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हरियाणा PMMSY जलाशय पिंजरा योजना 2026: प्रति पिंजरा ₹1.80 लाख तक सब्सिडी, पात्रता व आवेदन

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा PMMSY जलाशय पिंजरा योजना 2026: प्रति पिंजरा ₹1.80 लाख तक सब्सिडी, पात्रता व आवेदन
  • तारीख़: 23 नवम्बर 2026, 3:28 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा में जलाशयों (reservoirs) में पिंजरा मछली पालन (cage fish farming) के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत अनुदान मिलता है। इस योजना में जलाशय में लगाए जाने वाले हर पिंजरे पर ₹1,20,000 (सामान्य वर्ग) या ₹1,80,000 (अनुसूचित जाति/महिला) तक की सब्सिडी मिलती है — पिंजरे की इकाई लागत ₹3,00,000 मानी गई है। एक व्यक्ति अधिकतम 5 पिंजरे और पंजीकृत सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह/संयुक्त दायित्व समूह अधिकतम 20 पिंजरे लगा सकता है। आवेदन ऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल से होता है, और परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है। इस गाइड में पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, फीस, स्टेटस जाँच और हेल्पलाइन दी गई है — और जहाँ जानकारी आधिकारिक स्रोत से पक्की नहीं हो पाई है, वहाँ साफ़ लिखा गया है।

योजना एक नज़र में

बिंदुविवरण
योजना का नामPMMSY: Installation of Cages in Reservoirs Scheme — Haryana (जलाशयों में पिंजरे लगाने की योजना)
विभागमत्स्य पालन विभाग, हरियाणा (नोडल विभाग); योजना — प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
स्तरकेंद्रीय योजना (PMMSY) — राज्य में लागू (myScheme पर स्तर: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)
लाभप्रति पिंजरा ₹1,20,000 (सामान्य) या ₹1,80,000 (अनुसूचित जाति/महिला) तक सब्सिडी — इकाई लागत ₹3,00,000 प्रति पिंजरा
पिंजरा सीमाव्यक्ति — अधिकतम 5 पिंजरे; पंजीकृत समूह (न्यूनतम 10 सदस्य) — अधिकतम 20 पिंजरे
लाभार्थीव्यक्ति किसान, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह (SHG) या संयुक्त दायित्व समूह (JLG)
आवेदनऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in)
अंतिम तिथिकोई स्थायी अंतिम तिथि नहीं (myScheme में schemeCloseDate: null)
फीससरकारी शुल्क: कोई नहीं; सेवा शुल्क ₹10; अटल सेवा केंद्र शुल्क ₹10

कितनी सब्सिडी मिलेगी?

इस योजना में पिंजरे की इकाई लागत ₹3,00,000 मानी गई है (PMMSY परिचालन दिशानिर्देश, जून 2020, अनुलग्नक II, मद 5.5 — “Installation of Cages in Reservoirs”, तालिका: 3.00 / 1.20 / 1.80 लाख रुपये)। उसी पर सब्सिडी मिलती है:

वर्गसब्सिडी दरप्रति पिंजरा सब्सिडीअपना हिस्सा (प्रति पिंजरा)
सामान्य वर्गइकाई लागत का 40%₹1,20,000₹1,80,000
अनुसूचित जाति / महिलाइकाई लागत का 60%₹1,80,000₹1,20,000

ध्यान दें — myScheme की शब्दावली पर: myScheme पर लिखा है — “Grant Amount: ₹3,00,000/- per unit (per cage)”। यह ₹3,00,000 अनुदान की राशि नहीं है, बल्कि पिंजरे की इकाई लागत है — myScheme की ही अगली पंक्ति “Grant Proportion: 40% / 60% of unit cost” और दिशानिर्देशों की तालिका (3.00 / 1.20 / 1.80) से यही पक्का होता है। असली अनुदान ₹1,20,000 या ₹1,80,000 प्रति पिंजरा है। गाइड में यही सही आँकड़े दिए गए हैं।

उदाहरण (गणना — सिर्फ समझने के लिए):

मामलापिंजरेकुल लागतसब्सिडीअपना हिस्सा
व्यक्ति — सामान्य वर्ग5₹15,00,000₹6,00,000₹9,00,000
व्यक्ति — SC/महिला5₹15,00,000₹9,00,000₹6,00,000
समूह — सामान्य वर्ग20₹60,00,000₹24,00,000₹36,00,000
समूह — SC/महिला20₹60,00,000₹36,00,000₹24,00,000

एक व्यक्ति अधिकतम 5 पिंजरे लगा सकता है — यानी व्यक्ति को अधिकतम ₹6,00,000 (सामान्य) या ₹9,00,000 (SC/महिला) सब्सिडी मिल सकती है। पंजीकृत सहकारी समिति, SHG या JLG (कम से कम 10 सदस्य) अधिकतम 20 पिंजरे लगा सकती है — अधिकतम ₹24,00,000 (सामान्य) या ₹36,00,000 (SC/महिला) सब्सिडी।

पिंजरा कहाँ और कैसे लगेगा?

पिंजरा किसी भी पानी में नहीं लगाया जा सकता — myScheme और दिशानिर्देशों में जगह की दो सख्त शर्तें लिखी हैं:

  • साल भर पानी: पिंजरे वाली जगह पर साल भर पानी उपलब्ध होना चाहिए — सूखने वाला जलाशय या मौसमी तालाब नहीं चलेगा।
  • कम से कम 8 मीटर गहराई: पिंजरे की जगह पर पानी की गहराई कम से कम 8 मीटर होनी चाहिए।
  • पहले से अनुमति: पिंजरा लगाने से पहले हरियाणा सरकार और सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होती है — बिना अनुमति के पिंजरा लगाना इस योजना में नहीं आएगा।
  • विदेशी मछली के लिए अलग अनुमति: यदि विदेशी (exotic) प्रजाति की मछली पालनी है, तो उसके लिए सरकार से अलग अनुमति लेनी होगी। कौन सी प्रजातियाँ अनुमत हैं, यह myScheme में नहीं लिखा है — जिला मत्स्य अधिकारी से पूछें।

हरियाणा में बड़े जलाशय सीमित हैं — आवेदन से पहले अपने जिले के जिला मत्स्य अधिकारी से पूछ लें कि आपके क्षेत्र का कौन सा जलाशय इस योजना के लिए उपयुक्त है और अनुमति किससे मिलेगी।

पात्रता

myScheme के अनुसार ये सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • कौन आवेदन कर सकता है: व्यक्ति किसान, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह (SHG) या संयुक्त दायित्व समूह (JLG)।
  • समूह में कम से कम 10 सदस्य: सहकारी समिति, SHG या JLG में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए — तभी समूह को 20 पिंजरे तक की सीमा मिलती है।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य: आवेदक के पास PPP होना चाहिए।
  • पूर्व अनुमति: हरियाणा सरकार और सक्षम अधिकारियों से पिंजरा लगाने की पूर्व अनुमति ली हो।
  • जगह की शर्त: पिंजरे वाली जगह पर साल भर पानी और कम से कम 8 मीटर गहराई हो।
  • विदेशी प्रजाति की अनुमति: विदेशी मछली पालने पर सरकार से अलग अनुमति लेनी होगी।

आयु, आय या जाति की कोई अलग शर्त myScheme में नहीं लिखी है — सब्सिडी की दर ही वर्ग (सामान्य / SC / महिला) से तय होती है।

किनसे अलग है — भ्रम न पालें

PMMSY में मछली पालन के कई अलग-अलग घटक हैं — राशि और काम में फर्क है, इसलिए सही घटक चुनना ज़रूरी है:

  • नए तालाब — खारे/क्षारीय भूमि (₹8 लाख/हेक्टेयर): खारे या क्षारीय ज़मीन पर नया तालाब बनाने पर 40–60% सब्सिडी मिलती है — यह पिंजरा योजना नहीं है। गाइड: PMMSY खारे/क्षारीय तालाब योजना — ₹4.80 लाख तक सब्सिडी।
  • पहली फसल के इनपुट — खारे/क्षारीय जल (₹6 लाख/हेक्टेयर): नए तालाब में पहली फसल के बीज/चारा/खाद जैसे इनपुट पर सब्सिडी मिलती है — पिंजरे की लागत इसमें नहीं आती। गाइड: PMMSY खारे/क्षारीय जल इनपुट योजना — ₹3.60 लाख तक सब्सिडी।
  • साइकिल आइस बॉक्स (₹10,000 इकाई): मछली बेचने के लिए आइस बॉक्स वाली साइकिल पर 40–60% सब्सिडी — यह परिवहन/बिक्री का घटक है। गाइड: PMMSY साइकिल आइस बॉक्स सब्सिडी — ₹6,000 तक।
  • खुले समुद्र के पिंजरे (₹5 लाख/पिंजरा): समुद्र में 100–120 घन मीटर के पिंजरे पर 40% (₹2,00,000) या 60% (₹3,00,000) सब्सिडी — यह हरियाणा का घटक नहीं है, क्योंकि हरियाणा में समुद्र नहीं है। इसे इस जलाशय-पिंजरा योजना से न जोड़ें।
  • ठंडे पानी के पिंजरे (₹5 लाख/पिंजरा): यह घटक सिर्फ पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है — हरियाणा में लागू नहीं होता।
  • खुले पानी में पेन कल्चर (₹1.20–1.80 लाख/हेक्टेयर): जलाशय में पेन (घेरा) बनाकर मछली पालन — पिंजरा नहीं, पेन है; अधिकतम 2 हेक्टेयर। यह अलग घटक है।
  • सामान्य मत्स्य पालन गाइड: तालाब पर 60% तक सब्सिडी वाली हरियाणा की सामान्य मछली पालन योजना की पूरी जानकारी यहाँ देखें: हरियाणा मत्स्य पालन योजना 2026: तालाब पर 60% तक सब्सिडी।

ज़रूरी दस्तावेज़

myScheme पर इस योजना के लिए कोई दस्तावेज़-सूची नहीं दी गई है। नीचे दी गई सूची पात्रता की शर्तों और आमतौर पर PMMSY में माँगे जाने वाले कागज़ों से ली गई है — इसे “आमतौर पर माँगे जाने वाले दस्तावेज़” के रूप में पढ़ें; आवेदन के समय SARAL फॉर्म पर दिख रही सूची ही अंतिम होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP) — अनिवार्य
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण (सब्सिडी के भुगतान के लिए)
  • हरियाणा सरकार / सक्षम अधिकारियों से पिंजरा लगाने की पूर्व अनुमति का पत्र
  • जलाशय की जगह का विवरण — साल भर पानी और कम से कम 8 मीटर गहराई का सबूत (जिला मत्स्य अधिकारी की रिपोर्ट/प्रमाण पत्र)
  • समूह के लिए: पंजीकरण प्रमाण पत्र और कम से कम 10 सदस्यों की सूची (सहकारी समिति / SHG / JLG)
  • विदेशी प्रजाति पालने पर उसकी अनुमति का पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (SC वर्ग की 60% दर के लिए) — यदि लागू हो
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन से पहले अपने जिला मत्स्य अधिकारी से दस्तावेज़ों की अंतिम सूची लिखित में पूछ लें — पिंजरा लगाने से पहले अनुमति लेना सबसे ज़रूरी कदम है।

आवेदन कैसे करें

myScheme के अनुसार आवेदन ऑनलाइन होता है। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:

भाग 1 — SARAL पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन:

  • चरण 1: अंत्योदय SARAL पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएँ।
  • चरण 2: रजिस्ट्रेशन के लिए “New User/Register Here” पर क्लिक करें और नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरकर ‘Submit’ करें।
  • चरण 3: ईमेल और मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें — या वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके प्रोफाइल सक्रिय करें।

भाग 2 — लॉगिन करके आवेदन:

  • चरण 1: SARAL पोर्टल पर जाएँ।
  • चरण 2: “Sign in here” पर क्लिक करके अपनी लॉगिन जानकारी भरें और ‘Login’ पर क्लिक करें।
  • चरण 3: खुली विंडो में “Scheme/Services list” पर क्लिक करें — योजनाओं की सूची दिखेगी।
  • चरण 4: योजना चुनें और “Apply for Service/Scheme” पर क्लिक करें।
  • चरण 5: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरकर ‘Submit’ पर क्लिक करें।

ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो नज़दीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) से भरवा सकते हैं — वहाँ ₹10 सेवा शुल्क लगता है। आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर संभालकर रखें — स्टेटस जाँचने में वही काम आएगा।

फीस, समय-सीमा और स्टेटस जाँच

फीस: सरकारी शुल्क — कोई नहीं (No Fee); सेवा शुल्क ₹10; अटल सेवा केंद्र शुल्क ₹10।

अंतिम तिथि: myScheme में इस योजना की कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई है (schemeCloseDate: null) — आवेदन साल भर खुले रहते हैं। लेकिन पिंजरा लगाने से पहले अनुमति और आवेदन पूरा करना होता है, इसलिए मछली पालन के मौसम से पहले आवेदन करें।

मंज़ूरी में कितना समय: स्वीकृति या भुगतान के लिए myScheme में कोई निश्चित दिन नहीं लिखे हैं — इसलिए यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी जा रही है। जाँच जिला मत्स्य अधिकारी से लेकर विभाग तक जाती है, इसलिए समय लग सकता है। आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर से स्टेटस देखते रहें।

स्टेटस कैसे जाँचें:

  • पोर्टल से: SARAL स्टेटस पोर्टल https://status.saralharyana.nic.in/ पर जाएँ → विभाग और योजना का नाम चुनें → अपना Application Reference ID डालें → स्टेटस देखें।
  • टिकट स्टेटस: https://eticketing.saralharyana.nic.in/CitizenViewComplaints.aspx पर शिकायत/टिकट का स्टेटस देखें।
  • SMS से: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SARAL लिखकर 9954699899 पर भेजें; किसी दूसरे नंबर से SARAL <Application ID> लिखकर 9954699899 पर भेजें। (यह नंबर इस योजना का है — अन्य SARAL योजनाओं में दिखने वाला 7738299899 इस योजना का न समझें।)
  • जिला मत्स्य अधिकारी से: स्टेटस में देरी दिखे तो अपने जिले के जिला मत्स्य अधिकारी से संपर्क करें।

पैसा कैसे मिलेगा?

myScheme में इस योजना के लिए dbtScheme: false है — यानी यह साफ़ नहीं लिखा है कि सब्सिडी सीधे बैंक खाते में (DBT) आएगी या किसी और तरह से मिलेगी। भुगतान का तरीका और समय भी myScheme में नहीं लिखा है। इसलिए पिंजरा लगाने और पैसे खर्च करने से पहले अपने जिला मत्स्य अधिकारी से लिखित में पूछ लें कि सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी — किश्तों में या एकमुश्त, और किन दस्तावेज़ों के बाद।

आमतौर पर PMMSY में सब्सिडी स्वीकृति के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में जारी की जाती है, और पिंजरा लगाने के बाद विभागीय जाँच होती है — लेकिन इस घटक के लिए myScheme में यह प्रक्रिया नहीं लिखी है, इसलिए इसे पक्का तथ्य न मानें।

कृपया ध्यान दें — ये बातें पक्की नहीं हो पाईं

इस गाइड की हर राशि और शर्त आधिकारिक स्रोत (myScheme और PMMSY परिचालन दिशानिर्देश, जून 2020) से ली गई है। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें किसी आधिकारिक स्रोत में पक्की नहीं हो पाई हैं — हम उन्हें गढ़ नहीं रहे हैं; आवेदन से पहले जिला मत्स्य अधिकारी से लिखित में ज़रूर पूछ लें:

  • ₹3,00,000 अनुदान नहीं, इकाई लागत है: myScheme पर “Grant Amount: ₹3,00,000 per unit” लिखा है — लेकिन दिशानिर्देशों की तालिका (3.00 / 1.20 / 1.80) से पक्का होता है कि ₹3,00,000 पिंजरे की इकाई लागत है; असली अनुदान 40% (₹1,20,000) या 60% (₹1,80,000) है।
  • SC/ST बनाम SC: दिशानिर्देशों में 60% दर “SC/ST/Women” के लिए है, myScheme में “SC/Women” लिखा है। हरियाणा में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय नहीं है, इसलिए हरियाणा में दोनों का मतलब एक ही है।
  • दस्तावेज़ों की अंतिम सूची नहीं मिली: myScheme पर कोई दस्तावेज़-सूची नहीं है — यहाँ दी गई सूची पात्रता और सामान्य PMMSY प्रक्रिया से ली गई है। SARAL फॉर्म पर दिख रही सूची ही अंतिम होगी।
  • भुगतान का तरीका और समय नहीं लिखा है: myScheme में dbtScheme: false है — सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी, यह लिखित में पूछकर ही आगे बढ़ें।
  • फीस / RTS समय-सीमा: शुल्क (₹10 सेवा शुल्क) myScheme में लिखा है, लेकिन स्वीकृति की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं लिखी है — इसलिए यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी गई है।
  • किससे अनुमति लेनी है, यह साफ़ नहीं: myScheme में “हरियाणा सरकार और सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति” लिखा है — लेकिन कौन सा अधिकारी (जिला मत्स्य अधिकारी, सिंचाई विभाग, जलाशय का मालिक विभाग) अनुमति देगा, यह नहीं लिखा है।
  • पिंजरे का आकार/सामग्री नहीं लिखी है: myScheme में पिंजरे का आकार या सामग्री नहीं लिखी है — खुले समुद्र के पिंजरे 100–120 घन मीटर के होते हैं, लेकिन जलाशय के पिंजरे का आकार दिशानिर्देशों में भी अलग से नहीं लिखा है।
  • विदेशी प्रजातियों की सूची नहीं मिली: किन विदेशी मछलियों की अनुमति मिल सकती है, यह myScheme में नहीं लिखा है।
  • गाइडलाइन PDF नहीं खुली: myScheme से जुड़ी kms.saralharyana.nic.in पर मौजूद गाइडलाइन शोध के समय नहीं खुली, और SARAL पोर्टल भी शोध के समय नहीं खुला — इसलिए इनसे कोई और शर्त नहीं ली जा सकी है।
  • PMMSY की मूल अवधि 2020-21 से 2024-25 थी: myScheme में यह नहीं लिखा है कि 2026-27 में नए आवेदन किस अवधि में लिए जा रहे हैं — विभाग से पक्का कर लें।
  • इस घटक के बजट/लाभार्थी आँकड़े नहीं मिले: हरियाणा में इस घटक का कोई बजट या लाभार्थी संख्या नहीं मिली — कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. जलाशय में पिंजरा लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

प्रति पिंजरा ₹1,20,000 (सामान्य वर्ग) या ₹1,80,000 (अनुसूचित जाति/महिला) — पिंजरे की इकाई लागत ₹3,00,000 मानी गई है। myScheme पर लिखा ₹3,00,000 अनुदान नहीं, इकाई लागत है।

2. एक व्यक्ति कितने पिंजरे लगा सकता है?

व्यक्ति अधिकतम 5 पिंजरे; पंजीकृत सहकारी समिति, SHG या JLG (कम से कम 10 सदस्य) अधिकतम 20 पिंजरे। यानी व्यक्ति को अधिकतम ₹6,00,000 (सामान्य) या ₹9,00,000 (SC/महिला) सब्सिडी मिल सकती है।

3. पिंजरा किस जगह लगाया जा सकता है?

जलाशय में — जहाँ साल भर पानी हो और गहराई कम से कम 8 मीटर हो। बिना पूर्व अनुमति के पिंजरा लगाने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।

4. क्या तालाब में भी पिंजरा लगाकर सब्सिडी मिलेगी?

नहीं — यह घटक जलाशयों (reservoirs) के लिए है, तालाबों के लिए नहीं। तालाब के लिए PMMSY के अलग घटक हैं (नया तालाब, इनपुट आदि)।

5. PPP (परिवार पहचान पत्र) क्या ज़रूरी है?

हाँ — myScheme में PPP अनिवार्य लिखा है। बिना PPP के आवेदन नहीं होगा।

6. आवेदन कैसे करें?

मुख्य रास्ता ऑनलाइन है — अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करें। अटल सेवा केंद्र (CSC) से फॉर्म भरवाने पर ₹10 सेवा शुल्क लगता है।

7. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

कोई स्थायी अंतिम तिथि नहीं है — myScheme में schemeCloseDate null है। लेकिन पिंजरा लगाने से पहले अनुमति और आवेदन पूरा करना होता है, इसलिए मौसम से पहले आवेदन करें।

8. सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी?

myScheme में भुगतान का तरीका और समय नहीं लिखा है (dbtScheme: false)। पिंजरा लगाने से पहले अपने जिला मत्स्य अधिकारी से लिखित में पूछ लें कि सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी।

आधिकारिक लिंक और संपर्क

अस्वीकरण

Disclaimer: यह जानकारी 9 नवंबर 2026 को myScheme (myscheme.gov.in) और PMMSY परिचालन दिशानिर्देश (जून 2020), अनुलग्नक II, मद 5.5 से तैयार की गई है। राशि, पिंजरा-सीमा, अनुमति और दस्तावेज़ों की अंतिम सूची जैसे बिंदु आवेदन से पहले अपने जिला मत्स्य अधिकारी से लिखित में ज़रूर पूछ लें। यदि नियम बदलते हैं, तो विभाग का पत्र/नोटिस ही लागू होगा।

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