देशभर की 2.70 लाख पंचायतों में वित्तीय समावेशन अभियान: बैंक शिविरों में जनधन खाते और बीमा-पेंशन नामांकन
केंद्र सरकार ने देशभर में वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान की घोषणा 19 अक्टूबर 2026 को की गई और यह 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान देश की लगभग 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच जमीनी स्तर तक सुनिश्चित करना है। शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत नए खाते खोले जाएंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में नामांकन होगा, तथा अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के आवेदन लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में जानकारी दी जाएगी।
शिविरों में लंबित री-केवाईसी (Re-KYC) और केंद्रीय केवाईसी (C-KYC) की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, आधार सीडिंग कराई जाएगी और बचत खातों व बैंक लॉकर से जुड़े नामांकन विवरण अद्यतन किए जाएंगे। ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ पहल के तहत दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों — जैसे निष्क्रिय जमा, छूटी हुई बीमा राशि — के बारे में जागरूकता भी फैलाई जाएगी ताकि लोग अपनी भूली हुई राशि वापस पा सकें। साथ ही डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जाएगी।
विशेष रूप से किसानों, ग्रामीण और वंचित वर्गों को लक्षित करते हुए ये शिविर रबी सीजन से पहले फसल बीमा और कृषि ऋण तक पहुंच आसान बनाएंगे। पात्रता हर योजना के अपने नियमों के अनुसार रहेगी। नजदीकी बैंक शाखा से अपने गांव-पंचायत में शिविर की तारीख पता कर नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं।
