सबसे पहले यह जान लें: अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं
हरियाणा की महिलाओं के लिए पिंक कैब योजना (Haryana Pink Cab Yojana 2026) की घोषणा बजट 2026-27 में हुई है। इसके तहत महिलाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने के लिए ₹10 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन देने की बात कही गई है। यह घोषणा अपने आप में बड़ी है, क्योंकि इससे महिलाएँ अपनी कैब चलाकर खुद की कमाई शुरू कर सकती हैं।
लेकिन इस पेज पर सबसे ज़रूरी बात यह है — 6 नवंबर 2026 तक इस योजना के आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। सरकार की ओर से न तो कोई विस्तृत अधिसूचना (notification) जारी हुई है, न ही अंत्योदय सरल पोर्टल (SARAL) पर इस योजना की कोई सेवा दिख रही है, और न ही पात्रता, दस्तावेज़ या आवेदन की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी आई है। यानी यह अभी बजट प्रस्ताव (budget proposal) है, चालू योजना नहीं।
इसलिए यह पेज “अभी अप्लाई करें” वाला पेज नहीं है। यह एक वॉच पेज है — यहाँ आपको मिलेगा कि घोषणा में क्या कहा गया, इस योजना से किसे क्या मिल सकता है, अभी क्या-क्या तय नहीं हुआ है, और आवेदन खुलते ही आपको सबसे पहले कैसे पता चलेगा। अगर आपको कहीं “पिंक कैब योजना के फॉर्म भरें” या “तुरंत आवेदन करें” जैसा दावा दिखे, तो समझिए वह दावा अभी आधिकारिक रूप से सही नहीं है।
पिंक कैब योजना: एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | पिंक कैब योजना (Pink Cab Yojana) |
| राज्य | हरियाणा |
| घोषणा | बजट 2026-27, 2 मार्च 2026 |
| घोषणा करने वाले | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (वित्त मंत्री के रूप में) |
| मुख्य लाभ (घोषित) | इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹10 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन |
| दूसरा लाभ (घोषित) | महिलाओं को ड्राइविंग (वाहन चलाने) का प्रशिक्षण |
| उद्देश्य | महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और ‘लखपति दीदी’ बनाना |
| अभी की स्थिति | केवल बजट घोषणा — आवेदन शुरू नहीं हुए |
| आवेदन पोर्टल | अभी घोषित नहीं (SARAL पर कोई सेवा नहीं मिली) |
| पात्रता | अभी घोषित नहीं |
| आवेदन की अंतिम तारीख | अभी कोई तारीख नहीं |
बजट में क्या घोषणा हुई थी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में 2 मार्च 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया था। इस बजट का कुल आकार ₹2,23,658.17 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 10.28 प्रतिशत ज़्यादा था। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और उद्यमियों पर खास ध्यान दिया गया था।
बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने की गति बढ़ाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। उनके शब्दों में, इस योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
‘लखपति दीदी’ का मतलब है स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी वह महिला, जिसकी सालाना आय ₹1 लाख या उससे ज़्यादा हो। मुख्यमंत्री ने बजट के बाद 3 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य बताया था। पिंक कैब योजना उसी बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा है — महिलाएँ कैब चलाकर नियमित आय कमाएँ और आत्मनिर्भर बनें।
ध्यान देने वाली बात यह है कि बजट भाषण में योजना का नाम, लोन की अधिकतम राशि और ट्रेनिंग का ज़िक्र था, लेकिन इसके आगे की कोई जानकारी — जैसे कौन आवेदन कर सकेगा, लोन किस बैंक से मिलेगा, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, किस्तें कैसे चुकानी होंगी — बजट में नहीं दी गई थी। वे सारी बातें योजना की विस्तृत गाइडलाइन या अधिसूचना में आनी थीं, जो 6 नवंबर 2026 तक सामने नहीं आई हैं।
यह योजना किन महिलाओं के लिए है
घोषणा के अनुसार, यह योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए है, जो खुद का काम शुरू करना चाहती हैं और कैब चलाकर कमाई करना चाहती हैं। इसका सीधा लक्ष्य उन महिलाओं को स्वरोजगार देना है, जिनके पास गाड़ी खरीदने की पूँजी नहीं है, लेकिन जो मेहनत करके अपनी आमदनी खड़ी करना चाहती हैं।
लेकिन ईमानदारी से यह कहना ज़रूरी है कि अभी यह तय नहीं है कि कौन-कौन सी महिलाएँ आवेदन कर सकेंगी। बजट घोषणा में इनमें से किसी भी बात का ज़िक्र नहीं है:
- आवेदन के लिए उम्र की सीमा क्या होगी
- परिवार की सालाना आय की सीमा क्या होगी
- क्या हरियाणा का स्थायी निवास (domicile) ज़रूरी होगा
- क्या पहले से ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी होगा, या ट्रेनिंग के दौरान ही लाइसेंस बनवाया जाएगा
- क्या स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी
- क्या बीपीएल, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान होगा
जब तक सरकार की अधिसूचना नहीं आती, तब तक इन सवालों का कोई पक्का जवाब नहीं है। इसलिए इस पेज पर हम कोई पात्रता शर्त अपनी ओर से नहीं लिख रहे हैं। जो भी वेबसाइट अभी पात्रता की सूची छाप रही है, वह बिना आधिकारिक स्रोत के अनुमान लगा रही है — उस पर भरोसा करके फॉर्म भरने या पैसे देने की गलती न करें।
योजना से क्या-क्या मिलेगा (घोषणा के अनुसार)
बजट घोषणा के हिसाब से पिंक कैब योजना के दो मुख्य हिस्से हैं:
1. ड्राइविंग प्रशिक्षण (Driving Training)
महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे कैब ड्राइवर के रूप में काम कर सकें। ट्रेनिंग कहाँ होगी, कितने दिन की होगी, क्या ट्रेनिंग के दौरान कोई भत्ता (stipend) मिलेगा और क्या ट्रेनिंग पूरी होने पर लाइसेंस बनवाने में मदद मिलेगी — इनमें से कोई भी बात अभी घोषित नहीं हुई है। यह भी साफ नहीं है कि ट्रेनिंग किसी सरकारी संस्थान में होगी या किसी चुनी हुई एजेंसी के ज़रिए।
2. ₹10 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने के लिए ₹10 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन देने की घोषणा हुई है। “ब्याज-मुक्त” का मतलब है कि लाभार्थी महिला को लोन पर ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन ब्याज का बोझ कौन उठाएगा — क्या सरकार ब्याज की रकम बैंक को देगी, या लोन किसी विशेष संस्था से मिलेगा — यह भी अधिसूचना आने पर ही साफ होगा।
इसी तरह, ये बातें भी अभी तय नहीं हैं:
- लोन किस बैंक या संस्था से मिलेगा
- लोन चुकाने की अवधि (repayment period) कितनी होगी
- क्या लोन पर कोई सब्सिडी भी मिलेगी, या केवल ब्याज-मुक्त लोन ही मिलेगा
- क्या इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी होगी, या ई-ऑटो जैसे दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल होंगे
- कितने महिलाओं को पहले चरण में लाभ मिलेगा
योजना का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। इससे दो फायदे बताए गए हैं — एक तरफ प्रदूषण कम होगा, दूसरी तरफ ड्राइवरों का पेट्रोल-डीज़ल का खर्च बचेगा, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी।
क्या अभी आवेदन कर सकते हैं? — नहीं
यह इस पेज का सबसे अहम सवाल है, और इसका जवाब साफ है: नहीं, 6 नवंबर 2026 तक पिंक कैब योजना के लिए आवेदन नहीं किए जा सकते।
हमने तैयारी के समय सार्वजनिक जानकारी खंगाली तो यह स्थिति मिली:
| चरण | स्थिति (6 नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| बजट में घोषणा | हो चुकी है (2 मार्च 2026) |
| विस्तृत अधिसूचना / गाइडलाइन | जारी नहीं हुई |
| SARAL पोर्टल पर सेवा | नहीं मिली |
| परिवहन विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग की सूचना | नहीं मिली |
| आवेदन की शुरुआत की तारीख | घोषित नहीं |
| आधिकारिक आवेदन लिंक | कोई नहीं |
इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या वेबसाइट आपसे अभी पिंक कैब योजना का फॉर्म भरने के नाम पर पैसे माँगे, दस्तावेज़ माँगे या कोई लिंक भेजे, तो सावधान रहें। सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले लोग बजट घोषणाओं का गलत फायदा उठाते हैं। सही जानकारी केवल सरकार की आधिकारिक अधिसूचना, SARAL पोर्टल या मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति से ही मानी जानी चाहिए।
आवेदन खुलने पर आपको कैसे पता चलेगा
जब भी यह योजना सच में शुरू होगी, तो सबसे पहले ये आधिकारिक संकेत दिखेंगे। आप इन पर नज़र रख सकते हैं:
- SARAL पोर्टल पर सेवा जुड़ना — हरियाणा की ज़्यादातर सरकारी योजनाओं के आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर आते हैं। जिस दिन पिंक कैब योजना की सेवा वहाँ दिखने लगे, समझिए आवेदन का रास्ता खुल गया है।
- विभाग की अधिसूचना — परिवहन विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी, जिसमें पात्रता, दस्तावेज़, लोन की प्रक्रिया और तारीखें लिखी होंगी।
- सरकारी प्रेस विज्ञप्ति — मुख्यमंत्री कार्यालय या हरियाणा सरकार की ओर से योजना के शुभारंभ की खबर आएगी।
- इस पेज का अपडेट — जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी आएगी, इस पेज को अपडेट किया जाएगा। आप इस पेज को बुकमार्क करके रख सकते हैं।
तब तक आपको कोई फॉर्म भरने, कोई शुल्क देने या कोई दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है।
बजट की दूसरी घोषणाएँ जो महिलाओं से जुड़ी हैं
पिंक कैब योजना बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए हुई कई घोषणाओं में से एक थी। बाकी घोषणाएँ भी जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से कुछ पर आगे की कार्रवाई हो चुकी है — और वे पिंक कैब से जुड़ी महिलाओं के भी काम आ सकती हैं।
महिलाओं के नाम पर वाहन पर 1% टैक्स छूट — कैबिनेट से मंज़ूर
बजट में घोषणा हुई थी कि अगर कोई महिला अपने नाम पर गैर-परिवहन वाहन (non-transport vehicle) खरीदती है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई हुई — 28 जुलाई 2026 को हरियाणा कैबिनेट ने इस छूट को मंज़ूरी दे दी। मंज़ूरी के अनुसार, ₹20 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले गैर-परिवहन वाहनों पर यह 1% छूट लागू होगी, बशर्ते वाहन महिला के नाम पर खरीदा और रजिस्टर किया गया हो। उदाहरण के लिए, ₹6 लाख तक की कार पर टैक्स 5% से घटकर 4% और ₹6 लाख से ₹20 लाख के बीच की कार पर 8% से घटकर 7% हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में बड़ी राहत
बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से मिल रही 20% टैक्स छूट को और बढ़ाने की बात भी कही गई थी। इस पर भी कैबिनेट ने 28 जुलाई 2026 को फैसला लिया — ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले शुद्ध इलेक्ट्रिक (बैटरी से चलने वाले) दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया गया, और ₹30 लाख से महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% की छूट दी गई। पिंक कैब के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाली महिलाओं के लिए यह राहत भी मायने रखेगी, हालाँकि पिंक कैब लोन और इस टैक्स छूट को जोड़ने के नियम अधिसूचना में ही साफ होंगे।
महिलाओं के लिए बसें 273 से बढ़ाकर 500
बजट में महिला यात्रियों और छात्राओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा हुई थी। इसके साथ ही छात्रों के लिए 1,000 नई बसें खरीदने और धार्मिक स्थलों के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात भी कही गई थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी सरकारी बसों और टैक्सियों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने की घोषणा भी इसी बजट में हुई थी।
महिलाओं से जुड़ी अन्य बजट घोषणाएँ
| घोषणा | जानकारी |
|---|---|
| 7 नए महिला पुलिस थाने | महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाएँगे |
| वर्कप्लेस सेफ्टी फंड | ₹5 करोड़ की लागत से, महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए |
| HPV वैक्सीन | 14-15 साल की लगभग 3 लाख किशोरियों को लगाई जाएगी |
| 4,000 नई उचित मूल्य दुकानें | इनमें 33% दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी |
| महिला एवं बाल विकास बजट | ₹2,263.29 करोड़ (पिछले वर्ष से 14.91% ज़्यादा) |
भ्रम से बचें: ‘पिंक रैपिडो’ वाले दावे और नारी ई-रिक्शा योजना
पिंक कैब योजना के बारे में इंटरनेट पर खोजते समय दो तरह की जानकारी मिलती है, जिनसे भ्रम पैदा होता है। इन्हें साफ समझना ज़रूरी है।
‘पिंक रैपिडो’ — मुफ्त ई-स्कूटी और ₹12,000-14,000 सैलरी का दावा
कुछ वेबसाइटों पर “पिंक रैपिडो योजना” के नाम से दावा किया जा रहा है कि सरकार महिलाओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देगी और छह महीने तक ₹12,000 से ₹14,000 प्रति माह सैलरी भी देगी। हमने जाँच में पाया कि यह दावा केवल एक निम्न-गुणवत्ता वाले एग्रीगेटर (haryanadcratejob.com) से आ रहा है। इसका कोई सरकारी स्रोत, कोई अधिसूचना और कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए इस पेज पर हम उस दावे को सही नहीं मान रहे हैं और आपको भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसी योजना आए, लेकिन अभी के लिए ‘पिंक रैपिडो’ के नाम पर चल रहे फ्री स्कूटी और सैलरी वाले दावे अपुष्ट हैं।
नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना — यह अलग और चालू योजना है
पिंक कैब से मिलती-जुलती एक दूसरी योजना है — नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना। यह पिंक कैब से अलग है और इसके बारे में ज़्यादा ठोस जानकारी मौजूद है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 30 सितंबर 2025 को अधिसूचित हुई थी और हरियाणा महिला विकास निगम (HWDC) के ज़रिए लागू हो रही है। इसके तहत 18 से 45 साल की महिलाओं को 10 दिन की मुफ्त ई-रिक्शा ड्राइविंग ट्रेनिंग और ई-रिक्शा की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी (बीपीएल, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए) देने की बात है। अगर आप ई-रिक्शा चलाकर कमाई करना चाहती हैं, तो यह योजना पिंक कैब से अलग रास्ता हो सकती है — लेकिन इसके लिए भी आवेदन से पहले इसकी अधिसूचना और SARAL पर इसकी सेवा ज़रूर देख लें।
आवेदन खुलने से पहले आप क्या तैयारी कर सकती हैं
अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब योजना खुलेगी तो कुछ चीज़ें पहले से तैयार रखने से आपका समय बचेगा। नीचे दी गई सूची संभावित तैयारी है — यह आधिकारिक दस्तावेज़ सूची नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी कोई सूची जारी ही नहीं की है। आधिकारिक सूची आने पर वही मान्य होगी।
- आधार कार्ड और हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण — ज़्यादातर हरियाणा योजनाओं में ये माँगे जाते हैं।
- परिवार पहचान पत्र (PPP Family ID) — सरल पोर्टल की योजनाओं में आमतौर पर फैमिली आईडी से आवेदन होता है, इसलिए अपनी फैमिली आईडी की जानकारी अपडेट रखना अच्छा रहेगा।
- बैंक खाता — लोन और भुगतान सीधे बैंक खाते से जुड़ते हैं, इसलिए अपने नाम का सक्रिय बैंक खाता तैयार रखें।
- ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस — योजना में ड्राइविंग ट्रेनिंग का ज़िक्र है, लेकिन लाइसेंस पहले से होना ज़रूरी होगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। फिर भी, गाड़ी चलाना सीखना और लर्नर लाइसेंस बनवाना एक उपयोगी तैयारी हो सकती है।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो और आय प्रमाण — ये भी आम तौर पर योजनाओं में माँगे जाते हैं, लेकिन पिंक कैब के लिए इनकी पुष्टि अधिसूचना से ही होगी।
और सबसे ज़रूरी तैयारी यह है कि किसी को पैसे न दें। सरकारी योजनाओं के आवेदन के नाम पर पैसे माँगना ठगी की निशानी है। जब योजना खुलेगी, तो आवेदन की प्रक्रिया इसी पेज और आधिकारिक पोर्टल पर साफ लिखी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या अभी पिंक कैब योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। 6 नवंबर 2026 तक इस योजना के आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। सरकार की ओर से न कोई अधिसूचना जारी हुई है, न SARAL पोर्टल पर कोई सेवा दिख रही है। यह अभी केवल बजट 2026-27 की घोषणा है। आवेदन खुलते ही इस पेज पर अपडेट दिया जाएगा।
पिंक कैब योजना में कितना लोन मिलेगा?
बजट घोषणा के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ₹10 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन मिलेगा। यह अधिकतम सीमा है — असल लोन की रकम वाहन की कीमत और अधिसूचना के नियमों पर निर्भर करेगी, जो अभी तय नहीं हुए हैं।
क्या लोन पर सच में कोई ब्याज नहीं लगेगा?
बजट भाषण में लोन को “ब्याज-मुक्त” कहा गया है, यानी लाभार्थी को ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन ब्याज का खर्च सरकार कैसे वहन करेगी और लोन की शर्तें क्या होंगी, यह अधिसूचना आने पर ही साफ होगा। तब तक “ब्याज-मुक्त” को घोषणा के शब्दों में ही समझें।
पिंक कैब योजना के लिए कौन आवेदन कर सकेगा?
अभी इसकी कोई आधिकारिक पात्रता घोषित नहीं हुई है। घोषणा में सिर्फ इतना कहा गया है कि योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए है और इसका मकसद उन्हें स्वरोजगार और ‘लखपति दीदी’ बनाना है। उम्र, आय सीमा, निवास और लाइसेंस जैसी शर्तें अधिसूचना में ही तय होंगी।
ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा और कितने दिन की होगी?
बजट में सिर्फ “वाहन चलाने का प्रशिक्षण” कहा गया है। ट्रेनिंग की अवधि, जगह, पाठ्यक्रम और भत्ते के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं आई है। ये सारी बातें योजना की गाइडलाइन में साफ होंगी।
‘पिंक रैपिडो’ में मुफ्त ई-स्कूटी और ₹12,000-14,000 सैलरी मिलने का दावा सच है?
नहीं, इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। यह दावा केवल एक निम्न-गुणवत्ता वाले एग्रीगेटर से आ रहा है, न कि सरकार की किसी अधिसूचना या प्रेस विज्ञप्ति से। इसे सच मानकर कोई फॉर्म न भरें और किसी को पैसे न दें।
महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर 1% टैक्स छूट का क्या हुआ?
यह छूट बजट प्रस्ताव से आगे बढ़ चुकी है। 28 जुलाई 2026 को हरियाणा कैबिनेट ने ₹20 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले गैर-परिवहन वाहनों पर महिलाओं के नाम रजिस्ट्रेशन पर 1% मोटर व्हीकल टैक्स छूट को मंज़ूरी दे दी है। यह छूट पिंक कैब योजना से अलग एक फैसला है, लेकिन महिलाओं के लिए वाहन खरीदना सस्ता करती है।
आवेदन कब से शुरू होंगे?
इसकी कोई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। सरकार ने आवेदन की शुरुआत के बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई है। जब SARAL पोर्टल पर सेवा जुड़ेगी या विभाग की अधिसूचना आएगी, तभी आवेदन की तारीख पक्की होगी। तब तक कोई तारीख बताना गलत होगा।
और पढ़ें (इसी साइट पर)
अगर आप हरियाणा की महिलाओं और परिवारों के लिए चल रही दूसरी योजनाओं के बारे में जानना चाहती हैं, तो ये गाइड देखें:
- हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना — महिलाओं और परिवारों को बस यात्रा की सुविधा से जुड़ी योजना: https://www.viksitharyana.com/haryana-happy-card-yojana/
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा — गाँवों में प्लॉट और आवास से जुड़ी योजना: https://www.viksitharyana.com/mukhyamantri-gramin-awas-yojana-haryana/
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना — पशुपालक परिवारों के लिए बीमा सुरक्षा: https://www.viksitharyana.com/haryana-pashudhan-bima-yojana/
आधिकारिक स्रोत और ज़रूरी चेतावनी
इस पेज की जानकारी इन स्रोतों पर आधारित है:
- बजट घोषणा की खबरें — The Indian Express और Hindustan Times (2 मार्च 2026)
- 1% टैक्स छूट और EV टैक्स माफी पर कैबिनेट के फैसले की खबर — The Tribune (28 जुलाई 2026)
- बजट के बाद मुख्यमंत्री के बयान पर आधारित रिपोर्ट — Impressive Times (2 मार्च 2026)
- हरियाणा सरकार का आधिकारिक पोर्टल — haryana.gov.in और आवेदन पोर्टल — saralharyana.gov.in
आखिरी बात: पिंक कैब योजना एक अच्छी और बड़ी घोषणा है, लेकिन घोषणा और चालू योजना में फर्क होता है। सही समय पर सही जानकारी ही आपके काम आएगी। इस पेज को बुकमार्क करके रखें — जैसे ही सरकार की ओर से अधिसूचना या आवेदन की तारीख आएगी, हम इसे अपडेट करेंगे। तब तक किसी भी “तुरंत आवेदन करें” वाले दावे से सावधान रहें।
अस्वीकरण: यह पेज 6 नवंबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। योजना की पात्रता, दस्तावेज़, तारीखें और आवेदन प्रक्रिया सरकार की आधिकारिक अधिसूचना से ही तय होंगी। कृपया अंतिम निर्णय से पहले saralharyana.gov.in या संबंधित विभाग की सूचना ज़रूर देख लें।
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