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MSME नेट SGST रिफंड: 7 साल तक 70% तक वापसी, B2C वालों को ज़्यादा फायदा

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: MSME नेट SGST रिफंड: 7 साल तक 70% तक वापसी, B2C वालों को ज़्यादा फायदा
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 11:15 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार की प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 के तहत नेट SGST रिफंड योजना के परिचालन दिशा-निर्देश 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हो गए हैं। इसके तहत विनिर्माण सूक्ष्म व लघु उद्यम (MSE) अपने राज्य के भीतर की बिक्री पर चुकाए गए नेट SGST का 20 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक सात साल तक वापस पा सकेंगे — दर इस बात पर निर्भर करेगी कि इकाई किस क्षेत्र श्रेणी में है और उसकी हरियाणा के भीतर की बिक्री में B2C (आम उपभोक्ता को बिक्री) का हिस्सा कितना है।

यह इस नीति की 16 नवंबर को अधिसूचित 20 योजनाओं में से एक है। नीति 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित हुई थी (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext) और 28 जुलाई 2031 तक पाँच साल के लिए लागू है; इसने MSME नीति 2019 और HEEP 2020 का स्थान लिया है।

एक नज़र में: हरियाणा MSME नेट SGST रिफंड योजना

बिंदुविवरण
योजनाहरियाणा MSME नेट SGST रिफंड योजना
नीतिहरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026
दिशा-निर्देश अधिसूचित16 नवंबर 2026
लाभचुकाए गए नेट SGST का 20% से 70% तक रिफंड
अवधि7 साल
किसेविनिर्माण सूक्ष्म व लघु उद्यम (MSE)
शर्तबिक्री हरियाणा के भीतर की हो; पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का उपयोग ज़रूरी
विभागउद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा

दरें — B2C हिस्सेदारी से कैसे बदलती हैं

नेट SGST रिफंड की दर दो बातों से तय होती है — ज़मीन की क्षेत्र श्रेणी और हरियाणा के भीतर की बिक्री में B2C का हिस्सा:

क्षेत्र श्रेणीB2C बिक्री 50% या ज़्यादाB2C बिक्री 50% से कम
कोर क्षेत्र (Core)30%20%
इंटरमीडिएट क्षेत्र (Intermediate)50%40%
सब-प्राइम क्षेत्र (Sub-Prime)60%50%
प्राइम/फोकस क्षेत्र (Prime/Focus)70%60%

यह दरें चारों स्रोतों — SchemeKosh, Sanjay Laul and Co., geekchamp और sekin — में एक समान हैं। B2C और B2B बिक्री का अनुपात हर साल आबकारी एवं कराधान विभाग (DETC) या सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, और रिफंड की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष की वास्तविक बिक्री पर होगी।

नेट SGST क्या है — ITC पहले

रिफंड कुल GST पर नहीं, बल्कि नेट SGST पर मिलता है — पात्र उत्पादों पर आउटपुट दायित्व के विरुद्ध नकद खाते (cash ledger) से चुकाया गया SGST, पहले सभी पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC, IGST ITC सहित) का उपयोग करने के बाद। यानी पहले आपका जमा ITC इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो SGST नकद में चुकाया, उसी रकम पर रिफंड की दर लागू होगी।

समझने के लिए एक उदाहरण देखें — यह सिर्फ गणित समझाने के लिए है, इसमें नेट SGST की रकम मानी गई है: मान लीजिए किसी इकाई ने एक साल में ₹10 लाख नेट SGST चुकाया। तो प्राइम/फोकस क्षेत्र में B2C बिक्री 50 प्रतिशत या ज़्यादा होने पर उसे ₹7 लाख वापस मिलेंगे, जबकि कोर क्षेत्र में B2C बिक्री 50 प्रतिशत से कम होने पर सिर्फ ₹2 लाख। असली रकम आपके उस साल के नेट SGST, क्षेत्र श्रेणी और B2C हिस्सेदारी पर निर्भर करेगी।

कौन पात्र है

इस योजना में विनिर्माण सूक्ष्म व लघु उद्यम (MSE) पात्र हैं:

  • सूक्ष्म उद्यम — संयंत्र व मशीनरी में निवेश ₹2.5 करोड़ तक, टर्नओवर ₹10 करोड़ तक।
  • लघु उद्यम — निवेश ₹25 करोड़ तक, टर्नओवर ₹100 करोड़ तक।

ध्यान दें: पूंजी सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी रिफंड में मध्यम उद्यम भी शामिल हैं, लेकिन नेट SGST रिफंड घटक सिर्फ विनिर्माण सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए है — तीनों स्रोतों (SchemeKosh, geekchamp, sekin) में इसे “manufacturing MSEs” के लिए बताया गया है। नई इकाई (नीति अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करे) और विस्तार या विविधीकरण करने वाली मौजूदा इकाई, दोनों पात्र हैं; विस्तार के लिए उसी स्थान पर कम से कम 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्थिर पूंजी निवेश ज़रूरी है, और यह मौका नीति अवधि में सिर्फ एक बार मिलता है।

वैध उद्यम पंजीकरण हर योजना की बुनियादी शर्त है, और नेट SGST रिफंड के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य है।

कौन पात्र नहीं है: नीति के परिशिष्ट-I की प्रतिबंधित सूची वाली इकाइयाँ — तंबाकू, शराब/आसवनी, खनन/उत्खनन, ईंट भट्टे/स्टोन क्रशर, हथियार/गोला-बारूद, सिर्फ व्यापार, रीपैकिंग, मरम्मत, असेंबली या जॉब-वर्क करने वाली इकाइयाँ, वायु/जल/पर्यावरण कानूनों के तहत प्रतिबंधित उद्योग और HSPCB की नकारात्मक सूची वाली इकाइयाँ। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ अलग कृषि-व्यवसाय नीति 2026 के तहत आती हैं।

आपकी ज़मीन किस क्षेत्र में है

नीति में चार क्षेत्र श्रेणियाँ ज़मीन की स्थिति से तय होती हैं, जिले से नहीं:

  • प्राइम/फोकस क्षेत्र: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक निवेश संवर्धन क्षेत्र (Industrial Investment Promotion Zones) के भीतर का क्षेत्र।
  • सब-प्राइम क्षेत्र: अधिसूचित विकास योजनाओं में अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र; HSIIDC या लाइसेंस प्राप्त निजी पार्कों में खाली और बिना आवंटित प्लॉट; नीति के बाद लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक कॉलोनी की भूमि; नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से बाहर का क्षेत्र।
  • इंटरमीडिएट क्षेत्र: HSIIDC की IMT और औद्योगिक संपदाओं या लाइसेंस प्राप्त निजी पार्कों में आवंटित प्लॉट; नगरपालिका सीमा और नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के बीच का क्षेत्र।
  • कोर क्षेत्र: शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचित नगरपालिका सीमा के भीतर का क्षेत्र।

ज़मीन खरीदने से पहले अपनी क्षेत्र श्रेणी जिला एमएसएमई केंद्र से ज़रूर जाँच लें — पोर्टल पर दिखाई गई श्रेणी ही मान्य मानी जाती है, और कोर व प्राइम/फोकस के बीच दर में 40 प्रतिशत अंकों का फर्क है।

शर्तें — सात साल, कुल सीमा, दोहरा लाभ नहीं

  • सात साल की अवधि: नेट SGST रिफंड सात साल तक मिलेगा। नीति खुद 28 जुलाई 2031 तक पाँच साल के लिए लागू है — इस अवधि और सात साल के लाभ के बीच का संबंध दिशा-निर्देश में तय होगा, इसलिए सही समय-सीमा जिला एमएसएमई केंद्र से ज़रूर जाँच लें।
  • कुल सीमा: एक परियोजना पर इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहन मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं मिल सकते।
  • दोहरा लाभ नहीं: इसी घटक के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या नीति से लाभ नहीं ले सकते — और उल्टा भी यही नियम है।
  • FCI में क्या नहीं गिनता: पूर्व-संचालन खर्च, कार्यशील पूंजी, ख्याति, तकनीक/तकनीकी जानकारी पर खर्च और दूसरी इकाई से लाई गई मशीनरी।
  • गलत दावा या धोखाधड़ी: पूरी सहायता 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करनी होगी और इकाई को प्रोत्साहनों से वंचित किया जा सकता है — यह नीति की सामान्य शर्तों के अनुसार है। निर्धारित अवधि में इकाई बंद करने, सब्सिडी वाली संपत्ति बेचने या उपयोग बदलने पर भी ब्याज सहित वसूली हो सकती है।
  • HEEP 2020 से संक्रमण: 29 जुलाई 2026 से पहले HEEP 2020 के तहत निवेश कर चुकी इकाइयाँ HEEP 2020 चुन सकती हैं — बशर्ते उत्पादन 28 जुलाई 2028 तक शुरू हो जाए।

आवेदन कैसे करें

दावा दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. अपनी क्षेत्र श्रेणी जाँचें और देखें कि आपका उत्पाद प्रतिबंधित सूची में तो नहीं है।
  2. उद्यम पंजीकरण कराएँ — यह हर योजना की बुनियादी शर्त है — और GST पंजीकरण ज़रूर कराएँ, क्योंकि नेट SGST रिफंड के लिए यह अनिवार्य है।
  3. योजना का परिचालन दिशा-निर्देश जिला एमएसएमई केंद्र या msme.haryana.gov.in से लें — दिशा-निर्देश 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुए हैं।
  4. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद एमएसएमई निदेशालय के पास दिशा-निर्देश में तय रास्ते से दावा दाखिल करें।
  5. जिला एमएसएमई केंद्र की जाँच में सहयोग करें और इकाई निर्धारित अवधि तक चलाते रहें।

दावे के साथ किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी तैयारी के लिए यह सूची रखें — पूरी सूची की पुष्टि जिला एमएसएमई केंद्र से करें: उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र; GST रिटर्न (नेट SGST का हिसाब इन्हीं से होगा); B2C/B2B बिक्री अनुपात का DETC प्रमाणपत्र; स्थिर पूंजी निवेश का CA प्रमाणपत्र; पहली बिक्री का बिल; ऑडिटेड वित्तीय विवरण। आवेदन Invest Haryana New Single Window पोर्टल के माध्यम से होने की बात नीति में है — अधिसूचना में इसका वेब पता नहीं छपा है, इसलिए सही रास्ता जिला एमएसएमई केंद्र से पूछ लें। एक बात साफ़ कर दें: दावा कब तक करना है, यह किसी भी स्रोत में नहीं बताया गया है — इसलिए इस खबर में कोई दावा समय-सीमा नहीं लिखी गई है; सही समय-सीमा जिला एमएसएमई केंद्र से ज़रूर जाँच लें।

मेक इन हरियाणा से क्या अंतर है

मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 में भी SGST रिफंड की बात है — 70 प्रतिशत तक, 12 साल तक — लेकिन वह नीति अल्ट्रा मेगा, मेगा और बड़ी इकाइयों के लिए है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें। यह खबर MSME नीति 2026 के घटक की है — विनिर्माण सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए, सात साल तक। दरें एक जैसी दिख सकती हैं, पर पात्रता और अवधि अलग है — अपनी इकाई के आकार के हिसाब से सही नीति चुनें।

इसी नीति की अन्य योजनाओं की खबरें भी पढ़ें: हमारी खबर स्टांप ड्यूटी रिफंड, हमारी खबर ब्याज सब्सिडी, हमारी खबर पूंजी सब्सिडी और हमारी खबर निर्यात प्रोत्साहन।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. नेट SGST रिफंड कितना मिलेगा?

हरियाणा के भीतर की बिक्री में B2C हिस्सेदारी 50 प्रतिशत या ज़्यादा हो तो कोर में 30%, इंटरमीडिएट में 50%, सब-प्राइम में 60% और प्राइम/फोकस में नेट SGST का 70% वापस मिलेगा। B2C हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से कम हो तो यही दरें 20%, 40%, 50% और 60% रह जाएँगी।

2. नेट SGST का मतलब क्या है?

पात्र उत्पादों पर आउटपुट दायित्व के विरुद्ध नकद खाते (cash ledger) से चुकाया गया SGST — पहले सभी पात्र ITC (IGST ITC सहित) का उपयोग करने के बाद। रिफंड कुल GST पर नहीं, सिर्फ इस नेट रकम पर मिलता है।

3. यह लाभ कितने साल तक मिलेगा?

सात साल तक। नीति खुद 28 जुलाई 2031 तक पाँच साल के लिए लागू है — इस अवधि और सात साल के लाभ के बीच का संबंध दिशा-निर्देश में तय होगा, इसलिए सही समय-सीमा जिला एमएसएमई केंद्र से ज़रूर जाँच लें।

4. क्या मध्यम उद्यम भी पात्र हैं?

नहीं — नेट SGST रिफंड घटक विनिर्माण सूक्ष्म व लघु उद्यमों (MSE) के लिए है। मध्यम उद्यम इसी नीति की पूंजी सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी रिफंड जैसी योजनाओं में पात्र हैं, पर इस घटक में नहीं।

5. B2C और B2B बिक्री का अनुपात कौन प्रमाणित करेगा?

आबकारी एवं कराधान विभाग (DETC) या सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी, हर साल। गणना संबंधित वित्तीय वर्ष की वास्तविक बिक्री पर होगी।

6. दावा कैसे दाखिल करें?

वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद जिला एमएसएमई केंद्र से परिचालन दिशा-निर्देश लें और एमएसएमई निदेशालय के पास दिशा-निर्देश में तय रास्ते से दावा दाखिल करें। दावा कब तक करना है, यह किसी स्रोत में नहीं बताया गया है — सही समय-सीमा जिला एमएसएमई केंद्र से जाँच लें।

7. क्या इसी बिक्री पर दूसरी योजना से भी SGST लाभ ले सकते हैं?

नहीं — एक ही घटक के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या नीति से लाभ नहीं लिया जा सकता। साथ ही, एक परियोजना पर सभी प्रोत्साहन मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं मिल सकते।

8. क्या हरियाणा के बाहर की बिक्री पर भी रिफंड मिलेगा?

नहीं — यह रिफंड सिर्फ हरियाणा के भीतर (intra-state) की बिक्री पर चुकाए गए नेट SGST पर मिलता है। अंतरराज्यीय बिक्री पर IGST लगता है, जो इस घटक के दायरे में नहीं आता।

क्विज़ — खुद को परखें

प्रश्न 1: प्राइम/फोकस क्षेत्र में B2C बिक्री 50% या ज़्यादा होने पर नेट SGST का कितना रिफंड मिलता है? A. 30% B. 50% C. 60% D. 70% उत्तर: D — 70%।

प्रश्न 2: नेट SGST की गणना से पहले क्या इस्तेमाल करना ज़रूरी है? A. टर्म लोन B. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) C. कार्यशील पूंजी D. ख्याति उत्तर: B — इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)।

प्रश्न 3: नेट SGST रिफंड कितने साल तक मिलेगा? A. 3 साल B. 5 साल C. 7 साल D. 10 साल उत्तर: C — 7 साल।

प्रश्न 4: B2C और B2B बिक्री का अनुपात कौन प्रमाणित करता है? A. जिला एमएसएमई केंद्र B. आबकारी एवं कराधान विभाग (DETC) C. HSIIDC D. GST परिषद उत्तर: B — आबकारी एवं कराधान विभाग (DETC)।

प्रश्न 5: कोर क्षेत्र में B2C बिक्री 50% से कम होने पर रिफंड की दर क्या है? A. 30% B. 50% C. 60% D. 20% उत्तर: D — 20%।

आधिकारिक लिंक

एमएसएमई निदेशालय: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in

आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल

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संपर्क: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नं. C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन 0172-2580710।

स्रोत: इस खबर की जानकारी हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, 29 जुलाई 2026) पर आधारित SchemeKosh (26 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक स्रोतों से जाँची गई), Sanjay Laul and Co., geekchamp और sekin की नीति गाइडों पर आधारित है। दरें चारों स्रोतों में एक समान हैं; नेट SGST की परिभाषा BookMyCA की नीति गाइड से ली गई है। परिचालन दिशा-निर्देश 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुए हैं।

अस्वीकरण

यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। दावा दाखिल करने से पहले एमएसएमई निदेशालय की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिला एमएसएमई केंद्र से परिचालन दिशा-निर्देश की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।

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