हरियाणा की ताज़ा खबरें, सरकारी योजनाएँ और विकास की हर अपडेट
हरियाणा की ताज़ा खबरें, सरकारी योजनाएँ और विकास की हर अपडेट
दिल्ली सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति के तहत 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम पूरी तरह मुफ्त; 21 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच 77,614 परिवारों ने आवेदन किया।
हरियाणा सरकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की आर्थिक सहायता मिलती है। पारिवारिक आय सीमा अब ₹1.80 लाख — जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और लाडो लक्ष्मी ऐप से आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
वित्त मंत्रालय का देशव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान आज 21 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में बैंक शिविर लगेंगे — PMJJBY, PMSBY, अटल पेंशन योजना में नामांकन, KCC आवेदन और पीएम फसल बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कॉलरशिप सीटें 1,410 से बढ़ाकर 2,820 कर दी हैं और सालाना सहायता ₹36,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी है। किसान और खेतिहर मजदूरों के मेधावी बच्चों को कृषि की उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी मदद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले 5 साल के लिए ₹53,428 करोड़ के प्रावधान के साथ मंजूरी दी — योजना का नाम अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना, 3.2 करोड़ लाभार्थी।
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर 2026-27 के उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन 31 अक्टूबर 2026 तक खुले हैं — जानें पात्रता, आय सीमा और आवेदन प्रक्रिया।
हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में 5 लाख रुपये तक के इनाम हैं; आवेदन की आखिरी तारीख 5 नवंबर है।
हरियाणा वित्त विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिवाली पर 15000 रुपये ब्याजमुक्त फेस्टिवल एडवांस का आदेश जारी किया है। आवेदन 24 अक्टूबर तक, 10 किस्तों में वसूली — जानें पात्रता और शर्तें।
केंद्र सरकार ने DDU-GKY 2.0 के तहत 1.83 लाख ग्रामीण युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। जयपुर में CXO मीट में 50 से ज्यादा कंपनियों के साथ हाथ मिलाया गया। अब तक 18.49 लाख युवा प्रशिक्षित और 12.44 लाख को रोजगार मिल चुका है।
केंद्र सरकार ने PMAY-अर्बन 2.0 के तहत 1.93 लाख और घरों को मंजूरी दे दी — कुल स्वीकृति 20.80 लाख के पार; 10वीं CSMC बैठक में 11 राज्यों के EWS परिवारों को BLC और AHP वर्टिकल में लाभ मिलेगा; 97 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में हैं।