सैनी सरकार के दो साल: स्वीडन-सिंगापुर से ₹9,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 11,000 नौकरियों का ऐलान — 5 साल में ₹5 लाख करोड़ का लक्ष्य

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि उनके हालिया स्वीडन और सिंगापुर दौरों से राज्य को कुल 9,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 11,000 से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीडन यात्रा के दौरान वहां की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों के साथ सैद्धांतिक सहमति बनी है, जिनके तहत हरियाणा में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इसके अलावा सिंगापुर में विभिन्न कंपनियों के साथ हुई चर्चाओं से 5,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें स्वास्थ्य और वेलनेस क्षेत्र में 3,000 करोड़, जल प्रबंधन व उपचार में 1,500 करोड़ और शिक्षा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

सैनी ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियों के सहयोग से पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि तकनीक-आधारित उद्योगों के लिए ये शहर उभरते हब बन सकें। दोनों विदेशी दौरों के दौरान निवेशकों को अप्रैल 2027 में होने वाले ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ में भाग लेने का न्योता भी दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे।

सरकार के औद्योगिक रोडमैप की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल शुरू हुई ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026’ और 10 क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के तहत अगले पांच सालों में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से गहरा लगाव है और उनके नेतृत्व में राज्य को 86,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाएं मिली हैं, जबकि केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है।

किसानों के लिए किए गए कामों का ब्योरा देते हुए सैनी ने कहा कि जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की शुरुआत हरियाणा की उपलब्धि है। राज्य सरकार 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है और खरीफ 2024 में बारिश में देरी से प्रभावित किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में 7,882 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.56 लाख गरीब परिवारों को मकान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेवा, ईमानदारी और जवाबदेही के संकल्प के साथ काम कर रही है और विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री के सपने में हरियाणा अहम योगदान देगा।