हरियाणा सरकार ने राज्य के माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों के लिए MSME ब्याज सब्सिडी योजना (Haryana MSME Interest Subsidy Scheme) अधिसूचित कर दी है। इसके तहत नई मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए लिए गए टर्म लोन पर 5 से 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, सालाना अधिकतम ₹25 लाख तक, मिलेगी। निर्यात करने वाली इकाइयों को निर्यात ऋण पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट (सबवेंशन), सालाना अधिकतम ₹10 लाख तक, मिलेगी। योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है और हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत लागू की गई है।
यह योजना सिर्फ माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों के लिए है — मीडियम उद्यम इसमें शामिल नहीं हैं। सब्सिडी सिर्फ व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के तीन साल तक मिलेगी, और आवेदन के समय उद्यम के पास ZED सिल्वर या उससे ऊपर का प्रमाणन होना ज़रूरी है।
एक नज़र में: MSME ब्याज सब्सिडी योजना
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना | MSME ब्याज सब्सिडी योजना (Haryana MSME Interest Subsidy Scheme) |
| अधिसूचना | 16 नवंबर 2026 (राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext., पृष्ठ 3646–3658) |
| मूल नीति | हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026 से लागू) |
| टर्म लोन पर सब्सिडी | 5–7% (क्षेत्र के अनुसार), सालाना अधिकतम ₹20–25 लाख |
| निर्यात ऋण पर छूट | 3%, सालाना अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई |
| पात्र उद्यम | माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम (नए और पुराने दोनों) |
| अवधि | 29 जुलाई 2026 से 5 साल (28 जुलाई 2031 तक) |
| विभाग | MSME निदेशालय, हरियाणा (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग) |
भाग 1: मशीनरी टर्म लोन पर 5–7% ब्याज सब्सिडी
नई मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए 29 जुलाई 2026 या उसके बाद स्वीकृत/जारी टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी। लोन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या SIDBI सहित किसी वित्तीय संस्थान से लिया गया हो। सब्सिडी की दर इकाई के क्षेत्र की श्रेणी पर निर्भर करेगी।
| क्षेत्र श्रेणी | ब्याज सब्सिडी | सालाना अधिकतम |
|---|---|---|
| कोर (Core) | 5% | ₹20 लाख |
| इंटरमीडिएट (Intermediate) | 6% | ₹20 लाख |
| सब-प्राइम (Sub-Prime) | 7% | ₹25 लाख |
| प्राइम/फोकस (Prime/Focus) | 7% | ₹25 लाख |
महिला, SC, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक या अग्निवीर के नेतृत्व वाली इकाइयों और विदेशी साझेदारी वाली परियोजनाओं को 1 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यह मदद सिर्फ व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के तीन साल तक मिलेगी — नीति की अवधि के भीतर।
आपकी इकाई किस क्षेत्र श्रेणी में आती है, यह अधिसूचना के मानदंडों से तय होगा — अपनी श्रेणी जिला MSME केंद्र से ज़रूर जाँच लें, क्योंकि उसी पर सब्सिडी की दर और सीमा निर्भर करेगी।
उदाहरण से समझें — ₹50 लाख के लोन पर कितनी राहत
नीचे दिया गया उदाहरण सिर्फ गणना समझाने के लिए है — यह योजना का आंकड़ा नहीं है।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मशीनरी टर्म लोन | ₹50 लाख |
| ब्याज दर | 10% सालाना |
| सालाना ब्याज | ₹5 लाख |
| क्षेत्र श्रेणी | सब-प्राइम |
| सब्सिडी दर | 7% |
| सालाना सब्सिडी | ₹3.5 लाख (₹25 लाख की सीमा के भीतर) |
यानी ₹50 लाख के मशीनरी लोन पर सालाना ₹5 लाख ब्याज में से ₹3.5 लाख सरकार वहन करेगी — और यह राहत उत्पादन शुरू होने के तीन साल तक मिलेगी।
भाग 2: निर्यात ऋण पर 3% की छूट
निर्यात करने वाली माइक्रो और स्मॉल इकाइयों को प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज छूट (सबवेंशन), सालाना अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई, मिलेगी। यह छूट नीति की अवधि में किन्हीं तीन सालों के लिए मिलेगी।
पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों (जिनका IEC 29 जुलाई 2026 या उसके बाद जारी हुआ हो), महिला/SC/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर/भूतपूर्व सैनिक/अग्निवीर नेतृत्व वाली इकाइयों और निर्यात-फोकस श्रेणियों के निर्यातकों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगा। यह छूट केंद्र सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन (Export Promotion Mission) के तहत मिलने वाली छूट के ऊपर मिलेगी। अधिसूचना में निर्यात-फोकस श्रेणियों की सूची दी गई है — अपनी श्रेणी जिला MSME केंद्र से जाँच लें।
“मौजूदा निर्यातक” का मतलब है — 29 जुलाई 2026 से पहले से चल रही इकाई, जिसका कम से कम 25 प्रतिशत टर्नओवर निर्यात से आता हो (CA प्रमाण पत्र से प्रमाणित)।
कौन पात्र है — और मीडियम उद्यम क्यों नहीं
- हरियाणा में पंजीकृत माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम — नए और पुराने दोनों पात्र हैं।
- आवेदन के समय ZED सिल्वर या उससे ऊपर का प्रमाणन होना ज़रूरी है।
- टर्म लोन या निर्यात ऋण 29 जुलाई 2026 या उसके बाद स्वीकृत/जारी हुआ हो और 28 जुलाई 2031 से पहले का हो।
- उद्यम राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो, और विलफुल डिफॉल्टर या ब्लैकलिस्टेड न हो।
- सब्सिडी जारी होने के समय उद्यम नियमित रूप से संचालित हो।
ध्यान दें: मीडियम उद्यम इस योजना के दायरे में नहीं आते — जबकि पूंजीगत सब्सिडी (उद्यम विकास मिशन) में मीडियम उद्यम भी पात्र हैं। ब्याज सब्सिडी सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इकाइयों के लिए है।
SubsidySetu के अधिसूचना-जाँचे गाइड के अनुसार पात्र गतिविधियों में मैन्युफैक्चरिंग के साथ खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और परिधान, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि-प्रसंस्करण भी शामिल हैं — अपनी गतिविधि की पात्रता जिला MSME केंद्र से ज़रूर जाँच लें।
दावा कब और कैसे करें
दावा हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग से करना होगा — निर्धारित फॉर्म (Annexure I) से इन्वेस्ट हरियाणा न्यू सिंगल विंडो पोर्टल पर ऑनलाइन। दावा वित्तीय वर्ष खत्म होने के तीन महीने के भीतर करना होगा — 31 मार्च को खत्म होने वाले वर्ष के लिए 30 जून तक। अधिसूचना से पहले के वर्ष के दावे के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन महीने का समय मिलेगा — दोनों में से जो तारीख बाद की हो, वही लागू होगी। इसलिए 2025-26 वित्तीय वर्ष का दावा लगभग 16 फरवरी 2027 तक किया जा सकता है — सटीक तारीख MSME निदेशालय से पुष्टि कर लें।
जब तक पोर्टल पूरी तरह काम नहीं करता, MSME निदेशालय अपने मौजूदा तरीके या ई-मेल से आवेदन स्वीकार करता है — अभी कौन-सा रास्ता लागू है, यह अपने जिला MSME केंद्र से पूछ लें।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी
दावे के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें। अधिसूचना के पैरा 7 में पूरी सूची दी गई है — आवेदन से पहले अपने जिला MSME केंद्र से नवीनतम सूची ज़रूर जाँच लें।
- निर्धारित दावा फॉर्म (Annexure I)
- बैंक का प्रमाण पत्र — टर्म लोन के लिए Annexure IIIA, निर्यात ऋण के लिए Annexure IIIB
- CA प्रमाण पत्र (Annexure II) — निर्यातकों के लिए निर्यात टर्नओवर का हिस्सा भी
- ₹100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरीकृत वचनबद्धता (Annexure IV)
- ZED सिल्वर या उससे ऊपर का प्रमाणन; निर्यातकों के लिए IEC
- निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र, MoA और AoA या बाय-लॉज़; बोर्ड प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी
- जमीन का सेल डीड, कम से कम 15 साल की पंजीकृत लीज डीड, या HSIIDC/IMT/औद्योगिक एस्टेट का आवंटन पत्र; CLU या NOC; HSPCB से Consent to Establish/Operate; अतिरिक्त 1% के लिए महिला/SC/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर/भूतपूर्व सैनिक/अग्निवीर स्वामित्व का प्रमाण
जाँच, मंजूरी और अपील
निदेशालय या नियुक्त एजेंसी दावे की जाँच करेगी; कोई कमी पाई गई तो वह एक बार में, 10 कार्यदिवसों के भीतर बताई जाएगी और उसे ठीक करने के लिए 30 कार्यदिवस मिलेंगे। सब्सिडी की मंजूरी अतिरिक्त निदेशक, MSME निदेशालय देंगे। आदेश के खिलाफ पहले MSME महानिदेशक और फिर प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के पास 30-30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। देर से दावे पर महानिदेशक तीन महीने तक और प्रशासनिक सचिव छह महीने तक की देरी माफ कर सकते हैं।
गलत जानकारी दी तो क्या होगा
गलत जानकारी, गलत बयानी या धोखाधड़ी पाई गई तो पूरी सहायता राशि 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करनी होगी और आवेदक को राज्य के प्रोत्साहनों से वंचित (डिबार) भी किया जा सकता है।
एक और सीमा: एक परियोजना पर मिलने वाले सभी प्रोत्साहन — केंद्र सरकार की मदद सहित — कुल मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकते, और राज्य की किसी अन्य नीति से समान प्रोत्साहन नहीं लिया जा सकता। अच्छी खबर यह है कि ब्याज सब्सिडी को पूंजीगत सब्सिडी और नेट SGST प्रतिपूर्ति के साथ लिया जा सकता है।
अन्य योजनाओं से अंतर
- HWDC विधवा ऋण योजना — इसमें भी ब्याज सब्सिडी है, लेकिन वह सिर्फ विधवा महिलाओं के स्वरोजगार ऋण पर है और अधिकतम ₹50,000 तक है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
- MSME पूंजीगत सब्सिडी (उद्यम विकास मिशन) — पूंजी खर्च पर 15–30% (अधिकतम ₹4 करोड़) सब्सिडी मिलती है और इसमें मीडियम उद्यम भी पात्र हैं। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
- AI सॉल्यूशन/लैब योजना — इसी MSME नीति के तहत AI सॉल्यूशन पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹10 लाख) और AI लैब पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹15 लाख) प्रतिपूर्ति मिलती है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
- MSE बीमा योजना — इसी MSME नीति के तहत प्लांट-मशीनरी बीमा प्रीमियम का 33 प्रतिशत (सालाना अधिकतम ₹5 लाख, 3 साल तक) वापस मिलता है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. MSME ब्याज सब्सिडी योजना क्या है?
माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों को मशीनरी टर्म लोन पर 5–7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (सालाना अधिकतम ₹20–25 लाख) और निर्यात ऋण पर 3 प्रतिशत की छूट (सालाना अधिकतम ₹10 लाख) मिलेगी। योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा में पंजीकृत माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम — नए और पुराने दोनों। आवेदन के समय ZED सिल्वर या उससे ऊपर का प्रमाणन होना ज़रूरी है और लोन 29 जुलाई 2026 या उसके बाद स्वीकृत/जारी हुआ हो।
3. अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलेगी?
टर्म लोन पर क्षेत्र के अनुसार 5–7 प्रतिशत — सब-प्राइम और प्राइम/फोकस में 7 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹25 लाख। निर्यात ऋण पर 3 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई।
4. सब्सिडी कितने साल तक मिलेगी?
टर्म लोन पर सब्सिडी व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के तीन साल तक मिलेगी। निर्यात ऋण पर छूट नीति की अवधि में किन्हीं तीन सालों के लिए मिलेगी।
5. दावा कब करना होगा?
हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग से — वर्ष खत्म होने के तीन महीने के भीतर (31 मार्च वाले वर्ष के लिए 30 जून तक)। अधिसूचना से पहले के वर्ष के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन महीने का समय मिलेगा।
6. क्या ZED प्रमाणन ज़रूरी है?
हाँ — आवेदन के समय ZED सिल्वर या उससे ऊपर का प्रमाणन होना ज़रूरी है।
7. क्या यह सब्सिडी पूंजीगत सब्सिडी के साथ मिलेगी?
हाँ — पूंजीगत सब्सिडी और नेट SGST प्रतिपूर्ति के साथ। लेकिन एक परियोजना पर सभी प्रोत्साहन कुल मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकते।
8. यह योजना HWDC विधवा ऋण की ब्याज सब्सिडी से कैसे अलग है?
HWDC की ब्याज सब्सिडी सिर्फ विधवा महिलाओं के स्वरोजगार ऋण पर अधिकतम ₹50,000 तक है, जबकि MSME ब्याज सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों के मशीनरी टर्म लोन और निर्यात ऋण पर है — दोनों की पात्रता और राशि अलग-अलग हैं।
क्विज़ — खुद को परखें
प्रश्न 1: टर्म लोन पर अधिकतम ब्याज सब्सिडी दर कितनी है? A. 5% B. 6% C. 7% D. 10% उत्तर: C — 7%।
प्रश्न 2: सब-प्राइम और प्राइम/फोकस क्षेत्र में सालाना अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलेगी? A. ₹10 लाख B. ₹20 लाख C. ₹25 लाख D. ₹5 लाख उत्तर: C — ₹25 लाख।
प्रश्न 3: निर्यात ऋण पर सबवेंशन की दर कितनी है? A. 1% B. 3% C. 5% D. 7% उत्तर: B — 3%।
प्रश्न 4: टर्म लोन पर सब्सिडी कितने साल तक मिलेगी? A. 1 साल B. 3 साल C. 5 साल D. 10 साल उत्तर: B — 3 साल।
प्रश्न 5: इस योजना के लिए कौन पात्र नहीं है? A. माइक्रो उद्यम B. स्मॉल उद्यम C. मीडियम उद्यम D. निर्यातक उद्यम उत्तर: C — मीडियम उद्यम।
आधिकारिक लिंक
MSME निदेशालय: MSME निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in
आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल
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संपर्क: MSME निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नंबर C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन: 0172-2580710।
स्रोत: इस खबर की जानकारी SubsidySetu के अधिसूचना-जाँचे गाइड (17 नवंबर 2026), हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026, राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext.) और 16 नवंबर 2026 की ब्याज सब्सिडी योजना अधिसूचना (राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext., पृष्ठ 3646–3658) पर आधारित है।
अस्वीकरण
यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आवेदन से पहले MSME निदेशालय, हरियाणा की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिले के जिला MSME केंद्र से अधिसूचना की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।
