हरियाणा की 6230 ग्राम पंचायतों को 579 करोड़: गांवों के विकास को रफ्तार, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 17 मांगें भी मानी गईं
हरियाणा के गांवों के विकास को बड़ी रफ्तार मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग के माध्यम से प्रदेश की 6230 ग्राम पंचायतों के खातों में 579 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। यह राशि गांवों में विकास कार्यों को तेज करने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दी गई है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने शनिवार को पानीपत में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों से बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि इस राशि से पंचायतें अपने गांवों में जरूरी विकास कार्य करा सकेंगी। सड़कों, गलियों, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों को इससे गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि जब पंचायतों के पास सीधे धन पहुंचेगा, तो गांवों में काम तेजी से होंगे और लोगों को अपनी ही पंचायत में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार गांवों के समग्र विकास और ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है।
इसी बैठक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर भी सहमति बनी। मंत्री के अनुसार कर्मचारियों की सभी 17 मांगें मान ली गई हैं और समझौते के तहत 12 मांग पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। बैठक सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।
पंचायत विभाग के निदेशक सुशील सरवन ने बताया कि समझौते के अनुसार विभाग ने जरूरी कदम उठाए हैं। दस सितंबर को जारी पत्र के तहत कर्मचारियों को कई सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए थे। इनमें लंबित मानदेय का भुगतान, अक्टूबर 2023 की हड़ताल अवधि का पात्र कर्मचारियों को मानदेय, अपने गांव से बाहर ड्यूटी पर 200 रुपये प्रतिदिन का भत्ता, वार्षिक वर्दी भत्ता 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये और धुलाई भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करना शामिल है।
ग्राम पंचायतों को मिली इस बड़ी राशि और सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहमति से गांवों में विकास और स्वच्छता व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पंचायतों के पास धन पहुंचने से स्थानीय स्तर पर फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और गांव के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
