हरियाणा सरकार की प्रोग्रेसिव एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति 2026 के तहत ग्रीनिंग और सतत विकास योजना के परिचालन दिशा-निर्देश 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हो गए हैं। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऊर्जा दक्षता और सर्कुलर इकॉनमी की तकनीकें अपनाने पर 25% से 40% तक और छत पर सोलर प्लांट लगाने पर 30% तक की सब्सिडी मिलेगी — ऊर्जा दक्षता पर अधिकतम ₹1 करोड़ और सोलर रूफटॉप पर अधिकतम ₹35 लाख तक।
यह इस नीति की 16 नवंबर को अधिसूचित 20 योजनाओं में से एक है। नीति 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित हुई थी (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext) और 28 जुलाई 2031 तक पाँच साल के लिए लागू है; इसने MSME नीति 2019 और HEEP 2020 का स्थान लिया है। ग्रीनिंग योजना में तीन प्रोत्साहन हैं — ऊर्जा दक्षता (संख्या 1), सर्कुलर इकॉनमी (संख्या 2) और सोलर रूफटॉप (संख्या 3) — और इनके साथ ETP/ZLD का चौथा घटक भी है।
एक नज़र में: हरियाणा MSME ग्रीन सब्सिडी
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना | ग्रीनिंग और सतत विकास योजना (Greening & Sustainable Development Scheme) |
| नीति | हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 |
| दिशा-निर्देश अधिसूचित | 16 नवंबर 2026 |
| ऊर्जा दक्षता | 25% तक ₹50 लाख; सब-प्राइम/प्राइम में 40% तक ₹1 करोड़ |
| सर्कुलर इकॉनमी | ऊर्जा दक्षता जैसी ही दरें |
| सोलर रूफटॉप | 30%, ₹25 लाख तक; सब-प्राइम/प्राइम में ₹35 लाख तक |
| किसे | विनिर्माण MSME — ऊर्जा दक्षता/सर्कुलर में सिर्फ सूक्ष्म व लघु; सोलर में सूक्ष्म, लघु व मध्यम |
| दावा | पूरी स्थापना के 3 महीने के भीतर |
| विभाग | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा |
ऊर्जा दक्षता और सर्कुलर इकॉनमी — कितनी सब्सिडी
ये दोनों प्रोत्साहन केंद्र सरकार के RAMP कार्यक्रम के तहत हरियाणा की रणनीतिक निवेश योजना के दो हस्तक्षेपों से आते हैं। सर्कुलर इकॉनमी में औद्योगिक उपकरणों का पुन: उपयोग, संसाधनों का कुशल उपयोग और व्यवस्थित स्क्रैपेज व रीसाइक्लिंग की तकनीकें आती हैं। दोनों की दरें एक समान हैं:
| क्षेत्र श्रेणी | दर | अधिकतम |
|---|---|---|
| कोर | 25% | ₹50 लाख |
| इंटरमीडिएट | 25% | ₹50 लाख |
| सब-प्राइम | 40% | ₹1 करोड़ |
| प्राइम/फोकस | 40% | ₹1 करोड़ |
मंजूर तकनीकें कौन-सी हैं: एमएसएमई निदेशालय की मंजूर सूची वाली तकनीकें, और केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की MSE-GIFT व MSE-SPICE योजनाओं में नामित तकनीकें — दावा करने से पहले अपनी तकनीक सूची में है या नहीं, जिला एमएसएमई केंद्र से जाँच लें।
एक बात पर खास ध्यान दें — ऊर्जा दक्षता और सर्कुलर इकॉनमी के ये दोनों प्रोत्साहन सिर्फ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए हैं; मध्यम उद्यम इनके दायरे में नहीं आते। सोलर रूफटॉप में यह सीमा नहीं है — वहाँ मध्यम इकाइयाँ भी पात्र हैं।
सोलर रूफटॉप — नेट मीटरिंग के साथ
सोलर रूफटॉप प्रोत्साहन (प्रोत्साहन संख्या 3, नीति की धारा 4.5.3) में छत पर नेट मीटरिंग वाला सोलर प्लांट लगाने पर एकमुश्त प्रतिपूर्ति मिलती है:
| क्षेत्र श्रेणी | दर | अधिकतम |
|---|---|---|
| कोर | 30% | ₹25 लाख |
| इंटरमीडिएट | 30% | ₹25 लाख |
| सब-प्राइम | 30% | ₹35 लाख |
| प्राइम/फोकस | 30% | ₹35 लाख |
नेट मीटरिंग अनिवार्य है — बिना नेट मीटरिंग के सोलर प्लांट पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। स्थापना HAREDA या MNRE के पैनल में शामिल विक्रेता या चैनल पार्टनर, या समकक्ष सक्षम एजेंसी से प्रमाणित होनी चाहिए, और DHBVN या UHBVN से नेट-मीटरिंग की मंजूरी, समझौता या कमीशनिंग प्रमाणपत्र दावे के साथ देना होगा।
समझने के लिए एक उदाहरण देखें — यह सिर्फ गणित समझाने के लिए है: कोर क्षेत्र की इकाई ₹60 लाख का सोलर प्लांट लगाती है, तो 30% के हिसाब से ₹18 लाख बनते हैं, जो ₹25 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर हैं। सब-प्राइम क्षेत्र की इकाई ₹1.2 करोड़ खर्च करती है, तो 30% के हिसाब से ₹36 लाख बनते हैं — इसलिए उसे ₹35 लाख की अधिकतम सीमा तक ही मिलेगा।
ध्यान दें: पूंजी सब्सिडी (उद्यम विकास मिशन) की पात्र लागत में सोलर रूफटॉप, ETP और ZLD शामिल नहीं हैं — इनके अपने अलग प्रोत्साहन हैं, इसलिए सोलर का दावा यहीं करना है, पूंजी सब्सिडी में नहीं।
कौन पात्र है
इस योजना में नीति के तहत आने वाली विनिर्माण इकाइयाँ पात्र हैं:
- सूक्ष्म उद्यम — संयंत्र व मशीनरी में निवेश ₹2.5 करोड़ तक, टर्नओवर ₹10 करोड़ तक।
- लघु उद्यम — निवेश ₹25 करोड़ तक, टर्नओवर ₹100 करोड़ तक।
- मध्यम उद्यम — निवेश ₹125 करोड़ तक, टर्नओवर ₹500 करोड़ तक — सिर्फ सोलर रूफटॉप के लिए; ऊर्जा दक्षता और सर्कुलर इकॉनमी में मध्यम इकाइयाँ पात्र नहीं हैं।
- नई इकाई — जो नीति अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करे; मौजूदा इकाई — विस्तार या विविधीकरण करने वाली, उसी स्थान पर कम से कम 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्थिर पूंजी निवेश के साथ (नीति अवधि में सिर्फ एक बार)।
वैध उद्यम पंजीकरण और GST पंजीकरण ज़रूरी हैं। जमीन खुद की हो या कम से कम 15 साल की पंजीकृत लीज पर। प्रवर्तक जानबूझकर चूककर्ता (wilful defaulter) या ब्लैकलिस्टेड नहीं होने चाहिए।
कौन पात्र नहीं है: नीति के परिशिष्ट-I की प्रतिबंधित सूची वाली इकाइयाँ (तंबाकू, शराब, खनन, ईंट भट्टे, हथियार, सिर्फ व्यापार/रीपैकिंग/मरम्मत/असेंबली/जॉब-वर्क, पर्यावरण कानूनों के तहत प्रतिबंधित उद्योग, HSPCB नकारात्मक सूची) और कृषि/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ — उनके लिए अलग कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 है।
क्षेत्र श्रेणी — दर किस पर निर्भर करती है
दरें इकाई के क्षेत्र की श्रेणी पर निर्भर करती हैं — श्रेणी जमीन के प्रकार से तय होती है, जिले या ब्लॉक से नहीं:
- प्राइम/फोकस — अधिसूचित औद्योगिक निवेश संवर्धन क्षेत्र।
- सब-प्राइम — विकास योजना के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र, 29 जुलाई 2026 तक आवंटित न हुआ HSIIDC/लाइसेंस प्राप्त पार्क का खाली प्लॉट, नई लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी, या नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से बाहर की जमीन।
- इंटरमीडिएट — 29 जुलाई 2026 तक HSIIDC/लाइसेंस प्राप्त पार्क में आवंटित प्लॉट, या नगरपालिका व नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के बीच की जमीन।
- कोर — नगरपालिका सीमा के भीतर की जमीन।
अपनी इकाई की श्रेणी जिला एमएसएमई केंद्र से या सिंगल विंडो पोर्टल पर जाँच लें — पोर्टल पर दिखी श्रेणी ही पात्रता और राशि तय करती है।
शर्तें — कुल सीमा, दोहरा लाभ नहीं
- एकमुश्त प्रतिपूर्ति: प्रत्येक प्रोत्साहन नीति अवधि में सिर्फ एक बार मिलेगा।
- कुल सीमा: एक परियोजना पर इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहन और केंद्र सरकार की मदद मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं मिल सकते।
- एक साथ ले सकते हैं: एक ही इकाई ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकॉनमी, सोलर रूफटॉप और ETP/ZLD — चारों प्रोत्साहन ले सकती है, हर एक सिर्फ एक बार।
- दोहरा लाभ नहीं: उसी घटक के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या नीति से लाभ नहीं ले सकते।
- पात्र खर्च: 29 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 2031 के बीच खरीदा व स्थापित नया खर्च ही गिनता है; GST व अन्य कर, पुरानी या दूसरी इकाई से लाई गई मशीनरी, हैंडलिंग शुल्क व परामर्श खर्च नहीं गिनता।
- गलत दावा या धोखाधड़ी: पूरी सहायता 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करनी होगी और इकाई को प्रोत्साहनों से वंचित किया जा सकता है; बंद इकाई को कोई भुगतान नहीं होता।
- HEEP 2020 से संक्रमण: 29 जुलाई 2026 से पहले HEEP 2020 के तहत निवेश कर चुकी इकाइयाँ HEEP 2020 चुन सकती हैं, बशर्ते उत्पादन 28 जुलाई 2028 तक शुरू हो जाए।
आवेदन कैसे करें
दावा दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- देखें कि आपकी तकनीक एमएसएमई निदेशालय की मंजूर सूची में है या MSE-GIFT/MSE-SPICE में नामित है; सोलर के लिए HAREDA या MNRE पैनल में शामिल विक्रेता चुनें।
- नया उपकरण खरीदें और स्थापित करें — योजना में खरीद से पहले मंजूरी का चरण नहीं है; दावा स्थापना के बाद करना है।
- पूरी स्थापना के 3 महीने के भीतर दावा दाखिल करें — 29 जुलाई से 16 नवंबर 2026 के बीच स्थापित काम के लिए 16 नवंबर 2026 से 3 महीने, यानी लगभग फरवरी 2027 के मध्य तक (अंतिम तारीख जिला एमएसएमई केंद्र से ज़रूर जाँच लें)।
- Annexure I फॉर्म Invest Haryana New Single Window पोर्टल पर भरें — जब तक पोर्टल पूरी तरह काम नहीं करता, निदेशालय अपनी मौजूदा प्रक्रिया या ई-मेल से आवेदन लेता है; सही रास्ता अपने जिला एमएसएमई केंद्र से पूछ लें।
- जाँच में सहयोग करें — निदेशालय या उसकी सत्यापन एजेंसी पूरी अर्जी के 10 कार्यदिवसों के भीतर सारी कमियाँ एक साथ बताती है; जवाब के लिए 30 कार्यदिवस और एक मौका मिलता है। मंजूरी राज्य स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्ष — प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य; हर दो महीने में बैठक) देती है; महानिदेशक, एमएसएमई राशि जारी करते हैं। देरी पर महानिदेशक 3 महीने और प्रशासनिक सचिव 6 महीने तक की देरी माफ कर सकते हैं।
दस्तावेज़ों की पूरी सूची (Annexure I फॉर्म, CA प्रमाणपत्र, HSPCB सहमति, उद्यम/GST प्रमाणपत्र आदि) जिला एमएसएमई केंद्र से लें — सोलर के लिए HAREDA/MNRE पैनल विक्रेता का स्थापना प्रमाणपत्र और DHBVN/UHBVN का नेट-मीटरिंग प्रमाणपत्र भी चाहिए।
अन्य योजनाओं से क्या अंतर है
PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से भ्रम न हो — वह केंद्र सरकार की घरों के लिए छत-सोलर योजना है (हरियाणा में 2027 तक 2.22 लाख घरेलू प्लांट का लक्ष्य)। यह MSME योजना कारखानों व विनिर्माण इकाइयों के लिए है, घरों के लिए नहीं।
HSFDC ग्रीन बिज़नेस योजना भी अलग है — वह हरियाणा सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना है, सफाई कर्मचारियों के लिए; यह MSME ग्रीन प्रोत्साहन उससे अलग है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें। नीति सारांश के अनुसार हरित MSME निवेश के लिए ₹100 करोड़ का ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स फंड भी है।
इसी नीति की अन्य योजनाओं की खबरें भी पढ़ें: हमारी खबर रोज़गार सब्सिडी, हमारी खबर नेट SGST रिफंड, हमारी खबर स्टांप ड्यूटी रिफंड, हमारी खबर ब्याज सब्सिडी, हमारी खबर पूंजी सब्सिडी और हमारी खबर निर्यात प्रोत्साहन।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. ग्रीन सब्सिडी किसे मिलेगी?
हरियाणा की विनिर्माण सूक्ष्म व लघु इकाइयों को ऊर्जा दक्षता व सर्कुलर इकॉनमी पर; सोलर रूफटॉप पर मध्यम इकाइयों को भी।
2. ऊर्जा दक्षता पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
25% तक ₹50 लाख (कोर/इंटरमीडिएट क्षेत्रों में), 40% तक ₹1 करोड़ (सब-प्राइम/प्राइम-फोकस क्षेत्रों में)।
3. सोलर रूफटॉप पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
30% — कोर/इंटरमीडिएट में ₹25 लाख तक, सब-प्राइम/प्राइम-फोकस में ₹35 लाख तक; नेट मीटरिंग अनिवार्य है।
4. दावा कब तक करना है?
पूरी स्थापना के 3 महीने के भीतर; 29 जुलाई से 16 नवंबर 2026 के बीच स्थापित काम के लिए लगभग फरवरी 2027 के मध्य तक — अंतिम तारीख निदेशालय से जाँच लें।
5. क्या एक ही इकाई चारों प्रोत्साहन ले सकती है?
हाँ — ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकॉनमी, सोलर रूफटॉप और ETP/ZLD, हर एक नीति अवधि में सिर्फ एक बार; उसी घटक पर दूसरी योजना से लाभ नहीं लिया जा सकता।
6. मंजूर तकनीकें कौन-सी हैं?
एमएसएमई निदेशालय की मंजूर सूची वाली तकनीकें, या केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की MSE-GIFT व MSE-SPICE योजनाओं में नामित तकनीकें।
7. क्या घर की छत पर सोलर लगाने पर भी यह सब्सिडी मिलेगी?
नहीं — यह योजना विनिर्माण MSME इकाइयों के लिए है। घरों के लिए केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना है।
8. मंजूरी कौन देता है?
राज्य स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्ष — प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य); राशि महानिदेशक, एमएसएमई जारी करते हैं।
क्विज़ — खुद को परखें
प्रश्न 1: कोर क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर अधिकतम सब्सिडी कितनी है? A. 25% तक ₹50 लाख B. 40% तक ₹1 करोड़ C. 30% तक ₹25 लाख D. 30% तक ₹35 लाख उत्तर: A — 25% तक ₹50 लाख।
प्रश्न 2: सोलर रूफटॉप पर सब-प्राइम क्षेत्र में अधिकतम कितनी मदद मिलेगी? A. ₹25 लाख B. ₹35 लाख C. ₹50 लाख D. ₹1 करोड़ उत्तर: B — ₹35 लाख।
प्रश्न 3: ऊर्जा दक्षता व सर्कुलर इकॉनमी में कौन-सी श्रेणी पात्र नहीं है? A. सूक्ष्म B. लघु C. मध्यम D. निर्यातक उत्तर: C — मध्यम।
प्रश्न 4: दावा कितने समय में करना है? A. 1 महीना B. 3 महीने C. 6 महीने D. 1 साल उत्तर: B — 3 महीने।
प्रश्न 5: सोलर रूफटॉप के लिए क्या अनिवार्य है? A. नेट मीटरिंग B. ZED प्रमाणपत्र C. निर्यातक होना D. 15 साल पुरानी इकाई उत्तर: A — नेट मीटरिंग।
आधिकारिक लिंक
एमएसएमई निदेशालय: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in
आवेदन पोर्टल: Invest Haryana New Single Window — investharyana.in
आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल
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संपर्क: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नं. C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन 0172-2580710।
स्रोत: इस खबर की जानकारी हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, 29 जुलाई 2026) व ग्रीनिंग और सतत विकास योजना (16 नवंबर 2026, हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext, पृष्ठ 3451–3470) पर आधारित SubsidySetu (17 नवंबर 2026 को अधिसूचना से जाँची गई), SchemeKosh (26 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक स्रोतों से जाँची गई) और Building Business की नीति गाइडों पर आधारित है। दरें सभी स्रोतों में एक समान हैं; ETP/ZLD की दरें और ₹100 करोड़ का ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स फंड नीति सारांश के अनुसार हैं।
अस्वीकरण
यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। दावा दाखिल करने से पहले एमएसएमई निदेशालय की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिला एमएसएमई केंद्र से परिचालन दिशा-निर्देश की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।
