हरियाणा सरकार की प्रोग्रेसिव एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति 2026 के तहत अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र योजना के परिचालन दिशा-निर्देश 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हो गए हैं। इसके तहत विनिर्माण MSME इकाइयों को अपना R&D केंद्र या प्रयोगशाला स्थापित करने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक — अधिकतम ₹5 करोड़ तक — की मदद मिलेगी। भवन की लागत परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक ही गिनी जाएगी, और केंद्र को DSIR या CSIR से मान्यता लेनी होगी।
यह इस नीति की 16 नवंबर को अधिसूचित 20 योजनाओं में से एक है। नीति 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित हुई थी (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext) और 28 जुलाई 2031 तक पाँच साल के लिए लागू है; इसने MSME नीति 2019 और HEEP 2020 का स्थान लिया है। नीति में MSME क्षेत्र के लिए 60 पहलें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 अगस्त 2026 को करनाल में इस नीति का शुभारंभ किया था। नीति का लक्ष्य पाँच साल में MSME क्षेत्र में ₹55,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना, 5 लाख से अधिक रोज़गार सृजित करना और राज्य के निर्यात को दोगुना करना है।
एक नज़र में: हरियाणा MSME R&D केंद्र योजना
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना | हरियाणा MSME अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र योजना (नीति की धारा 4.3.2) |
| नीति | हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 |
| दिशा-निर्देश अधिसूचित | 16 नवंबर 2026 |
| सब्सिडी | परियोजना लागत का 50% — अधिकतम ₹5 करोड़ |
| भवन की सीमा | भवन की लागत परियोजना लागत के 25% तक ही गिनी जाएगी |
| किसे | सभी विनिर्माण MSME इकाइयाँ — सूक्ष्म, लघु और मध्यम |
| मान्यता | DSIR या CSIR से मान्यता अनिवार्य |
| आवेदन की समय-सीमा | R&D इकाई के संचालन शुरू होने के 3 साल के भीतर |
| विभाग | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा |
R&D केंद्र पर कितनी सब्सिडी
R&D केंद्र योजना (नीति की धारा 4.3.2) में विनिर्माण MSME इकाई द्वारा R&D केंद्र या प्रयोगशाला स्थापित करने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक की मदद मिलती है, अधिकतम ₹5 करोड़ तक। इसमें एक खास शर्त है — भवन पर किया गया खर्च परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक ही गिना जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं।
| परियोजना लागत | 50% के हिसाब से | मिलने वाली मदद |
|---|---|---|
| ₹8 करोड़ | ₹4 करोड़ | ₹4 करोड़ |
| ₹10 करोड़ | ₹5 करोड़ | ₹5 करोड़ |
| ₹12 करोड़ | ₹6 करोड़ | ₹5 करोड़ (अधिकतम सीमा) |
समझने के लिए एक उदाहरण देखें — यह सिर्फ गणित समझाने के लिए है: ₹8 करोड़ की परियोजना पर 50% के हिसाब से ₹4 करोड़ बनते हैं, जो ₹5 करोड़ की अधिकतम सीमा के भीतर हैं। ₹12 करोड़ की परियोजना पर 50% के हिसाब से ₹6 करोड़ बनते हैं — इसलिए उसे ₹5 करोड़ की अधिकतम सीमा तक ही मिलेगा।
भवन की सीमा भी एक उदाहरण से समझें — यह भी सिर्फ गणित समझाने के लिए है: ₹10 करोड़ की परियोजना में भवन पर ₹3 करोड़ खर्च हुआ (30 प्रतिशत), तो भवन की लागत सिर्फ ₹2.5 करोड़ तक ही गिनी जाएगी (परियोजना लागत का 25 प्रतिशत) — यानी पात्र लागत ₹9.5 करोड़ होगी और 50% के हिसाब से ₹4.75 करोड़ की मदद बनेगी।
R&D केंद्र अकेला (स्टैंडअलोन) भी हो सकता है और किसी मौजूदा या नई इकाई के भीतर भी बनाया जा सकता है।
कौन पात्र है
नीति गाइड की धारा 4.3.2 के अनुसार यह योजना सभी विनिर्माण MSME इकाइयों के लिए है — सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों:
- सूक्ष्म उद्यम — संयंत्र व मशीनरी में निवेश ₹2.5 करोड़ तक, टर्नओवर ₹10 करोड़ तक।
- लघु उद्यम — निवेश ₹25 करोड़ तक, टर्नओवर ₹100 करोड़ तक।
- मध्यम उद्यम — निवेश ₹125 करोड़ तक, टर्नओवर ₹500 करोड़ तक।
- नई इकाई — जो नीति अवधि में R&D केंद्र स्थापित करे; मौजूदा इकाई — जो अपने परिसर में नया R&D केंद्र बनाए।
वैध उद्यम पंजीकरण ज़रूरी है। R&D केंद्र को DSIR (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग) या CSIR (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) से मान्यता लेनी होगी — मान्यता पाने का समय देने के लिए ही आवेदन की समय-सीमा संचालन शुरू होने के 3 साल तक रखी गई है।
कौन पात्र नहीं है: नीति के परिशिष्ट-I की प्रतिबंधित सूची वाली इकाइयाँ (तंबाकू, शराब/डिस्टिलरी, पत्थर क्रशर, चूना/ईंट भट्टे, तांबा/जस्ता गलाने वाले, बिना ZLD के रंगाई/रसायन इकाइयाँ, चमड़ा प्रसंस्करण, पटाखे, आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी इकाइयाँ, राज्य सरकार के बकायादार) और कृषि/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ — उनके लिए अलग कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 है।
यह बात ध्यान देने लायक है: ऑटोमेशन योजना (सिर्फ सूक्ष्म व लघु) और परीक्षण उपकरण (सिर्फ सूक्ष्म व लघु) के उलट, R&D केंद्र योजना में मध्यम उद्यम भी पात्र हैं — नीति गाइड में यह “सभी विनिर्माण MSME” के लिए लिखी गई है।
क्षेत्र श्रेणी — दर हर जगह एक जैसी
ऑटोमेशन और पूंजी सब्सिडी के उलट, R&D केंद्र की दर क्षेत्र की श्रेणी से नहीं बदलती — कोर, इंटरमीडिएट, सब-प्राइम या प्राइम/फोकस, हर जगह 50 प्रतिशत तक, अधिकतम ₹5 करोड़। फिर भी क्षेत्र श्रेणी जानना ज़रूरी है, क्योंकि नीति की अन्य योजनाओं की दरें इसी पर निर्भर करती हैं — श्रेणी जमीन के प्रकार से तय होती है, जिले या ब्लॉक से नहीं:
- प्राइम/फोकस — अधिसूचित औद्योगिक निवेश संवर्धन क्षेत्र।
- सब-प्राइम — विकास योजना के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र, 29 जुलाई 2026 तक आवंटित न हुआ HSIIDC/लाइसेंस प्राप्त पार्क का खाली प्लॉट, नई लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी, या नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से बाहर की जमीन।
- इंटरमीडिएट — 29 जुलाई 2026 तक HSIIDC/लाइसेंस प्राप्त पार्क में आवंटित प्लॉट, या नगरपालिका व नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के बीच की जमीन।
- कोर — नगरपालिका सीमा के भीतर की जमीन।
अपनी इकाई की श्रेणी जिला एमएसएमई केंद्र से या सिंगल विंडो पोर्टल पर जाँच लें — पोर्टल पर दिखी श्रेणी ही पात्रता और राशि तय करती है।
शर्तें — कुल सीमा, दोहरा लाभ नहीं
- कुल सीमा: एक परियोजना पर इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहन और केंद्र सरकार की मदद मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं मिल सकते।
- दोहरा लाभ नहीं: उसी घटक के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या नीति से लाभ नहीं ले सकते।
- पात्र खर्च: बुनियादी ढांचा/उपयोगिताएँ (जमीन को छोड़कर), भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, पावर बैक-अप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गिनते हैं; कार्यशील पूंजी, साख (goodwill), पूर्व-संचालन खर्च, पूंजीकृत ब्याज और तकनीक अधिग्रहण की लागत नहीं गिनती।
- गलत दावा या धोखाधड़ी: नीति की सामान्य शर्तों के अनुसार पूरी सहायता 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करनी होगी और इकाई को प्रोत्साहनों से वंचित किया जा सकता है; बंद इकाई को कोई भुगतान नहीं होता।
- HEEP 2020 से संक्रमण: 29 जुलाई 2026 से पहले HEEP 2020 के तहत प्रभावी कदम उठाकर पर्याप्त निवेश कर चुकी इकाइयाँ HEEP 2020 चुन सकती हैं, बशर्ते उत्पादन 28 जुलाई 2028 तक शुरू हो जाए।
आवेदन कैसे करें
दावा दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- अपनी क्षेत्र श्रेणी जाँचें (कोर, इंटरमीडिएट, सब-प्राइम या प्राइम/फोकस) और देखें कि आपका उत्पाद प्रतिबंधित सूची में तो नहीं है।
- उद्यम पंजीकरण कराएँ और निवेश, बिक्री व ऋण के रिकॉर्ड संभालकर रखें।
- R&D केंद्र योजना का परिचालन दिशा-निर्देश अपने जिला एमएसएमई केंद्र से या msme.haryana.gov.in से लें — नीति में कहा गया है कि दिशा-निर्देश अधिसूचना के 3 महीने के भीतर जारी होंगे, और दिशा-निर्देश जारी न होने से भी नीति के अनुरूप आवेदन पर रोक नहीं है।
- आवेदन की समय-सीमा: नीति गाइड के अनुसार, आवेदन R&D इकाई के संचालन शुरू होने के 3 साल के भीतर किया जा सकता है — मान्यता पाने का समय देने के लिए। अपनी इकाई की तारीख के हिसाब से यह समय-सीमा जिला एमएसएमई केंद्र से ज़रूर जाँच लें।
- दावा एमएसएमई निदेशालय को दिशा-निर्देश में बताए गए रास्ते से, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद दाखिल करें; सही रास्ता अपने जिला एमएसएमई केंद्र से पूछ लें।
दस्तावेज़ों की पूरी सूची (उद्यम प्रमाणपत्र, जमीन के कागज़, स्थिर पूंजी निवेश का CA प्रमाणपत्र, पहली बिक्री का बिल आदि) जिला एमएसएमई केंद्र से लें — यह तैयारी की सूची है, अंतिम सूची दिशा-निर्देश से ही तय होगी।
अन्य योजनाओं से क्या अंतर है
AI लैब/AI समाधान योजना से भ्रम न हो — वह अलग घटक है (नीति की धारा 4.3.4): AI समाधानों पर 33% तक ₹10 लाख और इन-हाउस AI लैब पर 33% तक ₹15 लाख, नीति अवधि में एक बार। हमारी खबर यहाँ पढ़ें। R&D केंद्र में शोध प्रयोगशाला और परीक्षण सुविधाएँ आती हैं; AI सॉफ्टवेयर का दावा AI योजना में करना है।
पूंजी सब्सिडी (उद्यम विकास मिशन) भी अलग है — वह पात्र पूंजीगत व्यय पर 15% से 30% तक देती है (अधिकतम ₹4 करोड़) और सिर्फ थ्रस्ट सेक्टर की इकाइयों के लिए है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
ऑटोमेशन योजना भी अलग है — वह रोबोटिक्स और IoT-आधारित मशीनरी पर 25% देती है (कोर/इंटरमीडिएट में ₹50 लाख तक, सब-प्राइम/प्राइम-फोकस में ₹1 करोड़ तक) और सिर्फ सूक्ष्म व लघु इकाइयों के लिए है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
इसी नीति की अन्य योजनाओं की खबरें भी पढ़ें: हमारी खबर ग्रीन सब्सिडी, हमारी खबर रोज़गार सब्सिडी, हमारी खबर नेट SGST रिफंड, हमारी खबर स्टांप ड्यूटी रिफंड, हमारी खबर ब्याज सब्सिडी और हमारी खबर निर्यात प्रोत्साहन।
इसी स्तंभ (गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी) का एक और घटक — परीक्षण उपकरण (50%, सालाना ₹25 लाख तक, नीति अवधि में अधिकतम दो बार) — भी अधिसूचित है; उस पर अलग खबर आएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. R&D केंद्र सब्सिडी किसे मिलेगी?
हरियाणा की सभी विनिर्माण MSME इकाइयों को — सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों; केंद्र अकेला भी हो सकता है या किसी मौजूदा/नई इकाई के भीतर भी बनाया जा सकता है।
2. R&D केंद्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
परियोजना लागत का 50% — अधिकतम ₹5 करोड़; भवन की लागत परियोजना लागत के 25% तक ही गिनी जाएगी।
3. DSIR/CSIR मान्यता क्यों ज़रूरी है?
नीति गाइड (धारा 4.3.2) के अनुसार R&D केंद्र को DSIR या CSIR से मान्यता लेनी होगी; मान्यता पाने का समय देने के लिए ही आवेदन संचालन शुरू होने के 3 साल के भीतर किया जा सकता है।
4. दावा कब तक करना है?
नीति गाइड के अनुसार, आवेदन R&D इकाई के संचालन शुरू होने के 3 साल के भीतर किया जा सकता है; अपनी इकाई की तारीख के हिसाब से समय-सीमा जिला एमएसएमई केंद्र से जाँच लें।
5. कौन-सा खर्च गिना जाएगा?
बुनियादी ढांचा/उपयोगिताएँ (जमीन को छोड़कर), भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, पावर बैक-अप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर; कार्यशील पूंजी, साख, पूर्व-संचालन खर्च, पूंजीकृत ब्याज और तकनीक अधिग्रहण की लागत नहीं गिनती।
6. क्या मध्यम उद्यम भी पात्र हैं?
हाँ — नीति गाइड में यह योजना “सभी विनिर्माण MSME” के लिए लिखी गई है, इसलिए मध्यम उद्यम भी पात्र हैं; ऑटोमेशन और परीक्षण उपकरण के उलट, जहाँ सिर्फ सूक्ष्म व लघु इकाइयाँ पात्र हैं।
7. क्या R&D के साथ पूंजी सब्सिडी भी ले सकते हैं?
हाँ, अलग-अलग घटकों पर — लेकिन एक परियोजना पर सभी प्रोत्साहन मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश के 100% से ज़्यादा नहीं मिल सकते, और उसी घटक पर दोहरा लाभ नहीं लिया जा सकता।
8. मंजूरी कौन देता है?
दावा एमएसएमई निदेशालय को परिचालन दिशा-निर्देश में बताए गए रास्ते से दाखिल करना है — मंजूरी देने वाले अधिकारी और प्रक्रिया की पुष्टि अपने जिला एमएसएमई केंद्र से करें।
क्विज़ — खुद को परखें
प्रश्न 1: R&D केंद्र पर अधिकतम सब्सिडी कितनी है? A. 25% तक ₹50 लाख B. 50% तक ₹5 करोड़ C. 33% तक ₹15 लाख D. 30% तक ₹4 करोड़ उत्तर: B — 50% तक ₹5 करोड़।
प्रश्न 2: भवन की लागत परियोजना लागत के कितने प्रतिशत तक गिनी जाएगी? A. 10% B. 25% C. 50% D. 100% उत्तर: B — 25%।
प्रश्न 3: R&D केंद्र को किससे मान्यता लेनी होगी? A. सिर्फ जिला उद्योग केंद्र से B. DSIR या CSIR से C. सिर्फ नगर निगम से D. किसी से नहीं उत्तर: B — DSIR या CSIR से।
प्रश्न 4: आवेदन R&D इकाई के संचालन शुरू होने के कितने साल के भीतर किया जा सकता है? A. 1 साल B. 2 साल C. 3 साल D. 5 साल उत्तर: C — 3 साल।
प्रश्न 5: R&D केंद्र योजना में कौन-सी श्रेणी भी पात्र है? A. सिर्फ सूक्ष्म B. सिर्फ लघु C. सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों D. सिर्फ निर्यातक उत्तर: C — सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों।
आधिकारिक लिंक
एमएसएमई निदेशालय: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in
आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल
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संपर्क: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नं. C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन 0172-2580710।
स्रोत
इस खबर की जानकारी हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, 29 जुलाई 2026) व R&D केंद्र योजना (16 नवंबर 2026, हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext, पृष्ठ 3249–3669) पर आधारित SchemeKosh (26 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक स्रोतों से जाँची गई), BookMyCA की नीति गाइड (धारा 4.3.2), Building Business, IamSMEofIndia और The Meridian की नीति गाइडों पर आधारित है। दर (50%, ₹5 करोड़ तक) सभी पाँच स्रोतों में एक समान है। एक निजी ब्लॉग पेज पर इसे गलती से 5% बताया गया है — नीति की धारा 4.3.2 के अनुसार दर 50% है। इस घटक के लिए SubsidySetu का अधिसूचना से जाँचा गया कोई पेज नहीं मिला है — आंकड़े अधिसूचित नीति पाठ पर आधारित सारांशों के अनुसार हैं। DSIR/CSIR मान्यता, 3 साल की आवेदन समय-सीमा, भवन की 25% सीमा और पात्र खर्च की सूची नीति गाइड (धारा 4.3.2) के अनुसार हैं।
अस्वीकरण
यह खबर 22 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। दावा दाखिल करने से पहले एमएसएमई निदेशालय की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिला एमएसएमई केंद्र से परिचालन दिशा-निर्देश की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।
