हरियाणा की ताज़ा खबरें, सरकारी योजनाएँ और विकास की हर अपडेट
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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की Labour Welfare Scholarship 2026 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन 31 अक्टूबर 2026 तक — बीड़ी, सिने और खनन श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 11 से प्रोफेशनल कोर्स तक ₹3,000 से ₹25,000 सालाना सहायता, सीधे DBT से भुगतान।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 अक्टूबर को नई दिल्ली में VB-G RAM G ग्रामीण रोजगार योजना के लिए AI-आधारित सत्यापन वाला उन्नत NMMS 2.0 ऐप लॉन्च किया — फर्जी हाजिरी और घोस्ट वर्कर पर लगाम लगेगी, नेटवर्क न होने पर भी ऑफलाइन हाजिरी दर्ज होगी।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी UP (प्रयागराज) ने NMMS 2027-28 के एडमिट कार्ड 23 अक्टूबर को जारी किए — परीक्षा 1 नवंबर 2026 को; 12 अंकीय आधार नंबर से आधिकारिक वेबसाइट से करें डाउनलोड।
CM धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला — समाज कल्याण विभाग की फ्री कोचिंग योजना की आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख, SC-ST के अधिक छात्र ले सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी।
PM किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी होगी — पात्र किसानों के खातों में DBT से सीधे ₹2,000 आएंगे। e-KYC और खाते की स्थिति कैसे जांचें, जानिए पूरी जानकारी।
हरियाणा के 28,422 गरीब परिवारों को पक्के मकान की सौगात — केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करनाल में ₹1,343.06 करोड़ की स्वीकृति का पत्र सौंपा। जानें PM आवास योजना ग्रामीण में किसे मिलेगा लाभ।
केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 10वीं बैठक में 11 राज्यों के 1,93,521 अतिरिक्त मकानों को मंजूरी — अब तक कुल 20.80 लाख मकान स्वीकृत; 2.50 लाख रुपये तक सहायता, 97% मकान महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में।
गुजरात कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पर अतिरिक्त राज्य सब्सिडी को मंजूरी दी। अब लाभार्थी को 2 किलोवाट तक सिर्फ 10% (SC-ST को 5%) लागत देनी होगी।
केंद्र सरकार ने हरियाणा के 28,422 गरीब परिवारों के पक्के मकानों के लिए ₹1,343.06 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करनाल में हरियाणा सरकार को सौंपा स्वीकृति पत्र।
PM-KISAN की 24वीं किस्त की तारीख सरकार ने अभी घोषित नहीं की है। सोशल मीडिया पर चल रही अक्टूबर 30 जैसी तारीखें अनौपचारिक अनुमान हैं। ₹2,000 का भुगतान पाने के लिए किसानों को e-KYC, आधार-बैंक खाता लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन पहले करवा लेना चाहिए।