हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की होगी जांच, मानक पर खरा नहीं उतरा तो लगेगा आरओ

चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी व्यवस्था लागू की है। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। जांच में जिस स्कूल का पानी तय मानकों पर खरा नहीं उतरेगा, वहां जरूरत के अनुसार आरओ सिस्टम या अन्य उपयुक्त वाटर प्यूरीफिकेशन व्यवस्था लगाई जाएगी।

यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर को हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया था। इसके बाद हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। परिषद ने सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयकों को आपसी तालमेल के साथ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

स्कूलों में उपलब्ध पेयजल के नमूनों की जांच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहयोग से की जाएगी। जांच के बाद प्रत्येक स्कूल की रिपोर्ट तैयार होगी और उसे स्कूल लॉगिन के माध्यम से एमआईएस पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। जिन स्कूलों का पानी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिलेगा, उनकी विस्तृत जानकारी दर्ज की जाएगी और वहां सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

पानी की जांच पर होने वाला खर्च समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाली वार्षिक स्कूल ग्रांट के स्वच्छता एक्शन प्लान की 10 प्रतिशत राशि से किया जाएगा। इससे स्कूलों पर अलग से आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकेगी। विभाग का मानना है कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पेयजल की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखना जरूरी है।

सरकारी स्कूलों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सीधे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है। इस अभियान से स्कूलों में पानी की गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और जहां जरूरत होगी, वहां आरओ जैसी व्यवस्था समय पर लग सकेगी। अभिभावकों के लिए भी यह भरोसा बढ़ाने वाला कदम है कि उनके बच्चों को स्कूल में शुद्ध पानी मिलेगा।