थंबनेल: विकसित हरियाणा | कैबिनेट का ₹14,500 करोड़ का एनर्जी स्टोरेज फैसला
अब सोलर बिजली सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी आपके घर तक पहुँचेगी — और वह भी सस्ती दरों पर। केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए ₹14,500 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे देश में 92 GWh की नई स्टोरेज क्षमता बनेगी।
इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जब सूरज ढलने के बाद भी दिन में बनी सोलर बिजली स्टोर करके इस्तेमाल हो सकेगी, तो महंगी पीक-आवर बिजली पर निर्भरता घटेगी और 24×7 सस्ती बिजली का रास्ता खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला 4 नवंबर 2026 को लिया गया।
योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना | ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए VGF योजना |
| मंजूर राशि | ₹14,500 करोड़ |
| कुल क्षमता | 92 GWh (अभी तक शुरू नहीं हुई परियोजनाएँ) |
| अवधि | वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 |
| अनुमानित कुल निवेश | ₹97,600 करोड़ |
| फैसला | केंद्रीय कैबिनेट, 4 नवंबर 2026 |
92 GWh स्टोरेज से आपकी बिजली कैसे सस्ती होगी?
सोलर और पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वे हर समय नहीं मिलतीं — सूरज दिन में चमकता है, लेकिन बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत शाम को होती है। स्टोरेज इस अंतर को भरता है: दिन में बनी अतिरिक्त बिजली बैटरी और पंप्ड स्टोरेज में सहेजी जाएगी और रात में इस्तेमाल होगी।
इससे बिजली कंपनियों को महंगी पीक-आवर बिजली खरीदने की ज़रूरत कम होगी। ग्रिड स्थिर रहेगा, बिजली कटौती घटेगी और सस्ती नवीकरणीय बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि देश को 2031-32 तक 411 GWh स्टोरेज क्षमता की ज़रूरत होगी — यह योजना उसका बड़ा हिस्सा पूरा करेगी।
₹14,500 करोड़ कहाँ-कहाँ लगेंगे?
| तकनीक | क्षमता |
|---|---|
| हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज (PSP) | 60 GWh |
| बैटरी एनर्जी स्टोरेज (BESS) | 30 GWh |
| उभरती/वैकल्पिक तकनीकें | 2 GWh |
| कुल | 92 GWh |
नई क्षमता देश की मौजूदा ग्रिड-स्केल स्टोरेज क्षमता की 170% के बराबर होगी। परियोजनाओं का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (competitive bidding) से होगा, और सरकारी व निजी दोनों बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) VGF सहायता के लिए पात्र होंगी।
बैटरी स्टोरेज में 40% स्वदेशी सामग्री क्यों ज़रूरी है?
बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं पर कम से कम 40% डोमेस्टिक कंटेंट की शर्त लगाई गई है। इसका मकसद है कि बैटरियाँ भारत में ही बनें, आयात पर निर्भरता घटे और भारतीय उद्योग को मौके मिलें। यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा कदम है।
इससे देश में बैटरी निर्माण का पूरा इकोसिस्टम मज़बूत होगा — फैक्ट्रियाँ, रोज़गार और तकनीक, तीनों को बढ़ावा मिलेगा।
आम आदमी को इसका फायदा कब मिलेगा?
यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी, यानी स्टोरेज परियोजनाएँ चरणों में बनेंगी। जैसे-जैसे क्षमता जुड़ती जाएगी, ग्रिड में सस्ती नवीकरणीय बिजली की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
एक बात साफ़ है: यह योजना परियोजनाओं के लिए है — आम नागरिकों को इसमें अलग से आवेदन नहीं करना है। बिजली के बिल पर इसका सीधा असर कब और कितना दिखेगा, यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: एनर्जी स्टोरेज VGF योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं को ₹14,500 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी, ताकि 92 GWh की नई स्टोरेज क्षमता बन सके।
प्रश्न 2: 92 GWh क्षमता में क्या-क्या शामिल है?
60 GWh हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज, 30 GWh बैटरी स्टोरेज और 2 GWh उभरती तकनीकों से क्षमता बनेगी।
प्रश्न 3: क्या आम नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। यह योजना स्टोरेज परियोजनाओं और बिजली वितरण कंपनियों के लिए है; आम उपभोक्ताओं के लिए कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं है।
प्रश्न 4: बैटरी स्टोरेज में 40% स्वदेशी सामग्री की शर्त क्यों है?
ताकि बैटरियाँ भारत में बनें, आयात पर निर्भरता घटे और घरेलू उद्योग व रोज़गार को बढ़ावा मिले।
प्रश्न 5: यह फैसला कब लिया गया?
केंद्रीय कैबिनेट ने 4 नवंबर 2026 को इस योजना को मंजूरी दी। इसकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की।
महत्वपूर्ण लिंक
आधिकारिक PIB प्रेस विज्ञप्ति: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332486®=48&lang=2
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