हरियाणा सरकार ने 12 नवंबर 2026 को “नॉन-स्टॉप हरियाणा — सशक्त कर्मचारी, सशक्त प्रदेश” पैकेज के तहत कर्मचारियों के लिए कई लाभ घोषित किए। इस पैकेज में ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय ₹18,100, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आंशिक दिव्यांगता बीमा का कवर बढ़ाकर ₹50 लाख, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर ₹25 लाख, और परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी व्यवस्था शामिल है।
घोषणा 12 नवंबर 2026 को सरकारी प्रवक्ता ने की थी। 13 नवंबर को दैनिक जागरण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हवाले से भी इन्हीं फैसलों की जानकारी दी गई। इस लेख में मानदेय के इतिहास, बीमा, ग्रेच्युटी, एक्स-ग्रेशिया और महिलाओं से जुड़े लाभों को अलग-अलग समझाया गया है।
ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय ₹18,100 (इतिहास सहित)
हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय अब ₹18,100 है। यह मानदेय दो चरणों में बढ़ा था। पहले यह ₹15,000 से बढ़कर ₹16,000 हुआ और फिर ₹2,100 की बढ़ोतरी के साथ ₹18,100 हो गया।
यह समझना जरूरी है कि ₹18,100 का आंकड़ा 12 नवंबर 2026 का नया फैसला नहीं है। यह पहली बार 30 जून 2026 को मंत्री कृष्ण बेदी ने घोषित किया था, और यह 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ था। बाद में विकास एवं पंचायत विभाग के 10 सितंबर 2026 के मेमो में इस मानदेय की पुष्टि की गई। उस मेमो में जनवरी–जून 2026 का ₹2,100 प्रतिमाह का बकाया भी दिए जाने का उल्लेख था।
12 नवंबर 2026 की घोषणा में इस मानदेय को व्यापक कर्मचारी-कल्याण पैकेज के साथ दोहराया गया।
सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा लाभ
इस पैकेज में बीमा से जुड़े लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। आंशिक दिव्यांगता बीमा का कवर ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया है। यह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक है।
स्थायी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹30 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया है। इसी तरह स्थायी टर्म इंश्योरेंस, यानी सावधि जीवन बीमा, ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया गया है। ये दोनों बढ़ोतरी खासतौर पर स्थायी कर्मचारियों से जुड़ी हैं।
इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि ₹50 लाख का बीमा सिर्फ सफाई कर्मियों को मिलेगा। आंशिक दिव्यांगता बीमा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जबकि दुर्घटना बीमा और टर्म इंश्योरेंस की बढ़ोतरी स्थायी कर्मचारियों के लिए है।
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी ₹25 लाख
सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख की गई है। यह लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
ग्रेच्युटी से जुड़ा यह बदलाव कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता को मजबूत करता है।
एक्स-ग्रेशिया और अनुकंपा नियुक्ति
एक्स-ग्रेशिया व्यवस्था के तहत 52 वर्ष से कम आयु में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। यह नियम नया नहीं है। यह हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत पहले से लागू है। इसके लिए 5 वर्ष की नियमित सेवा और 52 वर्ष से पहले मृत्यु, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए।
इसलिए 12 नवंबर की घोषणा को 52 वर्ष से कम आयु में मृत्यु पर नया अनुकंपा नियुक्ति नियम बनाने के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह मौजूदा नियमों के तहत मिलने वाली सहायता की व्यवस्था है।
इसके अलावा एडहॉक, अनुबंध और DC-rate कर्मचारियों के लिए अलग सहायता का प्रावधान बताया गया है। इन श्रेणियों के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹3 लाख की सहायता दी जाएगी। यह ₹3 लाख वाला प्रावधान इन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए है, इसे नियमित कर्मचारियों पर लागू नहीं समझना चाहिए।
महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश और चाइल्ड-केयर भत्ता
कर्मचारी कल्याण पैकेज में महिला कर्मचारियों के लिए भी लाभ शामिल किए गए हैं। आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश मिलेगा।
इसका उद्देश्य आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व से जुड़ी छुट्टी का लाभ उपलब्ध कराना है।
इसके साथ ही दिव्यांग महिला कर्मचारियों को प्रति बच्चे ₹1,500 प्रतिमाह चाइल्ड-केयर भत्ता देने का प्रावधान भी बताया गया है। यह सहायता बच्चों की देखभाल से जुड़े खर्च में मदद के लिए है। उपलब्ध जानकारी में बच्चों की संख्या की कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है, इसलिए इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित बताना उचित नहीं होगा।
कर्मचारियों के लिए पैकेज की मुख्य बातें
12 नवंबर 2026 को घोषित पैकेज में अलग-अलग कर्मचारी श्रेणियों के लिए अलग लाभ हैं। ग्रामीण सफाई कर्मियों का ₹18,100 मासिक मानदेय उनकी विशिष्ट श्रेणी से जुड़ा है। वहीं, आंशिक दिव्यांगता बीमा और ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। स्थायी कर्मचारियों के दुर्घटना बीमा और टर्म इंश्योरेंस में अलग बढ़ोतरी की गई है।
इसी तरह, 2019 के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति और एडहॉक, अनुबंध तथा DC-rate कर्मचारियों के परिवारों के लिए ₹3 लाख की सहायता को अलग-अलग समझना जरूरी है। महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश और दिव्यांग महिला कर्मचारियों के चाइल्ड-केयर भत्ते भी पैकेज के कर्मचारी-कल्याण प्रावधानों का हिस्सा हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय कितना है?
ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय ₹18,100 है। यह बढ़ोतरी दो चरणों में हुई थी और अंतिम बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू हुई थी। 12 नवंबर की घोषणा में इसे दोहराया गया था।
2. क्या ₹50 लाख का आंशिक दिव्यांगता बीमा सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए है?
नहीं, आंशिक दिव्यांगता बीमा का ₹50 लाख का कवर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यह ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया है।
3. ग्रेच्युटी की नई अधिकतम सीमा कितनी है?
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख की गई है। यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
4. 52 वर्ष से कम आयु में मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति किस नियम के तहत मिलती है?
यह हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत मिलती है। इसके लिए 5 वर्ष की नियमित सेवा और 52 वर्ष से पहले मृत्यु की शर्तें पूरी होनी चाहिए।
5. एडहॉक, अनुबंध और DC-rate कर्मचारियों के परिवार को कितनी सहायता मिलेगी?
इन श्रेणियों के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹3 लाख की सहायता दी जाएगी। यह प्रावधान नियमित कर्मचारियों के लिए नहीं है।
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