चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी (एचपीपीसी) और हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक हुई। बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, शहरों में यातायात सुगम होगा और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। बोलीदाताओं के साथ विस्तृत बातचीत के बाद सरकार ने करीब 11.96 करोड़ रुपये की बचत भी की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी स्वीकृत कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी काम को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
सबसे बड़ा फैसला हरियाणा रोडवेज को लेकर हुआ है। मुख्यमंत्री ने रोडवेज के बेड़े में 500 नई पूर्ण निर्मित डीजल इंजन वाली नॉन-एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी है। ये सभी बसें नवीनतम बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होंगी। इसके साथ ही 24 पूर्ण निर्मित डीजल इंजन वाले ट्रकों की खरीद और रोडवेज के डिपो व सब-डिपो के लिए आगामी एक वर्ष की आवश्यकता के अनुसार डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डीईएफ) की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। इन 500 नई बसों के शामिल होने से हरियाणा रोडवेज की परिवहन क्षमता बढ़ेगी, यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और विभिन्न रूटों पर बस सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
गुरुग्राम में यातायात की समस्या को कम करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इनमें सेक्टर-45-46 और 51-52 के चौराहे पर फ्लाईओवर, सेक्टर-85-86 और 89-90 के चौराहे पर फ्लाईओवर तथा मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के आसपास सेक्टर-27-29 और 43-44 के चौराहे पर अंडरपास का निर्माण शामिल है। इन तीनों परियोजनाओं पर कुल 136.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इन्हें काम सौंपे जाने की तारीख से 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके पूरा होने से गुरुग्राम के प्रमुख व्यस्त चौराहों पर लगने वाले जाम से लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
बैठक में अन्य जिलों के विकास कार्यों को भी मंजूरी मिली है। पानीपत जिले में जीटी रोड से डाहर होते हुए एनएच-709 तक मौजूदा रेलवे ओवरब्रिज के समानांतर नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी और रेलवे लाइन के कारण यातायात पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। जींद जिले के गांव हैबतपुर में निर्माणाधीन संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए फर्नीचर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रोहतक स्थित स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में टाइप-2 (जी+6) के 1300 वर्ग फुट के शिक्षक आवासों के शेष निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई है।
बचत का ब्योरा भी बैठक में सामने आया है। हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी की बैठक में कुल सात एजेंडे रखे गए थे, जिनकी अनुमानित लागत 351.46 करोड़ रुपये थी। इनमें से चार मामलों को री-टेंडर करने का निर्णय लिया गया, जबकि तीन एजेंडों को अंतिम रूप दिया गया। इन तीन की मूल अनुमानित लागत 208.91 करोड़ रुपये थी, जिसे बातचीत के बाद 201.51 करोड़ रुपये में अंतिम रूप दिया गया, जिससे करीब 7.40 करोड़ रुपये की बचत हुई। वहीं, हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी में सात एजेंडों की अनुमानित लागत 250.36 करोड़ रुपये थी, जिनमें से एक को री-टेंडर किया गया और छह कार्यों को 227.74 करोड़ रुपये से घटाकर 223.18 करोड़ रुपये में अंतिम रूप दिया गया, जिससे करीब 4.56 करोड़ रुपये की बचत हुई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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