केंद्र सरकार: PM आवास योजना (शहरी 2.0) में 1.93 लाख नए मकान स्वीकृत, UP को सबसे ज्यादा 73,182

शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के पक्के मकान के सपने को केंद्र सरकार ने एक और बड़ी गति दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई 10वीं बैठक में 11 राज्यों के 1,93,521 अतिरिक्त मकानों को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 20.80 लाख हो गई है।

राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 73,182 मकान मिले हैं। इसके बाद बिहार में 52,866, पश्चिम बंगाल में 16,559, गुजरात में 14,290, छत्तीसगढ़ में 4,670 और ओडिशा में 3,126 मकान स्वीकृत हुए हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम और सिक्किम के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं।

योजना के दो मुख्य घटक हैं — लाभार्थी आधारित निर्माण और किफायती आवास साझेदारी। पात्र शहरी गरीब परिवारों को 2.50 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता मिलती है, जबकि ब्याज सब्सिडी के रूप में 1.80 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाता है। खास बात यह है कि स्वीकृत मकानों में से 97 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में हैं।

योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन परिवारों के लिए है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। आवेदन और पात्रता की पूरी जानकारी pmay-urban.gov.in और pmaymis.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक परिवार आधिकारिक पोर्टल से ही आवेदन करें और किसी बिचौलिए के झांसे में न आएं।