सिरसा में रविवार को हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। नगर परिषद से जुड़े UCS टेंडर मामले में गली बनी ही नहीं, लेकिन मेजरमेंट बुक (MB) में उसका निर्माण पूरा दिखा दिया गया — यही गड़बड़ी बैठक में सामने आई और उसी पर मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक पांच बड़े फैसले सुनाए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) को टर्मिनेट करने का आदेश दिया। म्युनिसिपल इंजीनियर (ME) और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN) को चार्जशीट जारी करने के साथ उनकी टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) की एक महीने की सैलरी काटने का आदेश हुआ। संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आज ही मुकदमा (FIR) दर्ज करने और उसकी संपत्ति की जांच करवाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक रविवार, 22 नवंबर 2026 को सिरसा के पंचायत भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी गईं और कुल 15 शिकायतों (12 नई और 3 पुरानी) पर सुनवाई हुई। इनमें पुलिस, फैमिली आईडी, बिजली निगम, सिंचाई और नगर परिषद से जुड़े मामले शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा UCS टेंडर की शिकायत पर हुई — 26 स्वीकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जारी करीब ₹30 करोड़ के टेंडरों में अनियमितताओं का मामला।
एक नजर में — पूरी खबर
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| क्या हुआ | सिरसा कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री का सख्त एक्शन |
| बैठक की तारीख | रविवार, 22 नवंबर 2026 |
| बैठक स्थल | पंचायत भवन, सिरसा |
| अध्यक्षता | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी |
| कुल शिकायतें | 15 (12 नई + 3 पुरानी) |
| मुख्य मामला | UCS टेंडर — 26 स्वीकृत कॉलोनियों, करीब ₹30 करोड़ |
| JE पर कार्रवाई | टर्मिनेट करने का आदेश |
| ME और XEN पर कार्रवाई | चार्जशीट + टर्मिनेशन की कार्रवाई |
| DMC पर कार्रवाई | एक महीने की सैलरी काटने का आदेश |
| ठेकेदार पर कार्रवाई | आज ही FIR + पेनल्टी + ब्लैकलिस्ट; संपत्ति की जांच |
| बैठक का नतीजा | 15 में से 13 शिकायतों का मौके पर निपटारा, 2 में जांच के निर्देश |
अपडेट — 15 में से 13 शिकायतों का मौके पर निपटारा
बैठक के बाद जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में रखी गई कुल 15 शिकायतों में से 13 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 2 मामलों में जांच करवाकर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बाकी शिकायतों पर क्या-क्या फैसला हुआ, वह इस प्रकार है:
- डिंग गांव — पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई गलियों की जल्द मरम्मत करवाई जाए; काम अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदार से पेनल्टी वसूली जाए और नए ठेकेदार के माध्यम से 31 मार्च तक काम पूरा करवाया जाए।
- अरनियावाली — लालाराम के खेत के खाल का अधूरा निर्माण जल्द पूरा करवाने के निर्देश (सिंचाई एवं काडा विभाग)।
- गिगोरानी — निराश्रित बेटी एकता का मामला विशेष केस के रूप में सरकार को भेजा जाए (पिता की मृत्यु, मां की दूसरी शादी, दादी की मृत्यु के बाद पेंशन बंद)।
- चंडीगढ़िया मोहल्ला — कुमार कार्तिकेय और सविता रानी की शिकायतें: दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) की ₹5 लाख सहायता वास्तविक आश्रितों के बजाय परिवार के दूसरे सदस्यों को मिल गई; दोनों मामलों में केस तैयार कर सरकार को भेजने और पॉलिसी में बदलाव कर वास्तविक आश्रितों को सहायता देने के निर्देश।
- ख्योवाली — कमल कुमार के मामा सुभाष की नहर में डूबने से मौत पर हत्या के आरोप; पुलिस रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना और अत्यधिक शराब का प्रभाव बताया गया; पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के निर्देश।
- अलीपुर टीडूखेड़ा — ताराराम के बेटे बूटाराम की मौत पर हत्या के आरोप; पुलिस ने मृतक की मानसिक परेशानी और इलाज तथा प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात बताई; ASP, तहसीलदार और समिति सदस्य अशोक कुमार की 3 सदस्यीय कमेटी से निष्पक्ष जांच के निर्देश।
- मंगालिया — किरण का ट्रैक्टर-थ्रेशर किराये पर लेकर न किराया दिया, न मशीनरी लौटाई (कुलविंद्र, बालासर); आरोपी एक अन्य मामले में जेल में है, प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन किया गया है; शीघ्र कार्रवाई के निर्देश।
- कंवरपुरा — रामगोपाल का PMFBY क्लेम: HDFC बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड खाते से प्रीमियम कटा, लेकिन क्लेम नहीं मिला; ADC जांच में बैंक की लापरवाही सामने आई; 20 दिसंबर तक किसान के खाते में क्लेम जमा करवाने के निर्देश; ऐसे सभी पात्र किसानों को भी 20 दिसंबर तक क्लेम देने के निर्देश।
- कार्तिक — रिटायर्ड शिक्षक मृतक पिता के सभी लाभ 10 दिन में देने के निर्देश; सेक्टर 19 — चड़त सिंह के घर तक रास्ता देने के निर्देश; ईरा रेज़िडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन — बिजली विभाग की लाइन डालने से खराब हुए पार्क और सड़क को दुरुस्त करवाने के निर्देश।
एक बात पर दोनों रिपोर्टों में अंतर है। बैठक के दौरान की रिपोर्टिंग (ETV भारत, 22 नवंबर 2026, दोपहर 2:27 बजे, और न्यूजवाणी) के अनुसार संबंधित JE को टर्मिनेट करने और ME व XEN को चार्जशीट जारी कर उनकी टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जारी सरकारी विज्ञप्ति (भारत सारथी, 22 नवंबर 2026, शाम 6:08 बजे) में तीनों अधिकारियों — कार्यकारी अभियंता (XEN), एमई और जेई — को निलंबित करने के निर्देश बताए गए हैं। ठेकेदार पर FIR के साथ पेनल्टी वसूलने और उसे ब्लैकलिस्ट करने के आदेश तथा DMC की एक महीने की सैलरी काटने के निर्देश दोनों रिपोर्टों में समान हैं। इस खबर में बैठक के समय की रिपोर्टिंग जस की तस रखी गई है; सरकारी विज्ञप्ति का संस्करण भी ऊपर दर्ज कर दिया गया है ताकि पाठक को दोनों जानकारियां मिल सकें।
क्या हुआ — पूरी खबर
ETV भारत की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में नगर परिषद से जुड़े UCS मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने शिकायत पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया। शिकायत के संबंध में मार्केटिंग बोर्ड के XEN ने अपना पक्ष रखा।
शिकायतकर्ता और नगर पार्षद संजीव रातुसरिया, दीपक बंसल और राजेंद्र जांगड़ा ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा। शिकायत में बताया गया कि MB (मेजरमेंट बुक) में गलियों के निर्माण कार्य की एंट्री अधिक है, जबकि मौके पर गलियों का निर्माण कम पाया गया। यानी कागजों में गली बन गई, लेकिन जमीन पर वह बनी ही नहीं — या आधी-अधूरी बनी।
न्यूजवाणी की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी XEN ने बनी हुई अधूरी गली की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके पास पूरी रिपोर्ट है और जांच अधिकारी उन कार्यों की रिपोर्ट दिखाएं, जो हुए ही नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जांच के लिए नियुक्त किए जाने के बावजूद गलत रिपोर्ट क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जांच में वास्तविक स्थिति सामने रखने की बात कही।
बैठक से पहले की खबरों के मुताबिक, इस मामले की जांच रिपोर्ट में पहले ही पाया जा चुका था कि कई गलियां मौके पर बनी ही नहीं हैं। नगर परिषद ने ठेकेदार को इस बारे में नोटिस भी जारी किया था। यानी गड़बड़ी की बात पहले से जांच में सामने आ चुकी थी — बैठक में मुख्यमंत्री ने उस पर कार्रवाई के आदेश दिए।
CM ने क्या-क्या कार्रवाई के आदेश दिए
मुख्यमंत्री ने UCS मामले में एक साथ पांच फैसले सुनाए। ये आदेश बैठक में ही दिए गए:
| कार्रवाई | किस पर | आदेश |
|---|---|---|
| टर्मिनेशन | संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) | टर्मिनेट करने का आदेश |
| चार्जशीट + टर्मिनेशन | म्युनिसिपल इंजीनियर (ME) | चार्जशीट जारी करने एवं टर्मिनेशन की कार्रवाई के निर्देश |
| चार्जशीट + टर्मिनेशन | एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN) | चार्जशीट जारी करने एवं टर्मिनेशन की कार्रवाई के निर्देश |
| सैलरी कटौती | डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) | एक महीने की सैलरी काटने का आदेश |
| FIR | संबंधित ठेकेदार | आज ही मुकदमा दर्ज करने के निर्देश |
| संपत्ति जांच | संबंधित ठेकेदार | ठेकेदार की प्रॉपर्टी की जांच करवाने के निर्देश |
JE को सीधे टर्मिनेट करने का आदेश इस कार्रवाई का सबसे सख्त हिस्सा है। ME और XEN के खिलाफ चार्जशीट के साथ टर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी उनकी सेवा समाप्त करने की औपचारिक कार्रवाई भी चलेगी। DMC की एक महीने की सैलरी काटना एक आर्थिक दंड है, जो लापरवाही के लिए लगाया गया।
ठेकेदार के खिलाफ दो मोर्चों पर कार्रवाई होगी — आज ही FIR दर्ज की जाएगी और उसकी संपत्ति की जांच भी करवाई जाएगी। संपत्ति की जांच का मतलब है कि यह देखा जाएगा कि ठेकेदार ने काम से कितनी कमाई की और वह कमाई कहाँ-कहाँ लगाई गई।
शिकायत किसने उठाई
यह शिकायत तीन नगर पार्षदों ने उठाई थी — वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजीव रातुसरिया, वार्ड नंबर 12 के भाजपा पार्षद दीपक बंसल और वार्ड नंबर 26 के पार्षद राजेंद्र जांगड़ा। शिकायत के अनुसार, शहर की 26 स्वीकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए करीब ₹30 करोड़ के UCS टेंडर लगाए गए थे।
मुख्यमंत्री ने सुनवाई के दौरान तीनों शिकायतकर्ता पार्षदों और मामले की जांच कर रहे संबंधित अधिकारियों को बुलाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कार्रवाई के आदेश दिए गए — पहले XEN ने अपना पक्ष रखा, फिर पार्षदों ने अपनी बात रखी और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए।
इस शिकायत की एक खास बात यह भी है कि इसे उठाने वालों में भाजपा के पार्षद दीपक बंसल भी शामिल हैं। यानी यह मामला किसी विपक्षी दल की शिकायत से नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के अपने पार्षदों की शिकायत से सामने आया — और मुख्यमंत्री ने उसी पर सख्त कार्रवाई की।
पृष्ठभूमि — मामला कैसे उठा
बैठक से पहले की खबरों के मुताबिक, बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई थीं — 12 नई और 3 पुरानी। इनमें पुलिस, फैमिली आईडी, बिजली निगम, सिंचाई और नगर परिषद से जुड़े मामले शामिल थे। UCS टेंडर का मामला इनमें सबसे बड़ा था, क्योंकि इसमें करीब ₹30 करोड़ की राशि और 26 कॉलोनियों के विकास कार्य जुड़े थे।
बैठक से तीन दिन पहले हरियाणा के पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने सिरसा में विकास कार्यों की धीमी गति, ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की कमी का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने तब संबंधित उच्च अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
सिरसा में इस तरह की बैठकों का मकसद ही यही है कि जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचें और उन पर मौके पर फैसला हो। CM विंडो पर भी नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतकर्ता खुद मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखता है। सरकारी दफ्तर में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया भी हमारी गाइड में दी गई है।
यह कार्रवाई क्यों मायने रखती है
यह कार्रवाई इसलिए अहम है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी का तरीका ही जनता के पैसे से जुड़ा है। मेजरमेंट बुक में काम ज्यादा दिखाना और मौके पर काम कम करना — इसका सीधा मतलब है कि सरकारी पैसा कागजों में खर्च हो गया, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ। ₹30 करोड़ के टेंडरों में अगर यही तरीका चलता रहा, तो 26 कॉलोनियों के लोग सड़क और गली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रह जाते।
मुख्यमंत्री का यह रुख अधिकारियों के लिए भी एक साफ संदेश है — जांच अधिकारी अगर गलत रिपोर्ट दिखाएगा, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जांच के लिए नियुक्त किए जाने के बावजूद गलत रिपोर्ट क्यों दिखाई जा रही है। यानी जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी सच छिपाना अब बर्दाश्त नहीं होगा।
इसी दिन मुख्यमंत्री ने सुबह कलांवली में नशे के खिलाफ यूथ मैराथन को हरी झंडी भी दिखाई थी। कलांवली मैराथन में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। उसी दिन दोपहर में सिरसा में शिकायतों की सुनवाई और सख्त कार्रवाई — यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री का दिन जनसंपर्क और जवाबदेही, दोनों पर केंद्रित रहा।
किन बातों का ध्यान रखें
- बैठक का पूरा हिसाब अब सामने आ गया है — 15 में से 13 शिकायतों का मौके पर निपटारा हुआ, 2 मामलों में जांच के बाद अगली बैठक में रिपोर्ट आएगी। यह जानकारी ऊपर ‘अपडेट’ वाले हिस्से में दी गई है।
- अधिकारियों (JE, ME, XEN, DMC) और ठेकेदार का नाम किसी भी रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। नाम सामने आने पर ही बताए जाएंगे — इस खबर में कोई नाम अनुमान से नहीं लिखा गया है।
- यह खबर ETV भारत (22 नवंबर 2026, दोपहर 2:27 बजे) और न्यूजवाणी की रिपोर्टों पर आधारित थी; अब इसमें बैठक के बाद जारी सरकारी विज्ञप्ति (भारत सारथी, 22 नवंबर 2026, शाम 6:08 बजे) की जानकारी भी जोड़ दी गई है। अधिकारियों पर कार्रवाई के बारे में दोनों रिपोर्टों में अंतर है — वह ऊपर ‘अपडेट’ वाले हिस्से में साफ लिखा गया है।
- कलांवली मैराथन के नतीजे अभी जारी नहीं हुए हैं — वे आते ही अलग खबर में बताए जाएंगे।
क्विज़ — क्या आप जानते हैं?
सिरसा बैठक में CM ने JE पर क्या कार्रवाई की?
मुख्यमंत्री ने संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) को टर्मिनेट करने का आदेश दिया।
UCS टेंडर मामला कितने रुपये का है?
यह मामला 26 स्वीकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जारी करीब ₹30 करोड़ के टेंडरों से जुड़ा है।
शिकायत किसने उठाई थी?
शिकायत तीन नगर पार्षदों ने उठाई थी — संजीव रातुसरिया (वार्ड 20), दीपक बंसल (वार्ड 12, भाजपा) और राजेंद्र जांगड़ा (वार्ड 26)।
ठेकेदार पर क्या कार्रवाई हुई?
ठेकेदार के खिलाफ आज ही FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और उसकी संपत्ति की जांच भी करवाई जाएगी।
बैठक कहाँ और कब हुई?
बैठक रविवार, 22 नवंबर 2026 को सिरसा के पंचायत भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की।
आधिकारिक लिंक
- ETV भारत — सीएम नायब सैनी का सख्त एक्शन: JE, ME और XEN के टर्मिनेट करने, DMC की एक महीने की सैलरी काटने के आदेश: https://www.etvbharat.com/hi/state/cm-nayab-saini-action-on-je-me-and-xen-sirsa-grievance-redressal-meeting-hrs26112202538
- न्यूजवाणी — नगर परिषद अधिकारियों पर सीएम नायब सैनी सख्त, विकास कार्यों की जांच रिपोर्ट पर जताई नाराजगी: https://newsvani.com/haryana-news-79/
- भारत सारथी — विकास कार्यों में लापरवाही पर सीएम सख्त, कार्यकारी अभियंता, एमई और जेई को निलंबित करने के निर्देश: https://bharatsarathi.com/?p=259458
स्रोत
यह खबर ETV भारत (22 नवंबर 2026, दोपहर 2:27 बजे) और न्यूजवाणी की रिपोर्टों पर आधारित है। बैठक से पहले की पृष्ठभूमि अमर उजाला (18 नवंबर 2026) और महेंद्र इंडिया न्यूज़ की रिपोर्टों से ली गई है। अधिकारियों और ठेकेदार के नाम किसी भी रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं, इसलिए इस खबर में नाम नहीं लिखे गए हैं। फोटो मुख्यमंत्री कार्यालय की है, जो गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान ली गई थी। बैठक के बाद जारी सरकारी विज्ञप्ति की जानकारी भारत सारथी (22 नवंबर 2026, शाम 6:08 बजे) से ली गई है।