मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अदालत | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ |
| न्यायमूर्ति | न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ब्रार |
| लाभ किसे मिलेगा | केवल दोनों रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ता संविदा लीगल असिस्टेंट को |
| एक मामले में पुराना वेतन | ₹25,300 प्रतिमाह |
| आदेश के अनुसार वेतन | ₹45,000 प्रतिमाह |
| तुलनात्मक वेतन | माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ₹28,884, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ₹40,010 और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ₹45,000 |
| राहत लागू होने की तारीख | 1 नवंबर 2026 |
| अनुपालन की समय-सीमा | आदेश मिलने के छह सप्ताह के भीतर |
हरियाणा में संविदा आधार पर काम कर रहे कुछ लीगल असिस्टेंट के वेतन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ ने एक अहम आदेश दिया है। अदालत ने दो रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता संविदा लीगल असिस्टेंट को ₹45,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाए।
इस फैसले का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो संबंधित दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ता थे। इसे हरियाणा के सभी संविदा लीगल असिस्टेंट की सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
यह फैसला 9 नवंबर 2026 को The Tribune की रिपोर्ट में सामने आया था। 14 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट इसी मामले का संक्षिप्त पुनर्प्रकाशन है। इसलिए इस आदेश को 14 नवंबर की नई घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ₹45,000 वेतन देने का निर्देश दिया
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ में न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ब्रार ने दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि संबंधित याचिकाकर्ता कर्मचारियों को ₹45,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाए।
मामले में मुख्य सवाल यह था कि जब अलग-अलग सरकारी विभागों में समान Level-III जॉब रोल पर काम करने वाले लीगल असिस्टेंट को अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है, तो यह अंतर सही है या नहीं। अदालत ने इस अंतर को समान काम के लिए असमान वेतन माना।
एक मामले में याचिकाकर्ताओं को ₹25,300 प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा था। वहीं, राज्य के दूसरे विभागों में समान भूमिका वाले कर्मचारियों को इससे अधिक वेतन मिल रहा था। अदालत ने इसी अंतर के आधार पर ₹45,000 प्रतिमाह वेतन का निर्देश दिया।
अलग-अलग विभागों में समान पद पर अलग वेतन
याचिकाओं में अलग-अलग विभागों में लीगल असिस्टेंट को दिए जा रहे वेतन का अंतर सामने आया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, एक मामले के याचिकाकर्ताओं को ₹25,300 प्रतिमाह मिल रहा था, जबकि अन्य विभागों में समान भूमिका वाले कर्मचारियों को अधिक वेतन मिल रहा था।
| विभाग | प्रतिमाह वेतन |
|---|---|
| एक मामले के याचिकाकर्ता | ₹25,300 |
| माध्यमिक शिक्षा निदेशालय | ₹28,884 |
| सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग | ₹40,010 |
| शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय | ₹45,000 |
इन पदों पर तैनात कर्मचारियों का जॉब रोल Level-III था। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता B.A. LL.B. थी। काम, योग्यता और जिम्मेदारी में कोई अंतर नहीं था।
हाईकोर्ट के सामने यही अंतर महत्वपूर्ण आधार बना। अदालत ने माना कि समान भूमिका और जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों के बीच वेतन में इस तरह का अंतर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
₹45,000 वेतन ही क्यों तय किया गया?
अदालत ने वेतन की समानता तय करने के लिए राज्य के ही एक विभाग में लागू दर को आधार बनाया। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय में उसी भूमिका के लीगल असिस्टेंट को ₹45,000 प्रतिमाह वेतन मिलता है।
इसीलिए अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए भी ₹45,000 प्रतिमाह वेतन का निर्देश दिया। इस फैसले का आधार यह था कि समान काम करने वाले कर्मचारियों को राज्य के अपने ही किसी विभाग में दी जा रही उच्च दर के बराबर वेतन मिलना चाहिए।
अदालत ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि समानता नीचे के स्तर पर लाकर हासिल नहीं की जा सकती। कार्य में वेतन की यह समानता किसी का वेतन घटाकर नहीं, बल्कि ऊपर उठाकर हासिल की जाएगी। अदालत ने इस संदर्भ में कहा कि "parity cannot be achieved by levelling down"।
इसलिए ₹45,000 की राशि किसी अलग नियमित वेतनमान के आधार पर नहीं, बल्कि उसी Level-III भूमिका के लिए राज्य द्वारा पहले से दिए जा रहे वेतन पर तय हुई।
सीधे नियुक्त और HKRNL के माध्यम से लगे कर्मचारी भी दायरे में
मामले में नियुक्ति के तरीके का पहलू भी महत्वपूर्ण था। संबंधित याचिकाओं में सीधे विभागों द्वारा नियुक्त लीगल असिस्टेंट और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से लगे लीगल असिस्टेंट दोनों शामिल थे।
अदालत का निर्देश दोनों प्रकार की नियुक्ति व्यवस्था से जुड़े याचिकाकर्ताओं पर लागू होता है। एक संबंधित मामले में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों द्वारा सीधे नियुक्त लीगल असिस्टेंट शामिल थे।
इसका अर्थ यह है कि केवल नियुक्ति का तरीका अलग होने से संबंधित याचिकाकर्ताओं को समान काम के लिए कम वेतन देना उचित नहीं माना गया।
2022 की संविदा नीति के वेतन-संरक्षण प्रावधान पर अदालत की टिप्पणी
मामले में हरियाणा की 2022 की संविदा नीति के वेतन-संरक्षण प्रावधान का भी संदर्भ आया। अदालत ने इस प्रावधान को वेतन की सुरक्षा के लिए एक ढाल (shield) माना, न कि वेतन पर छत (ceiling) के रूप में।
इस प्रावधान के तहत HKRNL में भेजने से पहले संबंधित व्यक्ति को इन्डेंटिंग विभाग की ओर से जो वेतन दिया जा रहा था, वही आगे बढ़ाया जाता था।
अदालत के अनुसार, वेतन-संरक्षण का प्रावधान समान काम और समान जिम्मेदारी के आधार पर वेतन में उचित समानता देने से रोकने का आधार नहीं बन सकता। इसलिए यह प्रावधान समान काम करने वाले कर्मचारियों को कम दर पर बनाए रखने का कारण नहीं बन सकता।
संविधान के अनुच्छेद 14 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार
हाईकोर्ट ने समान काम करने वाले कर्मचारियों के बीच बिना उचित आधार के वेतन का अंतर बनाए रखने को मनमाना बताया। अदालत ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन न देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले State of Punjab v Jagjit Singh का भी कानूनी आधार के रूप में उल्लेख किया गया। समान काम करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन देने का सिद्धांत इस फैसले से जुड़ा है।
हाईकोर्ट ने संबंधित तथ्यों को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को ₹45,000 प्रतिमाह वेतन देने का निर्देश दिया।
1 नवंबर 2026 से मिलेगी राहत, आदेश के छह सप्ताह में करना होगा पालन
हाईकोर्ट ने ₹45,000 प्रतिमाह वेतन की राहत 1 नवंबर 2026 से लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य को आदेश मिलने के छह सप्ताह के भीतर इस आदेश का पालन करना है।
यह समय-सीमा आदेश मिलने से जुड़ी है। इसलिए इसके आधार पर कोई निश्चित कैलेंडर तारीख बताना सही नहीं होगा। पालन की घड़ी आदेश मिलने के बाद से चलती है।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपलब्ध रिपोर्टों में आदेश के बाद सरकार की ओर से अनुपालन, जवाब या अपील के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इस संबंध में कोई दावा नहीं किया जा सकता।
नियमित वेतनमान और नियमित नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं हुआ
हाईकोर्ट के आदेश को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अदालत ने याचिकाकर्ताओं का नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन का दावा स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने किसी नियमित पद के साथ अपनी समानता साबित नहीं की थी।
याचिकाकर्ता किसी नियमित पद के साथ अपनी समानता साबित नहीं कर पाए थे। इसलिए अदालत ने नियमित पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन के आधार पर राहत नहीं दी।
इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी बना दिया गया है। न ही अदालत ने उन्हें नियमित नियुक्ति या नियमितीकरण देने का आदेश दिया है। यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओं के वेतन को ₹45,000 प्रतिमाह तक बढ़ाने से जुड़ा है।
कर्मचारियों को हटाकर दूसरा संविदा समूह लाने पर दोबारा अदालत जा सकेंगे
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक और स्वतंत्रता दी है। यदि राज्य सरकार उन्हें हटाकर उनकी जगह संविदा कर्मचारियों का कोई और समूह लाने का प्रयास करे, तो याचिकाकर्ता फिर से अदालत आ सकते हैं।
इसका मतलब है कि अदालत ने वेतन संबंधी राहत के साथ याचिकाकर्ताओं को ऐसी संभावित कार्रवाई की स्थिति में अदालत का दरवाजा फिर से खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।
इस फैसले से क्या स्पष्ट होता है?
इस आदेश से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, समान Level-III जॉब रोल, निर्धारित योग्यता और जिम्मेदारियों के बावजूद अलग-अलग विभागों में वेतन में बड़ा अंतर था। दूसरी, अदालत ने वेतन की समानता के लिए राज्य के ही विभाग में लागू ₹45,000 की दर को आधार बनाया। तीसरी, यह लाभ केवल संबंधित दो याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं तक सीमित है।
इसलिए इस फैसले को हरियाणा के सभी संविदा लीगल असिस्टेंट के वेतन में बढ़ोतरी या सभी HKRNL कर्मचारियों को ₹45,000 वेतन मिलने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. हरियाणा में संविदा लीगल असिस्टेंट को ₹45,000 वेतन देने का आदेश किसने दिया?
यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ की एकल पीठ में न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ब्रार ने दिया।
2. क्या हरियाणा के सभी संविदा लीगल असिस्टेंट को ₹45,000 वेतन मिलेगा?
नहीं। यह आदेश केवल संबंधित दो रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ता कर्मचारियों के लिए है। इसे राज्य के सभी संविदा लीगल असिस्टेंट के वेतन में बढ़ोतरी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
3. याचिकाकर्ताओं को पहले कितना वेतन मिल रहा था?
एक मामले में याचिकाकर्ताओं को ₹25,300 प्रतिमाह वेतन मिल रहा था। अन्य विभागों में समान भूमिका के कर्मचारियों को ₹28,884, ₹40,010 और ₹45,000 प्रतिमाह वेतन मिल रहा था।
4. हाईकोर्ट ने ₹45,000 वेतन क्यों तय किया?
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय में समान Level-III भूमिका वाले लीगल असिस्टेंट को ₹45,000 प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा था। इसलिए अदालत ने इसी दर को याचिकाकर्ताओं के वेतन के लिए आधार बनाया।
5. क्या HKRNL के माध्यम से लगे कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा?
हां, संबंधित याचिकाकर्ताओं में HKRNL के माध्यम से लगे कर्मचारी भी शामिल हैं। लेकिन आदेश सभी HKRNL कर्मचारियों के लिए नहीं है।
6. क्या सीधे नियुक्त संविदा लीगल असिस्टेंट भी इस आदेश के दायरे में हैं?
संबंधित याचिकाओं में सीधे नियुक्त लीगल असिस्टेंट भी शामिल थे। राहत केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जो संबंधित याचिकाओं के याचिकाकर्ता थे।
7. ₹45,000 वेतन किस तारीख से लागू होगा और पालन कब तक करना होगा?
हाईकोर्ट ने राहत 1 नवंबर 2026 से लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य को आदेश मिलने के छह सप्ताह के भीतर इस आदेश का पालन करना है।
8. क्या हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को नियमित कर दिया है?
नहीं। अदालत ने नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन का दावा खारिज किया है। यह नियमित नियुक्ति या सेवा नियमितीकरण का आदेश नहीं है।
9. क्या सरकार को सभी संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना होगा?
नहीं। आदेश का दायरा केवल दोनों संबंधित याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं तक सीमित है। इससे सभी संविदा कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा।
10. हाईकोर्ट ने समान वेतन के लिए किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार लिया?
अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के State of Punjab v Jagjit Singh फैसले का कानूनी आधार के रूप में उल्लेख किया।
स्रोत
- The Tribune, 9 नवंबर 2026 — 'Equal work cannot mean unequal wages': High Court to Haryana
- The Tribune, 14 नवंबर 2026 — Equal work, equal pay, High Court tells Haryana
