हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे उद्योगों के डीजल जनरेटर सेटों को स्वच्छ ईंधन पर लाने और उनमें प्रदूषण-नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए सीधी आर्थिक मदद की योजना शुरू की है। डीजल जनरेटर सेट सब्सिडी योजना (Diesel Generator Set Subsidy Scheme) के तहत माइक्रो और स्मॉल उद्यमों को पुराने डीजी सेट पर RECD (रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस) लगाने या डुअल-फ्यूल में बदलने पर खर्च का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक, और नया CPCB मानकों वाला जनरेटर खरीदने पर लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹20 लाख तक की मदद मिलती है। यह योजना 19 अगस्त 2026 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (गजट) में अधिसूचित हुई थी और 6 वर्षों तक (18 अगस्त 2032 तक) लागू रहेगी।
यह कोई 22 नवंबर की खबर नहीं है — योजना अगस्त 2026 की अधिसूचना से चल रही है। अभी इसका पहला चरण लागू है, जिसमें दिल्ली से लगते चार जिले — फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर — शामिल हैं; दूसरे चरण में NCR के बाकी जिले और तीसरे चरण में हरियाणा के सभी जिले आएँगे। इस गाइड में अधिसूचना के आधार पर मदद की राशि, बेंचमार्क दरें, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है।
एक नज़र में: डीजल जनरेटर सेट सब्सिडी योजना
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | डीजल जनरेटर सेट सब्सिडी योजना |
| अधिसूचना | 19 अगस्त 2026, संख्या 02/05/2026-1IB-II, राजपत्र (असाधारण) संख्या 126-2026/Ext. |
| किसके लिए | हरियाणा के माइक्रो और स्मॉल उद्यम (चरणबद्ध जिलों में) |
| मदद का स्वरूप | खर्च की प्रतिपूर्ति (पहले खर्च करें, फिर दावा करें) — अग्रिम राशि नहीं |
| RECD रेट्रोफिट / डुअल-फ्यूल बदलाव | RECD लागत का 50%, अधिकतम ₹5 लाख (लक्ष्य: तीन चरणों में 1,000 डीजी सेट) |
| नया CPCB जनरेटर | जनरेटर की लागत का 50%, अधिकतम ₹20 लाख (लक्ष्य: गुरुग्राम व फरीदाबाद में 1,400 नए जनरेटर) |
| बेंचमार्क दर | डीजी सेट: ₹10,000/केवीए (100 केवीए तक), ₹9,000/केवीए (100–500 केवीए), ₹8,000/केवीए (500 केवीए से अधिक); RECD/डुअल-फ्यूल किट: ₹2,500 प्रति केवीए |
| चरण | चरण-I (2 वर्ष): फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर; चरण-II (2 वर्ष): NCR जिले; चरण-III (2 वर्ष): सभी जिले |
| योजना की वैधता | अधिसूचना से 6 वर्ष — 18 अगस्त 2032 तक |
| विभाग | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, MSME निदेशालय, हरियाणा |
| आवेदन की समय-सीमा | खरीद/बदलाव या अधिसूचना से 3 महीने के भीतर (जो बाद में हो) |
| स्वीकृति अधिकारी | संयुक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक, MSME |
योजना की पृष्ठभूमि: स्वच्छ हवा के लिए डीजी सेट बदलना क्यों ज़रूरी है?
यह योजना हरियाणा सरकार की बजट 2025-26 की घोषणा और हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD 2025-2031) के तहत बनाई गई है। इसका मकसद है — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मानकों का पालन करने में मदद करना, ताकि डीजल जनरेटरों से होने वाला प्रदूषण कम हो और उद्योग स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की पहचान के अनुसार, स्थिर (स्टेशनरी) डीजल जनरेटर शहरों के प्रदूषण का 18 प्रतिशत हिस्सा हैं। जैसे-जैसे डीजी सेट पुराने होते हैं, उनका उत्सर्जन अनुमेय मानकों से 11 गुना तक अधिक हो सकता है और गैर-प्राप्ति (नॉन-अटेनमेंट) वाले शहरों में वातावरणीय वायु प्रदूषण में इनका योगदान 7–18 प्रतिशत तक पहुँचता है। वर्ष 2018 के एक अध्ययन में पाया गया था कि उद्योगों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन का 2–5 प्रतिशत डीजी सेट के उपयोग से जुड़ा है — और शहरीकरण व औद्योगीकरण बढ़ने के साथ यह आँकड़ा और बढ़ने की आशंका है।
इसीलिए राज्य सरकार अब सिर्फ सर्दियों में डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक लगाने के बजाय, डीजल-केवल जनरेटरों को पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। योजना के तहत उद्योगों को दो विकल्प दिए गए हैं — मौजूदा जनरेटर पर RECD लगाना या उसे डुअल-फ्यूल में बदलना, अथवा नया CPCB-अनुरूप जनरेटर खरीदना। योजना के तहत मिलने वाली मदद से जुड़े सभी डीजी सेट और रेट्रोफिट सिस्टम को CPCB के उत्सर्जन मानकों और CAQM के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
| चरण | अवधि | किन जिलों में लागू |
|---|---|---|
| चरण-I | 2 वर्ष | फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर (दिल्ली से लगते जिले) — अभी लागू |
| चरण-II | 2 वर्ष | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिले |
| चरण-III | 2 वर्ष | हरियाणा के सभी जिले |
योजना के उद्देश्य स्पष्ट हैं — CAQM मानकों का पालन, डीजल जनरेटर सेट के इंजनों को पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों में बदलना, डीजी सेटों में RECD अपनाने को बढ़ावा देना, CPCB उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और डुअल-फ्यूल व स्वच्छ तकनीकों की ओर बदलाव को आसान बनाना।
कितनी मदद मिलेगी? दो हिस्से, 50% प्रतिपूर्ति
योजना की मदद दो हिस्सों में बँटी है। दोनों में 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलती है, लेकिन अधिकतम सीमा और लक्ष्य अलग-अलग हैं:
- पहला हिस्सा — पुराने डीजी सेट का रेट्रोफिट / डुअल-फ्यूल बदलाव: मौजूदा डीजल जनरेटर सेट पर RECD उपकरण लगाने या उसे डुअल-फ्यूल मोड में बदलने पर RECD की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक (कर, भाड़ा और ढुलाई शुल्क छोड़कर) प्रतिपूर्ति मिलेगी। राज्य का लक्ष्य तीनों चरणों में कुल 1,000 डीजी सेटों का रेट्रोफिट/डुअल-फ्यूल बदलाव करना है। पात्र कार्यों में डुअल-फ्यूल बदलाव किट, RECD उपकरण और उनसे जुड़े बैलेंस-ऑफ-सिस्टम घटक शामिल हैं।
- दूसरा हिस्सा — नया CPCB-अनुरूप डीजी सेट खरीदना: CPCB उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नया जनरेटर सेट खरीदने पर जनरेटर की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹20 लाख तक (कर, भाड़ा, स्थापना और ढुलाई शुल्क छोड़कर) प्रतिपूर्ति मिलेगी। राज्य का लक्ष्य गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में कुल 1,400 नए जनरेटर लगवाना है।
सब्सिडी की गणना के लिए पात्र परियोजना लागत बेंचमार्क दरों पर तय ऊपरी सीमा के आधार पर तय होगी। सब्सिडी वास्तविक लागत या बेंचमार्क ऊपरी सीमा में से जो कम हो, उस पर मिलेगी — और इसमें GST व स्थापना (इंस्टॉलेशन) लागत शामिल नहीं होगी:
| मद | क्षमता / घटक | बेंचमार्क ऊपरी सीमा |
|---|---|---|
| डीजी सेट | 100 केवीए तक | ₹10,000 प्रति केवीए |
| डीजी सेट | 100–500 केवीए | ₹9,000 प्रति केवीए |
| डीजी सेट | 500 केवीए से अधिक | ₹8,000 प्रति केवीए |
| RECD / डुअल-फ्यूल बदलाव किट | प्रति केवीए | ₹2,500 प्रति केवीए |
उदाहरण: कितनी सब्सिडी बनेगी?
नीचे दिए गए उदाहरण केवल 50 प्रतिशत के नियम और बेंचमार्क सीमा की गणना समझाने के लिए हैं — ये योजना के आँकड़े नहीं हैं। वास्तविक सब्सिडी आपके सेट की क्षमता, वास्तविक लागत और बेंचमार्क सीमा के आधार पर तय होगी:
- उदाहरण 1 — 125 केवीए के सेट पर RECD: RECD/डुअल-फ्यूल किट की बेंचमार्क दर ₹2,500 प्रति केवीए है, इसलिए 125 केवीए के सेट की बेंचमार्क लागत ₹3,12,500 बनती है। इसका 50 प्रतिशत ₹1,56,250 है, जो ₹5 लाख की अधिकतम सीमा के अंदर है — इसलिए ₹1,56,250 की प्रतिपूर्ति मिलेगी। अगर किट की वास्तविक लागत ₹4,00,000 भी हो, तो भी गणना बेंचमार्क लागत (₹3,12,500, जो कम है) पर ही होगी।
- उदाहरण 2 — 100 केवीए का नया CPCB सेट: 100 केवीए तक की बेंचमार्क दर ₹10,000 प्रति केवीए है, इसलिए सेट की बेंचमार्क लागत ₹10,00,000 बनती है। इसका 50 प्रतिशत ₹5,00,000 है, जो ₹20 लाख की अधिकतम सीमा के अंदर है — इसलिए ₹5,00,000 की प्रतिपूर्ति मिलेगी।
- उदाहरण 3 — 500 केवीए का नया CPCB सेट: 100–500 केवीए की बेंचमार्क दर ₹9,000 प्रति केवीए है, इसलिए सेट की बेंचमार्क लागत ₹45,00,000 बनती है। इसका 50 प्रतिशत ₹22,50,000 होता है, लेकिन अधिकतम सीमा ₹20 लाख है — इसलिए प्रतिपूर्ति ₹20,00,000 तक ही मिलेगी।
कौन पात्र है? माइक्रो और स्मॉल उद्यम की परिभाषा
यह योजना केवल माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए है — मीडियम उद्यम इसके दायरे में नहीं आते। ध्यान दें: इस अधिसूचना में माइक्रो और स्मॉल की परिभाषा सामान्य MSMED अधिनियम की परिभाषा से अलग है — इस योजना में गजट में दी गई परिभाषा ही लागू होगी:
| श्रेणी | प्लांट व मशीनरी / उपकरण में निवेश | सालाना टर्नओवर |
|---|---|---|
| माइक्रो उद्यम (इस योजना में) | ₹2.5 करोड़ से अधिक नहीं | ₹10 करोड़ से अधिक नहीं |
| स्मॉल उद्यम (इस योजना में) | ₹25 करोड़ से अधिक नहीं | ₹100 करोड़ से अधिक नहीं |
तुलना के लिए: सामान्य MSMED परिभाषा में माइक्रो उद्यम की सीमा ₹1 करोड़ निवेश व ₹5 करोड़ टर्नओवर और स्मॉल उद्यम की सीमा ₹10 करोड़ निवेश व ₹50 करोड़ टर्नओवर है। इस योजना की अधिसूचना में ये सीमाएँ ऊँची रखी गई हैं — इसलिए आवेदन से पहले अपनी इकाई की श्रेणी इसी अधिसूचना की परिभाषा से जाँचें, किसी और गाइड की परिभाषा से नहीं। योजना में कुछ शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है: RECD ऐसे अतिरिक्त (ऐड-ऑन) उपकरण हैं जो मौजूदा डीजी सेट पर लगाकर NOx, पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन जैसे प्रदूषकों को वातावरण में छोड़े जाने से पहले कम हानिकारक पदार्थों में बदल देते हैं — इनमें आमतौर पर कैटेलिटिक कन्वर्टर और डीजल ऑक्सीडेशन कैटेलिस्ट (DOC) होते हैं। डीजी सेट एक कॉम्पैक्ट मशीन है जिसमें डीजल इंजन से बनी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और यह केवल डीजल पर चलता है। डुअल-फ्यूल सेट डीजल के साथ प्राकृतिक गैस या LPG के मिश्रण पर चल सकता है — इसमें 70 प्रतिशत तक गैस का उपयोग हो सकता है, जिससे ईंधन की खपत और संचालन लागत कम होती है। CPCB डीजी सेट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के उत्सर्जन मानकों — CPCB IV+ मानकों — के अनुरूप होता है।
आवेदन के समय इकाई को ये शर्तें भी पूरी करनी होंगी:
- इकाई ने उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) और हरियाणा उद्यम ज्ञापन (HUM) दाखिल किया हो।
- इकाई राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधात्मक सूची (रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट) में न हो।
- इकाई वाणिज्यिक उत्पादन में हो — लाभ उत्पादन शुरू होने के बाद ही मिल सकता है।
- इकाई भुगतान के समय नियमित उत्पादन में हो — बंद इकाई को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
- इकाई ने उसी डीजी सेट की खरीद/बदलाव के लिए किसी अन्य राज्य/केंद्र योजना से सब्सिडी न ली हो।
- RECD उपकरण / CPCB-अनुरूप डीजी सेट सही-सलामत (इंटैक्ट) हो और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) से प्रमाणित हो।
आवेदन कैसे करें? पूरी प्रक्रिया
आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक-I पर, सूचीबद्ध दस्तावेज़ों सहित, निदेशक / महानिदेशक, MSME को विभाग के वेब पोर्टल पर जमा करना होगा। यह आवेदन RECD उपकरण / CPCB-अनुरूप जनरेटर की खरीद के 3 महीने के भीतर, या योजना की अधिसूचना की तारीख से, जो बाद में हो, जमा करना होगा। प्रक्रिया इस प्रकार चलती है:
- आवेदन जमा करें — अनुलग्नक-I प्रपत्र भरें, सभी दस्तावेज़ संलग्न करें और विभाग के वेब पोर्टल पर निदेशक/महानिदेशक, MSME को जमा करें।
- जाँच और निरीक्षण — संबंधित जिला MSME केंद्र के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक दस्तावेज़ों की जाँच व सत्यापन करेंगे, इकाई का निरीक्षण करेंगे और दावे की स्वीकृति या अस्वीकृति की स्पष्ट सिफारिश करेंगे।
- कमी बताई जाएगी — दस्तावेज़ों में कोई कमी हो तो आवेदक को 7 दिनों के भीतर लिखित में सूचित किया जाएगा और उसे कमी दूर करने के लिए 10 दिन दिए जाएँगे।
- कमी न दूर होने पर दावा खारिज — तय अवधि में कमी दूर न हुई तो सक्षम प्राधिकारी दावा फाइल कर देगा और इसकी सूचना आवेदक को ईमेल से दी जाएगी।
- स्वीकृति — सहायता की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी संयुक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक, MSME हैं (ध्यान दें: इस योजना में स्वीकृति HOD से नहीं, संयुक्त/अतिरिक्त निदेशक से होती है)।
- अपील — सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील महानिदेशक, MSME निदेशालय, हरियाणा के समक्ष आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर की जा सकती है; महानिदेशक का आदेश अंतिम होगा।
महत्वपूर्ण नोट: अधिसूचना में केवल “विभाग के वेब पोर्टल” का उल्लेख है — अनुलग्नक-I प्रपत्र के लिए कोई योजना-विशिष्ट पोर्टल लिंक नहीं दिया गया है, और नवंबर 2026 तक ऑनलाइन दाखिले की सही जगह की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए दावा तैयार करने से पहले वर्तमान आवेदन प्रपत्र और पोर्टल की पुष्टि अपने जिला MSME केंद्र से अवश्य करें। जिला कार्यालयों की सूची नीचे आधिकारिक लिंक में दी गई है। कोई लिंक अनुमान से नहीं दिया गया है।
सेवा प्रदान करने की समय-सीमा (कार्य दिवसों में) अधिसूचना में इस प्रकार तय है:
| कार्य | समय-सीमा (कार्य दिवस) |
|---|---|
| स्वीकृति पत्र (Letter of Approval) | 30 दिन |
| मंज़ूरी पत्र (Letter of Sanction) | 7 दिन |
| भुगतान (Disbursement) | 7 दिन |
कौन-से दस्तावेज़ लगेंगे?
अनुलग्नक-I के साथ ये स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:
- निगमन प्रमाणपत्र / भागीदारी विलेख / भागीदारी पंजीकरण / सहकारी समिति पंजीकरण — जो लागू हो।
- बोर्ड प्रस्ताव / मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) अथवा विधिवत नोटरीकृत स्टांप पेपर।
- भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) / सक्षम प्राधिकारी से NOC — यदि लागू हो।
- खर्च का सीए प्रमाणपत्र (मूल प्रति) — निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवरण सहित।
- बिलों की प्रतियाँ और उनके भुगतान का प्रमाण।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाणपत्र।
- पहला बिक्री बिल।
- नवीनतम बिक्री बिल / पिछले 2 महीनों का बिजली बिल (उत्पादन का प्रमाण)।
- GST रिटर्न की प्रति।
इसके अलावा तीन अनुलग्नक और हैं: अनुलग्नक-II — ₹50 या अधिक के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र/घोषणा, नोटरी पब्लिक (नोटरी स्टांप, मुहर और पंजीकरण संख्या सहित) या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेकर; इसमें यह घोषणा होती है कि आवेदक ने उसी डीजी सेट के लिए किसी अन्य योजना से सहायता नहीं ली है और गलत जानकारी पाए जाने पर पूरी सहायता 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटानी होगी। अनुलग्नक-III — सीए के लेटरहेड पर खर्च का सीए प्रमाणपत्र, जिसमें खर्च की गई राशि, भुगतान का विवरण, प्लांट व मशीनरी में निवेश और पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर दर्ज हो, सीए के हस्ताक्षर, मुहर, सदस्यता संख्या और UDIN सहित। (ध्यान दें: अनुलग्नक-III के शीर्षक में “एनर्जी ऑडिट” शब्द छपा है, लेकिन उसका पूरा पाठ डीजी सेट/RECD के खर्च के प्रमाणन का है — यह गजट की छपाई की ख़ासियत है; इस योजना में अलग से कोई एनर्जी ऑडिट कराने की शर्त नहीं है।) अनुलग्नक-IV — राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी का प्रमाणपत्र कि RECD उपकरण/डुअल-मोड बदलाव किट/CPCB-अनुरूप जनरेटर CPCB उत्सर्जन मानकों के अनुसार लगाया गया है।
समय-सीमा: 3 महीने का नियम
इस योजना में समय-सीमा सबसे अहम है, क्योंकि देरी से हक समाप्त हो जाता है:
- 3 महीने — दावा जमा करने के लिए: मौजूदा डीजी सेट के बदलाव या नए डीजी सेट की खरीद की तारीख से, या योजना की अधिसूचना की तारीख से — जो बाद में हो — 3 महीने के भीतर पूर्ण दावा (सभी दस्तावेज़ों सहित) जमा करना होगा, वरना प्रतिपूर्ति का हक समाप्त हो जाएगा।
- देरी की माफ़ी: निदेशक/महानिदेशक, MSME तय समय-सीमा के बाद 3 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं; उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव 6 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं — बशर्ते देरी के कारण ठोस साक्ष्य, दस्तावेज़ों या तर्कों से समर्थित हों।
- अपील में देरी: देरी माफ़ करने की यही शक्ति अपील जमा करने में हुई देरी पर भी लागू होती है।
निगरानी और अनुपालन: सब्सिडी के बाद भी 6 साल की ज़िम्मेदारी
सब्सिडी मिलना ही अंतिम चरण नहीं है — अधिसूचना में इसके बाद की निगरानी भी तय है:
- स्थापना के बाद सत्यापन: सब्सिडी जारी करने से पहले संबंधित जिला MSME केंद्र या निदेशालय द्वारा नामित एजेंसी डीजी सेट, RECD उपकरण और डुअल-फ्यूल प्रणाली की भौतिक व तकनीकी जाँच करेगी — स्थापना, चालू स्थिति और तकनीकी विशिष्टियों व उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की पुष्टि होगी।
- मानकों का अनुपालन: लाभार्थी इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि लगाया गया डीजी सेट, RECD उपकरण या डुअल-फ्यूल प्रणाली CPCB के उत्सर्जन मानकों और HSPCB व CAQM के निर्देशों का पालन करती रहे — अनुपालन न होने पर इकाई सहायता की पात्रता खो देगी।
- न्यूनतम 6 वर्ष संचालन: लाभार्थी इकाई को सब्सिडी मिलने की तारीख से कम से कम 6 वर्षों तक उपकरण को चालू रखना और उसका रखरखाव करना होगा — इस अवधि में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उपकरण को बेचा, हस्तांतरित या बंद नहीं किया जा सकता।
- समय-समय पर निरीक्षण: MSME निदेशालय, HSPCB या सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी इकाइयों का समय-समय पर निरीक्षण कर सकती है — इकाई को रिकॉर्ड, उपकरण और परिसर तक पहुँच देनी होगी।
गलत दावे पर क्या होगा? दंड का प्रावधान
अधिसूचना की धारा 15 में दंड स्पष्ट है। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि सरकारी सहायता गलत जानकारी के आधार पर ली गई है, तो आवेदक को:
- सहायता की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटानी होगी;
- कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा;
- राज्य सरकार से किसी भी प्रोत्साहन/सहायता के अनुदान से वंचित (डिबार) किया जाएगा; और
- तथ्यों व आँकड़ों में गड़बड़ी के कारण सार्वजनिक खरीद (पब्लिक प्रोक्योरमेंट) से भी वंचित किया जाएगा।
यदि आवेदक ब्याज सहित सब्सिडी राशि लौटाने में विफल रहता है, तो राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली जाएगी। इसलिए बिल, सीए प्रमाणपत्र और घोषणाएँ जमा करने से पहले ध्यान से जाँच लें।
आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य 5 बातें
- पहले खर्च, फिर दावा: यह प्रतिपूर्ति योजना है, अग्रिम नहीं — पहले RECD लगवाएँ या नया सेट खरीदें, फिर दावा करें।
- बेंचमार्क से गणना होगी: सब्सिडी वास्तविक लागत या बेंचमार्क ऊपरी सीमा में से जो कम हो, उस पर मिलेगी — GST और स्थापना लागत इसमें नहीं गिनी जाएगी।
- HSPCB प्रमाणन ज़रूरी: RECD उपकरण या CPCB सेट सही-सलामत हो और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाणित हो — बिना इसके दावा नहीं मिलेगा।
- 3 महीने की समय-सीमा न चूकें: खरीद/बदलाव के 3 महीने के भीतर पूर्ण दावा जमा करें, वरना हक समाप्त हो जाएगा।
- 6 साल तक उपकरण चलाना होगा: सब्सिडी मिलने के बाद उपकरण को कम से कम 6 वर्षों तक चालू रखना होगा — बिना अनुमति बेचना या बंद करना नियमों का उल्लंघन होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RECD रेट्रोफिट पर कितनी मदद मिलती है?
मौजूदा डीजी सेट पर RECD लगाने या उसे डुअल-फ्यूल में बदलने पर RECD की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक (कर, भाड़ा और ढुलाई छोड़कर) प्रतिपूर्ति मिलती है। राज्य का लक्ष्य तीनों चरणों में 1,000 डीजी सेटों का रेट्रोफिट करना है।
नए CPCB जनरेटर पर कितनी मदद मिलती है?
CPCB उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नया जनरेटर सेट खरीदने पर जनरेटर की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹20 लाख तक (कर, भाड़ा, स्थापना और ढुलाई छोड़कर) प्रतिपूर्ति मिलती है। राज्य का लक्ष्य गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1,400 नए जनरेटर लगवाना है।
अभी किन जिलों में यह योजना लागू है?
अभी चरण-I लागू है — फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। चरण-II (2 वर्ष) में NCR के जिले और चरण-III (2 वर्ष) में हरियाणा के सभी जिले शामिल होंगे।
माइक्रो और स्मॉल उद्यम की परिभाषा इस योजना में क्या है?
इस अधिसूचना के अनुसार माइक्रो उद्यम: प्लांट व मशीनरी/उपकरण में निवेश ₹2.5 करोड़ तक और टर्नओवर ₹10 करोड़ तक; स्मॉल उद्यम: निवेश ₹25 करोड़ तक और टर्नओवर ₹100 करोड़ तक। ये सीमाएँ सामान्य MSMED परिभाषा (माइक्रो ₹1 करोड़/₹5 करोड़; स्मॉल ₹10 करोड़/₹50 करोड़) से अलग हैं — इस योजना में गजट की परिभाषा ही लागू होगी।
दावा कितने समय के भीतर जमा करना होता है?
RECD/जनरेटर की खरीद या बदलाव की तारीख से, या योजना की अधिसूचना (19 अगस्त 2026) से — जो बाद में हो — 3 महीने के भीतर पूर्ण दावा जमा करना होगा, वरना हक समाप्त हो जाएगा। निदेशक/महानिदेशक 3 महीने तक और प्रशासनिक सचिव 6 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं।
सब्सिडी मिलने के बाद उपकरण कितने समय तक चलाना होगा?
कम से कम 6 वर्षों तक — सब्सिडी मिलने की तारीख से। इस अवधि में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उपकरण को बेचा, हस्तांतरित या बंद नहीं किया जा सकता।
जानकारी जांचें — 5 सवाल
1. RECD रेट्रोफिट पर अधिकतम कितनी प्रतिपूर्ति मिल सकती है?
₹5 लाख — RECD लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक।
2. नए CPCB जनरेटर पर अधिकतम कितनी मदद मिलती है?
₹20 लाख — जनरेटर की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹20 लाख तक।
3. 125 केवीए के डीजी सेट पर RECD किट की बेंचमार्क लागत कितनी है?
₹3,12,500 — बेंचमार्क दर ₹2,500 प्रति केवीए × 125 केवीए।
4. दावा खरीद/बदलाव के कितने समय के भीतर जमा करना होता है?
3 महीने के भीतर — वरना प्रतिपूर्ति का हक समाप्त हो जाएगा।
5. सहायता की स्वीकृति (सैंक्शन) का अधिकारी कौन है?
संयुक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक, MSME — इस योजना में स्वीकृति HOD से नहीं होती।
संबंधित योजनाएँ
MSME उद्यमियों के लिए हरियाणा सरकार की अन्य योजनाओं की गाइड भी देखें:
- AI लैब्स योजना MSME — AI लैब पर ₹15 लाख तक, AI समाधान पर ₹10 लाख तक
- MSE बीमा योजना MSME — बीमा प्रीमियम पर 33% प्रतिपूर्ति, सालाना ₹5 लाख तक
- MSME ग्रीनिंग प्रोत्साहन — सोलर रूफटॉप और ऊर्जा दक्षता पर मदद
- MSME ऑटोमेशन योजना — 25% सब्सिडी
- MSME R&D सेंटर योजना — 50% सब्सिडी
- PADMA ब्रांडिंग योजना — मार्केटिंग खर्च का 50% वापस, सालाना ₹10 लाख तक
आधिकारिक लिंक
- MSME निदेशालय, हरियाणा (विभागीय पोर्टल) — msme.haryana.gov.in
- जिला MSME केंद्र / फील्ड कार्यालयों की सूची — msme.haryana.gov.in/field-offices/
- गजट अधिसूचना (19 अगस्त 2026, PDF) — अधिसूचना संख्या 02/05/2026-1IB-II
- उद्यम पंजीकरण (URC) — udyamregistration.gov.in
यह गाइड हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) संख्या 126-2026/Ext. में 19 अगस्त 2026 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 02/05/2026-1IB-II पर आधारित है। योजना की शर्तें, प्रपत्र और पोर्टल समय-समय पर बदल सकते हैं — आवेदन करने से पहले अपने जिला MSME केंद्र या MSME निदेशालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। इस गाइड में दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है, यह कानूनी सलाह नहीं है।