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MSME रोज़गार सब्सिडी: हरियाणा के कर्मचारी पर सालाना ₹1 लाख, 10 साल तक

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: MSME रोज़गार सब्सिडी: हरियाणा के कर्मचारी पर सालाना ₹1 लाख, 10 साल तक
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 11:40 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार की प्रोग्रेसिव एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति 2026 के तहत रोज़गार सब्सिडी योजना के परिचालन दिशा-निर्देश 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हो गए हैं। इसके तहत हरियाणा के स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी देने वाली इकाइयों को हर कर्मचारी पर सालाना ₹1 लाख तक की सब्सिडी 10 साल तक मिलेगी — महिला, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, अग्निवीर और पूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए यह राशि ₹1.2 लाख सालाना तक होगी। हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के माध्यम से भर्ती करने वाली इकाइयों को नियोक्ता के EPF अंशदान का 100 प्रतिशत भी पाँच साल तक वापस मिलेगा।

यह इस नीति की 16 नवंबर को अधिसूचित 20 योजनाओं में से एक है। नीति 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित हुई थी (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext) और 28 जुलाई 2031 तक पाँच साल के लिए लागू है; इसने MSME नीति 2019 और HEEP 2020 का स्थान लिया है। सरकार का लक्ष्य इस नीति से ₹55,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख नौकरियाँ और पाँच साल में हरियाणा के निर्यात को दोगुना करना है।

एक नज़र में: हरियाणा MSME रोज़गार सब्सिडी योजना

बिंदुविवरण
योजनाहरियाणा MSME रोज़गार सब्सिडी (Employment Generation Scheme)
नीतिहरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026
दिशा-निर्देश अधिसूचित16 नवंबर 2026
लाभहरियाणा के स्थानीय कर्मचारी पर सालाना ₹1 लाख तक, 10 साल तक
बढ़ी दरमहिला, SC, दिव्यांग, अग्निवीर, पूर्व सैनिक कर्मचारी पर ₹1.2 लाख तक
अलग लाभHKRN से भर्ती पर नियोक्ता के EPF अंशदान का 100%, 5 साल तक
किसेसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम + निर्यातक
शर्तस्थानीय कर्मचारी कुल कर्मचारियों के कम से कम 15% हों; PPP से निवास प्रमाण
विभागउद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा

दरें — कितनी सब्सिडी किस कर्मचारी पर

रोज़गार सब्सिडी हरियाणा के स्थानीय कर्मचारी के वेतन से जुड़ी है और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 10 साल तक मिलेगी:

कर्मचारी श्रेणीसालाना सब्सिडी (प्रति कर्मचारी)
सामान्य स्थानीय कर्मचारी₹1 लाख तक
महिला, SC, दिव्यांग, अग्निवीर, पूर्व सैनिक कर्मचारी₹1.2 लाख तक
न्यूनतम (फ्लोर)₹48,000 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष

एक शर्त पर खास ध्यान दें — ₹1.2 लाख की बढ़ी दर तभी मिलेगी जब इकाई के कुल कर्मचारियों में स्थानीय कर्मचारियों का हिस्सा कम से कम 15 प्रतिशत हो। सब्सिडी की रकम उस साल इकाई में स्थानीय कर्मचारियों के अनुपात से भी जुड़ी है। नीति गाइडों के अनुसार गणना इस तरह होती है: सब्सिडी = [100% + 20% × (स्थानीय हिस्सा − 15%)] × कर्मचारी का औसत मासिक सकल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य कर्मचारी के लिए ₹1 लाख सालाना और प्राथमिकता श्रेणी के कर्मचारी के लिए ₹1.2 लाख सालाना है, और न्यूनतम ₹48,000 सालाना है।

समझने के लिए एक उदाहरण देखें — यह सिर्फ गणित समझाने के लिए है, इसमें वेतन की रकम मानी गई है: मान लीजिए किसी इकाई में स्थानीय कर्मचारियों का हिस्सा 20 प्रतिशत है और एक कर्मचारी का औसत मासिक सकल वेतन ₹25,000 है। तो गणना होगी: 100% + 20% × (20 − 15) = 200% × ₹25,000 = ₹50,000 सालाना प्रति कर्मचारी। यह रकम ₹1 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर है और ₹48,000 की न्यूनतम सीमा से ऊपर है। असली रकम आपके कर्मचारियों के वेतन और स्थानीय हिस्से पर निर्भर करेगी — सही गणना जिला एमएसएमई केंद्र से जाँच लें।

HKRN से भर्ती पर EPF का 100%

रोज़गार सब्सिडी से अलग, एक और लाभ है — EPF बूस्टर। जो इकाइयाँ हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के पोर्टल के माध्यम से भर्ती करती हैं, उन्हें नियोक्ता के EPF अंशदान का 100 प्रतिशत पाँच साल तक वापस मिलेगा — अधिकतम ₹25,000 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष। यह लाभ वेतन से जुड़ी सब्सिडी से अलग है; दोनों एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग-अलग घटक हैं।

एक फर्क साफ़ कर दें: मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 (बड़ी इकाइयों के लिए) में HKRN भर्ती पर नियोक्ता और कर्मचारी — दोनों के EPF अंशदान की वापसी की बात है। MSME नीति के इस घटक में सिर्फ नियोक्ता के हिस्से की वापसी है। अपनी इकाई के आकार के हिसाब से सही नीति चुनें।

कौन पात्र है

इस योजना में नीति के तहत आने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पात्र हैं:

  • सूक्ष्म उद्यम — संयंत्र व मशीनरी में निवेश ₹2.5 करोड़ तक, टर्नओवर ₹10 करोड़ तक।
  • लघु उद्यम — निवेश ₹25 करोड़ तक, टर्नओवर ₹100 करोड़ तक।
  • मध्यम उद्यम — निवेश ₹125 करोड़ तक, टर्नओवर ₹500 करोड़ तक।
  • निर्यातक — IEC (आयात-निर्यात कोड) वाले विनिर्माण उद्यम भी पात्र हैं।

ध्यान दें: ब्याज सब्सिडी, बीमा और नेट SGST रिफंड जैसी कुछ योजनाएँ सिर्फ सूक्ष्म व लघु इकाइयों तक सीमित हैं, लेकिन रोज़गार सब्सिडी में ऐसी सीमा नहीं बताई गई है — मध्यम इकाइयाँ भी इसके दायरे में हैं। नई इकाई (जो नीति अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करे) और विस्तार या विविधीकरण करने वाली मौजूदा इकाई, दोनों पात्र हैं; विस्तार के लिए उसी स्थान पर कम से कम 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्थिर पूंजी निवेश ज़रूरी है, और यह मौका नीति अवधि में सिर्फ एक बार मिलता है। वैध उद्यम पंजीकरण हर योजना की बुनियादी शर्त है।

स्थानीय कर्मचारी कौन माना जाएगा: हरियाणा का वास्तविक निवासी — जिसकी पुष्टि परिवार पहचान पत्र (PPP) से होगी। सब्सिडी सिर्फ हरियाणा के स्थानीय कर्मचारियों पर मिलेगी; बाहर के राज्य से भर्ती किए गए कर्मचारी पर यह लाभ नहीं मिलेगा।

कौन पात्र नहीं है: नीति के परिशिष्ट-I की प्रतिबंधित सूची वाली इकाइयाँ — तंबाकू व तंबाकू उत्पाद, शराब व आसवनी, खनन या उत्खनन, ईंट भट्टे व स्टोन क्रशर, हथियार व गोला-बारूद, सिर्फ व्यापार, रीपैकिंग, मरम्मत, असेंबली या जॉब-वर्क करने वाली इकाइयाँ (जो विनिर्माण नहीं करतीं), वायु, जल या पर्यावरण कानूनों के तहत प्रतिबंधित उद्योग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नकारात्मक सूची वाली इकाइयाँ। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण व संबद्ध इकाइयाँ इस नीति में नहीं आतीं — उनके लिए अलग कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 है।

शर्तें — दस साल, कुल सीमा, दोहरा लाभ नहीं

  • दस साल की अवधि: सब्सिडी वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू होने की तारीख से 10 साल तक मिलेगी।
  • कुल सीमा: एक परियोजना पर इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहन मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं मिल सकते।
  • दोहरा लाभ नहीं: इसी घटक के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या नीति से लाभ नहीं ले सकते — और उल्टा भी यही नियम है।
  • FCI में क्या नहीं गिनता: पूर्व-संचालन खर्च, कार्यशील पूंजी, ख्याति, तकनीक या तकनीकी जानकारी पर खर्च (परामर्श शुल्क, रॉयल्टी, डिज़ाइन, पेटेंट, लाइसेंस) और दूसरी इकाई से लाई गई मशीनरी।
  • गलत दावा या धोखाधड़ी: पूरी सहायता 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करनी होगी और इकाई को प्रोत्साहनों से वंचित किया जा सकता है — यह नीति की सामान्य शर्तों के अनुसार है, जैसा कि इसी नीति की अन्य योजनाओं में भी है। निर्धारित अवधि में इकाई बंद करने, सब्सिडी वाली संपत्ति बेचने या उपयोग बदलने पर भी ब्याज सहित वसूली हो सकती है।
  • HEEP 2020 से संक्रमण: जो इकाइयाँ 29 जुलाई 2026 से पहले HEEP 2020 के तहत प्रभावी कदम उठाकर निवेश कर चुकी थीं, वे HEEP 2020 चुन सकती हैं — बशर्ते उनका उत्पादन 28 जुलाई 2028 तक शुरू हो जाए।
  • जल्दी भुगतान: पूरी दस्तावेज़ी कार्यवाही के साथ दावा दाखिल करने पर पात्र सब्सिडी का 50 प्रतिशत सात दिन के भीतर मिलना है; देरी होने पर सरकार की ओर से ब्याज देना होगा।

आवेदन कैसे करें

दावा दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. देखें कि आपका उत्पाद प्रतिबंधित सूची में तो नहीं है और आपकी इकाई सूक्ष्म, लघु या मध्यम श्रेणी में आती है।
  2. उद्यम पंजीकरण कराएँ — यह हर योजना की बुनियादी शर्त है।
  3. योजना का परिचालन दिशा-निर्देश जिला एमएसएमई केंद्र या msme.haryana.gov.in से लें — दिशा-निर्देश 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुए हैं।
  4. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद एमएसएमई निदेशालय के पास दिशा-निर्देश में तय रास्ते से दावा दाखिल करें।
  5. जिला एमएसएमई केंद्र की जाँच में सहयोग करें और इकाई को निर्धारित अवधि तक चलाते रहें।

दावे के साथ किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी तैयारी के लिए यह सूची रखें — पूरी सूची की पुष्टि जिला एमएसएमई केंद्र से करें: उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र; PPP से प्रमाणित स्थानीय कर्मचारियों के रोज़गार रिकॉर्ड और EPF चालान; स्थिर पूंजी निवेश का CA प्रमाणपत्र; पहली बिक्री का बिल; ऑडिटेड वित्तीय विवरण और GST रिटर्न। आवेदन Invest Haryana New Single Window पोर्टल के माध्यम से होने की बात नीति में है — अधिसूचना में इसका वेब पता नहीं छपा है, इसलिए सही रास्ता अपने जिला एमएसएमई केंद्र से पूछ लें। एक बात साफ़ कर दें: दावा कब तक करना है, यह किसी भी स्रोत में नहीं बताया गया है — इसलिए इस खबर में कोई दावा समय-सीमा नहीं लिखी गई है; सही समय-सीमा जिला एमएसएमई केंद्र से ज़रूर जाँच लें।

मेक इन हरियाणा से क्या अंतर है

मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 में भी रोज़गार सब्सिडी की बात है — हरियाणा के पात्र कर्मचारी पर सालाना ₹1 लाख से ₹1.2 लाख, 10 साल तक — लेकिन वह नीति अल्ट्रा मेगा, मेगा और बड़ी इकाइयों के लिए है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें। यह खबर MSME नीति 2026 के घटक की है — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए। दोनों की दरें एक जैसी दिख सकती हैं, पर पात्रता अलग है — और EPF में भी फर्क है: मेक इन हरियाणा में HKRN भर्ती पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के EPF अंशदान की वापसी है, जबकि MSME घटक में सिर्फ नियोक्ता के हिस्से की।

इसी नीति की अन्य योजनाओं की खबरें भी पढ़ें: हमारी खबर नेट SGST रिफंड, हमारी खबर स्टांप ड्यूटी रिफंड, हमारी खबर ब्याज सब्सिडी, हमारी खबर पूंजी सब्सिडी और हमारी खबर निर्यात प्रोत्साहन।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. रोज़गार सब्सिडी कितनी मिलेगी?

हरियाणा के हर स्थानीय कर्मचारी पर सालाना ₹1 लाख तक, 10 साल तक। न्यूनतम ₹48,000 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष है।

2. ₹1.2 लाख की बढ़ी दर किसे मिलेगी?

महिला, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, अग्निवीर और पूर्व सैनिक कर्मचारियों पर — बशर्ते इकाई के कुल कर्मचारियों में स्थानीय कर्मचारियों का हिस्सा कम से कम 15 प्रतिशत हो।

3. HKRN से भर्ती पर क्या अलग लाभ है?

HKRN पोर्टल के माध्यम से भर्ती करने पर नियोक्ता के EPF अंशदान का 100 प्रतिशत पाँच साल तक वापस मिलेगा — अधिकतम ₹25,000 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष। यह वेतन से जुड़ी सब्सिडी से अलग लाभ है।

4. स्थानीय कर्मचारी की पहचान कैसे होगी?

परिवार पहचान पत्र (PPP) से — कर्मचारी हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए। बाहर के राज्य के कर्मचारी पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी।

5. क्या मध्यम उद्यम भी पात्र हैं?

हाँ — नीति के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों श्रेणियों के उद्यम पात्र हैं। रोज़गार सब्सिडी में सूक्ष्म-लघु तक की सीमा नहीं लगाई गई है।

6. सब्सिडी कितने साल तक मिलेगी?

वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू होने की तारीख से 10 साल तक।

7. दावा कैसे दाखिल करें?

वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद जिला एमएसएमई केंद्र से परिचालन दिशा-निर्देश लें और एमएसएमई निदेशालय के पास दिशा-निर्देश में तय रास्ते से दावा दाखिल करें। दावा कब तक करना है, यह किसी स्रोत में नहीं बताया गया है — सही समय-सीमा जिला एमएसएमई केंद्र से जाँच लें।

8. क्या इसी कर्मचारी पर दूसरी योजना से भी रोज़गार लाभ ले सकते हैं?

नहीं — एक ही घटक के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या नीति से लाभ नहीं लिया जा सकता। साथ ही, एक परियोजना पर सभी प्रोत्साहन मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं मिल सकते।

क्विज़ — खुद को परखें

प्रश्न 1: सामान्य स्थानीय कर्मचारी पर सालाना रोज़गार सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? A. ₹48,000 B. ₹1 लाख C. ₹1.2 लाख D. ₹25,000 उत्तर: B — ₹1 लाख।

प्रश्न 2: ₹1.2 लाख की बढ़ी दर किन कर्मचारियों के लिए है? A. सिर्फ महिलाएँ B. महिला, SC, दिव्यांग, अग्निवीर, पूर्व सैनिक C. सिर्फ SC D. सभी कर्मचारी उत्तर: B — महिला, SC, दिव्यांग, अग्निवीर, पूर्व सैनिक।

प्रश्न 3: HKRN से भर्ती पर EPF का कितना हिस्सा वापस मिलता है? A. 50% B. कर्मचारी का हिस्सा C. नियोक्ता का 100% D. कुछ नहीं उत्तर: C — नियोक्ता का 100%।

प्रश्न 4: रोज़गार सब्सिडी कितने साल तक मिलेगी? A. 3 साल B. 5 साल C. 7 साल D. 10 साल उत्तर: D — 10 साल।

प्रश्न 5: स्थानीय कर्मचारी की पहचान किससे होती है? A. आधार कार्ड B. परिवार पहचान पत्र (PPP) C. वोटर ID D. पैन कार्ड उत्तर: B — परिवार पहचान पत्र (PPP)।

आधिकारिक लिंक

एमएसएमई निदेशालय: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in

आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल

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संपर्क: एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नं. C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन 0172-2580710।

स्रोत: इस खबर की जानकारी हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II, 29 जुलाई 2026) पर आधारित SchemeKosh (26 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक स्रोतों से जाँची गई), Sanjay Laul and Co., LML Realty और Building Business की नीति गाइडों पर आधारित है। दरें सभी स्रोतों में एक समान हैं; गणना का सूत्र और ₹48,000 की न्यूनतम सीमा नीति गाइडों के अनुसार हैं।

अस्वीकरण

यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। दावा दाखिल करने से पहले एमएसएमई निदेशालय की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिला एमएसएमई केंद्र से परिचालन दिशा-निर्देश की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।

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