HERC के प्राइवेट लाइसेंस फैसले को APTEL में चुनौती देगी हरियाणा सरकार: बिजली कर्मचारियों के साथ खड़े हैं — CM सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और बिजली नियामक आयोग (HERC) के फैसले को अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में चुनौती देगी। चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट घोषणा की। HERC ने गुरुग्राम और नूंह में ‘इलेवन पावर’ कंपनी को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने का फैसला किया है।
इस समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और डीजीपी अजय सिंघल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 5 से 6 दिनों में APTEL में अपील दाखिल करेगी और अंतरिम रोक की मांग भी रखेगी। कर्मचारी संघों के साथ संवाद के द्वार खुले हैं, और कर्मचारियों की पसंद के वकील के साथ यह केस मजबूती से लड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने साथ ही साफ चेतावनी दी कि हड़ताल की आड़ में कोई भी व्यक्ति बिजली घरों या ग्रिडों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 22 से 24 अक्टूबर तक के तीन दिवसीय हड़ताल के दौरान बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सैनी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ जनता की बिजली सुविधा को भी सर्वोपरि रखेगी। सरकार का रुख स्पष्ट है — कर्मचारी संघों से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन प्रदेश की बिजली व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
