हरियाणा सरकार की प्रोग्रेसिव एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति 2026 के तहत ऑटोमेशन योजना के परिचालन दिशा-निर्देश 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हो गए हैं। इसके तहत सूक्ष्म और लघु विनिर्माण इकाइयों को रोबोटिक्स, IoT-आधारित मशीनरी और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अपनाने पर 25% तक की सब्सिडी मिलेगी — कोर और इंटरमीडिएट क्षेत्रों में अधिकतम ₹50 लाख, सब-प्राइम और प्राइम/फोकस क्षेत्रों में अधिकतम ₹1 करोड़ तक।
यह इस नीति की 16 नवंबर को अधिसूचित 20 योजनाओं में से एक है। नीति 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित हुई थी (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext) और 28 जुलाई 2031 तक पाँच साल के लिए लागू है; इसने MSME नीति 2019 और HEEP 2020 का स्थान लिया है। नीति का लक्ष्य पाँच साल में MSME क्षेत्र में ₹55,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख से अधिक रोज़गार सृजित करना है।
एक नज़र में: हरियाणा MSME ऑटोमेशन सब्सिडी
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना | हरियाणा MSME ऑटोमेशन योजना (नीति की धारा 4.3.1) |
| नीति | हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 |
| दिशा-निर्देश अधिसूचित | 16 नवंबर 2026 |
| सब्सिडी | 25% — कोर/इंटरमीडिएट में ₹50 लाख तक; सब-प्राइम/प्राइम-फोकस में ₹1 करोड़ तक |
| किसे | सूक्ष्म व लघु विनिर्माण इकाइयाँ (मध्यम इकाइयाँ पात्र नहीं) |
| कितनी बार | नीति अवधि में सिर्फ एक बार |
| विभाग | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा |
ऑटोमेशन पर कितनी सब्सिडी
ऑटोमेशन योजना (नीति की धारा 4.3.1) में रोबोटिक्स, IoT-आधारित मशीनरी, सेंसर-आधारित निगरानी, स्वचालित सामग्री प्रबंधन और अन्य स्मार्ट-मैन्युफैक्चरिंग समाधानों को अपनाने पर 25% की प्रतिपूर्ति मिलती है:
| क्षेत्र श्रेणी | दर | अधिकतम |
|---|---|---|
| कोर | 25% | ₹50 लाख |
| इंटरमीडिएट | 25% | ₹50 लाख |
| सब-प्राइम | 25% | ₹1 करोड़ |
| प्राइम/फोकस | 25% | ₹1 करोड़ |
यह सहायता नीति अवधि में सिर्फ एक बार मिलेगी — एक इकाई दोबारा ऑटोमेशन का दावा नहीं कर सकती।
समझने के लिए एक उदाहरण देखें — यह सिर्फ गणित समझाने के लिए है: कोर क्षेत्र की इकाई ₹1.6 करोड़ का ऑटोमेशन लगाती है, तो 25% के हिसाब से ₹40 लाख बनते हैं, जो ₹50 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर हैं। सब-प्राइम क्षेत्र की इकाई ₹5 करोड़ खर्च करती है, तो 25% के हिसाब से ₹1.25 करोड़ बनते हैं — इसलिए उसे ₹1 करोड़ की अधिकतम सीमा तक ही मिलेगा।
कौन पात्र है
इस योजना में सिर्फ सूक्ष्म और लघु विनिर्माण इकाइयाँ पात्र हैं:
- सूक्ष्म उद्यम — संयंत्र व मशीनरी में निवेश ₹2.5 करोड़ तक, टर्नओवर ₹10 करोड़ तक।
- लघु उद्यम — निवेश ₹25 करोड़ तक, टर्नओवर ₹100 करोड़ तक।
- नई इकाई — जो नीति अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करे; मौजूदा इकाई — विस्तार या विविधीकरण करने वाली, उसी स्थान पर कम से कम 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्थिर पूंजी निवेश के साथ (नीति अवधि में सिर्फ एक बार)।
मध्यम उद्यम (निवेश ₹125 करोड़ तक, टर्नओवर ₹500 करोड़ तक) इस योजना के दायरे में नहीं आते — ऑटोमेशन प्रोत्साहन सिर्फ सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए है।
वैध उद्यम पंजीकरण ज़रूरी है।
कौन पात्र नहीं है: नीति के परिशिष्ट-I की प्रतिबंधित सूची वाली इकाइयाँ (तंबाकू, शराब, खनन, ईंट भट्टे, हथियार, सिर्फ व्यापार/रीपैकिंग/मरम्मत/असेंबली/जॉब-वर्क, पर्यावरण कानूनों के तहत प्रतिबंधित उद्योग, HSPCB नकारात्मक सूची) और कृषि/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ — उनके लिए अलग कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 है।
क्षेत्र श्रेणी — दर किस पर निर्भर करती है
दरें इकाई के क्षेत्र की श्रेणी पर निर्भर करती हैं — श्रेणी जमीन के प्रकार से तय होती है, जिले या ब्लॉक से नहीं:
- प्राइम/फोकस — अधिसूचित औद्योगिक निवेश संवर्धन क्षेत्र।
- सब-प्राइम — विकास योजना के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र, 29 जुलाई 2026 तक आवंटित न हुआ HSIIDC/लाइसेंस प्राप्त पार्क का खाली प्लॉट, नई लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी, या नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से बाहर की जमीन।
- इंटरमीडिएट — 29 जुलाई 2026 तक HSIIDC/लाइसेंस प्राप्त पार्क में आवंटित प्लॉट, या नगरपालिका व नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के बीच की जमीन।
- कोर — नगरपालिका सीमा के भीतर की जमीन।
अपनी इकाई की श्रेणी जिला एमएसएमई केंद्र से या सिंगल विंडो पोर्टल पर जाँच लें — पोर्टल पर दिखी श्रेणी ही पात्रता और राशि तय करती है।
शर्तें — कुल सीमा, दोहरा लाभ नहीं
- एक बार ही: ऑटोमेशन प्रोत्साहन नीति अवधि में सिर्फ एक बार मिलेगा।
- कुल सीमा: एक परियोजना पर इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहन और केंद्र सरकार की मदद मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं मिल सकते।
- दोहरा लाभ नहीं: उसी घटक के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या नीति से लाभ नहीं ले सकते।
- पात्र खर्च: नीति अवधि में किया गया नया निवेश ही गिनता है; दूसरी इकाई से लाई गई मशीनरी, कार्यशील पूंजी, साख (goodwill), पूर्व-संचालन खर्च, पूंजीकृत ब्याज और तकनीक/जानकारी की लागत नहीं गिनती।
- गलत दावा या धोखाधड़ी: नीति की सामान्य शर्तों के अनुसार पूरी सहायता 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करनी होगी और इकाई को प्रोत्साहनों से वंचित किया जा सकता है; बंद इकाई को कोई भुगतान नहीं होता।
- HEEP 2020 से संक्रमण: 29 जुलाई 2026 से पहले HEEP 2020 के तहत प्रभावी कदम उठाकर पर्याप्त निवेश कर चुकी इकाइयाँ HEEP 2020 चुन सकती हैं, बशर्ते उत्पादन 28 जुलाई 2028 तक शुरू हो जाए।
आवेदन कैसे करें
दावा दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- अपनी क्षेत्र श्रेणी जाँचें (कोर, इंटरमीडिएट, सब-प्राइम या प्राइम/फोकस) और देखें कि आपका उत्पाद प्रतिबंधित सूची में तो नहीं है।
- उद्यम पंजीकरण कराएँ और निवेश, बिक्री व ऋण के रिकॉर्ड संभालकर रखें।
- ऑटोमेशन योजना का परिचालन दिशा-निर्देश अपने जिला एमएसएमई केंद्र से या msme.haryana.gov.in से लें — नीति में कहा गया है कि दिशा-निर्देश अधिसूचना के 3 महीने के भीतर जारी होंगे, और दिशा-निर्देश जारी न होने से भी नीति के अनुरूप आवेदन पर रोक नहीं है।
- दावे की समय-सीमा: नीति सारांशों में इस घटक के लिए कोई दावा विंडो नहीं दी गई है — अंतिम तारीख जिला एमएसएमई केंद्र से ज़रूर जाँच लें।
- दावा एमएसएमई निदेशालय को दिशा-निर्देश में बताए गए रास्ते से, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद दाखिल करें; सही रास्ता अपने जिला एमएसएमई केंद्र से पूछ लें।
दस्तावेज़ों की पूरी सूची (उद्यम प्रमाणपत्र, जमीन के कागज़, स्थिर पूंजी निवेश का CA प्रमाणपत्र, पहली बिक्री का बिल आदि) जिला एमएसएमई केंद्र से लें — यह तैयारी की सूची है, अंतिम सूची दिशा-निर्देश से ही तय होगी।
अन्य योजनाओं से क्या अंतर है
AI लैब/AI समाधान योजना से भ्रम न हो — वह अलग घटक है (नीति की धारा 4.3.4): AI समाधानों पर 33% तक ₹10 लाख और इन-हाउस AI लैब पर 33% तक ₹15 लाख, नीति अवधि में एक बार। हमारी खबर यहाँ पढ़ें। ऑटोमेशन में रोबोटिक्स और IoT-आधारित मशीनरी आती है; AI सॉफ्टवेयर का दावा AI योजना में करना है।
पूंजी सब्सिडी (उद्यम विकास मिशन) भी अलग है — वह पात्र पूंजीगत व्यय पर 15% से 30% तक देती है (अधिकतम ₹4 करोड़)। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
इसी नीति की अन्य योजनाओं की खबरें भी पढ़ें: हमारी खबर ग्रीन सब्सिडी, हमारी खबर रोज़गार सब्सिडी, हमारी खबर नेट SGST रिफंड, हमारी खबर स्टांप ड्यूटी रिफंड, हमारी खबर ब्याज सब्सिडी और हमारी खबर निर्यात प्रोत्साहन।
इसी स्तंभ (गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी) के दो और घटक — R&D केंद्र (परियोजना लागत का 50%, ₹5 करोड़ तक) और परीक्षण उपकरण (50%, सालाना ₹25 लाख तक, नीति अवधि में अधिकतम दो बार) — भी अधिसूचित हैं; उन पर अलग खबरें आएँगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. ऑटोमेशन सब्सिडी किसे मिलेगी?
हरियाणा की सूक्ष्म व लघु विनिर्माण इकाइयों को; मध्यम इकाइयाँ इस योजना में पात्र नहीं हैं।
2. ऑटोमेशन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
25% — कोर/इंटरमीडिएट क्षेत्रों में ₹50 लाख तक, सब-प्राइम/प्राइम-फोकस क्षेत्रों में ₹1 करोड़ तक; नीति अवधि में सिर्फ एक बार।
3. किन तकनीकों पर सब्सिडी मिलेगी?
रोबोटिक्स, IoT-आधारित मशीनरी, सेंसर-आधारित निगरानी, स्वचालित सामग्री प्रबंधन और अन्य स्मार्ट-मैन्युफैक्चरिंग समाधान।
4. क्या मध्यम उद्यम भी पात्र हैं?
नहीं — ऑटोमेशन प्रोत्साहन सिर्फ सूक्ष्म और लघु विनिर्माण इकाइयों के लिए है।
5. दावा कब तक करना है?
नीति सारांशों में इस घटक के लिए कोई दावा विंडो नहीं दी गई है; अंतिम तारीख जिला एमएसएमई केंद्र से जाँच लें।
6. क्या ऑटोमेशन के साथ पूंजी सब्सिडी भी ले सकते हैं?
हाँ, अलग-अलग घटकों पर — लेकिन एक परियोजना पर सभी प्रोत्साहन मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश के 100% से ज़्यादा नहीं मिल सकते, और उसी घटक पर दोहरा लाभ नहीं लिया जा सकता।
7. AI सॉफ्टवेयर पर भी यही सब्सिडी मिलेगी?
नहीं — AI समाधान और AI लैब के लिए अलग घटक है (33%, ₹10 लाख/₹15 लाख तक); ऑटोमेशन में रोबोटिक्स व IoT मशीनरी आती है।
8. मंजूरी कौन देता है?
दावा एमएसएमई निदेशालय को परिचालन दिशा-निर्देश में बताए गए रास्ते से दाखिल करना है — मंजूरी देने वाले अधिकारी और प्रक्रिया की पुष्टि अपने जिला एमएसएमई केंद्र से करें।
क्विज़ — खुद को परखें
प्रश्न 1: कोर क्षेत्र में ऑटोमेशन पर अधिकतम सब्सिडी कितनी है? A. 25% तक ₹50 लाख B. 40% तक ₹1 करोड़ C. 30% तक ₹25 लाख D. 25% तक ₹1 करोड़ उत्तर: A — 25% तक ₹50 लाख।
प्रश्न 2: सब-प्राइम क्षेत्र में ऑटोमेशन पर अधिकतम कितनी मदद मिलेगी? A. ₹25 लाख B. ₹50 लाख C. ₹1 करोड़ D. ₹4 करोड़ उत्तर: C — ₹1 करोड़।
प्रश्न 3: ऑटोमेशन योजना में कौन-सी श्रेणी पात्र नहीं है? A. सूक्ष्म B. लघु C. मध्यम D. निर्यातक उत्तर: C — मध्यम।
प्रश्न 4: ऑटोमेशन प्रोत्साहन नीति अवधि में कितनी बार मिलेगा? A. हर साल B. सिर्फ एक बार C. दो बार D. तीन बार उत्तर: B — सिर्फ एक बार।
प्रश्न 5: ऑटोमेशन में क्या शामिल है? A. सिर्फ AI सॉफ्टवेयर B. रोबोटिक्स और IoT-आधारित मशीनरी C. सिर्फ सोलर रूफटॉप D. सिर्फ बीमा प्रीमियम उत्तर: B — रोबोटिक्स और IoT-आधारित मशीनरी।
आधिकारिक लिंक
एमएसएमई निदेशालय: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in
आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल
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संपर्क: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नं. C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन 0172-2580710।
स्रोत: इस खबर की जानकारी हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, 29 जुलाई 2026) व ऑटोमेशन योजना (16 नवंबर 2026, हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext, पृष्ठ 3249–3669) पर आधारित SchemeKosh (26 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक स्रोतों से जाँची गई), BookMyCA की नीति गाइड (धारा 4.3.1), Building Business, बिज़नेस स्टैंडर्ड और IamSMEofIndia की नीति गाइडों पर आधारित है। दरें सभी स्रोतों में एक समान हैं। इस घटक के लिए SubsidySetu का अधिसूचना से जाँचा गया कोई पेज नहीं मिला है — आंकड़े अधिसूचित नीति पाठ पर आधारित सारांशों के अनुसार हैं।
अस्वीकरण
यह खबर 22 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। दावा दाखिल करने से पहले एमएसएमई निदेशालय की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिला एमएसएमई केंद्र से परिचालन दिशा-निर्देश की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।
