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हरियाणा निर्यातकों के लिए 6 मदद: भाड़ा ₹30 लाख, ECGC प्रीमियम का 40% वापस

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा निर्यातकों के लिए 6 मदद: भाड़ा ₹30 लाख, ECGC प्रीमियम का 40% वापस
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 9:53 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने राज्य के मैन्युफैक्चरिंग MSME निर्यातकों के लिए निर्यात प्रोत्साहनों का पूरा पैकेज अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत निर्यात पर माल भाड़े की सब्सिडी सालाना अधिकतम ₹30 लाख तक, ECGC बीमा प्रीमियम का 40 प्रतिशत (सालाना ₹5 लाख तक, 5 साल) और पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को लागत का 33 प्रतिशत (सालाना ₹20 लाख तक, 3 साल) मिलेगा। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन पर 60 प्रतिशत, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर 75 प्रतिशत और विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी पर 25 प्रतिशत तक की मदद भी है। यह पैकेज 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुआ है और हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत लागू किया गया है।

यह पैकेज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग MSME निर्यातकों के लिए है — शुद्ध व्यापारी (मर्चेंट) निर्यातक इसके दायरे में नहीं आते। निर्यात ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज छूट (सालाना ₹10 लाख तक) हमारी पहले की खबर में कवर है — इस खबर में वे छह मददें हैं जो अब तक नहीं बताई गई थीं।

एक नज़र में: MSME निर्यात प्रोत्साहन पैकेज

बिंदुविवरण
पैकेजMSME निर्यात प्रोत्साहन — माल भाड़ा, ECGC प्रीमियम, प्रथम निर्यातक सहायता, प्रमाणन, ई-कॉमर्स, व्यापार मेले
अधिसूचना16 नवंबर 2026 (20 योजनाओं के साथ, राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext.)
मूल नीतिहरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026 से लागू)
सबसे बड़ी मददमाल भाड़ा सब्सिडी सालाना ₹30 लाख तक (प्राइम/फोकस क्षेत्र में)
पात्र उद्यममैन्युफैक्चरिंग MSME निर्यातक (कुछ मददें सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इकाइयों के लिए)
अवधि29 जुलाई 2026 से 5 साल (28 जुलाई 2031 तक)
विभागMSME निदेशालय, हरियाणा (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग)

1. माल भाड़ा सब्सिडी: FOB का 1%, सालाना ₹30 लाख तक

निर्यातक को अपने माल को फैक्ट्री से बंदरगाह, एयर कार्गो या अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुँचाने के भाड़े पर FOB मूल्य का 1 प्रतिशत या वास्तविक भाड़ा — जो भी कम हो — वापस मिलेगा। सरकारी शुल्क और कर भाड़े की गणना में नहीं गिने जाएँगे। सालाना सीमा इकाई के क्षेत्र की श्रेणी पर निर्भर करेगी।

क्षेत्र श्रेणीसालाना अधिकतम
कोर (Core)₹10 लाख
इंटरमीडिएट / सब-प्राइम (Intermediate / Sub-Prime)₹15 लाख
प्राइम/फोकस (Prime/Focus)₹30 लाख

यह मदद नए माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों के लिए है, जिनके पास ZED प्रमाणन हो। एक ही खेप के लिए अगर केंद्र सरकार की किसी योजना से भाड़ा सहायता ली गई है, तो उसी हिस्से पर राज्य की सब्सिडी नहीं मिलेगी — किस खेप का दावा कहाँ किया गया है, इसका अलग-अलग रिकॉर्ड रखना होगा।

2. ECGC बीमा प्रीमियम का 40%: सालाना ₹5 लाख तक, 5 साल

निर्यात ऋण बीमा के लिए ECGC (Export Credit Guarantee Corporation) को चुकाए गए प्रीमियम का 40 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹5 लाख प्रति इकाई, वापस मिलेगा — 5 साल तक। यह मदद मैन्युफैक्चरिंग MSME निर्यातकों को मिलेगी और विदेशी खरीदार के भुगतान न करने के जोखिम से सुरक्षा देती है।

3. मुख्यमंत्री प्रथम निर्यातक प्रोत्साहन योजना: 33%, ₹20 लाख सालाना

पहली बार निर्यात करने वाली मैन्युफैक्चरिंग MSME इकाइयों को निर्यात शुरू करने की लागत का 33 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹20 लाख तक, 3 साल तक मिलेगा। इसमें IEC और RCMC बनवाना, निर्यात दस्तावेज़ तैयार करना, कैटलॉग बनाना, अनुपालन (कंप्लायंस) सलाह, नमूने, परीक्षण, खरीदारों से संपर्क और निर्यात के लिए डिजिटल उपकरण शामिल हैं। यह मदद पहले निर्यात ऑर्डर के बाद से मिलेगी। पहली बार निर्यातक का मतलब है — जिसकी IEC (Import Export Code) 29 जुलाई 2026 या उसके बाद जारी हुई हो।

4. अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन पर 60%: सालाना ₹20 लाख तक

विदेशी बाज़ार के लिए ज़रूरी देश-विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन (जैसे CE मार्किंग) की लागत का 60 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹20 लाख तक, किन्हीं दो सालों के लिए मिलेगा। यह मदद MSE निर्यातकों को मिलेगी। ध्यान दें: घरेलू प्रमाणन जैसे ISO और BIS पर सामान्य गुणवत्ता प्रमाणन योजना के तहत 50 प्रतिशत तक की मदद मिलती है — वह अलग योजना है।

5. ई-कॉमर्स निर्यात पर 75%: सालाना ₹2 लाख तक, 5 साल

सीमा-पार (क्रॉस-बॉर्डर) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्यात करने वाली MSE इकाइयों को प्लेटफॉर्म शुल्क का 75 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹2 लाख तक, 5 साल तक वापस मिलेगा। इससे छोटी इकाइयाँ ऑनलाइन विदेशी बाज़ारों तक पहुँच सकेंगी।

6. व्यापार मेलों में भागीदारी पर 25%: विदेश में ₹5 लाख तक

विदेशी और घरेलू व्यापार मेलों में भाग लेने वाली मैन्युफैक्चरिंग MSE इकाइयों को भागीदारी लागत का 25 प्रतिशत मिलेगा — विदेशी मेले के लिए अधिकतम ₹5 लाख और घरेलू मेले के लिए अधिकतम ₹3 लाख। इसके ऊपर हवाई किराया और ठहरने का खर्च भी मिलेगा — विदेशी मेले के लिए ₹2.5 लाख तक और घरेलू मेले के लिए ₹1.5 लाख तक। यह मदद साल में एक बार, नीति की अवधि में कुल तीन बार ली जा सकती है।

कौन पात्र है — और व्यापारी निर्यातक क्यों नहीं

  • हरियाणा में स्थित नए और पुराने मैन्युफैक्चरिंग MSME निर्यातक — कुछ मददें सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इकाइयों के लिए हैं।
  • उद्यम राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो।
  • कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ इस पैकेज के दायरे में नहीं आतीं — उनके लिए अलग एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 है।
  • शुद्ध व्यापारी (मर्चेंट) निर्यातक आमतौर पर पात्र नहीं हैं — यह पैकेज उन इकाइयों के लिए है जो सामान बनाकर निर्यात करती हैं।
  • “मौजूदा निर्यातक” का मतलब है — 29 जुलाई 2026 से पहले से चल रही इकाई, जिसका कम से कम 25 प्रतिशत टर्नओवर निर्यात से आता हो।

आवेदन कैसे करें

आवेदन के लिए उद्यम (Udyam) पंजीकरण और IEC होना ज़रूरी है — माल भाड़ा सब्सिडी के लिए ZED प्रमाणन भी चाहिए। दस्तावेज़ों में शिपिंग बिल, बैंक रियलाइज़ेशन सर्टिफिकेट (e-BRC), FOB मूल्य का विवरण, भाड़े के बिल और भुगतान का प्रमाण, ECGC पॉलिसी व प्रीमियम रसीदें और बैंक का प्रमाण पत्र शामिल हैं। दावा MSME निदेशालय / जिला MSME केंद्र के माध्यम से अधिसूचित सिंगल-विंडो व्यवस्था (इन्वेस्ट हरियाणा न्यू सिंगल विंडो पोर्टल) से करना होगा — अधिसूचना में पोर्टल का कोई वेब पता नहीं छपा है। निर्यात वित्त से जुड़ी जानकारी के लिए जिला निर्यात वित्त साक्षरता क्लिनिक भी मदद कर सकते हैं — अपने जिला MSME केंद्र से पूछ लें।

उदाहरण: प्राइम/फोकस क्षेत्र की एक इकाई का एक साल का FOB मूल्य ₹50 लाख है — 1 प्रतिशत यानी ₹50,000 माल भाड़ा सब्सिडी बनेगी, जो ₹30 लाख की सालाना सीमा के भीतर है। यह उदाहरण सिर्फ गणना समझाने के लिए है — यह योजना का आंकड़ा नहीं है।

अन्य योजनाओं से अंतर

  • निर्यात ऋण पर ब्याज छूट — प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण पर 3 प्रतिशत की छूट (सालाना ₹10 लाख तक) इसी MSME नीति की ब्याज सब्सिडी योजना का हिस्सा है और हमारी पहले की खबर में कवर है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
  • MSME पूंजीगत सब्सिडी (उद्यम विकास मिशन) — पूंजी खर्च पर 15–30% (अधिकतम ₹4 करोड़) सब्सिडी मिलती है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
  • AI सॉल्यूशन/लैब योजना — इसी MSME नीति के तहत AI सॉल्यूशन पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹10 लाख) और AI लैब पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹15 लाख) प्रतिपूर्ति मिलती है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
  • MSE बीमा योजना — इसी MSME नीति के तहत प्लांट-मशीनरी बीमा प्रीमियम का 33 प्रतिशत (सालाना अधिकतम ₹5 लाख, 3 साल तक) वापस मिलता है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।

एक और सीमा का ध्यान रखें: एक परियोजना पर मिलने वाले सभी प्रोत्साहन — केंद्र सरकार की मदद सहित — कुल मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकते, और एक ही लागत पर राज्य की किसी अन्य नीति से समान प्रोत्साहन नहीं लिया जा सकता।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हरियाणा MSME निर्यात प्रोत्साहन पैकेज क्या है?

यह हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत मैन्युफैक्चरिंग MSME निर्यातकों के लिए छह मददों का पैकेज है — माल भाड़ा सब्सिडी (सालाना ₹30 लाख तक), ECGC प्रीमियम का 40 प्रतिशत, पहली बार निर्यात पर 33 प्रतिशत, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन पर 60 प्रतिशत, ई-कॉमर्स शुल्क पर 75 प्रतिशत और व्यापार मेलों में भागीदारी पर 25 प्रतिशत। योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है।

2. माल भाड़ा सब्सिडी की अधिकतम सीमा कितनी है?

क्षेत्र की श्रेणी के अनुसार — कोर में सालाना ₹10 लाख, इंटरमीडिएट/सब-प्राइम में ₹15 लाख और प्राइम/फोकस में ₹30 लाख। यह FOB मूल्य का 1 प्रतिशत या वास्तविक भाड़ा — जो भी कम हो — पर मिलेगी।

3. पहली बार निर्यातक किसे माना जाएगा?

वह मैन्युफैक्चरिंग MSME इकाई जिसकी IEC 29 जुलाई 2026 या उसके बाद जारी हुई हो। मुख्यमंत्री प्रथम निर्यातक प्रोत्साहन योजना की मदद पहले निर्यात ऑर्डर के बाद से मिलेगी।

4. ECGC प्रीमियम पर कितनी मदद मिलेगी और कितने साल तक?

ECGC को चुकाए गए प्रीमियम का 40 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹5 लाख प्रति इकाई, 5 साल तक।

5. अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन पर कौन-से प्रमाण पत्र कवर होंगे?

विदेशी बाज़ार के लिए ज़रूरी देश-विशिष्ट प्रमाणन, जैसे CE मार्किंग या खरीदार देश की उत्पाद मंज़ूरी — लागत का 60 प्रतिशत, सालाना ₹20 लाख तक, किन्हीं दो सालों के लिए। घरेलू ISO/BIS प्रमाणन पर सामान्य गुणवत्ता प्रमाणन योजना के तहत 50 प्रतिशत तक की मदद मिलती है।

6. क्या व्यापारी (मर्चेंट) निर्यातक इन मददों के पात्र हैं?

आमतौर पर नहीं — यह पैकेज मैन्युफैक्चरिंग MSME निर्यातकों के लिए है, जो सामान बनाकर निर्यात करती हैं। शुद्ध व्यापारी निर्यातक इसके दायरे में नहीं आते।

7. आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

उद्यम पंजीकरण, IEC, माल भाड़ा सब्सिडी के लिए ZED प्रमाणन, शिपिंग बिल, बैंक रियलाइज़ेशन सर्टिफिकेट (e-BRC), FOB मूल्य का विवरण, भाड़े के बिल व भुगतान का प्रमाण, ECGC पॉलिसी व प्रीमियम रसीदें और बैंक का प्रमाण पत्र। दावा MSME निदेशालय / जिला MSME केंद्र के माध्यम से सिंगल-विंडो व्यवस्था से करना होगा।

8. क्या ये मददें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ मिलेंगी?

हाँ — निर्यात ऋण पर ब्याज छूट केंद्र के निर्यात प्रोत्साहन मिशन की छूट के ऊपर मिलती है। लेकिन एक ही लागत पर केंद्र की योजना से भाड़ा सहायता ली गई हो तो उसी हिस्से पर राज्य की भाड़ा सब्सिडी नहीं मिलेगी, और एक ही लागत पर राज्य की किसी अन्य नीति से समान प्रोत्साहन नहीं लिया जा सकता।

क्विज़ — खुद को परखें

प्रश्न 1: प्राइम/फोकस क्षेत्र में माल भाड़ा सब्सिडी की सालाना अधिकतम सीमा कितनी है? A. ₹10 लाख B. ₹15 लाख C. ₹30 लाख D. ₹5 लाख उत्तर: C — ₹30 लाख।

प्रश्न 2: ECGC बीमा प्रीमियम का कितना प्रतिशत वापस मिलेगा? A. 25% B. 33% C. 40% D. 60% उत्तर: C — 40%।

प्रश्न 3: पहली बार निर्यात करने वाली इकाई को लागत का कितना प्रतिशत मिलेगा? A. 25% B. 33% C. 50% D. 75% उत्तर: B — 33%।

प्रश्न 4: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर कितने प्रतिशत की मदद मिलेगी? A. 40% B. 60% C. 75% D. 25% उत्तर: C — 75%।

प्रश्न 5: विदेशी व्यापार मेले में भागीदारी पर अधिकतम कितनी मदद मिलेगी? A. ₹3 लाख B. ₹5 लाख C. ₹10 लाख D. ₹20 लाख उत्तर: B — ₹5 लाख।

आधिकारिक लिंक

MSME निदेशालय: MSME निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in

आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल

संबंधित खबर: हरियाणा MSME ब्याज सब्सिडी: मशीन लोन पर 7% तक, सालाना ₹25 लाख तक राहत

संपर्क: MSME निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नंबर C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन: 0172-2580710।

स्रोत: इस खबर की जानकारी BusinessSubsidy की नीति सारांश (धारा-वार उद्धरण सहित, अंतिम जाँच 9 नवंबर 2026), SchemeKosh की आधिकारिक स्रोतों से जाँची गई नीति जानकारी (26 अक्टूबर 2026), IamSMEofIndia की नीति जानकारी, हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026, राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext.) और 16 नवंबर 2026 की योजना अधिसूचनाओं (राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext.) पर आधारित है।

अस्वीकरण

यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आवेदन से पहले MSME निदेशालय, हरियाणा की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिले के जिला MSME केंद्र से अधिसूचना की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।

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