हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में करीब 4,500 सहायक प्राध्यापकों के ऑनलाइन तबादले किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस साल उच्च शिक्षा विभाग में सबसे पहले मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की। दैनिक जागरण और लल्लूराम की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 80 प्रतिशत प्राध्यापकों को उनकी पसंद के पहले 15 विकल्पों में से स्टेशन मिला है। वहीं, करीब 20 प्रतिशत शिक्षकों को 15वें से 60वें विकल्प तक स्टेशन आवंटित हुए। दूसरे दौर में स्टेशन देने की जरूरत केवल 25 से 30 प्राध्यापकों को पड़ी।
हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और नियम-आधारित बताते हुए सरकार का आभार जताया है। संघ ने इसे उच्च शिक्षा विभाग के लिए बड़ा बदलाव बताया और कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था से तबादलों में पहले आने वाली प्रशासनिक परेशानियां कम हुई हैं।
हरियाणा के कॉलेज शिक्षकों के तबादलों की पूरी जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कुल तबादले | करीब 4,500 सहायक प्राध्यापक |
| नीति | मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, उच्च शिक्षा विभाग में पहली बार |
| पहले 15 विकल्पों में स्टेशन पाने वाले | करीब 80% — दैनिक जागरण और लल्लूराम के अनुसार |
| 15वें से 60वें विकल्प वाले | करीब 20% |
| दूसरे दौर में स्टेशन पाने वाले | सिर्फ 25–30 प्राध्यापक |
| ग्रामीण सेवा छूट से लाभ | संघ के अनुसार करीब 1,500 शिक्षक; छूट वाले आदेश पर 30 सितंबर 2026 को उच्च न्यायालय की रोक |
| संघ का आभार | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा |
पहली बार उच्च शिक्षा विभाग में लागू हुई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी
राज्य सरकार ने इस साल उच्च शिक्षा विभाग में सबसे पहले मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की। इसी व्यवस्था के तहत सरकारी कॉलेजों में करीब 4,500 सहायक प्राध्यापकों के तबादले किए गए। इस प्रक्रिया में शिक्षकों की पसंद और तय नियमों के आधार पर स्टेशन आवंटित किए गए।
हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने पूरी प्रक्रिया को ‘बिना खर्ची-पर्ची’ बताते हुए पारदर्शी और नियम-आधारित बताया है। संघ का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था ने तबादलों में विश्वास का माहौल बनाया है। शिक्षक संगठन ने इसे उच्च शिक्षा विभाग के लिए बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव भी कहा।
इस प्रक्रिया में पसंद के विकल्पों को महत्व दिए जाने से शिक्षकों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार स्टेशन मिलने का अवसर मिला। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अधिकांश प्राध्यापकों को शुरुआती पसंदों में से ही स्टेशन आवंटित हुआ।
करीब 80% शिक्षकों को पहले 15 विकल्पों में मिला स्टेशन
दैनिक जागरण की 13 नवंबर और लल्लूराम की 14 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 80 प्रतिशत सहायक प्राध्यापकों को उनकी पसंद के पहले 15 विकल्पों में से स्टेशन मिला। करीब 20 प्रतिशत प्राध्यापकों को 15वें से 60वें विकल्प के बीच स्टेशन आवंटित हुए।
तबादला प्रक्रिया के दूसरे दौर में स्टेशन देने की जरूरत केवल 25 से 30 प्राध्यापकों को ही पड़ी। यह आंकड़ा बताता है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों को शुरुआती पसंदों के अनुसार स्टेशन मिल गया।
इस मामले में एक अलग आंकड़ा भी सामने आया है। जागरण और लल्लूराम के अनुसार करीब 80% को पहले 15 विकल्पों में से स्टेशन मिला, जबकि संघ अध्यक्ष ने द ट्रिब्यून से कहा कि पहले दौर में करीब 85% को पसंदीदा स्टेशन मिले। दोनों आंकड़े अलग-अलग तरीके से प्रक्रिया का परिणाम बताते हैं, इसलिए इन्हें एक ही मापदंड नहीं समझना चाहिए।
शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से मिलकर जताया आभार
हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. राजेश रांझा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
संघ ने शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा का भी धन्यवाद किया। संगठन के अनुसार, मंत्री ने नीति के सुचारु क्रियान्वयन और ग्रामीण सेवा से जुड़े फैसले में भूमिका निभाई। प्रतिनिधिमंडल में संघ की उपाध्यक्ष डॉ. रश्मि सिंह और उपाध्यक्ष डॉ. गुरप्रीत कौर भी शामिल थीं।
संघ की ओर से इस मुलाकात को ऑनलाइन तबादला व्यवस्था के प्रति संतोष और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में देखा गया। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की ओर से इस विषय पर कोई सीधी टिप्पणी उपलब्ध नहीं है।
डॉ. रश्मि सिंह ने बताया शिक्षकों के पारिवारिक जीवन से जुड़ा फैसला
संघ की उपाध्यक्ष डॉ. रश्मि सिंह ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि तबादला किसी कर्मचारी के लिए केवल कार्यस्थल बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उसके पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों से होता है।
उनके अनुसार, पहले शिक्षकों को तबादलों के दौरान कई प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऑनलाइन व्यवस्था ने इस प्रक्रिया में विश्वास का माहौल बनाया है।
डॉ. रश्मि सिंह का कहना है कि अनुकूल पोस्टिंग मिलने से शिक्षकों का तनाव कम हो सकता है। इससे वे विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। संघ को उम्मीद है कि इस व्यवस्था का सकारात्मक असर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा।
ग्रामीण सेवा की शर्त में छूट और 1,500 शिक्षकों को लाभ का दावा
तबादला प्रक्रिया के साथ ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता का मुद्दा भी चर्चा में रहा। शिक्षक संघ का दावा है कि ग्रामीण सेवा की शर्त में अस्थायी छूट से करीब 1,500 शिक्षकों को सीधा लाभ मिला।
हालांकि, इस विषय की कानूनी स्थिति को समझना जरूरी है। 15 सितंबर 2026 को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ग्रामीण सेवा की शर्त में एक साल की छूट दी थी। यह छूट केवल करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत पदोन्नति के मामलों के लिए थी। उस समय करीब 1,400 शिक्षकों को इसका लाभ मिलने का अनुमान बताया गया था।
इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2026 को इस आदेश पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई 2027 को निर्धारित है। इसलिए ग्रामीण सेवा की छूट को अभी निर्बाध रूप से लागू या स्थायी रूप से समाप्त मानना सही नहीं होगा। CAS से जुड़े करीब 1,400 शिक्षकों का अनुमान भी 4,500 तबादलों या संघ के 1,500 लाभार्थियों के दावे से अलग है।
ग्रामीण सेवा के नियम क्या हैं?
2013 के नियमों के अनुसार, 29 अक्टूबर 2002 के बाद नियुक्त कॉलेज शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में न्यूनतम पांच साल सेवा करनी होती है। इसमें सीनियर स्केल से पहले तीन साल और सेलेक्शन ग्रेड से पहले दो साल की ग्रामीण सेवा शामिल है।
भविष्य की तबादला नीति को और संवेदनशील बनाने की मांग
ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया की सराहना करने के साथ शिक्षक संघ ने भविष्य की नीति में कुछ और पहलुओं को शामिल करने की मांग भी रखी है। संघ चाहता है कि दिव्यांग कर्मचारियों, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तबादला नीति को अधिक संवेदनशील बनाया जाए।
संगठन का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ-साथ कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी उचित महत्व मिलना चाहिए। इससे अलग-अलग जरूरतों वाले शिक्षकों के लिए तबादला प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक बन सकेगी।
तबादला अभियान की समय-सारणी से आगे पहुंची प्रक्रिया
इस तबादला अभियान की अस्थायी समय-सारणी नवंबर 2025 में घोषित हुई थी। उस समय 20 विषयों से जुड़ी योजना के तहत अंतिम आदेश 5 फरवरी 2026 और 15 फरवरी 2026 तक कार्यभार ग्रहण करने का कार्यक्रम बताया गया था।
हालांकि, करीब 4,500 सहायक प्राध्यापकों के तबादले नवंबर 2026 में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस तरह अभियान अपनी शुरुआती अस्थायी समय-सारणी से आगे चला। उपलब्ध रिपोर्टों में वास्तविक तबादला आदेश जारी होने की कोई सटीक तारीख या कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तारीख नहीं दी गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
हरियाणा में कितने सहायक प्राध्यापकों के तबादले हुए हैं?
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में करीब 4,500 सहायक प्राध्यापकों के ऑनलाइन तबादले किए गए हैं।
कितने शिक्षकों को पहली 15 पसंद में स्टेशन मिला?
दैनिक जागरण और लल्लूराम की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 80 प्रतिशत प्राध्यापकों को उनके पहले 15 पसंदीदा विकल्पों में से स्टेशन मिला।
दूसरे दौर में कितने शिक्षकों को स्टेशन देना पड़ा?
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दूसरे दौर में केवल 25 से 30 प्राध्यापकों को स्टेशन देने की जरूरत पड़ी।
ग्रामीण सेवा की शर्त में छूट से कितने शिक्षकों को लाभ मिला?
हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ का दावा है कि अस्थायी छूट से करीब 1,500 शिक्षकों को लाभ मिला। हालांकि, CAS पदोन्नति मामलों के लिए दिए गए एक साल की छूट वाले आदेश पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2026 को रोक लगा दी थी।
शिक्षक संघ ने सरकार से क्या मांग की है?
संघ ने भविष्य की तबादला नीति में दिव्यांग कर्मचारियों, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य विशेष जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील व्यवस्था बनाने की मांग की है।
स्रोत
- दैनिक जागरण, 13 नवंबर 2026 — हरियाणा में 4,500 सहायक प्राध्यापकों के तबादले, 80 प्रतिशत को पसंद के कॉलेज
- द ट्रिब्यून, 14 नवंबर 2026 — Haryana teachers’ body hails online transfer policy
- लल्लूराम, 14 नवंबर 2026 — हरियाणा में सहायक प्राध्यापकों के ऑनलाइन तबादले
