा गया है।
भुगतान का तरीका नहीं बताया गया है (dbtScheme: नहीं) — किस खाते में और कैसे पैसा आएगा, यह myScheme में नहीं है।
पैसा किस निधि से आएगा, यह भी पक्का नहीं है: रक्षा बलों की 2001 की चिट्ठी (No. 21/1/97-4D-III, 15 जून 2001) में CM’s War Heroes’ Relief Fund लिखा है, लेकिन उसी चिट्ठी में सीएपीएफ कर्मियों को साफ़ तौर पर बाहर रखा गया था। सीएपीएफ अनुदान किस निधि से दिया जाता है, यह हमें नहीं मिला।
केंद्र सरकार का मुआवज़ा अलग है: 2001 की चिट्ठी कहती है कि केंद्रीय पुलिस संगठन/अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को भारत सरकार मुआवज़ा देती है। यह हरियाणा सरकार की अतिरिक्त राज्य सहायता है; दोनों के बीच क्या संबंध है (क्या दोनों मिलते हैं), यह पढ़े गए स्रोतों में नहीं मिला — ZSB से पूछें।
kms गाइडलाइन PDF नहीं खुली (HTTP 000, 9 नवंबर 2026) — इस योजना की विस्तृत गाइडलाइन पढ़ी नहीं जा सकी; विभाग की वेबसाइट sainikwelfareharyana.gov.in सिर्फ JS शेल के रूप में खुली (पढ़ने योग्य सामग्री नहीं)।

दस्तावेज़

myScheme में इस योजना के लिए दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। नीचे दी गई सूची 2014 की CPMF नीति, हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज शर्तों और SARAL आवेदन प्रक्रिया के हिसाब से बनाई गई है — SARAL फॉर्म में जो दस्तावेज़ माँगे जाएँ, वही अंतिम होंगे:

आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID)
विकलांगता प्रमाण पत्र — Initial Medical Board की रिपोर्ट (स्थायी प्रतिशत के साथ)
सेवा से बोर्ड आउट होने का प्रमाण (Boarding Out / Discharge certificate)
ऑपरेशनल क्षेत्र या युद्ध में विकलांगता का प्रमाण (Battle Casualty प्रमाण पत्र — जहाँ लागू हो)
सेवा पुस्तिका (Service Book) / डिस्चार्ज बुक
बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक/खाता संख्या)
निवास प्रमाण (हरियाणा का स्थायी निवासी / भर्ती के समय अधिवास का प्रमाण)
दो पासपोर्ट साइज़ फोटो

सभी दस्तावेज़ साफ़ स्कैन करके PDF या JPG में SARAL पर अपलोड करने के लिए तैयार रखें, और मूल प्रति अपने पास रखें। अगर कोई दस्तावेज़ नहीं है (जैसे PPP), तो पहले उसे बनवा लें, क्योंकि अधूरा आवेदन अटक सकता है।

ऑनलाइन आवेदन — SARAL पोर्टल

आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होता है — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) से। myScheme में दी गई प्रक्रिया इस प्रकार है:

पहले, रजिस्टर करें:

Step 1: अंत्योदय SARAL पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।

Step 2: अगर आप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं, तो पहले रजिस्टर करें।

Step 3: “SIGN IN HERE” के नीचे “New User” पर क्लिक करें और ज़रूरी जानकारी भरें — Name, Email ID, Mobile Number, Password और State। फिर “Submit” पर क्लिक करें।

Step 4: मिले हुए OTP से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरिफाई करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

फिर योजना के लिए आवेदन करें:

Step 1: रजिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल की गई ईमेल ID से SARAL पोर्टल पर लॉगिन करें।

Step 2: Password और Captcha डालकर “Login” पर क्लिक करें।

Step 3: लॉगिन के बाद ‘Apply for Services’ पर क्लिक करें, फिर ‘View all Available Services’ पर क्लिक करें।

Step 4: योजनाओं/सेवाओं की सूची में “Ex-Gratia Grant for Disability to CAPF Personnel” खोजें और उस पर क्लिक करें — ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। (अगर योजना का नाम सूची में न दिखे तो SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 पर पूछें — सेवा का नाम या क्रमांक myScheme में नहीं दिया गया है।)

Step 5: अपना Parivar Pehchan Patra नंबर (Family ID) डालें और “Click here to Fetch Family Data” पर क्लिक करें — Family ID के तहत रजिस्टर परिवार के सदस्य दिखेंगे।

Step 6: लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और चुने हुए परिवार के सदस्य को भेजा गया OTP डालकर “Click to Verify” पर क्लिक करें।

Step 7: फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी भरें और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।

Step 8: आवेदन फॉर्म का Preview देखें और ‘Submit’ पर क्लिक करें। ‘Acknowledgement Receipt’ का प्रिंट लेकर सुरक्षित रखें — उसमें आपका Application Reference Number होगा।

ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो तो नज़दीकी Saral Kendra / CSC centre / Atal Seva Kendra से मदद लें — वहाँ का ऑपरेटर आपकी ओर से फॉर्म भरने में मदद करता है।

ऑफलाइन मदद — जिला सैनिक बोर्ड (ZSB)

आवेदन ऑनलाइन ही होता है, लेकिन मदद और वेरिफिकेशन के लिए अपने जिले के जिला सैनिक बोर्ड (Zila Sainik Board) से संपर्क करें — आवेदन ZSB के ज़रिए जाँचे जाते हैं और राज्य सैनिक बोर्ड को भेजे जाते हैं।

पता: राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा — सैनिक भवन, सेक्टर 12, पंचकूला – 134109 (प्रकाशित निर्देशिकाओं से — दोबारा पुष्टि कर लें)
सैनिक कल्याण कॉल सेंटर: 0172-5210277 (सोमवार–शनिवार, सुबह 9:30–शाम 5:30)

जुलाई 2026 में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन कल्याण पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स के पूर्व कर्मी रजिस्टर करके एक्स-ग्रेशिया सहित अन्य लाभों के लिए आवेदन कर सकते हैं — लेकिन इस योजना का मुख्य आवेदन रास्ता SARAL ही है।

फीस और समय-सीमा

आवेदन शुल्क: myScheme में इस योजना के लिए कोई शुल्क नहीं दिया गया है, और कोई RTS (Right to Service) समय-सीमा भी नहीं दी गई है। SARAL फॉर्म भरते समय कोई शुल्क दिखे तो वही लागू होगा। यहाँ अपनी ओर से कोई राशि नहीं लिखी गई है, क्योंकि वह किसी आधिकारिक स्रोत में नहीं मिली।

अंतिम तिथि: myScheme में कोई तय अंतिम तिथि नहीं है (schemeCloseDate: null) — लेकिन विकलांगता के तीन साल के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है। वही तीन साल की सीमा आपकी अंतिम तिथि है।

अनुदान मिलने में कितना समय लगेगा: myScheme या पढ़ी गई जानकारी में कोई स्वीकृति/भुगतान की समय-सीमा नहीं दी गई है। स्वीकृति का अधिकार सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव को है, और ज़िला स्तर पर उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, ज़िला सैनिक कल्याण कार्यालय को अधिकार सौंपा गया है।

आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें

आवेदन जमा करने के बाद स्थिति जाँचने के तरीके (myScheme के अनुसार):

1. पोर्टल से: SARAL स्टेटस पोर्टल https://status.saralharyana.nic.in/ → विभाग और योजना का नाम चुनें → Application Reference ID डालें → स्थिति देखें।

2. SMS से: इस योजना की myScheme पेज पर कोई SMS नंबर नहीं दिया गया है — इसलिए यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा गया है। दूसरी योजनाओं के SMS नंबर इस योजना के लिए इस्तेमाल न करें।

अगर स्थिति में “Objection” दिखे या दस्तावेज़ माँगे जाएँ, तो दिए गए समय में जवाब दें, वरना आवेदन अटक सकता है।

हेल्पलाइन

किससे संपर्क करें	विवरण
SARAL हेल्पलाइन	0172-3968400 (सुबह 7:00–रात 8:00; सोमवार–शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) — ईमेल: [email protected]
सैनिक कल्याण कॉल सेंटर	0172-5210277 (सोमवार–शनिवार, सुबह 9:30–शाम 5:30)
सैनिक तथा अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	0172-5210277 — ईमेल: [email protected] — सैनिक भवन, सेक्टर 12, पंचकूला – 134109 (दोबारा पुष्टि कर लें)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. कितना अनुदान मिलेगा?

एकमुश्त — 70% या ज़्यादा विकलांगता पर ₹35 लाख, 50–69% पर ₹25 लाख, 20–49% पर ₹15 लाख (23 फरवरी 2024 से)। राशि Initial Medical Board के स्थायी प्रतिशत पर तय होती है; सभी रैंकों को यही राशि मिलती है।

2. क्या यह अनुदान हर महीने मिलता है?

नहीं। यह सिर्फ एक बार मिलने वाला एकमुश्त अनुदान है — कोई मासिक पेंशन या मासिक सहायता नहीं।

3. BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB — कौन-कौन से बल आते हैं?

CAPF के ये पाँच बल आते हैं। असम राइफल्स राज्य के सीएपीएफ कल्याण पोर्टल (जुलाई 2026) में शामिल है। होम गार्ड और RAF की स्थिति पक्की नहीं है — 2014 की CPMF नीति के दायरे में वे आते थे, लेकिन myScheme की इस योजना में सिर्फ “CAPF Personnel” लिखा है; ZSB से पूछें।

4. थल सेना, नौसेना या वायु सेना के जवान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

नहीं। उनके लिए रक्षा बलों की अलग योजना है (Ex-Gratia Grant for Disability to Defence Forces Personnel) — एकमुश्त ₹15–35 लाख, वही स्लैब। सीएपीएफ की यह योजना उन पर लागू नहीं होती।

5. अगर विकलांगता के बाद भी सेवा में बने रहे तो क्या अनुदान मिलेगा?

नहीं। विकलांगता के कारण सेवा से बोर्ड आउट होना ज़रूरी है — जो कर्मी सेवा में बने रहे, वे पात्र नहीं हैं, भले ही विकलांगता सेवा के कारण हुई हो।

6. आवेदन की तीन साल की सीमा क्या है?

विकलांगता की तारीख से तीन साल के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है। उसके बाद आवेदन समय-सीमा से बाहर (time-barred) माना जाएगा। कोई तय अंतिम तिथि नहीं है — यही तीन साल की सीमा अंतिम तिथि है।

7. myScheme में पुराने स्लैब (75%/50%/25%) क्यों दिख रहे हैं?

myScheme अपडेट नहीं हुआ है। 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना (The Tribune, 10 मई 2025) से स्लैब 70%/50%/20% हो गए हैं — राशि वही ₹35/25/15 लाख है, दायरा बड़ा है। गाइड में 2024 के स्लैब दिए गए हैं; अपनी विकलांगता की तारीख पर कौन सी दर लागू होगी, यह ZSB से लिखित में पुष्टि कर लें।

8. शहीद के परिवार को कितना अनुदान मिलता है?

युद्ध/ऑपरेशनल क्षेत्र में शहीद हुए सीएपीएफ कर्मी के निकटतम परिजन (NoK) को ₹1 करोड़ का एकमुश्त अनुदान मिलता है (23 फरवरी 2024 से; पहले ₹50 लाख)। यह अलग लाभ है — इस गाइड की विकलांगता योजना से इसे भ्रमित न करें।

आधिकारिक लिंक

myScheme — Ex-Gratia Grant for Disability to CAPF Personnel: https://www.myscheme.gov.in/schemes/e-ggdcapfp
अंत्योदय SARAL पोर्टल: https://saralharyana.gov.in/
SARAL स्टेटस जाँच: https://status.saralharyana.nic.in/
हरियाणा सरकार की चिट्ठी No. 21/1/97-4D-III, 15 जून 2001 (रक्षा बल — सीएपीएफ को साफ़ तौर पर बाहर रखा गया): https://www.sainikwelfareharyana.gov.in/static/media/2001.06.15 Reward Money Ex Gratia.35aa6de4e59d42441615.pdf
The Tribune, 10 मई 2025 — “Ex gratia for martyrs’ families doubled to Rs 1 cr, disability coverage expanded” (23 फरवरी 2024 की अधिसूचना): https://www.tribuneindia.com/news/armedforces/ex-gratia-for-martyrs-families-doubled-to-1-cr-disability-coverage-expanded
The Statesman, 8 मार्च 2017 — “Haryana to enhance ex-gratia grant to CPMF families” (1 नवंबर 2016 की बढ़ोतरी): https://www.thestatesman.com/?p=1488978166
The Tribune, 10 जुलाई 2026 — “Haryana launches online welfare portal for retired CAPF personnel”: https://www.tribuneindia.com/news/haryana/haryana-launches-online-welfare-portal-for-retired-capf-personnel/

अस्वीकरण: यह जानकारी 9 नवंबर 2026 को myScheme (myscheme.gov.in), हरियाणा सरकार की 15 जून 2001 की चिट्ठी (No. 21/1/97-4D-III), पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 21 नवंबर 2019 के फैसले (CWP 19612 of 2018) और The Tribune / The Statesman की खबरों के आधार पर तैयार की गई है। स्लैब की लागू तारीख, अधिवास की शर्त, होम गार्ड/RAF की पात्रता, दस्तावेज़ों की अंतिम सूची, शुल्क और भुगतान की प्रक्रिया जैसे बिंदु आधिकारिक स्रोतों में साफ़ नहीं मिले — आवेदन से पहले जिला सैनिक बोर्ड (0172-5210277) या SARAL हेल्पलाइन (0172-3968400) से लिखित में पुष्टि कर लें। नियम बदलने पर विभाग की अधिसूचना लागू होगी।

हरियाणा एक्स-ग्रेशिया अनुदान विकलांग सीएपीएफ कर्मी: 70% विकलांगता पर ₹35 लाख तक एकमुश्त — पूरी जानकारी

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