मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (SC/ST) मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने का आदेश दिया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पाँच जिलों में विशेष अदालतें — तेज निपटान का लक्ष्य
| जिला | उद्देश्य |
|---|---|
| हिसार | तेज सुनवाई |
| फरीदाबाद | तेज सुनवाई |
| पलवल | तेज सुनवाई |
| रोहतक | तेज सुनवाई |
| भिवानी | तेज सुनवाई |
विशेष अदालतों का मकसद SC/ST मामलों के निपटान में होने वाली देरी को कम करना है, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
60 दिन में 100% चार्जशीट — लापरवाही पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि SC/ST मामलों में 100 प्रतिशत चार्जशीट 60 दिन के भीतर दाखिल की जाए। 60 दिन में चार्जशीट का नियम पहले से लागू है — फरवरी 2026 की बैठक में भी यही निर्देश दिया गया था; आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने इसके शत-प्रतिशत पालन पर जोर दिया।
पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने पर दस पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रगति, जाँच और समयबद्ध निपटान की निगरानी के लिए जिला और उप-मंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
SC/ST मामलों में करीब 28% की गिरावट
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बैठक में बताया कि राज्य में SC/ST से जुड़े मामलों में करीब 28 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करने का नियम प्रभावी रूप से लागू हो रहा है और अब इसे शत-प्रतिशत लागू करने के प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ अपराध कम करना ही काफी नहीं है — पीड़ितों को न्याय मिलना और अपराध दोबारा न होना भी उतना ही जरूरी है।
जिन जिलों में SC/ST मामलों की संख्या ज्यादा है, वहाँ विशेष अभियान चलाकर और विस्तृत समीक्षा करके कारणों की पहचान की जाएगी और स्थानीय हालात के हिसाब से सुधार के कदम उठाए जाएँगे। ज्यादा मामले दर्ज करने वाले थानों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी की जाएगी, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीड़ितों को ₹13.49 करोड़ की सहायता
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार के 1,046 पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए ₹13.49 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 796 पीड़ितों को ₹8.84 करोड़ की सहायता दी गई थी। अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए चल रही डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत भी पात्र परिवारों को मकान मरम्मत के लिए ₹80,000 तक की मदद मिलती है।
शून्य-मामले वाली पंचायतों का सम्मान होगा
मुख्यमंत्री ने उन पंचायतों की पहचान करके सम्मानित करने को कहा है, जहाँ पिछले दो साल में SC/ST का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पंचायत विभाग ऐसी पंचायतों के नाम संकलित करके सौंपेगा। यह समिति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 16 के तहत गठित है और इसकी बैठक हर साल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है। फरवरी 2026 की बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों का प्रोत्साहन अनुदान ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
विशेष अदालतें किन पाँच जिलों में बनेंगी?
हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में — SC/ST मामलों की तेज सुनवाई के लिए।
60 दिन में चार्जशीट का क्या नियम है?
SC/ST मामलों में चार्जशीट 60 दिन के भीतर दाखिल करनी होती है; मुख्यमंत्री ने इसके शत-प्रतिशत पालन का आदेश दिया है।
पीड़ितों को क्या सहायता मिलती है?
वित्त वर्ष 2026-27 में 1,046 पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए ₹13.49 करोड़ दिए गए हैं।
स्रोत: The News Mill, Asianet Newsable, 5 Dariya News, Daily World / PTI।
