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हरियाणा MSE बीमा योजना: बीमा प्रीमियम का 33%, सालाना ₹5 लाख तक वापस

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा MSE बीमा योजना: बीमा प्रीमियम का 33%, सालाना ₹5 लाख तक वापस
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 9:15 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे विनिर्माण उद्योगों के लिए हरियाणा MSE बीमा योजना (Haryana MSE Insurance Scheme) अधिसूचित कर दी है। इसके तहत माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों को अपनी प्लांट और मशीनरी के बीमा प्रीमियम का 33 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹5 लाख तक, वापस मिलेगा। यह मदद तीन साल तक मिलेगी। योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है और यह हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत लागू की गई है।

यह योजना फैक्ट्री की मशीनों और संयंत्र को आग, प्राकृतिक आपदा, चोरी और अन्य बीमा योग्य जोखिमों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देती है। नए और पुराने — दोनों तरह के पात्र विनिर्माण उद्यम इसका लाभ ले सकते हैं।

एक नज़र में: हरियाणा MSE बीमा योजना

बिंदुविवरण
योजनाहरियाणा MSE बीमा योजना (Haryana MSE Insurance Scheme)
अधिसूचना16 नवंबर 2026 (20 योजनाओं के साथ, राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext.)
मूल नीतिहरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026 से लागू)
प्रतिपूर्तिबीमा प्रीमियम का 33%
अधिकतम राशिसालाना ₹5 लाख तक
अवधितीन साल तक
पात्र उद्यममाइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम (नए और पुराने दोनों)
बीमा किसकाप्लांट और मशीनरी का बीमा
विभागMSME निदेशालय, हरियाणा (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग)

योजना में क्या मिलेगा: 33% प्रतिपूर्ति, ₹5 लाख सालाना, 3 साल

योजना के तहत उद्यम को अपनी प्लांट और मशीनरी के बीमा पर चुकाए गए प्रीमियम का 33 प्रतिशत वापस मिलेगा। एक साल में अधिकतम ₹5 लाख तक की प्रतिपूर्ति मिल सकती है, और यह मदद तीन साल तक — मूल नीति की संचालन अवधि के दौरान — मिलेगी।

यह लाभ सिर्फ माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों के लिए है। मध्यम (मीडियम) उद्यम इस योजना के दायरे में नहीं आते — उनके लिए अलग व्यवस्थाएँ हैं।

33% प्रतिपूर्ति कैसे काम करेगी — उदाहरण से समझें

प्रतिपूर्ति चुकाए गए बीमा प्रीमियम के 33 प्रतिशत पर तय होगी, लेकिन सालाना ₹5 लाख की सीमा से ज़्यादा नहीं मिलेगी। नीचे दिए गए उदाहरण सिर्फ गणना समझाने के लिए हैं — ये योजना के आंकड़े नहीं हैं।

सालाना बीमा प्रीमियम33% गणनामिलने वाली राशि
₹9 लाख₹2.97 लाख₹2.97 लाख (₹5 लाख की सीमा के भीतर)
₹18 लाख₹5.94 लाख₹5 लाख (सीमा लागू)

किन जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी

यह योजना औद्योगिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए है। अधिसूचना के अनुसार बीमा इन जोखिमों से सुरक्षा देगा:

  • आग से होने वाला नुकसान
  • प्राकृतिक आपदाएँ — जैसे बाढ़, भूकंप या तूफान से नुकसान
  • चोरी से होने वाला नुकसान
  • अन्य बीमा योग्य जोखिम — जो बीमा पॉलिसी में शामिल हों

ध्यान रखें कि प्रतिपूर्ति सिर्फ प्लांट और मशीनरी के बीमा प्रीमियम पर मिलेगी। कौन-से जोखिम आपकी पॉलिसी में शामिल हैं, यह बीमा कंपनी की पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगा — पॉलिसी खरीदने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ लें।

कौन पात्र है

योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं उद्यमों को मिलेगा जो नीचे दी गई शर्तें पूरी करते हों:

  • उद्यम हरियाणा में पंजीकृत माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम हो — नए और पुराने दोनों पात्र हैं।
  • उद्यम के पास ZED सिल्वर या उससे ऊपर का प्रमाणन (ZED Silver or above) हो।
  • उद्यम राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो।
  • उद्यम का आकार नवीनतम उद्यम (Udyam) प्रमाण पत्र से जाँचा जाएगा — माइक्रो उद्यम की सीमा प्लांट-मशीनरी में ₹2.5 करोड़ तक निवेश और ₹10 करोड़ तक टर्नओवर है, स्मॉल उद्यम की सीमा ₹25 करोड़ तक निवेश और ₹100 करोड़ तक टर्नओवर है।
  • उद्यम चालू (संचालित) हो — बंद इकाई को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अलग नीति (एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026) है — वे इस योजना के दायरे में नहीं आतीं।

आवेदन कब तक करें

बीमा सहायता के लिए आवेदन बीमा खरीदने के तीन महीने के भीतर करना होगा। अगर बीमा अधिसूचना (16 नवंबर 2026) से पहले खरीदा गया है, तो अधिसूचना की तारीख से तीन महीने का समय मिलेगा — दोनों में से जो तारीख बाद की हो, वही लागू होगी।

इसका मतलब है कि 29 जुलाई से 16 नवंबर 2026 के बीच बीमा खरीदने वाले उद्यमों को लगभग फरवरी 2027 के मध्य तक आवेदन करना होगा। सटीक आखिरी तारीख के लिए MSME निदेशालय से पुष्टि कर लें। देर से आवेदन करने पर हक समाप्त हो जाता है, जब तक कि देरी माफ न की जाए — MSME महानिदेशक तीन महीने तक और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव छह महीने तक की देरी माफ कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

आवेदन निर्धारित ऑनलाइन फॉर्म (Annexure I) से इन्वेस्ट हरियाणा न्यू सिंगल विंडो पोर्टल पर दाखिल करना होगा। अधिसूचना में पोर्टल का कोई वेब पता नहीं छपा है। जब तक पोर्टल पूरी तरह काम नहीं करता, MSME निदेशालय अपने मौजूदा तरीके या ई-मेल से आवेदन स्वीकार करता है — अभी कौन-सा रास्ता और ई-मेल पता लागू है, यह अपने जिला MSME केंद्र से पूछ लें।

आवेदन की जाँच के दौरान अगर कोई कमी पाई गई तो वह एक बार में, 10 कार्यदिवसों के भीतर बताई जाएगी, और उसे ठीक करने के लिए 30 कार्यदिवस का समय मिलेगा। सब्सिडी की मंजूरी का फैसला अतिरिक्त निदेशक, MSME निदेशालय करेंगे। आदेश के खिलाफ पहले MSME महानिदेशक और फिर प्रशासनिक सचिव के पास 30-30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है।

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी

आवेदन के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें। अधिसूचना के पैरा 8 में दस्तावेज़ों की पूरी सूची दी गई है — आवेदन से पहले अपने जिला MSME केंद्र से नवीनतम सूची ज़रूर जाँच लें।

  • निर्धारित आवेदन फॉर्म (Annexure I)
  • उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam Registration Certificate) और GST पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • ZED सिल्वर या उससे ऊपर का प्रमाणन
  • बीमा पॉलिसी की प्रति और प्रीमियम भुगतान का प्रमाण (रसीद)
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से प्रमाणित खर्च का विवरण (UDIN सहित) और नोटरीकृत घोषणा पत्र

गलत जानकारी दी तो क्या होगा

अधिसूचना में गलत जानकारी के लिए सख्त प्रावधान है। अगर आवेदन में गलत जानकारी, गलत बयानी या धोखाधड़ी पाई गई तो आवेदक को पूरी सहायता राशि 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करनी होगी। इसके अलावा उसे राज्य सरकार के प्रोत्साहनों और सरकारी खरीद से भी वंचित (डिबार) किया जा सकता है — सुनवाई के बाद।

एक और सीमा का ध्यान रखें: एक परियोजना पर मिलने वाले सभी प्रोत्साहन — केंद्र सरकार की मदद सहित — कुल मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकते।

मेक इन हरियाणा नीति से अंतर

इस योजना को मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 से भ्रमित न करें — वह अलग नीति है। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 सिर्फ अल्ट्रा मेगा, मेगा और बड़ी इकाइयों के लिए है, जबकि MSE बीमा योजना हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए है। मेक इन हरियाणा नीति के बारे में हमारी पहले की खबर यहाँ पढ़ें।

इसी MSME नीति के तहत AI सॉल्यूशन/लैब योजना भी है, जिसमें माइक्रो और स्मॉल उद्यमों को AI सॉल्यूशन पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹10 लाख) और AI लैब पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹15 लाख) प्रतिपूर्ति मिलती है। उसके बारे में हमारी खबर यहाँ पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हरियाणा MSE बीमा योजना क्या है?

यह हरियाणा सरकार की योजना है, जिसके तहत माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों को अपनी प्लांट और मशीनरी के बीमा प्रीमियम का 33 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹5 लाख तक, तीन साल तक वापस मिलेगा। योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है।

2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?

हरियाणा में पंजीकृत माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम पात्र हैं — नए और पुराने दोनों। उद्यम के पास ZED सिल्वर या उससे ऊपर का प्रमाणन होना चाहिए और वह राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।

3. बीमा प्रीमियम पर कितनी मदद मिलेगी?

प्लांट और मशीनरी के बीमा पर चुकाए गए प्रीमियम का 33 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹5 लाख तक, तीन साल तक मिलेगा।

4. किन जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी?

आग, प्राकृतिक आपदाएँ, चोरी और अन्य बीमा योग्य जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी — जो भी जोखिम बीमा पॉलिसी में शामिल हों।

5. आवेदन कब तक करना होगा?

बीमा खरीदने के तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। अगर बीमा अधिसूचना (16 नवंबर 2026) से पहले खरीदा गया है, तो अधिसूचना की तारीख से तीन महीने का समय मिलेगा — दोनों में से जो तारीख बाद की हो, वही लागू होगी।

6. आवेदन कहाँ करें?

आवेदन निर्धारित फॉर्म (Annexure I) से इन्वेस्ट हरियाणा न्यू सिंगल विंडो पोर्टल पर दाखिल करना होगा। जब तक पोर्टल पूरी तरह काम नहीं करता, MSME निदेशालय अपने मौजूदा तरीके या ई-मेल से आवेदन स्वीकार करता है — सही रास्ता अपने जिला MSME केंद्र से पूछ लें।

7. मंजूरी कौन देगा और अपील कहाँ होगी?

सब्सिडी की मंजूरी अतिरिक्त निदेशक, MSME निदेशालय देंगे। आदेश के खिलाफ पहले MSME महानिदेशक और फिर प्रशासनिक सचिव के पास 30-30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है।

8. यह योजना मेक इन हरियाणा नीति से कैसे अलग है?

मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 सिर्फ अल्ट्रा मेगा, मेगा और बड़ी इकाइयों के लिए है, जबकि MSE बीमा योजना हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए है। दोनों की पात्रता और लाभ अलग-अलग हैं।

क्विज़ — खुद को परखें

प्रश्न 1: MSE बीमा योजना में प्रीमियम का कितना प्रतिशत वापस मिलेगा? A. 25% B. 33% C. 50% D. 75% उत्तर: B — 33%।

प्रश्न 2: सालाना अधिकतम कितनी राशि वापस मिलेगी? A. ₹1 लाख B. ₹3 लाख C. ₹5 लाख D. ₹10 लाख उत्तर: C — ₹5 लाख।

प्रश्न 3: यह मदद कितने साल तक मिलेगी? A. 1 साल B. 2 साल C. 3 साल D. 5 साल उत्तर: C — 3 साल।

प्रश्न 4: योजना के लिए कौन-सा ZED प्रमाणन ज़रूरी है? A. ब्रॉन्ज B. सिल्वर या उससे ऊपर C. गोल्ड D. कोई नहीं उत्तर: B — सिल्वर या उससे ऊपर।

प्रश्न 5: बीमा खरीदने के कितने समय के भीतर आवेदन करना होगा? A. 1 महीना B. 3 महीने C. 6 महीने D. 1 साल उत्तर: B — 3 महीने।

आधिकारिक लिंक

MSME निदेशालय: MSME निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in

आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल

संबंधित खबर: हरियाणा में AI लैब पर ₹15 लाख, AI सॉल्यूशन पर ₹10 लाख तक मदद

संपर्क: MSME निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नंबर C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन: 0172-2580710।

स्रोत: इस खबर की जानकारी UNI (18 नवंबर 2026) की रिपोर्ट, हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026, राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext.) और 16 नवंबर 2026 की 20 योजना अधिसूचनाओं के सारांश (राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext.) पर आधारित है।

अस्वीकरण

यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आवेदन से पहले MSME निदेशालय, हरियाणा की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिले के जिला MSME केंद्र से अधिसूचना की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।

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