हरियाणा के झज्जर जिले में अब उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, जो सड़क पर रहते हैं, स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), झज्जर ने ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ‘स्कूल ऑन व्हील्स / सिग्नल स्कूल बस परियोजना’ की घोषणा की है। इसके तहत मोबाइल क्लासरूम के माध्यम से बच्चों तक उन सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने की योजना है, जहां वे आमतौर पर रहते या समय बिताते हैं।
इस परियोजना की घोषणा विशाल ने की है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झज्जर हैं। योजना का उद्देश्य केवल बच्चों को बुनियादी पढ़ाई उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन्हें औपचारिक शिक्षा, जरूरी दस्तावेजों, स्वास्थ्य जांच, कानूनी सहायता और पुनर्वास से भी जोड़ना है।
फिलहाल यह परियोजना घोषणा और तैयारी के चरण में है। इसे शुरू करने की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए अभी इसे शुरू हो चुकी बस सेवा या चलती हुई मोबाइल कक्षाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
झज्जर स्कूल ऑन व्हील्स: मुख्य जानकारी
| परियोजना | जानकारी |
|---|---|
| परियोजना | स्कूल ऑन व्हील्स / सिग्नल स्कूल बस परियोजना |
| संचालक | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), झज्जर |
| लक्षित बच्चे | सड़क पर रहने वाले, स्कूल से बाहर और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे |
| बस कहाँ जाएगी | ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गी-बस्तियाँ और अन्य सार्वजनिक स्थान |
| क्या पढ़ाया जाएगा | हिंदी, गणित और अंग्रेजी की बुनियादी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्वच्छता और जीवन कौशल |
| अन्य सहायता | कानूनी सहायता, पुनर्वास, आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में मदद, स्वास्थ्य जांच और सरकारी योजनाओं से जोड़ना |
| मार्गदर्शन | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HSLSA) |
| सहयोगी विभाग | शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वयंसेवी संस्थाएँ |
| स्थिति | घोषणा और तैयारी के चरण में; शुरू होने की तारीख अभी घोषित नहीं |
स्कूल अब बच्चों तक पहुंचेगा
इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें बच्चों को स्कूल तक लाने के बजाय शिक्षा को उनके रहने और पहुंचने वाले स्थानों तक ले जाने की योजना बनाई गई है। विशाल के अनुसार, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा केवल इसलिए शिक्षा से वंचित न रहे क्योंकि वह सड़क पर रहता है।
उन्होंने कहा, ‘कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित न रहे क्योंकि वह सड़क पर रहता है। स्कूल अब बच्चों के पास जाएगा।’
परियोजना का मुख्य लक्ष्य ऐसे बच्चों की पहचान करना है, जो सड़क पर रहते हैं, स्कूल से बाहर हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं। कई बार ऐसे बच्चे नियमित स्कूल व्यवस्था से जुड़ नहीं पाते। इस पहल के तहत मोबाइल क्लासरूम जिले के अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने की योजना का हिस्सा है।
इसमें ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गी-बस्तियाँ और अन्य सार्वजनिक स्थान शामिल किए गए हैं। इस तरह शिक्षा उन जगहों तक पहुंचाने का प्रयास होगा, जहां लक्षित बच्चे मौजूद हो सकते हैं। परियोजना का उद्देश्य बच्चों को उनकी परिस्थितियों के कारण पढ़ाई से दूर रहने से बचाना है।
हिंदी, गणित, अंग्रेजी के साथ जीवन कौशल
‘स्कूल ऑन व्हील्स’ परियोजना के तहत बच्चों को सबसे पहले बुनियादी शिक्षा से जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। मोबाइल क्लासरूम में हिंदी, गणित और अंग्रेजी की शुरुआती पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ नैतिक शिक्षा, स्वच्छता और जीवन कौशल से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी।
इसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई की बुनियादी समझ देना और उन्हें आगे की औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना है। केवल कुछ विषयों की जानकारी देना ही योजना का लक्ष्य नहीं है, बल्कि बच्चों में पढ़ने-लिखने और रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी कौशल विकसित करने पर भी ध्यान रहेगा।
यह शिक्षण व्यवस्था तब तक सहायता देने के लिए तैयार की जा रही है, जब तक बच्चे औपचारिक स्कूलों में दाखिला नहीं ले लेते। यानी मोबाइल क्लासरूम को बच्चों की नियमित स्कूली शिक्षा का विकल्प बनाने के बजाय उन्हें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के माध्यम के रूप में देखा गया है।
आधार, जन्म प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य जांच और कानूनी मदद
इस परियोजना का दायरा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा गया है। ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में कई बार पहचान और अन्य जरूरी दस्तावेजों की कमी भी चुनौती बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए परियोजना के तहत आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में सहायता देने की योजना शामिल है।
इसके अलावा बच्चों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा से जोड़ने और सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद की जाएगी। जरूरत के अनुसार कानूनी सहायता और पुनर्वास से संबंधित सहयोग भी उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है।
इस पहल का एक महत्वपूर्ण पक्ष बच्चों को बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और शोषण से बचाने का प्रयास है। सड़क पर रहने वाले या स्कूल से बाहर बच्चे कई तरह की असुरक्षित परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में शिक्षा के साथ कानूनी सहायता और पुनर्वास को जोड़ना इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस तरह योजना में बच्चों की शिक्षा, पहचान, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को एक साथ शामिल किया गया है।
अहमदाबाद के पायलट मॉडल पर आधारित
झज्जर की ‘स्कूल ऑन व्हील्स / सिग्नल स्कूल बस परियोजना’ का मॉडल अहमदाबाद नगर निगम की पायलट ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ परियोजना से प्रेरित है। इस मॉडल में मोबाइल माध्यम से उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का विचार शामिल है, जो सामान्य स्कूल व्यवस्था से बाहर हैं।
झज्जर में DLSA इसी तरह की अवधारणा को स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू करने की तैयारी कर रहा है। यहां लक्षित बच्चों तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गी-बस्तियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को शामिल किया गया है।
अहमदाबाद का पायलट मॉडल इस परियोजना की पृष्ठभूमि है। झज्जर की पहल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में तैयार की जा रही अलग परियोजना है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और संवैधानिक आधार
इस पहल का संबंध सड़क पर रहने वाले बच्चों के अधिकारों और शिक्षा तक उनकी पहुंच से भी है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के सड़क पर रहने वाले बच्चों से संबंधित स्वप्रेरणा (suo motu) रिट और बच्चों के अधिकारों को लेकर दिए गए न्यायिक निर्देशों का संदर्भ है।
निशावजी अष्टाकर बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में वर्ष 2026 के निर्णय, जिसे 2026 INSC 56 के रूप में संदर्भित किया गया है, में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) को प्रभावी ढंग से लागू करने से संबंधित निर्देश दिए गए। इस प्रावधान का संदर्भ बच्चों को शिक्षा के अधिकार से जोड़ने के व्यापक कानूनी ढांचे से है।
इसके अलावा सलील बाली बनाम भारत संघ (2013) का मामला भी बच्चों के अधिकारों और संरक्षण से जुड़े कानूनी संदर्भों में शामिल है।
संविधान का अनुच्छेद 21-A छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह संवैधानिक प्रावधान है, इसे झज्जर की इस परियोजना की घोषित आयु-सीमा नहीं समझना चाहिए।
वहीं, अनुच्छेद 39-A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। DLSA की इस पहल में कानूनी सहायता और पुनर्वास को शामिल करना इसी व्यापक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से जुड़ा है।
12 नवंबर को हुई समन्वय बैठक
परियोजना की तैयारी को लेकर 12 नवंबर 2026, गुरुवार को DLSA और जिला अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक हुई। इसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट ऋतु, जिला शिक्षा अधिकारी रतिंदर सिंह, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक अनित यादव और जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया उपस्थित रहे।
इस बैठक का संबंध परियोजना के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय से था। योजना में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग की भी बात कही गई है। परियोजना को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HSLSA) के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा है।
फिलहाल परियोजना की घोषणा हो चुकी है और तैयारी से जुड़े प्रयास जारी हैं। इसे जमीन पर शुरू करने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
झज्जर की स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना क्या है?
यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), झज्जर की प्रस्तावित मोबाइल क्लासरूम पहल है। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले, स्कूल से बाहर और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों तक शिक्षा और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाना है।
इस परियोजना से कौन से बच्चे लाभान्वित होंगे?
इसका लक्ष्य सड़क पर रहने वाले बच्चे, स्कूल से बाहर बच्चे और पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चे हैं। परियोजना का उद्देश्य उन्हें बुनियादी शिक्षा और आगे औपचारिक स्कूलों में दाखिले से जोड़ना है।
स्कूल ऑन व्हील्स बस कहाँ-कहाँ जाएगी?
प्रस्तावित मोबाइल क्लासरूम जिले के ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गी-बस्तियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचेगा।
इस मोबाइल क्लासरूम में क्या पढ़ाया जाएगा?
बच्चों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ नैतिक शिक्षा, स्वच्छता और जीवन कौशल भी सिखाए जाएंगे।
क्या झज्जर की स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू हो गई है?
नहीं। परियोजना की घोषणा हुई है और यह अभी तैयारी के चरण में है। इसे शुरू करने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
स्रोत
- द ट्रिब्यून, 12 नवंबर 2026 — Mobile classrooms to reach Jhajjar’s street children
- अमर उजाला, 13 नवंबर 2026 — स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान में मदद करेगी परियोजना
