हरियाणा सरकार ने मांगा नियमित कर्मचारियों का ब्योरा, 15 दिन में देनी होगी जानकारी

चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों से नियमित (पक्के) किए गए कर्मचारियों का पूरा ब्योरा मांगा है। सरकार ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर यह जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में लागू नीति के तहत पक्के किए गए कर्मचारियों का डेटा मांगा गया है। सरकार जानना चाहती है कि किन-किन विभागों में कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया और इस प्रक्रिया में क्या-क्या नियम अपनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सूत्रों के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर 15 दिन के अंदर कर्मचारियों की संख्या, उनके पद, नियमितीकरण की तारीख और संबंधित नीति का पूरा विवरण भेजने को कहा गया है। निर्धारित समय में जानकारी न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार अब पूरे मामले की समीक्षा कर रही है। इस ब्योरे के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम पर नजर रखी हुई है। उनका कहना है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और किसी भी योग्य कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं, सरकार का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।