मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| घोषणा | 11 नवंबर 2026 (सरकार का आधिकारिक बयान) |
| विषय | हरियाणा में पराली (फसल अवशेष) प्रबंधन |
| इस साल बंटी मशीनें | 13,200 (सुपर सीडर, बेलर सहित) |
| मशीन पर सब्सिडी | 50% तक |
| पराली न जलाने पर प्रोत्साहन | ₹1,200 प्रति एकड़ |
| प्रोत्साहन के लिए राशि | लगभग ₹500 करोड़ (वितरित की जाएगी) |
| इस सीजन आग की घटनाएँ | 206 (23 जिलों में) |
| पराली जलाना पुष्ट हुआ | 89 मामलों में |
| पराली जलाने पर FIR | 74 |
| जुर्माना | ₹3.55 लाख (62 चालान) |
| निगरानी | 79 सेंसर + 36 ड्रोन |
हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेकर सरकार ने 11 नवंबर 2026 को बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस साल किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 13,200 आधुनिक कृषि मशीनें दी गई हैं, जिनमें सुपर सीडर और बेलर शामिल हैं। इन मशीनों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी मिल रही है। साथ ही, जो किसान पराली नहीं जलाकर मशीनों से उसका प्रबंधन करेंगे, उन्हें ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जाएगा।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। सरकार के अनुसार, इस सीजन में अब तक 23 जिलों में आग की 206 घटनाएँ दर्ज हुई हैं, जिनमें 89 मामलों में पराली जलाना पुष्ट हुआ है। सभी 206 स्थानों की जाँच की गई है।
13,200 मशीनें किसानों को मिलीं — कौन सी मशीनें, क्या काम करती हैं?
सरकार के बयान के अनुसार, इस साल 13,200 कृषि मशीनें विभिन्न प्रकार की किसानों को दी गई हैं। इनमें सुपर सीडर और बेलर प्रमुख हैं। सुपर सीडर से पराली को खेत में ही काटकर मिट्टी में मिलाते हुए सीधे गेहूँ की बुवाई की जा सकती है, जबकि बेलर से पराली की गठरी बांधकर उसे खेत से बाहर ले जाया जाता है।
इन मशीनों के अलावा हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, रीपर और रीपर बाइंडर जैसी मशीनें भी फसल अवशेष प्रबंधन के काम आती हैं। ये मशीनें केंद्र सरकार की “Promotion of Agricultural Mechanization for In-situ Management of Crop Residue” (CRM) योजना के तहत दी जाती हैं, जो 2018-19 से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में चल रही है।
हरियाणा में यह काम लंबे समय से चल रहा है। अक्टूबर 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 से अब तक हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन की 1,11,000 मशीनें दी जा चुकी हैं और 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित किए गए हैं। इन पर अब तक ₹1,017 करोड़ की सब्सिडी दी गई है।
₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन कैसे मिलेगा?
पराली न जलाने वाले किसानों को ₹1,200 प्रति एकड़ का प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रोत्साहन 24 सितंबर 2026 को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्य योजना की समीक्षा बैठक में घोषित किया गया था, और 11 नवंबर के बयान में इसे दोहराया गया है। इस योजना के तहत लगभग ₹500 करोड़ वितरित किए जाएंगे — यह रकम अभी वितरित की जानी है, इसलिए इसे पहले से भुगतान हुआ न समझें।
प्रोत्साहन पाने के लिए किसान को मशीनों से फसल अवशेष का प्रबंधन करना होगा — पराली जलाने वाले किसान इसके पात्र नहीं होंगे। योजना से जुड़े गाइड के अनुसार, प्रोत्साहन की राशि DBT से सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी, और इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल (fasal.haryana.gov.in) पर फसल का पंजीकरण जरूरी है, जिससे फसल क्षेत्र का डिजिटल सत्यापन होता है। यह प्रोत्साहन 2026 के धान सीजन के लिए घोषित किया गया है।
इसके साथ ही 24 सितंबर की बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर पर “पराली प्रोटेक्शन फोर्स” तैनात करने, देर शाम गश्त बढ़ाने और ड्रोन निगरानी का भी फैसला हुआ था।
मशीन पर 50% सब्सिडी और CHC से किराए पर मशीन कैसे लें?
CRM योजना के तहत मशीन खरीदने पर व्यक्तिगत किसानों को लागत का 50% सब्सिडी मिलती है। कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित करने की परियोजना लागत का 80% तक सरकार देती है — यह 80% मशीन खरीद पर सीधी छूट नहीं है, बल्कि CHC स्थापित करने की परियोजना लागत पर है। धान आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं पर 65% तक (₹1.50 करोड़ तक) की वित्तीय सहायता भी मिलती है।
छोटे किसानों के लिए CHC मॉडल सबसे काम का है, क्योंकि हर किसान के लिए महंगी मशीन खरीदना संभव नहीं होता। CHC यानी गाँव या ब्लॉक का मशीन बैंक, जहाँ से किसान 1-2 दिन के लिए किराए पर मशीन ले सकते हैं। CAQM के निर्देश (09.05.2025) के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों को CRM मशीनें किराए पर मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना भी है।
मशीन सब्सिडी के लिए आवेदन कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर लिए जाते हैं (योजना गाइड के अनुसार)। आवेदन के समय मशीन की सूची, आवेदन विंडो और दस्तावेज़ों के लिए पोर्टल पर नवीनतम सूचना जरूर जाँच लें, क्योंकि हर साल विंडो और मशीन सूची बदलती है।
पराली जलाने पर कार्रवाई — 74 FIR, जुर्माना और रेड एंट्री
सरकार के बयान के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में इस सीजन में अब तक 74 FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 62 चालानों के जरिए ₹3.55 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से ₹2.30 लाख वसूल भी किए जा चुके हैं। 19 मामलों में संबंधित खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है — द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, रेड एंट्री से किसान की सरकारी खरीद सुविधाओं और सरकारी लाभों तक पहुँच पर असर पड़ सकता है।
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, कुछ किसानों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223(b) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 39 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ये धाराएँ आधिकारिक बयान का हिस्सा नहीं हैं, ये पुलिस सूत्रों के हवाले से अखबार की रिपोर्ट में दी गई हैं।
लापरवाही के आरोप में 109 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। किसान संगठनों ने FIR की जगह छोटे किसानों तक मशीनों की आसान पहुँच पर जोर देने की मांग की है (BKU, द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार)।
इस सीजन आग के आंकड़े — 206 घटनाएँ, 89 में पराली जलाना पुष्ट
सरकार के 11 नवंबर के बयान के अनुसार, इस सीजन में अब तक 23 जिलों में आग की 206 घटनाएँ दर्ज हुई हैं। सभी 206 स्थानों की जाँच की गई, जिनमें 89 मामलों में पराली जलाना पुष्ट हुआ। पंचकूला में आग की 1 घटना दर्ज हुई, लेकिन वहाँ पराली जलाना पुष्ट नहीं हुआ। हिसार और हांसी में 6-6 घटनाएँ दर्ज हुईं। यही बयान में दिए गए इकलौते जिलेवार आंकड़े हैं।
छह जिलों — भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी — में पराली जलाने की एक भी घटना सामने नहीं आई है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दिवाली के आसपास एक दिन में 80 घटनाएँ दर्ज हुईं, जो इस सीजन की सबसे अधिक दैनिक संख्या थी। IARI के उपग्रह आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में आग की घटनाएँ पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 43% कम हैं।
निगरानी कैसे हो रही है — 79 सेंसर और 36 ड्रोन
पराली जलाने पर नजर रखने के लिए सरकार ने हॉटस्पॉट गाँवों में 79 सेंसर लगाए हैं और जिलों में 36 ड्रोन तैनात किए हैं। धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, और खेतों में आग की निगरानी उससे कुछ दिन पहले शुरू होकर नवंबर के अंत तक चलती है।
निगरानी के साथ-साथ किसानों को मशीनों तक पहुँच और प्रोत्साहन देकर पराली जलाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि पराली प्रबंधन की मशीनों पर 50% सब्सिडी और ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन से किसानों को पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक
- कृषि विभाग पोर्टल — agriharyana.gov.in (मशीन सब्सिडी आवेदन)
- मेरी फसल मेरा ब्योरा — fasal.haryana.gov.in (फसल पंजीकरण)
- CRM योजना DBT पोर्टल — agrimachinery.nic.in (केंद्रीय कृषि यंत्रीकरण पोर्टल)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. पराली प्रबंधन की नई घोषणा कब हुई?
हरियाणा सरकार ने 11 नवंबर 2026 की शाम को आधिकारिक बयान जारी किया था, जिसमें 13,200 मशीनों, ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन और इस सीजन की कार्रवाई के आंकड़े दिए गए।
2. 13,200 मशीनें किन किसानों को मिलीं?
इस साल हरियाणा के किसानों को सुपर सीडर, बेलर सहित विभिन्न प्रकार की 13,200 कृषि मशीनें दी गई हैं। इन मशीनों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी मिलती है।
3. ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन किसे मिलेगा?
जो किसान पराली नहीं जलाकर मशीनों से फसल अवशेष का प्रबंधन करेंगे, उन्हें ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन मिलेगा। यह 24 सितंबर 2026 को घोषित किया गया था। प्रोत्साहन DBT से बैंक खाते में जाएगा और मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकरण जरूरी है।
4. मशीन पर 50% सब्सिडी कैसे लें?
CRM योजना के तहत व्यक्तिगत किसान मशीन खरीद पर लागत का 50% सब्सिडी पा सकते हैं। आवेदन कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर लिए जाते हैं। आवेदन से पहले पोर्टल पर मशीन सूची और आवेदन विंडो जरूर जाँच लें।
5. CHC से किराए पर मशीन कैसे मिलेगी?
कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) गाँव या ब्लॉक का मशीन बैंक होता है, जहाँ से किसान 1-2 दिन के लिए किराए पर मशीन ले सकते हैं। CHC स्थापित करने की परियोजना लागत का 80% तक सरकार देती है। हरियाणा में 6,794 CHC स्थापित किए जा चुके हैं।
6. पराली जलाने पर क्या कार्रवाई होगी?
इस सीजन में अब तक 74 FIR दर्ज हुई हैं और 62 चालानों से ₹3.55 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 19 मामलों में खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। कुछ मामलों में BNS की धारा 223(b) और वायु अधिनियम की धारा 39 के तहत कार्रवाई हुई है।
7. इस सीजन कितनी आग लगी?
सरकार के 11 नवंबर के बयान के अनुसार, 23 जिलों में आग की 206 घटनाएँ दर्ज हुई हैं, जिनमें 89 मामलों में पराली जलाना पुष्ट हुआ। छह जिलों — भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी — में एक भी घटना सामने नहीं आई।
8. पराली प्रबंधन की निगरानी कैसे हो रही है?
हॉटस्पॉट गाँवों में 79 सेंसर लगाए गए हैं और जिलों में 36 ड्रोन तैनात हैं। निगरानी धान खरीद (1 अक्टूबर) से कुछ दिन पहले शुरू होकर नवंबर के अंत तक चलती है।
जानकारी जांचें — 3 सवाल
सवाल 1: ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन किसे मिलेगा?
उत्तर: उस किसान को, जो पराली नहीं जलाकर मशीनों से फसल अवशेष का प्रबंधन करेगा और मेरी फसल मेरा ब्योरा पर फसल पंजीकृत होगी। पराली जलाने वाले किसान इसके पात्र नहीं होंगे।
सवाल 2: मशीन खरीद पर सब्सिडी कितनी मिलती है?
उत्तर: व्यक्तिगत किसान को मशीन लागत का 50% सब्सिडी मिलती है। CHC स्थापित करने की परियोजना लागत का 80% तक सरकार देती है।
सवाल 3: पराली जलाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
उत्तर: FIR दर्ज हो सकती है, जुर्माना लग सकता है और खेत के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जा सकती है। इस सीजन में अब तक 74 FIR और ₹3.55 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है।
स्रोत
- ABP Live (PTI वायर), 12 नवंबर 2026 — “Haryana Making Extensive Efforts Towards Stubble Management, Says Govt”
- The Indian Express, 12 नवंबर 2026 — “‘Criminal action no solution’: Farmer unions slam Haryana over stubble-burning FIRs”
- Babushahi, 11 नवंबर 2026 — “Haryana distributes 13,200 farm machines to curb stubble burning; Rs. 1,200 per acre incentive announced”
- ThePrint (PTI वायर), 12 नवंबर 2026 — “Haryana working extensively towards stubble management and environmental protection, says govt”
- PIB, Rajya Sabha US Q535 — Crop Residue Management scheme (50% individual / 80% CHC)
- Rajya Sabha Starred Question No. 153, 13 February 2026 — Availability of Machinery and Equipment under CRM Scheme
- IANS via The Statesman, 24 September 2026 — “Haryana to deploy ‘Parali Protection Force’, drones to curb stubble burning”
- Haryana DIPR (PRMS) press release, 1 October 2026 — 1,11,000 machines, 6,794 CHCs, Rs 1,017 crore subsidy
