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ईवी कार्गो सब्सिडी: इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन पर 15% मदद, ₹5 लाख तक

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: ईवी कार्गो सब्सिडी: इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन पर 15% मदद, ₹5 लाख तक
  • तारीख़: 22 नवम्बर 2026, 10:53 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने राज्य के MSME उद्यमियों को अपने सामान की ढुलाई के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सीधी आर्थिक मदद की योजना शुरू की है। हरियाणा ईवी फॉर कार्गो लॉजिस्टिक स्कीम (Haryana EV for Cargo Logistic Scheme) के तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों को नया इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन (ट्रक या 3/4 पहिया वाणिज्यिक वाहन) खरीदने पर वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का 15 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक की प्रतिपूर्ति मिलती है। यह योजना 9 सितंबर 2026 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (गजट) में अधिसूचित हुई थी।

यह कोई 22 नवंबर की खबर नहीं है — योजना सितंबर 2026 की अधिसूचना से चल रही है। यह योजना विश्व बैंक समर्थित RAMP (रेज़िंग एंड एक्सेलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस) कार्यक्रम के तहत हरियाणा की रणनीतिक निवेश योजना (SIP) की मंज़ूरी के बाद बनाई गई है। इस गाइड में अधिसूचना के आधार पर मदद की राशि, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है।

एक नज़र में: ईवी कार्गो लॉजिस्टिक योजना

बिंदुविवरण
योजना का नामहरियाणा ईवी फॉर कार्गो लॉजिस्टिक स्कीम
अधिसूचना9 सितंबर 2026, संख्या 02/06/2026-1IB-II, राजपत्र (असाधारण) संख्या 137-2026/Ext.
किसके लिएहरियाणा के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यम (MSME)
मदद का स्वरूपखर्च की प्रतिपूर्ति (पहले वाहन खरीदें, फिर दावा करें) — अग्रिम राशि नहीं
मदद की राशिएक्स-शोरूम कीमत का 15%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति वाहन
वाहननए EV कार्गो ट्रक / वाणिज्यिक कार्गो EV (3/4 पहिया) — BEV, HEV, PHEV, FCEV; भार क्षमता 700 किग्रा–10,000 किग्रा
सीमाएक MSME को योजना अवधि में केवल एक वाहन पर मदद; पहले 250 पात्र MSME, पहले आओ पहले पाओ
पात्र खरीद1 अप्रैल 2026 या उसके बाद खरीदा गया वाहन; हरियाणा के अधिकृत डीलर से; फर्म के नाम पर हरियाणा में पंजीकृत
आवेदन की समय-सीमाखरीद या अधिसूचना से 3 महीने के भीतर (जो बाद में हो)
योजना की वैधताअधिसूचना से 3 वर्ष, या RAMP कार्यक्रम की वैधता तक, या लक्षित वाहनों की संख्या पूरी होने तक — जो बाद में हो
स्वीकृति अधिकारीHOD, MSME निदेशालय, हरियाणा

योजना की पृष्ठभूमि: RAMP कार्यक्रम क्या है?

भारत सरकार ने MSME की COVID से उबरने की क्षमता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक समर्थित RAMP (रेज़िंग एंड एक्सेलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस) कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के तहत हरियाणा की रणनीतिक निवेश योजना (SIP) को केंद्रीय MSME मंत्रालय ने 8 फरवरी 2024 के पत्र (D.O. No. L/AFI/RAMP/2023/SIPCycle2) से मंज़ूरी दी — और उसी मंज़ूरी के आधार पर राज्य सरकार ने 9 सितंबर 2026 को यह योजना अधिसूचित की।

योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के MSME में तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों (ट्रक/कार्गो वाहन) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से उद्यमों का ईंधन और रखरखाव का खर्च कम होता है और प्रदूषण घटता है।

कितनी मदद मिलेगी? 15% प्रतिपूर्ति, ₹5 लाख तक

नया EV कार्गो ट्रक या वाणिज्यिक कार्गो EV (3/4 पहिया) खरीदने पर वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का 15 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक की प्रतिपूर्ति मिलती है। मदद केवल एक MSME को योजना अवधि में एक वाहन पर मिलेगी। पात्र वाहन — BEV (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन), HEV (हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन), PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन) और FCEV (फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन) — जिनकी भार क्षमता 700 किग्रा से 10,000 किग्रा के बीच हो।

ध्यान दें: अधिसूचना की धारा 3 में चारों प्रकार के वाहन (BEV, HEV, PHEV, FCEV) गिनाए गए हैं, जबकि परिभाषाओं वाली धारा 4 में BEV, FCEV और PHEV की परिभाषा दी गई है — इस गाइड में धारा 3 की सूची का पालन किया गया है। मदद केवल पहले 250 पात्र MSME को, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, पूर्ण आवेदनों पर मिलेगी — बजट की उपलब्धता के अधीन। माइक्रो उद्यमों को पोर्टल पर आवेदन की तारीख के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।

वाहनों के प्रकार अधिसूचना की परिभाषा के अनुसार इस प्रकार हैं:

  • BEV (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन): केवल इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाला वाहन, जिसकी ऊर्जा ट्रैक्शन बैटरी से मिलती है।
  • FCEV (फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन): हाइड्रोजन को फ्यूल सेल से बिजली में बदलकर चलने वाला वाहन।
  • PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन): स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन, जिसमें बैटरी की ऑफ-व्हीकल चार्जिंग (OVC) की सुविधा होती है।
  • वाणिज्यिक कार्गो EV (CCEV): सामान या कच्चा माल ढोने के लिए बनाए गए वाहन, जो जीवाश्म ईंधन के बजाय बिजली से चलते हैं।

उदाहरण: कितनी सब्सिडी बनेगी?

नीचे दिए गए उदाहरण केवल 15 प्रतिशत के नियम और ₹5 लाख की सीमा की गणना समझाने के लिए हैं — ये योजना के आँकड़े नहीं हैं:

  • उदाहरण 1 — ₹10 लाख का इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन: एक्स-शोरूम कीमत ₹10,00,000 का 15 प्रतिशत ₹1,50,000 है, जो ₹5 लाख की अधिकतम सीमा के अंदर है — इसलिए ₹1,50,000 की प्रतिपूर्ति मिलेगी।
  • उदाहरण 2 — ₹40 लाख का इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रक: एक्स-शोरूम कीमत ₹40,00,000 का 15 प्रतिशत ₹6,00,000 होता है, लेकिन अधिकतम सीमा ₹5 लाख है — इसलिए प्रतिपूर्ति ₹5,00,000 तक ही मिलेगी।

कौन पात्र है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की परिभाषा

यह योजना माइक्रो, स्मॉल और मीडियम — तीनों श्रेणियों के MSME के लिए है। ध्यान दें: इस अधिसूचना में दी गई परिभाषा ही लागू होगी:

श्रेणीप्लांट व मशीनरी / उपकरण में निवेशसालाना टर्नओवर
माइक्रो उद्यम (इस योजना में)₹2.5 करोड़ से अधिक नहीं₹10 करोड़ से अधिक नहीं
स्मॉल उद्यम (इस योजना में)₹25 करोड़ से अधिक नहीं₹100 करोड़ से अधिक नहीं
मीडियम उद्यम (इस योजना में)₹125 करोड़ से अधिक नहीं₹500 करोड़ से अधिक नहीं

तुलना के लिए: सामान्य MSMED परिभाषा में माइक्रो उद्यम की सीमा ₹1 करोड़ निवेश व ₹5 करोड़ टर्नओवर और स्मॉल उद्यम की सीमा ₹10 करोड़ निवेश व ₹50 करोड़ टर्नओवर है। इस योजना की अधिसूचना में ये सीमाएँ ऊँची रखी गई हैं — इसलिए आवेदन से पहले अपनी इकाई की श्रेणी इसी अधिसूचना की परिभाषा से जाँचें, किसी और गाइड की परिभाषा से नहीं।

पात्रता की 8 शर्तें

हरियाणा में कार्यरत सभी MSME इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं, बशर्ते ये शर्तें पूरी हों:

  1. इकाई भुगतान के समय नियमित वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन में हो — बंद इकाई को सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
  2. इकाई के पास भारत सरकार के उद्यम पंजीकरण पोर्टल का वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) हो।
  3. आवेदक ने उसी वाहन पर FAME या किसी अन्य राज्य/केंद्र नीति से प्रोत्साहन न लिया हो।
  4. मदद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, पूर्ण आवेदनों पर मिलेगी — माइक्रो उद्यमों को आवेदन तिथि के आधार पर प्राथमिकता (बजट की उपलब्धता के अधीन)।
  5. वाहन हरियाणा के अधिकृत डीलर से खरीदा गया हो और राज्य में फर्म के नाम पर पंजीकृत हो (कंपनी/LLP/भागीदारी फर्म/प्रोप्राइटरशिप)।
  6. वाहन केवल इकाई की अपनी लॉजिस्टिक्स ज़रूरतों के लिए हो — जिन उद्यमों का मुख्य व्यवसाय लॉजिस्टिक्स और परिवहन है (जैसे लॉजिस्टिक्स और कूरियर कंपनियाँ), वे पात्र नहीं हैं।
  7. इकाई योजना अवधि में केवल एक EV कार्गो वाहन पर लाभ ले सकती है।
  8. सेकंड-हैंड वाहन की खरीद पर लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन कैसे करें? पूरी प्रक्रिया

आवेदन अनुलग्नक-I पर, दस्तावेज़ों सहित, HOD, MSME निदेशालय को विभाग के वेब पोर्टल पर जमा करना होगा — वाहन की खरीद के 3 महीने के भीतर, या अधिसूचना की तारीख से, जो बाद में हो। प्रक्रिया इस प्रकार चलती है:

  1. आवेदन जमा करें — अनुलग्नक-I प्रपत्र भरें, सभी दस्तावेज़ संलग्न करें और विभाग के वेब पोर्टल पर HOD, MSME निदेशालय को जमा करें।
  2. जाँच — HOD, MSME निदेशालय का कार्यालय आवेदन की जाँच और मूल्यांकन करेगा। दस्तावेज़ों में कोई कमी हो तो आवेदक को पोर्टल पर लिखित में 7 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा और कमी दूर करने के लिए 10 दिन दिए जाएँगे।
  3. कमी न दूर होने पर दावा बंद — तय अवधि में कमी दूर न हुई तो दावा बंद कर दिया जाएगा और आवेदन पर दोबारा विचार नहीं होगा।
  4. निर्णय — आवेदन की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा।
  5. अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं — अनुलग्नक-I, II और III में बताए गए दस्तावेज़ों के अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं माँगा जाएगा, जब तक दावे की वास्तविकता स्थापित करने के लिए ज़रूरी न हो।

महत्वपूर्ण नोट: अधिसूचना में केवल “विभाग के वेब पोर्टल” का उल्लेख है — कोई योजना-विशिष्ट पोर्टल लिंक नहीं दिया गया है, और नवंबर 2026 तक ऑनलाइन दाखिले की सही जगह की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए आवेदन से पहले वर्तमान प्रपत्र और पोर्टल की पुष्टि अपने जिला MSME केंद्र से अवश्य करें। जिला कार्यालयों की सूची नीचे आधिकारिक लिंक में दी गई है। कोई लिंक अनुमान से नहीं दिया गया है।

कौन-से दस्तावेज़ लगेंगे?

अनुलग्नक-I के साथ ये दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:

  1. उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) की प्रति।
  2. अनुलग्नक-II — गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर घोषणा, नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेकर।
  3. बोर्ड प्रस्ताव / मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) — अधिकांश निदेशकों/भागीदारों के हस्ताक्षर सहित, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित, DIN (जहाँ लागू हो) सहित।
  4. निगमन प्रमाणपत्र / भागीदारी फर्म का पंजीकरण — भागीदारी विलेख के साथ फॉर्म ‘A’ और ‘C’ / सहकारी समिति पंजीकरण आदि।
  5. खर्च का सीए प्रमाणपत्र (मूल प्रति) — अनुलग्नक-III के अनुसार, प्लांट व मशीनरी में निवेश के विवरण सहित।
  6. पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक GST रिटर्न (फॉर्म 9/9C) या ऑडिटेड बैलेंस शीट की प्रति, जो लागू हो।
  7. लाभार्थी इकाई का पहला बिक्री बिल।
  8. EV वाहन का खरीद बिल/चालान।
  9. EV वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) — इकाई के नाम पर (केवल हरियाणा की इकाई)।
  10. EV वाहन का बीमा।

अनुलग्नक-II, III और IV क्या हैं?

अनुलग्नक-II — गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र/घोषणा, नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेकर। इसमें यह घोषणा होती है कि आवेदक ने उसी वाहन पर FAME या किसी अन्य राज्य/केंद्र नीति से लाभ नहीं लिया है; महालेखाकार की ऑडिट टीम द्वारा चूक पाए जाने पर पूरी या अतिरिक्त सहायता लौटानी होगी; और गलत जानकारी पर पूरी सहायता 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटानी होगी, साथ ही कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक खरीद से वंचित किया जाएगा।

अनुलग्नक-III — सीए के लेटरहेड पर खर्च का सीए प्रमाणपत्र, जिसमें EV खरीद पर खर्च की गई राशि, भुगतान का विवरण, प्लांट व मशीनरी में निवेश और पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर दर्ज हो — सीए के हस्ताक्षर, मुहर, सदस्यता संख्या और UDIN सहित।

अनुलग्नक-IV — गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र/घोषणा, नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेकर। इसमें 15 प्रतिशत (अधिकतम ₹5 लाख) की सहायता, किसी अन्य राज्य/केंद्र योजना से उसी घटक पर लाभ न लेने और जाँच में उल्टा पाए जाने पर पूरी सहायता लौटाने की घोषणा होती है।

समय-सीमा: 3 महीने का नियम

इस योजना में समय-सीमा सबसे अहम है, क्योंकि देरी से हक समाप्त हो जाता है:

  • 3 महीने — दावा जमा करने के लिए: पात्र EV वाहन की खरीद की तारीख से, या अधिसूचना (9 सितंबर 2026) से — जो बाद में हो — 3 महीने के भीतर पूर्ण दावा जमा करना होगा, वरना हक समाप्त हो जाएगा। वाहन 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद खरीदा गया होना चाहिए।
  • देरी की माफ़ी: HOD, MSME निदेशालय तय समय-सीमा के बाद 3 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं; उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव 6 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं — बशर्ते देरी के कारण ठोस साक्ष्य, दस्तावेज़ों या तर्कों से समर्थित हों।
  • RC जमा करना: सब्सिडी मिलने के 3 महीने के भीतर खरीदे गए EV का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) जमा करना होगा — RC आवेदक इकाई के नाम पर हो और उसमें वाहन का पूरा विवरण हो।

स्वीकृति, अपील और व्याख्या

सहायता की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी HOD, MSME निदेशालय, हरियाणा हैं। HOD के आदेश के विरुद्ध अपील प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के समक्ष आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर की जा सकती है; प्रशासनिक सचिव का आदेश अंतिम होगा। योजना के प्रावधानों की व्याख्या या कठिनाई दूर करने का अधिकार भी प्रशासनिक सचिव को है।

गलत दावे पर क्या होगा? दंड का प्रावधान

अधिसूचना की धारा 16 में दंड स्पष्ट है। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि सरकारी सहायता गलत जानकारी के आधार पर ली गई है, तो आवेदक को:

  • सहायता की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटानी होगी;
  • कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा;
  • राज्य सरकार से किसी भी प्रोत्साहन/सहायता के अनुदान से वंचित (डिबार) किया जाएगा;
  • ब्याज सहित राशि न लौटाने पर राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली जाएगी; और
  • तथ्यों व आँकड़ों में गड़बड़ी के कारण सार्वजनिक खरीद (पब्लिक प्रोक्योरमेंट) से भी वंचित किया जाएगा।

इसके अलावा दो और रोक हैं। दूसरी योजना में स्थानांतरण (माइग्रेशन) नहीं: जिसने इस योजना के लिए आवेदन किया है, वह उसी घटक के लिए किसी अन्य राज्य/केंद्र EV योजना में नहीं जा सकता। दोहरा लाभ नहीं: उसी घटक पर किसी अन्य योजना से समान लाभ नहीं ले सकते — इसके लिए अनुलग्नक-IV की घोषणा देनी होगी; जाँच में उल्टा पाए जाने पर पूरी सहायता लौटानी होगी।

आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य 5 बातें

  1. पहले खरीद, फिर दावा: यह प्रतिपूर्ति योजना है, अग्रिम नहीं — पहले वाहन खरीदें, फिर दावा करें। 1 अप्रैल 2026 से पहले खरीदा वाहन पात्र नहीं है।
  2. 3 महीने की समय-सीमा न चूकें: खरीद या अधिसूचना से (जो बाद में हो) 3 महीने के भीतर पूर्ण दावा जमा करें, वरना हक समाप्त हो जाएगा।
  3. पहले 250 में जगह: मदद केवल पहले 250 पात्र MSME को मिलेगी — आवेदन पूरा और सही हो; माइक्रो उद्यमों को प्राथमिकता मिलती है।
  4. अपनी लॉजिस्टिक्स के लिए ही: कूरियर या लॉजिस्टिक्स व्यवसाय पात्र नहीं है; सेकंड-हैंड वाहन पर भी लाभ नहीं मिलेगा।
  5. FAME या अन्य योजना से दोहरा लाभ नहीं: उसी वाहन पर किसी अन्य योजना से लाभ लिया है तो यह योजना नहीं मिलेगी — अनुलग्नक-IV की घोषणा सोच-समझकर दें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

EV कार्गो वाहन पर कितनी मदद मिलती है?

नए इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का 15 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक प्रतिपूर्ति मिलती है। एक MSME को योजना अवधि में केवल एक वाहन पर मदद मिलेगी।

कौन-से वाहन इस योजना में पात्र हैं?

नए EV कार्गो ट्रक और वाणिज्यिक कार्गो EV (3/4 पहिया) — BEV, HEV, PHEV और FCEV — जिनकी भार क्षमता 700 किग्रा से 10,000 किग्रा के बीच हो। सेकंड-हैंड वाहन पात्र नहीं हैं।

क्या लॉजिस्टिक्स या कूरियर कंपनी आवेदन कर सकती है?

नहीं। मदद केवल उन इकाइयों को मिलेगी जो वाहन अपनी लॉजिस्टिक्स ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करती हैं। जिनका मुख्य व्यवसाय लॉजिस्टिक्स और परिवहन है, वे पात्र नहीं हैं।

वाहन कब का खरीदा होना चाहिए?

वाहन 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद खरीदा गया होना चाहिए — इससे पहले खरीदा गया वाहन पात्र नहीं है।

दावा कितने समय के भीतर जमा करना होता है?

वाहन की खरीद की तारीख से, या अधिसूचना (9 सितंबर 2026) से — जो बाद में हो — 3 महीने के भीतर पूर्ण दावा जमा करना होगा, वरना हक समाप्त हो जाएगा। HOD 3 महीने तक और प्रशासनिक सचिव 6 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं।

यह योजना कब तक चलेगी?

अधिसूचना से 3 वर्ष तक, या RAMP कार्यक्रम की वैधता तक, या लक्षित वाहनों की संख्या पूरी होने तक — जो बाद में हो। मदद केवल पहले 250 पात्र MSME को, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी।

जानकारी जांचें — 5 सवाल

1. EV कार्गो वाहन पर अधिकतम कितनी प्रतिपूर्ति मिल सकती है?

₹5 लाख — एक्स-शोरूम कीमत का 15 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक।

2. एक MSME योजना अवधि में कितने वाहनों पर लाभ ले सकता है?

एक — योजना अवधि में केवल एक EV कार्गो वाहन पर मदद मिलेगी।

3. वाहन की भार क्षमता कितनी होनी चाहिए?

700 किग्रा से 10,000 किग्रा के बीच।

4. आवेदन पर निर्णय कितने समय में होता है?

30 कार्य दिवसों के भीतर — आवेदन की तारीख से स्वीकृति या अस्वीकृति।

5. गलत दावे पर कितना ब्याज लौटाना होता है?

12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज — साथ में कानूनी कार्रवाई और राज्य प्रोत्साहनों से वंचित किया जाना।

संबंधित योजनाएँ

MSME उद्यमियों के लिए हरियाणा सरकार की अन्य योजनाओं की गाइड भी देखें:

आधिकारिक लिंक

यह गाइड हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) संख्या 137-2026/Ext. में 9 सितंबर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 02/06/2026-1IB-II पर आधारित है। योजना की शर्तें, प्रपत्र और पोर्टल समय-समय पर बदल सकते हैं — आवेदन करने से पहले अपने जिला MSME केंद्र या MSME निदेशालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। इस गाइड में दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है, यह कानूनी सलाह नहीं है।

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