हरियाणा के 85 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हुकम सिंह को दिल के इलाज के नाम पर लगाए गए ₹7.42 लाख के बिल के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 5 मई 2026 को जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने हरियाणा सरकार को पूरी राशि 6% सालाना ब्याज के साथ पेंशनर को वापस दिलाने का आदेश दिया था। अब 13 नवंबर 2026 को इस मामले में नया विकास सामने आया है। हाईकोर्ट के निर्देशों पर गुरुग्राम के 34 निजी अस्पतालों से इलाज के बिल और अन्य रिकॉर्ड मांगे गए हैं।
यह मामला अप्रैल 2023 में पंचकूला स्थित पारस अस्पताल में हुए हुकम सिंह के हृदय उपचार से जुड़ा है। अस्पताल ने एंजियोप्लास्टी और रोटाब्लेशन के लिए ₹1.35 लाख का पैकेज बताया था। लेकिन इसके अलावा दवाओं और चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री यानी consumables के लिए ₹6.02 लाख का अलग बिल बनाया गया।
हाईकोर्ट ने अस्पतालों की पैकेज दरों और मरीजों से अलग-अलग मदों में वसूले जाने वाले शुल्क पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सरकारी दरों पर इलाज देने वाले सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की जाँच की जाए। इसी क्रम में गुरुग्राम के 34 empanelled निजी अस्पतालों से रिकॉर्ड मांगे गए हैं।
क्या है हुकम सिंह का पूरा मामला?
हुकम सिंह हरियाणा सरकार के 85 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्हें coronary artery disease यानी हृदय की धमनियों से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए अप्रैल 2023 में पंचकूला के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
| मद | राशि |
|---|---|
| एंजियोप्लास्टी | ₹1.05 लाख |
| रोटाब्लेशन | ₹30,000 |
| कुल बताया गया पैकेज | ₹1.35 लाख |
टैक्स इनवॉइस के अनुसार ये दोनों मदें मिलकर ₹1.35 लाख बनती थीं। अस्पताल ने भरोसा दिलाया था कि इस पैकेज में प्रक्रिया और अस्पताल में भर्ती रहने से संबंधित खर्च शामिल होंगे।
हालाँकि, इलाज के बाद दवाओं और consumables के नाम पर ₹6.02 लाख का अलग बिल बनाया गया। इस तरह मामले में कुल बिल ₹7.42 लाख बताया गया, जिसका उल्लेख समाचार रिपोर्टों और हाईकोर्ट के आदेश के संदर्भ में किया गया है।
यहाँ एक जरूरी बात समझना आवश्यक है: बताए गए ₹1.35 लाख के पैकेज और ₹6.02 लाख के अलग बिल का जोड़ ₹7.37 लाख होता है, जबकि रिपोर्टेड कुल राशि ₹7.42 लाख है। उपलब्ध स्रोतों में ₹5,000 के इस अंतर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए दोनों मदों और कुल बिल को अलग-अलग समझना चाहिए।
हाईकोर्ट ने 5 मई 2026 को क्या आदेश दिया?
हुकम सिंह की सिविल रिट याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने 5 मई 2026 को फैसला सुनाया था।
अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि पेंशनर को ₹7.42 लाख की पूरी राशि 6% सालाना ब्याज के साथ वापस दिलाई जाए। आदेश सरकार को पेंशनर के भुगतान से संबंधित है। इसे अस्पताल की ओर से सीधे रिफंड का आदेश नहीं समझना चाहिए।
अदालत ने इस मामले को केवल एक मरीज के बिल तक सीमित नहीं रखा। उसने सरकारी पैकेज दरों पर इलाज देने वाले अस्पतालों की कार्यप्रणाली और मरीजों को उपचार से पहले खर्च की जानकारी देने के तरीके पर भी सवाल उठाए।
अस्पतालों के पैकेज रेट पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कुछ अस्पताल मरीजों को आकर्षित करने के लिए कृत्रिम रूप से कम पैकेज रेट बताते हैं। इसके बाद जरूरी प्रक्रियाओं, दवाओं और consumables के नाम पर अलग से शुल्क लिया जाता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मरीज को पैकेज की वास्तविक लागत और इलाज के दौरान संभावित खर्च की जानकारी समझ में आने वाली भाषा में दी जानी चाहिए। केवल किसी standard form पर मरीज या उसके परिजनों के हस्ताक्षर करा लेना पर्याप्त नहीं है।
फैसले में अदालत ने नीति के उद्देश्य को लेकर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की: “meant to preserve life cannot be allowed to become a procrustean bed of rigid literalism.”
अदालत का आशय था कि जीवन बचाने के लिए बनाई गई नीति को कठोर और यांत्रिक नियमों के ऐसे ढाँचे में नहीं बदलने दिया जा सकता, जिससे मरीजों को ही नुकसान हो।
हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को दिए ये निर्देश
फैसले में अदालत ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को कई व्यापक निर्देश दिए। इनका उद्देश्य सरकारी-approved package rates पर इलाज देने वाले सूचीबद्ध अस्पतालों की जवाबदेही तय करना है।
- सभी empanelled अस्पतालों के पैकेज रेट की जाँच: DGHS यानी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को निर्देश दिया गया कि वह सभी सूचीबद्ध अस्पतालों के पैकेज रेट की जाँच करे। यह जाँच विभाग स्वयं या संबंधित सिविल सर्जनों के माध्यम से कराई जा सकती है।
- नियम तोड़ने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई: यदि कोई अस्पताल निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
- मरीजों को खर्च की जानकारी उनकी भाषा में देनी होगी: अस्पतालों को मरीजों और उनके परिजनों को इलाज का खर्च ऐसी भाषा में समझाना होगा, जिसे वे आसानी से समझ सकें। केवल standard form पर हस्ताक्षर लेना पर्याप्त नहीं माना जाएगा।
- IVL को पैकेज दरों में शामिल करने पर विचार: DGHS को coronary procedures के लिए Intravascular Lithotripsy (IVL) को standard package rates में शामिल करने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया गया।
- तीन महीने में अनुपालन रिपोर्ट: संबंधित विभाग को तीन महीने के भीतर अदालत में compliance report प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई का विवरण हो।
गुरुग्राम के 34 निजी अस्पतालों से क्यों मांगा गया रिकॉर्ड?
13 नवंबर 2026 को सामने आए नए घटनाक्रम के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देशों पर गुरुग्राम के सिविल सर्जन कार्यालय ने जिले के 34 empanelled निजी अस्पतालों को पत्र लिखकर रिकॉर्ड मांगा है।
इसका उद्देश्य यह जाँचना है कि सरकारी-approved package rates के तहत इलाज पाने वाले मरीजों से निर्धारित सरकारी दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है या नहीं।
- मरीजों के इलाज से संबंधित बिल।
- मरीजों की discharge summaries।
- मरीजों के परिजनों से लिए गए undertakings।
- मरीजों को government-approved rates के बारे में दी गई जानकारी का विवरण।
रिकॉर्ड को special messenger के माध्यम से सिविल सर्जन कार्यालय की account branch में भेजने के लिए कहा गया है।
गुरुग्राम के CMO डॉ. वीरेंद्र बसवाना के अनुसार, कुछ अस्पतालों से विवरण प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जाँच की जा रही है। यानी अभी रिकॉर्ड का verification चल रहा है।
किन बड़े अस्पतालों से मांगा गया है विवरण?
गुरुग्राम के जिन 34 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से रिकॉर्ड मांगा गया है, उनमें कई बड़े अस्पतालों के नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताए गए प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
- मेदांता
- आर्टेमिस
- फोर्टिस
- पारस
- पार्क
- सिग्नेचर
- मणिपाल
- SGT
- नारायण
इनके अलावा अन्य empanelled निजी अस्पतालों से भी संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया है। यह जाँच इस बात पर केंद्रित है कि सरकारी दरों के तहत इलाज कराने वाले लाभार्थियों से निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया गया या नहीं।
ध्यान रहे, हुकम सिंह का इलाज पंचकूला के पारस अस्पताल में हुआ था। गुरुग्राम के 34 अस्पतालों से रिकॉर्ड मांगने की कार्रवाई अलग है और यह हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।
मरीज और उनके परिजन इलाज से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
इस मामले से यह समझना जरूरी है कि अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले पैकेज और अतिरिक्त खर्च की जानकारी स्पष्ट रूप से लेना उपयोगी हो सकता है। खासकर तब, जब इलाज सरकारी-approved package rates के तहत होना हो।
- अस्पताल से लिखित में पैकेज की कुल कीमत और उसमें शामिल सुविधाओं की जानकारी लें।
- पूछें कि दवाओं, consumables, जाँच और अन्य प्रक्रियाओं का खर्च पैकेज में शामिल है या अलग से लगेगा।
- अस्पताल से खर्च की जानकारी ऐसी भाषा में समझाने को कहें जिसे मरीज और परिजन आसानी से समझ सकें।
- सभी बिल, भुगतान रसीदें, discharge summary और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखें।
- यदि किसी शुल्क को लेकर संदेह हो, तो अस्पताल से उसका मदवार विवरण माँगें।
ये सामान्य सावधानियाँ हैं। किसी विशेष मामले में मरीज को संबंधित सरकारी विभाग या सक्षम प्राधिकरण से जानकारी लेनी चाहिए।
आम मरीजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
हुकम सिंह का मामला सरकारी-approved package rates पर इलाज कराने वाले मरीजों के अधिकारों और अस्पतालों की जवाबदेही से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने केवल एक पेंशनर को राहत देने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि अस्पतालों की पैकेज दरों की जाँच और मरीजों को खर्च की स्पष्ट जानकारी देने जैसे व्यापक निर्देश भी दिए।
अब गुरुग्राम के 34 निजी अस्पतालों से मांगे गए रिकॉर्ड का verification किया जा रहा है। इससे यह जाँचने में मदद मिलेगी कि सरकारी दरों के तहत इलाज कराने वाले लाभार्थियों से निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जा रहा है या नहीं।
हालाँकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि सभी अस्पतालों ने नियमों का उल्लंघन किया है। रिकॉर्ड की जाँच जारी है और कार्रवाई का निर्णय जाँच के निष्कर्षों के आधार पर होगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. अस्पताल ने extra charge क्यों लगाया?
हुकम सिंह के मामले में पारस अस्पताल ने ₹1.35 लाख का पैकेज बताया था। इसके अतिरिक्त दवाओं और consumables के लिए ₹6.02 लाख का अलग बिल बनाया गया। हाईकोर्ट ने पैकेज रेट कम बताकर जरूरी प्रक्रियाओं और सामग्री के लिए अलग शुल्क लेने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई।
2. हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 मई 2026 को हरियाणा सरकार को हुकम सिंह को ₹7.42 लाख की पूरी राशि 6% सालाना ब्याज के साथ वापस दिलाने का आदेश दिया। साथ ही empanelled अस्पतालों के पैकेज रेट की जाँच और मरीजों को खर्च की स्पष्ट जानकारी देने सहित कई निर्देश दिए।
3. पैसा कौन किसे देगा?
अदालत के आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार को पेंशनर हुकम सिंह को ₹7.42 लाख 6% सालाना ब्याज के साथ वापस दिलाने हैं। यह अस्पताल की ओर से सीधे रिफंड का आदेश नहीं है।
4. गुरुग्राम के 34 अस्पतालों का ऑडिट क्या है?
हाईकोर्ट के निर्देशों पर गुरुग्राम के सिविल सर्जन कार्यालय ने 34 empanelled निजी अस्पतालों से इलाज के बिल, discharge summaries, परिजनों के undertakings और मरीजों को सरकारी दरों की जानकारी देने से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। इन दस्तावेजों का verification किया जा रहा है।
5. मरीजों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
इलाज से पहले पैकेज में शामिल सुविधाओं और अतिरिक्त खर्च की जानकारी लिखित में लें। दवाओं, consumables, जाँच और दूसरी प्रक्रियाओं के शुल्क के बारे में स्पष्ट पूछें। सभी बिल और इलाज से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें तथा खर्च की जानकारी अपनी समझ की भाषा में प्राप्त करें।
