हरियाणा सरकार की एकीकृत बागवानी विकास योजना (Integrated Horticulture Development Plan Scheme for Scheduled Caste Families) अनुसूचित जाति के किसानों को बागवानी अपनाने के लिए मदद देती है। इस योजना में मशरूम की खेती, सब्जियों में बाँस की स्टेकिंग, पॉली हाउस / नेट हाउस / वॉक-इन-टनल जैसी संरक्षित खेती और ऊँचे मूल्य वाली सब्जियों-फूलों की खेती पर 90% तक सब्सिडी मिलती है, साथ में खेती की नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। योजना को हरियाणा बागवानी विभाग (Department of Horticulture) चलाता है और आवेदन ऑफलाइन — अपने ज़िले के बागवानी कार्यालय में होता है। इस गाइड में पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आवेदन की पूरी प्रक्रिया, फीस, स्टेटस जाँच और हेल्पलाइन दी गई है — और जहाँ जानकारी आधिकारिक स्रोतों से पक्की नहीं हो पाई है, वहाँ साफ़ लिखा गया है।
योजना एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | एकीकृत बागवानी विकास योजना — अनुसूचित जाति परिवारों के लिए (Integrated Horticulture Development Plan Scheme for Scheduled Caste Families) |
| राज्य / स्तर | हरियाणा / राज्य योजना (State Plan Scheme, SB No. 98) |
| नोडल विभाग | बागवानी विभाग, हरियाणा सरकार |
| क्रियान्वयन एजेंसी | बागवानी विभाग, हरियाणा (ज़िला बागवानी कार्यालयों के ज़रिए) |
| लाभ | मशरूम ट्रे, बाँस स्टेकिंग, संरक्षित खेती (पॉली हाउस/नेट हाउस/वॉक-इन-टनल), ऊँचे मूल्य वाली सब्जियाँ-फूल — 90% तक सब्सिडी + प्रशिक्षण |
| किसके लिए | हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसान — छोटी जोत वाले परिवार (own or lease agricultural land) |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन — ज़िला बागवानी कार्यालय (District Horticulture Office) |
| आवेदन शुल्क | myScheme में नहीं लिखा — नीचे ‘फीस और समय-सीमा’ देखें |
| योजना की अंतिम तिथि | myScheme में कोई अंतिम तिथि नहीं है (schemeCloseDate: null) — आवेदन साल भर खुले रहते हैं |
| DBT योजना | नहीं (dbtScheme: No) |
सबसे ज़रूरी बात पहले: इस योजना की सब्सिडी दर को लेकर दो आधिकारिक स्रोतों में फर्क है — myScheme पर 90% लिखा है, जबकि बागवानी विभाग के अपने योजना-विवरण दस्तावेज़ (दिसंबर 2022) में इसी योजना (SCSP-98) के घटकों पर 85% की दर और प्रति-इकाई राशियाँ दी गई हैं। नीचे दोनों दिए गए हैं — पैसा लगाने से पहले अपने ज़िले के बागवानी अधिकारी से लागू दर लिखित में ज़रूर पूछ लें। पूरी जानकारी ‘ध्यान दें’ वाले हिस्से में है।
क्या लाभ मिलेगा
myScheme के अनुसार इस योजना में अनुसूचित जाति के किसानों को इन घटकों पर 90% तक सब्सिडी मिलती है:
- मशरूम ट्रे (Mushroom Trays) — मशरूम की खेती के लिए ट्रे पर सब्सिडी।
- सब्जियों में बाँस स्टेकिंग (Bamboo Stacking in vegetable crops) — बेल वाली सब्जियों को सहारा देने के लिए बाँस की स्टेकिंग पर सब्सिडी।
- संरक्षित संरचनाएँ (Protected Structures) — पॉली हाउस (Poly House), नेट हाउस (Net House) और वॉक-इन-टनल (Walk-in-Tunnels) पर सब्सिडी।
- संरक्षित खेती में ऊँचे मूल्य वाली सब्जियाँ/फूल — पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर ऊँचे मूल्य वाली सब्जियों और फूलों की खेती पर सब्सिडी।
- अन्य खेती तकनीकें — बागवानी की अन्य आधुनिक तकनीकों पर भी सब्सिडी (myScheme में अलग से नाम नहीं दिए गए हैं)।
- प्रशिक्षण — बागवानी फसलों की खेती की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाता है।
योजना का मकसद (विभाग के अनुसार): अनुसूचित जाति के किसानों को बागवानी फसलों को विविधीकरण (diversification) के विकल्प के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना; उन्हें बागवानी की नवीनतम तकनीकों से परिचित कराना; और बागवानी फसलें अपनाकर SC परिवारों की ज़मीन से आय बढ़ाना। योजना खास तौर पर छोटी जोत वाले SC परिवारों के लिए है।
विभाग के दस्तावेज़ में घटक-वार दरें — 85% वाली तालिका
बागवानी विभाग के योजना-विवरण दस्तावेज़ (hkkp.org.in, दिसंबर 2022) में इस योजना को Scheme-II: State Plan Scheme for Integrated Horticulture Development for Scheduled Caste Families (SCSP-98) कहा गया है और घटक-वार दरें 85% दी गई हैं। यह तालिका उसी दस्तावेज़ से है:
| घटक | सब्सिडी | राशि (विभाग के दस्तावेज़ के अनुसार) |
|---|---|---|
| सब्जी की खेती (Vegetable cultivation) | 85% | ₹25,500 प्रति एकड़ |
| सब्जियों में बाँस स्टेकिंग (Bamboo staking) | 85% | ₹53,125 प्रति एकड़ |
| सब्जियों में MS-लोहे की स्टेकिंग (MS-iron staking) | 85% | ₹1,19,850 प्रति एकड़ |
| मशरूम ट्रे (Mushroom trays) | 85% | ₹255 प्रति ट्रे |
| मौसमी मशरूम खेती — कम लागत वाली छप्पर झोपड़ी (Seasonal Mushroom Cultivation, Low-Cost thatched Hut) | 85% | ₹25,500 प्रति यूनिट |
| संरक्षित खेती — प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस (NVPH) | 85% | कुल लागत ₹717.4–901 प्रति वर्ग मीटर पर |
| संरक्षित खेती — हाई-टेक ग्रीन हाउस (HTGH) | 85% | कुल लागत ₹1,400–1,650 प्रति वर्ग मीटर पर |
| संरक्षित खेती — वॉक-इन-टनल (WIT) | 85% | कुल लागत ₹600 प्रति वर्ग मीटर पर |
| संरक्षित खेती — कीट-रोधी नेट हाउस / शेड नेट हाउस (AINH/SNH) | 85% | कुल लागत ₹630–710 प्रति वर्ग मीटर पर |
| संरक्षित खेती — पॉली नेट हाउस (PNH) | 85% | कुल लागत ₹710 प्रति वर्ग मीटर पर |
| संरक्षित खेती — केबल पर्लिन नेट हाउस (CNH) | 85% | कुल लागत ₹500–525 प्रति वर्ग मीटर पर |
दो चेतावनियाँ इस तालिका पर: पहली — यह तालिका 85% की दर पर है, जबकि myScheme पर 90% लिखा है; अगर लागू दर 90% है तो प्रति-इकाई राशियाँ भी अलग होंगी। दूसरी — विभाग के दस्तावेज़ में पॉलीहाउस वाली पंक्तियों के साथ छपे प्रति-वर्ग-मीटर सब्सिडी के आंकड़े (जैसे NVPH के लिए ₹422–530) 85% से मेल नहीं खाते — वे सामान्य योजना की 50% वाली दर के आंकड़े लगते हैं, जो दस्तावेज़ में गलती से छप गए हैं। इसलिए ऊपर की तालिका में सिर्फ कुल लागत की सीमा दी गई है; मिलने वाली असली राशि ज़िला बागवानी कार्यालय से लिखित में पूछकर ही पक्की करें।
कौन आवेदन कर सकता है — पात्रता
myScheme में दी गई पात्रता शर्तें ये हैं — सभी शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए:
- किसान होना चाहिए — आवेदक खेती करने वाला होना चाहिए।
- हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) समुदाय से होना चाहिए।
- खेती की ज़मीन का मालिक होना चाहिए या पट्टे (lease) पर ज़मीन होनी चाहिए — अपनी ज़मीन हो या पट्टे की, दोनों चलते हैं।
नोट (myScheme): यह योजना राज्य के छोटी जोत वाले अनुसूचित जाति परिवारों के लिए है। “छोटी जोत” की कोई एकड़-सीमा myScheme में नहीं लिखी है — कितनी ज़मीन तक छोटी जोत मानी जाएगी, यह ज़िला बागवानी कार्यालय से पूछ लें। कोई आय-सीमा भी myScheme में नहीं लिखी है।
भ्रम से बचें — ये अलग योजनाएँ हैं
बागवानी से जुड़ी कई योजनाएँ हैं — नाम मिलते-जुलते हैं, लेकिन लाभ और पात्रता अलग-अलग हैं। गलत योजना में आवेदन करने से समय बर्बाद होगा:
- मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना (Bagwani Vikas): यह सामान्य योजना है — बाग (orchard) लगाने पर ₹1.4 लाख/एकड़ तक अनुदान। यह SC-विशेष योजना नहीं है और इसमें मशरूम ट्रे/बाँस स्टेकिंग वाली 90% सब्सिडी नहीं मिलती। हमारी साइट पर इसकी गाइड अलग से है (पोस्ट 6190)।
- सामान्य एकीकृत बागवानी विकास योजना (IHD-65): विभाग की सामान्य योजना — इसमें बाग लगाने पर 60%, मशरूम प्रोजेक्ट पर 40% और पॉलीहाउस पर 50% सब्सिडी है। SC परिवारों के लिए SCSP-98 (यही योजना) की दरें इससे ऊँची हैं — दोनों को आपस में न मिलाएँ।
- मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH): केंद्र की योजना — अलग नियम और अलग आवेदन प्रक्रिया। यह राज्य की SCSP-98 योजना नहीं है।
- मुफ्त बागवानी प्रशिक्षण (मशरूम बैच): विभाग सुंदराह, महेंद्रगढ़ जैसे केंद्रों पर मुफ्त प्रशिक्षण भी चलाता है — वह सिर्फ प्रशिक्षण है, उसमें सब्सिडी नहीं मिलती। हमारी साइट पर इसकी खबर अलग से है (पोस्ट 3838)। इस योजना का प्रशिक्षण उससे अलग है।
ज़रूरी दस्तावेज़
myScheme में इस योजना के लिए दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। नीचे दी गई सूची बागवानी विभाग की योजनाओं में आमतौर पर माँगे जाने वाले दस्तावेज़ों और इस योजना की पात्रता शर्तों के आधार पर बनाई गई है — यह myScheme की आधिकारिक सूची नहीं है, इसलिए आवेदन करते समय फॉर्म में जो दस्तावेज़ माँगे जाएँ, वही अंतिम माने जाएँगे:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID)
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (SC caste certificate)
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Domicile certificate)
- ज़मीन के कागज़ात — जमाबंदी / फर्द (अपनी ज़मीन के लिए) या पट्टा नामा (lease deed, पट्टे की ज़मीन के लिए)
- बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक / खाता संख्या)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर (आवेदन से जुड़ी जानकारी SMS से मिलेगी)
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पंजीकरण — अगर फॉर्म में माँगा जाए तो
सभी दस्तावेज़ साफ़ फोटोकॉपी करके रखें और मूल दस्तावेज़ भी साथ ले जाएँ — ज़िला बागवानी कार्यालय में सत्यापन के समय मूल कागज़ दिखाने पड़ सकते हैं। अगर कोई दस्तावेज़ नहीं है (जैसे जाति प्रमाण पत्र या PPP), तो पहले उसे बनवा लें, क्योंकि अधूरा आवेदन रुक सकता है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें — ज़िला बागवानी कार्यालय
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका myScheme में नहीं दिया गया है — आवेदन सिर्फ ऑफलाइन, अपने ज़िले के बागवानी कार्यालय में होता है। myScheme में दी गई प्रक्रिया इस प्रकार है:
चरण 1: अपने ज़िले के ज़िला बागवानी कार्यालय (District Horticulture Office) जाएँ।
चरण 2: योजना का आवेदन फॉर्म लें और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ साथ लगाएँ।
चरण 3: भरा हुआ आवेदन फॉर्म दस्तावेज़ों सहित संबंधित कार्यालय में जमा करें।
चरण 4: सत्यापन के बाद आवेदक को पंजीकरण की पुष्टि (confirmation of registration) मिलेगी।
फॉर्म जमा करने के बाद उसकी पावती (acknowledgement / रसीद) संभालकर रखें — इसमें आपका रेफरेंस नंबर होगा। आवेदन से पहले कार्यालय में जाकर पूछ लें कि इस साल के लिए आवेदन खुले हैं या नहीं, क्योंकि योजना मूल रूप से 2018-19 की प्लान स्कीम (SB No. 98) है और हर साल की उपलब्धता ज़िले में ही पक्की होती है।
ऑनलाइन आवेदन — SARAL पर नहीं
कई हरियाणा योजनाओं के लिए अंत्योदय SARAL पोर्टल से आवेदन होता है, लेकिन इस योजना के लिए myScheme में SARAL प्रक्रिया नहीं दी गई है — आवेदन का तरीका सिर्फ ऑफलाइन (ज़िला बागवानी कार्यालय) बताया गया है। इसलिए SARAL पोर्टल पर इस योजना का नाम खोजकर आवेदन करने की कोशिश न करें — अगर वहाँ नाम दिखे भी तो पहले ज़िला बागवानी कार्यालय से पूछकर ही आगे बढ़ें। बागवानी विभाग की अपनी वेबसाइट (hortharyana.gov.in) पर भी इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिला है।
फीस और समय-सीमा
आवेदन शुल्क: myScheme में इस योजना की कोई आवेदन फीस नहीं लिखी है। अगर कार्यालय में फॉर्म के साथ कोई शुल्क माँगा जाए तो वही मान्य होगा — यहाँ कोई शुल्क राशि हम अपनी ओर से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक स्रोत में वह नहीं मिली।
अंतिम तिथि: myScheme में योजना की कोई अंतिम तिथि नहीं है (schemeCloseDate: null) — योजना साल भर खुली रहती है। लेकिन हर साल के लिए आवेदन की खिड़की (जैसे किस महीने तक आवेदन लिए जाएँगे) ज़िले में तय होती है — अपने ज़िला बागवानी कार्यालय से पूछ लें।
निपटान की समय-सीमा: myScheme में इस योजना के लिए कोई RTS (Right to Service) समय-सीमा नहीं लिखी है — स्वीकृति में कितना समय लगेगा, यह ज़िला बागवानी कार्यालय से पूछें।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें
इस योजना के लिए myScheme में कोई ऑनलाइन स्टेटस-जाँच पोर्टल नहीं दिया गया है। स्टेटस जानने के लिए अपने ज़िला बागवानी कार्यालय से संपर्क करें — आवेदन की पावती पर लिखा रेफरेंस नंबर साथ रखें। SARAL स्टेटस पोर्टल (status.saralharyana.nic.in) इस योजना के लिए नहीं है, क्योंकि आवेदन SARAL से होता ही नहीं है — वहाँ स्टेटस खोजने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर विभाग SMS से जानकारी भेजता है तो वह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी।
हेल्पलाइन
| किससे संपर्क करें | विवरण |
|---|---|
| बागवानी विभाग — मुख्यालय | निदेशालय, बागवानी विभाग, उद्यान भवन, सेक्टर-21, पंचकूला – 134116; फोन: 0172-2582322; ईमेल: [email protected], [email protected] |
| बागवानी हेल्पलाइन (टोल-फ्री) | 1800-180-2021 (सोमवार–शुक्रवार, सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक) |
| ज़िला बागवानी कार्यालय | अपने ज़िले का कार्यालय — आवेदन और स्टेटस के लिए यहीं संपर्क करें (पता/फोन मुख्यालय से पूछ लें) |
| SARAL हेल्पलाइन | 0172-3968400 — सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए; इस योजना का आवेदन SARAL से नहीं होता है |
ऊपर दिए गए संपर्क विवरण विभाग की वेबसाइट और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से लिए गए हैं — आवेदन से पहले मुख्यालय के नंबर पर पुष्टि कर लें।
ध्यान दें — ये बातें पक्की नहीं हो पाई हैं
इस गाइड में हर आंकड़ा आधिकारिक स्रोत (myScheme और बागवानी विभाग के दस्तावेज़) से लिया गया है। फिर भी कुछ ज़रूरी बातें ऐसी हैं जो किसी आधिकारिक स्रोत में साफ़ नहीं मिलीं — इन्हें हम नहीं गढ़ रहे हैं, आप आवेदन से पहले ज़िला बागवानी कार्यालय से लिखित में पूछ लें:
- सब्सिडी की दर — 90% या 85%: myScheme पर 90% लिखा है, जबकि विभाग के अपने योजना-विवरण दस्तावेज़ (दिसंबर 2022) में SCSP-98 के सभी घटकों पर 85% की दर दी गई है। यह सबसे बड़ा फर्क है — पैसा लगाने से पहले लागू दर लिखित में पक्की करें।
- प्रति-इकाई राशियाँ सिर्फ 85% वाले दस्तावेज़ में: ₹25,500/एकड़ (सब्जी), ₹53,125/एकड़ (बाँस स्टेकिंग), ₹1,19,850/एकड़ (MS-लोहे की स्टेकिंग), ₹255/ट्रे (मशरूम ट्रे), ₹25,500/यूनिट (मौसमी मशरूम झोपड़ी) — ये राशियाँ 85% के हिसाब से हैं। अगर लागू दर 90% है तो राशियाँ अलग होंगी।
- पॉलीहाउस वाली पंक्तियों में छपे आंकड़े मेल नहीं खाते: विभाग के दस्तावेज़ में NVPH आदि के साथ छपे प्रति-वर्ग-मीटर सब्सिडी के आंकड़े 85% से मेल नहीं खाते — वे सामान्य योजना की 50% वाली दर के लगते हैं। असली राशि कार्यालय से ही पूछें।
- “छोटी जोत” की परिभाषा नहीं मिली: योजना छोटी जोत वाले SC परिवारों के लिए है, लेकिन कितनी ज़मीन तक छोटी जोत मानी जाएगी — यह किसी स्रोत में नहीं लिखा है।
- दस्तावेज़ों की आधिकारिक सूची नहीं मिली: myScheme में कोई दस्तावेज़ सूची नहीं दी गई है। ऊपर दी गई सूची आमतौर पर माँगे जाने वाले दस्तावेज़ों के आधार पर बनाई गई है — फॉर्म में जो माँगे जाएँ, वही अंतिम माने जाएँगे।
- फीस / RTS समय-सीमा नहीं मिली: आवेदन शुल्क और निपटान की समय-सीमा myScheme में नहीं लिखी है — कुछ भी अपनी ओर से नहीं लिखा गया है।
- ऑनलाइन आवेदन / स्टेटस पोर्टल नहीं है: myScheme में सिर्फ ऑफलाइन प्रक्रिया दी गई है — SARAL या विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिला है। स्टेटस सिर्फ ज़िला कार्यालय से ही पता चलेगा।
- 2018-19 की प्लान स्कीम: विभाग की वेबसाइट पर यह योजना “SB No. 98 … for the year 2018-19” के तौर पर दर्ज है। myScheme में अभी भी खुली (कोई अंतिम तिथि नहीं) दिखाई दे रही है, लेकिन चालू साल में आवेदन खुले हैं या नहीं — यह ज़िला कार्यालय से ही पक्का होगा।
- 2018-19 की गाइडलाइन PDF नहीं पढ़ी जा सकी: विभाग की साइट पर योजना का 45.36 KB का PDF लिंक है, लेकिन उसका सीधा लिंक खोलने पर सिर्फ वेबसाइट का खाली पन्ना खुलता है — इसलिए गाइडलाइन के अंदर की शर्तें हम पढ़ नहीं पाए।
- संपर्क विवरण द्वितीयक स्रोतों से: विभाग की वेबसाइट एक ऐप-जैसी साइट है जिसका पन्ना सीधे नहीं खुलता — मुख्यालय का पता/फोन/ईमेल तीन सार्वजनिक स्रोतों में एक जैसा मिला है, फिर भी आवेदन से पहले पुष्टि कर लें।
- प्रशिक्षण का समय/जगह नहीं लिखी: myScheme में सिर्फ इतना लिखा है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा — कब, कहाँ और कितने दिन का, यह नहीं लिखा है। सुंदराह (महेंद्रगढ़) का मुफ्त मशरूम प्रशिक्षण इस योजना का प्रशिक्षण नहीं है — वह विभाग का अलग कार्यक्रम है।
- आय-सीमा नहीं लिखी: myScheme में इस योजना के लिए कोई आय-सीमा नहीं दी गई है — इसलिए कोई आय-सीमा यहाँ नहीं लिखी गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
myScheme के अनुसार 90% तक सब्सिडी मिलती है — मशरूम ट्रे, बाँस स्टेकिंग, पॉली हाउस/नेट हाउस/वॉक-इन-टनल और ऊँचे मूल्य वाली सब्जियों-फूलों की खेती पर। लेकिन विभाग के अपने दस्तावेज़ में इन्हीं घटकों पर 85% की दर दी गई है — लागू दर आवेदन से पहले ज़िला बागवानी कार्यालय से लिखित में पक्की करें।
2. कौन आवेदन कर सकता है?
हरियाणा का निवासी किसान, जो अनुसूचित जाति समुदाय से हो और जिसके पास खेती की ज़मीन हो (अपनी या पट्टे की)। योजना खास तौर पर छोटी जोत वाले SC परिवारों के लिए है।
3. क्या पट्टे की ज़मीन पर भी आवेदन कर सकते हैं?
हाँ — myScheme में साफ़ लिखा है कि आवेदक के पास अपनी ज़मीन हो या पट्टे (lease) की ज़मीन, दोनों चलते हैं। पट्टा नामा दस्तावेज़ों में लगाना होगा।
4. आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन?
सिर्फ ऑफलाइन — अपने ज़िले के बागवानी कार्यालय में जाकर फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इस योजना के लिए SARAL पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया myScheme में नहीं दी गई है।
5. मशरूम की खेती पर कितनी मदद मिलती है?
विभाग के दस्तावेज़ (85% वाली दर) के अनुसार मशरूम ट्रे पर ₹255 प्रति ट्रे और मौसमी मशरूम खेती की कम लागत वाली छप्पर झोपड़ी पर ₹25,500 प्रति यूनिट। अगर लागू दर 90% है तो राशि अलग होगी — कार्यालय से पक्का करें।
6. पॉली हाउस पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
विभाग के दस्तावेज़ के अनुसार संरक्षित खेती पर 85% — जैसे प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस की कुल लागत ₹717.4–901 प्रति वर्ग मीटर पर, हाई-टेक ग्रीन हाउस की ₹1,400–1,650 प्रति वर्ग मीटर पर। myScheme की 90% वाली दर के हिसाब से राशि अलग हो सकती है — कार्यालय से पक्का करें।
7. क्या बागवानी विकास योजना (₹1.4 लाख/एकड़) और यह योजना एक ही है?
नहीं — मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना सामान्य योजना है जिसमें बाग लगाने पर ₹1.4 लाख/एकड़ तक अनुदान मिलता है। यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति परिवारों के लिए है और इसमें मशरूम, बाँस स्टेकिंग और संरक्षित खेती पर सब्सिडी मिलती है। दोनों अलग-अलग योजनाएँ हैं।
8. प्रशिक्षण कैसे मिलेगा?
myScheme के अनुसार योजना के तहत बागवानी फसलों की खेती की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कब और कहाँ होगा, यह ज़िला बागवानी कार्यालय से पूछें — सुंदराह (महेंद्रगढ़) का मुफ्त मशरूम प्रशिक्षण इस योजना का प्रशिक्षण नहीं है।
आधिकारिक लिंक
- myScheme — Integrated Horticulture Development Plan Scheme for Scheduled Caste Families: https://www.myscheme.gov.in/schemes/ihdpsscf
- बागवानी विभाग, हरियाणा — योजना पृष्ठ (SB No. 98, 2018-19): https://hortharyana.gov.in/en/plan-scheme-for-schedule-caste-sb-no-98-integrated-horticulture-development-plan-scheme-for
- बागवानी विभाग — योजना-विवरण दस्तावेज़ (PDF): https://hkkp.org.in/Other_Files/Details%20of%20scheme%20of%20Horticulture%20Dept%20eng.pdf
- बागवानी विभाग, हरियाणा — आधिकारिक वेबसाइट: https://hortharyana.gov.in/
अस्वीकरण: यह जानकारी 9 नवंबर 2026 को myScheme (myscheme.gov.in) और बागवानी विभाग, हरियाणा के योजना-विवरण दस्तावेज़ के आधार पर तैयार की गई है। सब्सिडी की दर (90% या 85%), प्रति-इकाई राशियाँ, दस्तावेज़ सूची, फीस और समय-सीमा जैसे बिंदु आधिकारिक स्रोतों में पूरी तरह पक्के नहीं हो पाए — आवेदन से पहले अपने ज़िले के बागवानी कार्यालय या विभाग मुख्यालय (0172-2582322) से लिखित में पुष्टि ज़रूर करें। नियमों में बदलाव होने पर विभाग की सूचना ही मान्य होगी।
