हरियाणा सरकार के सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग की एक योजना के तहत, युद्ध या ऑपरेशनल क्षेत्र में विकलांग हुए रक्षा बलों (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) के जवानों को एकमुश्त एक्स-ग्रेशिया अनुदान मिलता है। यह कोई मासिक पेंशन या मासिक सहायता नहीं है — विकलांगता के प्रतिशत के हिसाब से एक बार ₹15 लाख से ₹35 लाख तक की राशि दी जाती है। वर्तमान दरें (23 फरवरी 2024 की अधिसूचना से): 70% या उससे ज़्यादा विकलांगता पर ₹35 लाख, 50% से 69% पर ₹25 लाख और 20% से 49% पर ₹15 लाख। ध्यान दें — myScheme पर अभी भी पुराने स्लैब (75%/50%/25%) दिख रहे हैं; नीचे “ध्यान दें” वाले हिस्से में यह अंतर साफ़ लिखा गया है। आवेदन अंत्योदय SARAL पोर्टल से ऑनलाइन होता है, और विकलांगता के तीन साल के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है, वरना आवेदन समय-सीमा से बाहर (time-barred) माना जाएगा।
योजना एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Ex-Gratia Grant for Disability to Defence Forces Personnel (एक्स-ग्रेशिया अनुदान — विकलांग रक्षा कर्मी) |
| स्तर | हरियाणा राज्य सरकार की योजना |
| नोडल विभाग | सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार (Sainik and Ardh Sainik Welfare Department) |
| लाभ | एकमुश्त एक्स-ग्रेशिया अनुदान — 70% या ज़्यादा विकलांगता पर ₹35 लाख; 50–69% पर ₹25 लाख; 20–49% पर ₹15 लाख (23 फरवरी 2024 से) |
| लाभार्थी | हरियाणा के वे रक्षा कर्मी (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) जो युद्ध/ऑपरेशनल क्षेत्र में स्थायी रूप से विकलांग होकर सेवा से बोर्ड आउट हुए हों |
| आवेदन | ऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) |
| आवेदन की समय-सीमा | विकलांगता के तीन साल के अंदर (कोई तय अंतिम तिथि नहीं — यह तीन साल की सीमा ही अंतिम तिथि है) |
| आवेदन शुल्क | myScheme में कोई शुल्क नहीं दिया गया है — देखें “फीस और समय-सीमा” |
कितना अनुदान मिलेगा
अनुदान सिर्फ एक बार मिलता है। राशि इस बात पर तय होती है कि Initial Medical Board (प्रारंभिक चिकित्सा बोर्ड) ने विकलांगता का स्थायी प्रतिशत पहली बार कितना तय किया था। बाद में किसी Review Medical Board की रिपोर्ट से विकलांगता का प्रतिशत बढ़े या घटे, अनुदान की राशि पर कोई असर नहीं पड़ता — क्योंकि यह एकमुश्त अनुदान है।
| विकलांगता का प्रतिशत | एकमुश्त अनुदान (वर्तमान — 23 फरवरी 2024 से) |
|---|---|
| 70% या उससे ज़्यादा | ₹35,00,000 |
| 50% से 69% | ₹25,00,000 |
| 20% से 49% | ₹15,00,000 |
| 20% से कम | इस योजना के तहत कोई अनुदान नहीं |
myScheme पर दिख रहे पुराने स्लैब: myScheme पर अभी भी पुराने स्लैब लिखे हैं — 75% या ज़्यादा पर ₹35 लाख, 50% से 74% पर ₹25 लाख और 25% से 49% पर ₹15 लाख। ये 23 फरवरी 2024 से पहले के स्लैब हैं। 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना से स्लैब चौड़े किए गए — अब 70–74% विकलांगता वाले जवान को ₹35 लाख (पहले ₹25 लाख) और 20–24% विकलांगता वाले जवान को ₹15 लाख (पहले कुछ नहीं) मिलता है। राशि तीनों स्लैब में एक जैसी है, सिर्फ प्रतिशत की सीमा बदली है। इस अंतर को “ध्यान दें” वाले हिस्से में विस्तार से लिखा गया है — आवेदन से पहले अपने ZSB से लिखित में ज़रूर पूछें कि आपके मामले में कौन सा स्लैब लागू होगा।
दरें कैसे बदलीं — पूरा इतिहास
| कब | स्लैब और राशि | स्रोत |
|---|---|---|
| 15 जून 2001 | 70% या ज़्यादा — ₹1,00,000; 50% से 70% से कम — ₹75,000; 20% से 50% से कम — ₹50,000 | हरियाणा सरकार का पत्र संख्या 21/1/97-4D-III, Annexure ‘A’ |
| 19 फरवरी 2014 से (myScheme के अनुसार) | बढ़ी हुई राशि लागू — 75% या ज़्यादा ₹15 लाख; 50–74% ₹10 लाख; 25–49% ₹5 लाख | myScheme — Note 1 (बढ़ी हुई राशि 19 फरवरी 2014 से विकलांग हुए जवानों पर लागू) |
| 21 अक्टूबर 2021 की घोषणा; 29 जुलाई 2022 को कैबिनेट की मंज़ूरी | 75% या ज़्यादा — ₹35 लाख; 50–74% — ₹25 लाख; 25–49% — ₹15 लाख | मुख्यमंत्री की घोषणा; The Tribune / Hindustan Times, 30 जुलाई 2022 |
| 23 फरवरी 2024 से | 70% या ज़्यादा — ₹35 लाख; 50–69% — ₹25 लाख; 20–49% — ₹15 लाख (राशि वही, स्लैब चौड़े) | सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग की अधिसूचना; The Tribune, 10 मई 2025 |
किसी जवान पर कौन सी दर लागू होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कब विकलांग हुआ — अलग-अलग समय पर अलग दरें लागू थीं। अलग-अलग स्रोतों में कट-ऑफ तारीखें अलग-अलग लिखी हैं (19 फरवरी 2014, 1 नवंबर 2016) — इसलिए अपने मामले की सही दर अपने जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) से लिखित में पूछना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए — और 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना के अनुसार, सेना में भर्ती के समय हरियाणा का अधिवास (domicile) होना चाहिए। सिर्फ अब हरियाणा में रहना काफी नहीं हो सकता।
- रक्षा बलों (थल सेना, नौसेना या वायु सेना) का कर्मी होना चाहिए — अर्ध सैनिक बलों (CAPF) के जवान इस योजना के पात्र नहीं हैं; उनके लिए अलग योजना है।
- युद्ध, ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग हुआ हो — 2001 के पत्र के अनुसार, विकलांगता सैन्य सेवा के कारण (attributable to military service) होनी चाहिए और उसे ऑपरेशनल क्षेत्र में बैटल कैज़ुअल्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
- विकलांगता के कारण सेवा से बोर्ड आउट (medically boarded out) हुआ हो — जो जवान विकलांग होने के बावजूद सेवा में बने रहे, वे पात्र नहीं हैं।
- विकलांगता का स्थायी प्रतिशत Initial Medical Board द्वारा तय होना चाहिए — बाद की Review Medical Board की रिपोर्ट का अनुदान पर कोई असर नहीं पड़ता।
- विकलांगता के तीन साल के अंदर आवेदन करना होगा — इसके बाद आवेदन समय-सीमा से बाहर (time-barred) माना जाएगा।
सभी रैंकों के जवान पात्र हैं — myScheme में साफ़ लिखा है कि एक्स-ग्रेशिया अनुदान सभी रैंकों के विकलांग रक्षा कर्मियों को दिया जाता है।
कौन पात्र नहीं है
2001 के पत्र के Annexure ‘B’ के अनुसार, निम्नलिखित पात्र नहीं हैं:
- केंद्रीय पुलिस संगठन / अर्ध सैनिक बलों के कर्मी — BSF, CRPF, ITBP, CISF, होम गार्ड, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स आदि — क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अधीन हैं और भारत सरकार इनके कर्मियों को मुआवज़ा देती है। इनके लिए हरियाणा की अलग योजना है (CAPF विकलांगता एक्स-ग्रेशिया)।
- शारीरिक हताहत (Physical casualties) — प्राकृतिक मृत्यु, MT दुर्घटना, हवाई दुर्घटना या विस्फोटक संभालते समय हुई दुर्घटना जैसी मौतें/विकलांगता।
- आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, बाढ़ ड्यूटी या नागरिक प्रशासन की मदद के दौरान हुई हताहत/विकलांगता।
- वे विकलांग जवान जो सेवा में बने रहे और चिकित्सा आधार पर बोर्ड आउट नहीं हुए — भले ही उनकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हो।
ध्यान दें — ज़रूरी अंतर और अपुष्ट बातें
इस योजना के बारे में हर जानकारी आधिकारिक स्रोतों (myScheme, 2001 का सरकारी पत्र, The Tribune की रिपोर्ट) से ली गई है। लेकिन कुछ ज़रूरी बातों में स्रोत आपस में मेल नहीं खाते — हम उन्हें छिपा नहीं रहे; कृपया आवेदन से पहले अपने ZSB से लिखित में पूछें:
- स्लैब का अंतर (सबसे बड़ा): myScheme पर अभी भी पुराने स्लैब (75% या ज़्यादा / 50–74% / 25–49%) लिखे हैं, जबकि 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना (The Tribune, 10 मई 2025) के अनुसार वर्तमान स्लैब 70% या ज़्यादा / 50–69% / 20–49% हैं। राशि दोनों में एक जैसी (₹35/25/15 लाख) है। इस गाइड में वर्तमान (2024) स्लैब को मुख्य माना गया है, क्योंकि वही नवीनतम अधिसूचना है — लेकिन myScheme अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए ZSB से लिखित पुष्टि ज़रूर लें।
- कट-ऑफ तारीखों का अंतर: myScheme कहता है कि बढ़ी हुई राशि 19 फरवरी 2014 से विकलांग हुए जवानों पर लागू होती है; 2017 की एक रिपोर्ट कहती है कि बढ़ी हुई राशि 1 नवंबर 2016 से हुई हताहतों पर लागू होती है; और 2024 की अधिसूचना 23 फरवरी 2024 से लागू है। आपके मामले में कौन सी दर लागू होगी, यह विकलांगता की तारीख पर निर्भर करता है — ZSB ही सही दर बता सकता है।
- पात्रता की भाषा का अंतर: myScheme में “युद्ध, ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि” लिखा है, जबकि 2001 के पत्र में शर्त सख्त है — विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होनी चाहिए और उसे ऑपरेशनल क्षेत्र में बैटल कैज़ुअल्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो; आंतरिक सुरक्षा/चुनाव/बाढ़ ड्यूटी के दौरान हुई विकलांगता बाहर रखी गई है। प्राकृतिक आपदा के मामले में भी ZSB का फैसला ही अंतिम होगा।
- अधिवास की शर्त: myScheme सिर्फ “हरियाणा का स्थायी निवासी” कहता है, लेकिन 2024 की अधिसूचना कहती है कि भर्ती के समय हरियाणा का अधिवास होना चाहिए। अगर कोई जवान भर्ती के बाद हरियाणा का निवासी बना है, तो उसकी पात्रता पर सवाल उठ सकता है — ZSB से पूछें।
- तीन साल की समय-सीमा: “विकलांगता के तीन साल के अंदर आवेदन, वरना time-barred” — यह शर्त सिर्फ myScheme पर लिखी है; 2001 के पत्र में इसका ज़िक्र नहीं है। पुराने मामलों पर यह लागू होती है या नहीं, यह भी ZSB से पूछें।
- 20% से कम विकलांगता: 2001 के पत्र का सबसे निचला बैंड 20% से शुरू होता था और 2024 की अधिसूचना भी 20% से शुरू होती है; myScheme का सबसे निचला बैंड 25% से शुरू होता है। 20–24% विकलांगता वाले जवान 2024 की अधिसूचना के अनुसार ₹15 लाख के पात्र हैं।
- दस्तावेज़ों की सूची नहीं मिली: myScheme पर इस योजना के लिए दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। नीचे दी गई सूची विभाग की अन्य योजनाओं और SARAL फॉर्म की सामान्य ज़रूरतों के आधार पर बनाई गई है — SARAL फॉर्म पर दिखने वाली सूची ही अंतिम मानी जाएगी।
- SARAL सेवा का नाम/क्रमांक नहीं मिला: myScheme पर इस योजना की SARAL सेवा का नाम या क्रमांक नहीं दिया गया है — SARAL पर योजना का नाम खोजकर आवेदन करें।
- फीस / RTS समय-सीमा नहीं मिली: आवेदन शुल्क, निपटान की समय-सीमा या RTS समय-सीमा किसी आधिकारिक स्रोत में नहीं मिली — कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा गया है।
- भुगतान का तरीका नहीं लिखा: myScheme में dbtScheme: false लिखा है, यानी DBT से भुगतान की पुष्टि नहीं होती। 2001 के पत्र के अनुसार यह राशि मुख्यमंत्री युद्ध वीर राहत कोष (CM’s War Heroes’ Relief Fund) से दी जाती है; भुगतान का तरीका 30 सितंबर 1999 के पत्र के अनुसार है, जो हमें नहीं मिला — ZSB से पूछें।
- स्वीकृति का अधिकार: myScheme में स्वीकृति अधिकारी का नाम नहीं है; The Tribune (10 मई 2025) के अनुसार सक्षम अधिकारी सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव हैं, जिनकी शक्तियाँ संबंधित उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को सौंपी गई हैं।
- गाइडलाइन PDF नहीं खुली: myScheme पर दी गई kms.saralharyana.nic.in की गाइडलाइन और विभाग की वेबसाइट (sainikwelfareharyana.gov.in) हमारे यहाँ से नहीं खुलीं — इसलिए गाइडलाइन के अंदर की शर्तें पढ़ी नहीं जा सकीं। SARAL फॉर्म पर दिखने वाली शर्तें ही अंतिम मानी जाएँगी।
- ₹1 करोड़ वाला अनुदान अलग है: 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना में शहीद के परिवार (NoK) के लिए मृत्यु पर एक्स-ग्रेशिया ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया गया है — यह मृत्यु पर मिलने वाला अनुदान है, विकलांगता वाला नहीं। दोनों को आपस में न मिलाएँ।
दस्तावेज़
myScheme पर इस योजना के लिए दस्तावेज़ों की सूची नहीं दी गई है। नीचे दी गई सूची विभाग की अन्य सैनिक कल्याण योजनाओं और SARAL फॉर्म की सामान्य ज़रूरतों के आधार पर बनाई गई है — यह सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है; SARAL फॉर्म पर दिखने वाली सूची ही अंतिम मानी जाएगी।
- डिस्चार्ज बुक (सेवा से बोर्ड आउट होने का प्रमाण) — मूल प्रति जाँच के लिए
- Initial Medical Board की कार्यवाही / विकलांगता प्रमाणपत्र (स्थायी विकलांगता प्रतिशत के साथ)
- Battle Casualty / Battle Accident प्रमाणपत्र (रक्षा अधिकारियों द्वारा जारी)
- हरियाणा अधिवास प्रमाणपत्र — भर्ती के समय का अधिवास (domicile) दिखाने वाला दस्तावेज़
- परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID)
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी (पासबुक की प्रति)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
ऑनलाइन आवेदन — SARAL पोर्टल
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होता है — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) से। myScheme पर दी गई प्रक्रिया इस प्रकार है:
पहली बार रजिस्ट्रेशन (Registration):
- अंत्योदय SARAL पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएँ।
- अगर आप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्टर करें — “Sign In Here” के नीचे “New User” पर क्लिक करें और नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य भरकर “Submit” करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आए OTP से सत्यापन करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
लॉगिन करके आवेदन:
- SARAL पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय वाली ईमेल ID से लॉगिन करें — पासवर्ड और कैप्चा डालकर “Login” पर क्लिक करें।
- “Apply for Services” पर क्लिक करें, फिर “View all Available Services” पर जाएँ।
- सेवाओं की सूची में योजना खोजें — “Ex-Gratia Grant for Disability to Defence Forces Personnel” — और उस पर क्लिक करके फॉर्म खोलें।
- अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर डालें और “Click here to Fetch Family Data” पर क्लिक करें — आपके Family ID से जुड़े परिवार के सदस्य दिखेंगे।
- लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और चुने गए परिवार के सदस्य के मोबाइल पर आए OTP को डालकर “Click to Verify” पर क्लिक करें।
- फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी भरें और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म का प्रीव्यू देखें और “Submit” पर क्लिक करें।
ऑफलाइन मदद — जिला सैनिक बोर्ड (ZSB)
myScheme पर इस योजना के लिए कोई ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं दी गई है — आवेदन ऑनलाइन ही होता है। लेकिन आवेदन भरने में मदद, दस्तावेज़ों की जाँच और अपने मामले में लागू स्लैब/दर की लिखित पुष्टि के लिए अपने जिले के जिला सैनिक बोर्ड (Zila Sainik Board) कार्यालय से संपर्क करें। स्वीकृति का अधिकार विभाग के प्रशासनिक सचिव के पास है, जिनकी शक्तियाँ उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को सौंपी गई हैं — इसलिए ZSB ही वह कार्यालय है जहाँ आपका मामला आगे बढ़ेगा।
फीस और समय-सीमा
आवेदन शुल्क: myScheme में इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं दिया गया है। अगर SARAL फॉर्म भरते समय कोई शुल्क दिखे, तो वही लागू होगा। Saral Kendra/CSC केंद्र से आवेदन करने पर अलग से सेवा शुल्क लग सकता है — आवेदन से पहले पूछ लें। कोई शुल्क राशि हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि किसी आधिकारिक स्रोत में वह नहीं मिली।
अंतिम तिथि: myScheme में इस योजना की कोई तय अंतिम तिथि नहीं है — आवेदन साल भर खुले रहते हैं। लेकिन विकलांगता के तीन साल के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है — इसके बाद आवेदन समय-सीमा से बाहर (time-barred) माना जाएगा। इसलिए तीन साल की सीमा को ही अपनी अंतिम तिथि समझें।
निपटान में कितना समय: स्वीकृति या भुगतान में कितना समय लगेगा, यह myScheme या 2001 के पत्र में नहीं लिखा है — इसलिए कोई समय-सीमा अपनी तरफ से नहीं लिखी जा रही है। आवेदन के बाद अपनी स्थिति SARAL स्टेटस पोर्टल पर देखते रहें और ZSB से संपर्क में रहें।
आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें
आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति इस तरह जाँचें (myScheme के अनुसार):
पोर्टल से: SARAL स्टेटस पोर्टल https://status.saralharyana.nic.in/ पर जाएँ → विभाग का नाम और योजना का नाम चुनें → अपना Application Reference ID डालें → स्थिति देखें।
SMS से: इस योजना के myScheme पेज पर SMS से स्थिति जाँचने का कोई नंबर नहीं दिया गया है — इसलिए यहाँ कोई SMS नंबर नहीं लिखा जा रहा है। SARAL की अन्य योजनाओं में SMS नंबर दिए गए हैं, लेकिन इस योजना के लिए वह नंबर लागू होता है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है — कृपया स्टेटस पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।
हेल्पलाइन
- SARAL हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सुबह 7:00 से रात 8:00 बजे तक; सोमवार से शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) — ईमेल: [email protected]
- सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा: विभाग की वेबसाइट sainikwelfareharyana.gov.in — हमारे यहाँ से यह साइट स्थैतिक रूप से नहीं खुली, इसलिए इसका कोई फोन नंबर यहाँ नहीं लिखा जा रहा है; अपने जिले के ZSB कार्यालय से संपर्क करें।
- SARAL यूज़र मैनुअल: https://saralharyana.gov.in/resources/homePage/6/pdf/Using%20Saral.pdf
संबंधित सैनिक कल्याण योजनाएँ
इस योजना से जुड़ी अन्य योजनाओं के हमारे गाइड:
- विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को ₹7,000 महीना सहायता — ध्यान दें: यह योजना इसके बिल्कुल उल्टी है — वह सहायता उन विकलांग सैनिकों को मिलती है जिनकी विकलांगता सेवा के कारण नहीं है; यह एक्स-ग्रेशिया उन जवानों को मिलता है जिनकी विकलांगता सेवा के कारण है।
- 100% विकलांग भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को अतिरिक्त पेंशन ₹100–200 प्रति बच्चा
- युद्ध विधवाओं को ₹7,000 महीना सहायता
- युद्ध विधवाओं की बेटियों की शादी पर ₹1,00,000 अनुदान
- युद्ध विकलांग सैनिक की बेटी की शादी पर ₹51,000 अनुदान
- 60 साल से ऊपर के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को ₹600 महीना सहायता
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. कितना अनुदान मिलेगा?
वर्तमान दरों (23 फरवरी 2024 से) के अनुसार — 70% या ज़्यादा विकलांगता पर ₹35 लाख, 50% से 69% पर ₹25 लाख और 20% से 49% पर ₹15 लाख। यह राशि सिर्फ एक बार मिलती है, हर महीने नहीं।
2. क्या यह अनुदान हर महीने मिलेगा?
नहीं। यह एकमुश्त (one-time) अनुदान है — विकलांगता के प्रतिशत के हिसाब से एक बार राशि मिलती है। मासिक सहायता के लिए अलग योजना है (विकलांग भूतपूर्व सैनिक सहायता — ₹7,000 महीना), जो इस योजना से बिल्कुल अलग है।
3. विकलांगता कितनी होनी चाहिए?
2024 की अधिसूचना के अनुसार कम से कम 20% स्थायी विकलांगता होनी चाहिए। 20% से कम विकलांगता पर इस योजना के तहत कोई अनुदान नहीं मिलता। विकलांगता का प्रतिशत Initial Medical Board द्वारा पहली बार तय किया गया प्रतिशत ही माना जाता है।
4. क्या BSF, CRPF या अन्य अर्ध सैनिक बलों के जवान आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। यह योजना सिर्फ रक्षा बलों (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) के कर्मियों के लिए है। अर्ध सैनिक बलों (CAPF) के जवानों के लिए हरियाणा की अलग योजना है — “Ex-Gratia Grant for Disability to CAPF Personnel” — जिसका गाइड इस साइट पर अलग से आएगा।
5. अगर जवान विकलांग होने के बाद भी सेवा में बना रहा, तो क्या उसे अनुदान मिलेगा?
नहीं। 2001 के पत्र के अनुसार, अनुदान सिर्फ उन्हीं जवानों को मिलता है जो विकलांगता के कारण सेवा से बोर्ड आउट हुए हों। जो जवान विकलांग होने के बावजूद सेवा में बने रहे, वे पात्र नहीं हैं।
6. आवेदन की तीन साल की समय-सीमा क्या है?
myScheme के अनुसार, विकलांगता के तीन साल के अंदर आवेदन करना होगा — इसके बाद आवेदन समय-सीमा से बाहर (time-barred) माना जाएगा। यह शर्त सिर्फ myScheme पर लिखी है; 2001 के पत्र में इसका ज़िक्र नहीं है — इसलिए पुराने मामलों पर यह लागू होती है या नहीं, अपने ZSB से पूछें।
7. क्या यह योजना विकलांग भूतपूर्व सैनिकों वाली ₹7,000 महीने वाली सहायता जैसी है?
नहीं — दोनों बिल्कुल उल्टी हैं। ₹7,000 महीने वाली सहायता उन विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को मिलती है जिनकी विकलांगता सेवा के कारण नहीं है और जिन्हें किसी स्रोत से पेंशन नहीं मिलती। यह एक्स-ग्रेशिया उन जवानों को मिलता है जिनकी विकलांगता सेवा के कारण (युद्ध/ऑपरेशनल क्षेत्र में) है और जो उसी कारण सेवा से बोर्ड आउट हुए हैं। दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन होते हैं।
8. शहीद के परिवार को मिलने वाला ₹1 करोड़ क्या है?
वह अलग लाभ है — युद्ध में शहीद हुए जवान के परिवार (NoK) को मृत्यु पर मिलने वाला एक्स-ग्रेशिया अनुदान, जो 23 फरवरी 2024 से ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया गया है। यह विकलांगता वाला अनुदान नहीं है; विकलांग जवान को ₹15–35 लाख (विकलांगता के प्रतिशत के हिसाब से) मिलता है।
आधिकारिक लिंक
- myScheme — Ex-Gratia Grant for Disability to Defence Forces Personnel: https://www.myscheme.gov.in/schemes/e-ggddfp
- हरियाणा सरकार का पत्र (15 जून 2001, संख्या 21/1/97-4D-III) — मूल नीति: https://csharyana.gov.in/WriteReadData/Policies/Defence%20III/2531.pdf
- अंत्योदय SARAL पोर्टल: https://saralharyana.gov.in/
- SARAL स्थिति जाँच: https://status.saralharyana.nic.in/
- सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा: https://sainikwelfareharyana.gov.in/
- The Tribune, 10 मई 2025 — 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना की रिपोर्ट: https://www.tribuneindia.com/news/armedforces/ex-gratia-for-martyrs-families-doubled-to-1-cr-disability-coverage-expanded
- SARAL यूज़र मैनुअल: https://saralharyana.gov.in/resources/homePage/6/pdf/Using%20Saral.pdf
Disclaimer: यह जानकारी 9 नवंबर 2026 को myScheme (myscheme.gov.in), हरियाणा सरकार के 15 जून 2001 के पत्र और The Tribune की 10 मई 2025 की रिपोर्ट से तैयार की गई है। myScheme पर दिख रहे स्लैब (75%/50%/25%) 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना के स्लैब (70%/50%/20%) से अलग हैं — इस गाइड में नवीनतम अधिसूचना के स्लैब मुख्य माने गए हैं, लेकिन अपने मामले में लागू स्लैब, दर और पात्रता की लिखित पुष्टि अपने जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) या सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग से ज़रूर लें। अगर नियम बदलते हैं, तो विभाग की अधिसूचना ही लागू होगी।
