पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ ने 31 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के सभी स्कूलों में बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए मौजूदा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आदेश दिया। एकल पीठ की न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने यह फैसला आरती मल्होत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य (2026:PHHC:192847) मामले में सुनाया। आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल — चाहे वे किसी भी बोर्ड से संबद्ध हों — अपने यहाँ शिकायत और निवारण की मजबूत, गोपनीय और सुलभ व्यवस्था बनाएँ, अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करें और तय समय-सीमा में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इससे राज्य भर के छात्रों और उनके अभिभावकों को स्कूल में सुरक्षित माहौल और शिकायत करने का भरोसेमंद रास्ता मिलेगा।
हरियाणा स्कूल बुलिंग आदेश: मुख्य जानकारी
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| फैसला | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा, एकल पीठ) |
| फैसला तिथि | 31 अक्टूबर 2026 |
| मामला | आरती मल्होत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2026:PHHC:192847 |
| लागू होगा | हरियाणा के सभी स्कूल (चाहे किसी भी बोर्ड से संबद्ध हों) |
| मुख्य आदेश | मौजूदा दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना |
| पहली समय-सीमा | स्कूलों और CBSE के लिए प्रमाणित प्रति मिलने के 3 महीने के भीतर |
| दूसरी समय-सीमा | केंद्र सरकार के आदेश के लिए प्रमाणित प्रति मिलने के 6 महीने के भीतर |
आदेश के मुख्य बिंदु
सभी स्कूलों में शिकायत व्यवस्था अनिवार्य
अदालत ने निर्देश दिया है कि हरियाणा के सभी स्कूल — चाहे वे किसी भी बोर्ड से संबद्ध हों — सुप्रीम कोर्ट के सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले (2025 INSC 893) के दिशानिर्देश II, III, VII, VIII और X तथा वर्ष 2021 के स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करें। यह व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारियों के ज़रिए लागू कराई जाएगी।
इन दिशा-निर्देशों के तहत हर स्कूल को निम्न बातें सुनिश्चित करनी होंगी:
- 100 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों में कम से कम एक योग्य काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या समाज सेवक (दिशानिर्देश II)।
- छात्र-काउंसलर अनुपात का आदर्श ढांचा बनाए रखना (दिशानिर्देश III)।
- स्टाफ को कमजोर छात्रों से संवेदनशील तरीके से निपटने का प्रशिक्षण देना, जिसमें LGBTQ+ छात्र भी शामिल हैं (दिशानिर्देश VII)।
- यौन हमला, उत्पीड़न, रैगिंग और बुलिंग की शिकायतों के लिए मज़बूत, गोपनीय और सुलभ शिकायत/निवारण तंत्र और एक आंतरिक समिति बनाना (दिशानिर्देश VIII)।
- गोपनीय (अनामीकृत) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके नियामक को भेजना (दिशानिर्देश X)।
हर स्कूल की व्यवस्था और आंतरिक समिति में यह स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि लिंग, लिंग पहचान और यौन रुझान के आधार पर बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायतें भी इसके तहत आती हैं। शिकायतों का निपटारा शीघ्रता और गोपनीयता के साथ किया जाएगा। साथ ही, यदि शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है, तो उसे कानून के तहत पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा।
साथ ही, CBSE को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए CBSE के परिपत्र संख्या Acad-17/2015 दिनांक 09.03.2015 और सुकदेब साहा दिशानिर्देशों के कड़ाई से पालन हेतु निर्देश जारी करने होंगे। CBSE को दिशानिर्देश X के तहत आने वाली वार्षिक रिपोर्टों की माँग कर उनकी जाँच करनी होगी तथा जो स्कूल अनुपालन नहीं करते, उन पर कार्रवाई करनी होगी।
तीन महीने और छह महीने की समय-सीमा
हरियाणा शिक्षा विभाग और CBSE को निर्देश
हरियाणा शिक्षा विभाग और CBSE को यह आदेश प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर लागू करना होगा। हाईकोर्ट ने अदालत के इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा अधिकारियों के ज़रिए यह ज़िम्मेदारी सौंपी है।
केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी
केंद्र सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दों — काउंसलर-छात्र अनुपात, LGBTQIA+ बच्चों के लिए काउंसलरों का प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के ज़रिए संवेदनशीलता — को NCERT के साथ विचार करके, एक अभ्यावेदन मानकर छह महीने के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा। यह निर्णय याचिकाकर्ता को सूचित करना होगा।
मामले की पृष्ठभूमि — याचिका में लगाए गए आरोप
याचिकाकर्ता के अनुसार, उनका बेटा एक 16 वर्षीय कक्षा 10 का छात्र था, जिसने 24 फ़रवरी 2022 को आत्महत्या कर ली थी। याचिका के अनुसार, माँ का आरोप है कि छात्र छठी कक्षा से ही उसके साथियों के एक समूह द्वारा उसके समझे जाने वाले यौन रुझान और लैंगिक अभिव्यक्ति को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि उसे शारीरिक और यौन रूप से प्रताड़ित किया गया, फर्जी सोशल मीडिया खातों के ज़रिए साइबर बुलिंग की गई और स्कूल को शिकायत करने के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
बच्चे का चिंता, घबराहट और अवसाद के लिए इलाज चला। 18 अगस्त 2021 को एक मनोवैज्ञानिक ने उसे लगातार अवसाद विकार और पैनिक अटैक विकार से पीड़ित प्रमाणित किया। 25 सितंबर 2021 को एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को सहपाठियों द्वारा यौन उत्पीड़न और मौखिक/भावनात्मक दुर्व्यवहार के कारण पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से पीड़ित प्रमाणित किया और स्कूल को कार्रवाई करने की सलाह दी। 23 सितंबर 2021 को माँ ने स्कूल के प्रधानाचार्य को ईमेल करके संबंधित छात्रों का नाम दिया, लेकिन माँ का आरोप है कि इसके बाद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
याचिका में यह भी कहा गया है कि बच्चे के आत्महत्या से पहले दिए गए नोट में कहा गया था कि ‘स्कूल ने उसे मार दिया’। यह सभी आरोप याचिकाकर्ता की ओर से दर्ज हैं और इन पर अदालत ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, क्योंकि आपराधिक दायित्व का फैसला साक्ष्यों के आधार पर विचाराधीन मुक़दमे की अदालत ही तय करेगी।
अदालत ने क्या नहीं किया
अदालत ने CBSE परिपत्र या सुकदेब साहा दिशानिर्देशों के तहत कोई नया दिशा-निर्देश तैयार करने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि असली मुद्दा मौजूदा दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन का है, नई नीति बनाने का नहीं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि 25 फ़रवरी 2022 को दर्ज प्राथमिकी (FIR सं. 64, थाना BPTP फरीदाबाद) और उसके बाद की जाँच के बाद दाखिल चार्जशीट के आधार पर मामला अब ट्रायल कोर्ट के समक्ष है। कोर्ट ने इन बिंदुओं को भी दर्ज किया:
- CBI को जाँच हस्तांतरित करने की माँग 02 नवंबर 2023 को वापस ले ली गई और उसे ‘प्रेस नहीं किया गया’ के रूप में खारिज कर दिया गया।
- चार्जशीट दाखिल होने के बाद जाँच की मॉनिटरिंग की माँग निरर्थक मानी गई।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कागज़ पर रहने वाले दिशा-निर्देश मुसीबत में पड़े बच्चे को न के बराबर सुरक्षा देते हैं और CBSE का 2015 का परिपत्र उस पूरे समय लागू था, जब बच्चे के साथ कथित तौर पर यह हुआ था।
इस आदेश का असर क्या होगा?
इस आदेश का सबसे बड़ा असर यह है कि हरियाणा के सभी स्कूलों को अपने यहाँ बुलिंग की शिकायतों के लिए एक स्पष्ट और गोपनीय व्यवस्था बनानी होगी। CBSE के स्कूलों को भी उसी तरह अपने यहाँ व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जबकि केंद्र सरकार को काउंसलर-छात्र अनुपात और काउंसलरों के प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर छह महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।
इस आदेश के मुख्य नतीजे इस प्रकार हैं:
- हरियाणा के सभी स्कूलों में बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक स्पष्ट, सुलभ और गोपनीय तंत्र बनाया जाएगा।
- शिकायतों का निपटारा शीघ्रता और गोपनीयता के साथ होगा, ताकि छात्र बिना डर के अपनी शिकायत दे सकें।
- लिंग, लिंग पहचान और यौन रुझान के आधार पर की गई बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायतें भी इस व्यवस्था में शामिल होंगी।
- प्रत्येक स्कूल को अपने यहाँ एक आंतरिक समिति गठित करनी होगी, जो शिकायतों की जाँच करेगी।
- स्कूलों में योग्य काउंसलरों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी, जो छात्रों की भावनात्मक और मानसिक भलाई में मदद करेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
यह आदेश कब पारित हुआ?
यह आदेश 31 अक्टूबर 2026 को पारित हुआ। यह रिपोर्ट पहली बार 2 नवंबर 2026 को सामने आई।
आदेश किस स्कूलों पर लागू होगा?
यह आदेश हरियाणा के सभी स्कूलों पर लागू है, चाहे वे किसी भी बोर्ड से संबद्ध हों।
शिकायतें कैसे दी जा सकेंगी?
हर स्कूल को एक मजबूत, गोपनीय और सुलभ शिकायत तंत्र बनाना होगा, जिसमें आंतरिक समिति भी शामिल होगी। शिकायतें गोपनीय तरीके से ली जाएँगी और उनका शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा।
क्या हाईकोर्ट ने नए दिशा-निर्देश बनाए?
नहीं। हाईकोर्ट ने कोई नया दिशा-निर्देश या नीति नहीं बनाई। अदालत ने मौजूदा दिशा-निर्देशों — सुप्रीम कोर्ट के सुकदेब साहा दिशानिर्देशों, स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देशों 2021 और CBSE परिपत्र 2015 — के प्रभावी कार्यान्वयन का आदेश दिया है।
स्रोत
- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, 31 अक्टूबर 2026: आरती मल्होत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य — CRM-M-49060-2022 (O&M), 2026:PHHC:192847 — फैसला (PDF)
- LiveLaw, 2 नवंबर 2026 — P&H High Court Asks Union To Consider Suggestions On LGBTQ+ Children’s Safety, Directs Haryana Schools, CBSE To Enforce Anti-Bullying Guidelines
- Verdictum, 2 नवंबर 2026 — Punjab & Haryana High Court Directs Enforcement Of LGBTQIA+ Anti-Bullying Safeguards In All Haryana Schools
- Times of India, 10 नवंबर 2026 — HC gives Haryana 3 months to ensure schools have mechanisms against LGBTQ+ bullying
