छोटा कारोबार शुरू करने या उसे बढ़ाने का सपना देखने वालों के लिए आज बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल के लिए, 31 मार्च 2031 तक, बढ़ाने का फैसला लिया गया। दोनों के लिए कुल ₹9,111 करोड़ की क्रेडिट गारंटी मंजूर हुई है, ताकि बैंक बिना जमानत के लोन देने में हिचकें नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।
मुद्रा योजना: ₹5,000 करोड़ की गारंटी, ₹12.6 लाख करोड़ के लोन का रास्ता
मुद्रा योजना के तहत बैंकों को सुरक्षा देने वाला क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) अब 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगा। इसके लिए ₹5,000 करोड़ का कोष मंजूर हुआ है। सरकार का अनुमान है कि इससे अगले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) में मुद्रा योजना के तहत ₹12.6 लाख करोड़ के लोन मिल सकेंगे।
सालाना गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ₹20 लाख तक के मुद्रा लोन, जनधन खातों पर ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट और पात्र स्वयं सहायता समूहों के लोन सुरक्षित होते हैं। यह फंड जनवरी 2016 से चल रहा है; इसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी करती है। सितंबर 2026 तक मुद्रा योजना में 60.36 करोड़ से अधिक लोन (₹43.34 लाख करोड़) मंजूर हो चुके हैं।
स्टैंड-अप इंडिया: 2.5 लाख नए उद्यमियों का लक्ष्य, ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक लोन
महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की स्टैंड-अप इंडिया योजना भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कोष मंजूर हुआ है। सरकार का लक्ष्य: अगले पांच वर्षों में इस योजना से कम से कम 2.5 लाख और उद्यमियों को मदद।
इस योजना में नया कारोबार शुरू करने के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का लोन मिलता है। लोन निर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध कामों के लिए मिलता है और परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकता है। गारंटी शुल्क 0.5 प्रतिशत तय है — कोई अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम नहीं — और गारंटी लोन राशि के 85 प्रतिशत तक की होगी। अप्रैल 2016 से शुरू इस योजना में अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को लोन मिल चुका है।
दोनों फैसलों की तुलना
| बात | मुद्रा योजना (CGFMU) | स्टैंड-अप इंडिया |
|---|---|---|
| गारंटी कोष | ₹5,000 करोड़ | ₹4,111 करोड़ |
| अवधि | 31 मार्च 2031 तक | 31 मार्च 2031 तक |
| लोन की सीमा | ₹20 लाख तक | ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक |
| किसके लिए | छोटे उद्यमी, सूक्ष्म इकाइयाँ | महिला, एससी और एसटी उद्यमी |
| गारंटी शुल्क | 0.75% सालाना | 0.5% तय |
| लक्ष्य | पाँच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के लोन | 2.5 लाख नए उद्यमी |
गारंटी का मतलब क्या है — यह अनुदान नहीं है
क्रेडिट गारंटी का पैसा सीधे लोन लेने वाले को नहीं मिलता। यह सुरक्षा बैंकों को मिलती है, ताकि लोन न चुकने पर उनका नुकसान कम हो। आवेदन अब भी बैंक में ही होगा और लोन चुकाना भी होगा। ₹12.6 लाख करोड़ का आंकड़ा भी अगले पांच वर्षों में दिए जा सकने वाले लोन का अनुमान है, पहले से बांटी गई रकम नहीं।
हरियाणा के छोटे उद्यमियों और महिलाओं के लिए क्या बदलेगा
हरियाणा के हजारों छोटे व्यापारी, दुकानदार, कारीगर और महिला उद्यमी बिना जमानत के लोन के लिए बैंकों पर निर्भर हैं। गारंटी व्यवस्था जारी रहने और शुल्क घटने से बैंकों के लिए ऐसे लोन देना आसान होगा। महिला और एससी-एसटी उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया के तहत ₹1 करोड़ तक का लोन नए कारोबार की राह खोलता है। मुद्रा लोन के लिए अपने बैंक या माइक्रो फाइनेंस संस्था से संपर्क करें; स्टैंड-अप इंडिया के लिए बैंक शाखा से आवेदन होता है। विस्तार से: हमारी स्टैंड-अप इंडिया गाइड, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना और उद्यमिता दिवस 2026 की खबर पढ़ें।
स्रोत: PIB (Moneycontrol के माध्यम से), The Hindu BusinessLine, The Statesman, NDTV Profit — कैबिनेट ब्रीफिंग, 11 नवंबर 2026।
