हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे और मझोले विनिर्माण उद्योगों के लिए MSME पूंजीगत सब्सिडी (उद्यम विकास मिशन) की कार्यविधि अधिसूचित कर दी है। इसके तहत 9 थ्रस्ट सेक्टरों में नई फैक्ट्री लगाने, विस्तार करने या विविधीकरण करने वाले मैन्युफैक्चरिंग MSME को पात्र पूंजीगत खर्च का 15 से 30 प्रतिशत, अधिकतम ₹4 करोड़ तक, सब्सिडी मिलेगी। महिला, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक या अग्निवीर के नेतृत्व वाली इकाइयों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यह योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है और हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत लागू की गई है।
पूंजीगत सब्सिडी के लिए आवेदन व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से पहले करना होगा और सब्सिडी दो बराबर किस्तों (50-50 प्रतिशत) में मिलेगी। मूल नीति 29 जुलाई 2026 से पाँच साल के लिए लागू है।
एक नज़र में: MSME पूंजीगत सब्सिडी
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना | MSME पूंजीगत सब्सिडी — उद्यम विकास मिशन (Haryana Udyam Vikas Mission) |
| अधिसूचना | 16 नवंबर 2026 (20 योजनाओं के साथ, राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext.) |
| मूल नीति | हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026 से लागू) |
| सब्सिडी | पात्र पूंजीगत खर्च का 15 से 30 प्रतिशत (क्षेत्र की श्रेणी के अनुसार) |
| अधिकतम राशि | ₹4 करोड़ (प्राइम/फोकस क्षेत्र में) |
| अतिरिक्त लाभ | महिला, SC, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक या अग्निवीर नेतृत्व वाली इकाइयों को +5% |
| पात्र उद्यम | माइक्रो, स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग उद्यम + मैन्युफैक्चरिंग निर्यातक |
| विभाग | MSME निदेशालय, हरियाणा (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग) |
क्षेत्रवार सब्सिडी दरें: 15% से 30% तक
सब्सिडी की दर आपकी इकाई की क्षेत्र श्रेणी पर निर्भर करेगी — शहर से दूर जाने पर दर बढ़ती है।
| क्षेत्र श्रेणी | सब्सिडी दर | अधिकतम राशि |
|---|---|---|
| कोर (Core) | 15% | ₹2 करोड़ |
| इंटरमीडिएट (Intermediate) | 20% | ₹2.5 करोड़ |
| सब-प्राइम (Sub-Prime) | 25% | ₹3.5 करोड़ |
| प्राइम/फोकस (Prime/Focus) | 30% | ₹4 करोड़ |
महिला, SC, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक या अग्निवीर के नेतृत्व वाली इकाइयों (मालिक, या फर्म/कंपनी में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी) को 5 प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगा। विस्तार करने वाली मौजूदा निर्यातक इकाइयों और विदेशी साझेदारी वाली परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत का टॉप-अप भी है।
उदाहरण: महिला के स्वामित्व वाली ऑटो-कंपोनेंट इकाई सब-प्राइम क्षेत्र में ₹6 करोड़ निवेश करती है — 25% + 5% = 30%, यानी ₹1.8 करोड़ सब्सिडी, जो ₹3.5 करोड़ की सीमा के भीतर है। यह उदाहरण सिर्फ गणना समझाने के लिए है।
आपका क्षेत्र किस श्रेणी में आता है
क्षेत्र की श्रेणी जमीन के प्रकार से तय होती है: प्राइम/फोकस — अधिसूचित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र; सब-प्राइम — विकास योजना में अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र, 29 जुलाई 2026 तक आवंटित न हुए HSIIDC एस्टेट या लाइसेंस प्राप्त पार्क के खाली प्लॉट, नई लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक कॉलोनी, या नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से बाहर की भूमि; इंटरमीडिएट — 29 जुलाई 2026 तक आवंटित HSIIDC एस्टेट या लाइसेंस प्राप्त पार्क का प्लॉट, या नगरपालिका व नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं के बीच की भूमि; कोर — नगरपालिका सीमा के भीतर की भूमि। एक से ज़्यादा श्रेणियों में आने पर जमीन के सबसे बड़े हिस्से की श्रेणी मानी जाएगी; सिंगल विंडो पोर्टल पर दिख रही श्रेणी ही पात्रता और राशि तय करेगी — जमीन खरीदने से पहले जिला MSME केंद्र से जाँच लें।
9 थ्रस्ट सेक्टर: किन उद्योगों को मिलेगा लाभ
पूंजीगत सब्सिडी सिर्फ इन 9 थ्रस्ट सेक्टरों के मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों को मिलेगी: ऑटो, ऑटो कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक वाहन (EV); एयरोस्पेस और रक्षा; सामान्य इंजीनियरिंग, धातु उत्पाद और स्टील फैब्रिकेशन; विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स और वैज्ञानिक उपकरण; फार्मा और चिकित्सा उपकरण; रबर और प्लास्टिक — खिलौने और खेल का सामान सहित; जूते-चप्पल और चमड़ा; नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी और हरित उद्योग; वस्त्र और परिधान।
कौन पात्र है
- माइक्रो, स्मॉल या मीडियम मैन्युफैक्चरिंग उद्यम, या मैन्युफैक्चरिंग निर्यातक — नई परियोजना, विस्तार या विविधीकरण के लिए।
- आकार नवीनतम उद्यम (Udyam) प्रमाण पत्र से जाँचा जाएगा — माइक्रो: ₹2.5 करोड़ तक निवेश और ₹10 करोड़ तक टर्नओवर; स्मॉल: ₹25 करोड़ और ₹100 करोड़; मीडियम: ₹125 करोड़ और ₹500 करोड़।
- उद्यम राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो — जैसे तंबाकू, स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे, डिस्टिलरी, टैनरी, बिना ZLD की डाइंग इकाइयाँ, पटाखे और राज्य के डिफॉल्टर।
- कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ इस योजना के दायरे में नहीं आतीं — उनके लिए अलग एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 है।
29 जुलाई 2026 से पहले प्रभावी कदम उठा चुकी इकाइयाँ HEEP 2020 का विकल्प भी चुन सकती हैं, अगर उत्पादन 29 जुलाई 2028 तक शुरू हो जाए।
परियोजना की शर्तें: बैंक लोन ज़रूरी है
- पूरी परियोजना का मूल्यांकन बैंक या वित्तीय संस्थान से कराना होगा, और परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत टर्म लोन होना चाहिए।
- आवेदक का अपना योगदान भी कम से कम 20 प्रतिशत होना चाहिए, और नेट वर्थ माँगी गई सब्सिडी की कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। पूरी तरह खुद के पैसे से बनी परियोजना पात्र नहीं है।
- जमीन अपनी हो या कम से कम 15 साल की पंजीकृत लीज पर हो।
- पात्र खर्च: सिर्फ नई प्लांट और मशीनरी; तकनीकी सिविल कार्य परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक। जमीन, सोलर रूफटॉप, ETP/ZLD उपकरण, GST/कर, चारदीवारी, सड़कें, कैंटीन, गार्ड रूम, कंप्यूटर, फर्नीचर, वाहन, स्पेयर पार्ट्स या CCTV पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। 30 जुलाई 2025 से किया गया निवेश भी गिना जा सकता है।
- एक ही हिस्से के लिए किसी अन्य हरियाणा योजना या केंद्र सरकार से कोई और सब्सिडी नहीं ली जा सकती; एक परियोजना पर सभी प्रोत्साहन कुल मिलाकर स्थिर पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) के 100 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकते।
आवेदन कब और कैसे करें
आवेदन व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से पहले करना होगा। आवेदन निर्धारित फॉर्म (Annexure I) से इन्वेस्ट हरियाणा न्यू सिंगल विंडो पोर्टल पर दाखिल करना होगा — अधिसूचना में पोर्टल का कोई वेब पता नहीं छपा है। जब तक पोर्टल पूरी तरह काम नहीं करता, MSME निदेशालय अपने मौजूदा तरीके या ई-मेल से आवेदन स्वीकार करता है — सही रास्ता अपने जिला MSME केंद्र से पूछ लें।
अगर उत्पादन 29 जुलाई से 16 नवंबर 2026 के बीच शुरू हो चुका है, तो 16 नवंबर 2026 से तीन महीने के भीतर — लगभग फरवरी 2027 के मध्य तक — आवेदन करें; सटीक तारीख MSME निदेशालय से पुष्टि कर लें। ध्यान दें: कुछ सारांशों में उत्पादन के बाद आवेदन की बात लिखी है, जबकि अधिसूचना की जाँच वाले गाइड के अनुसार आवेदन उत्पादन शुरू होने से पहले करना होगा — अधिसूचना ही अंतिम मानी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया और किस्तें
- जाँच: निदेशालय या नियुक्त एजेंसी कागज़ात जाँचेगी; कमी एक बार में, 10 कार्यदिवसों के भीतर बताई जाएगी, ठीक करने के लिए 30 कार्यदिवस मिलेंगे — एक ही मौका।
- मंजूरी: राज्य स्तरीय संचालन समिति (हर दो महीने में बैठक) मंजूरी देगी; यह अंतिम स्वीकृति नहीं — हर भुगतान से पहले फिर जाँच होगी और भुगतान बजट पर निर्भर करेगा।
- पहली किस्त (50%): मंजूरी पत्र के 6 महीने के भीतर — अपना 50 प्रतिशत योगदान और टर्म लोन का 50 प्रतिशत खर्च हो चुका हो।
- दूसरी किस्त (50%): पहली किस्त के 10 महीने के भीतर — परियोजना पूरी हो और उत्पादन शुरू हो चुका हो।
- समय-सीमा: परियोजना मंजूरी के 24 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए; समिति 6 महीने तक बढ़ा सकती है। हर किस्त की स्वीकृति MSME महानिदेशक देंगे।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी
आवेदन के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें। अधिसूचना के पैरा 8 में पूरी सूची दी गई है — आवेदन से पहले अपने जिला MSME केंद्र से नवीनतम सूची ज़रूर जाँच लें।
- निर्धारित आवेदन फॉर्म (Annexure I) और बैंक के मूल्यांकन से मेल खाता DPR; बैंक का टर्म लोन स्वीकृति पत्र और पूरी मूल्यांकन रिपोर्ट
- निगमन कागज़ात (या PAN, GST और Udyam), उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र और GST पंजीकरण प्रमाण पत्र
- जमीन का मालिकाना हक, CLU या NOC, पैनल आर्किटेक्ट का लेआउट प्लान, HSPCB से Consent to Establish
- CA प्रमाण पत्र (Annexure IV, UDIN सहित) और नेट वर्थ का CA प्रमाण पत्र; चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र (Annexure VI/VII); कोई और सब्सिडी न लेने की घोषणा (Annexure III) और ₹100 के स्टांप पेपर पर वचनबद्धता (Annexure VIII); जियोटैग्ड तस्वीरें, बोर्ड प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी
हर किस्त के साथ नए CA व चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र और बैंक का प्रमाण पत्र (Annexure V) देना होगा।
गलत जानकारी दी तो क्या होगा
गलत जानकारी, गलत बयानी या धोखाधड़ी पाई गई तो पूरी सहायता राशि 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करनी होगी, और राज्य के प्रोत्साहनों व सरकारी खरीद से वंचित (डिबार) भी किया जा सकता है — सुनवाई के बाद। स्वीकृति की शर्त टूटी तो ज़मानत बॉन्ड के कारण पूरी सब्सिडी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी। देर से आवेदन पर हक समाप्त हो जाता है, जब तक देरी माफ न की जाए — महानिदेशक तीन महीने तक और प्रशासनिक सचिव छह महीने तक की देरी माफ कर सकते हैं। बंद इकाई को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
अन्य योजनाओं से अंतर
- मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 — सिर्फ अल्ट्रा मेगा, मेगा और बड़ी इकाइयों के लिए है, जबकि MSME सब्सिडी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों के लिए है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
- एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 — खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अलग नीति है; इसकी पहली योजना में 25 प्रतिशत (अधिकतम ₹4 करोड़) पूंजीगत सब्सिडी मिलती है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
- AI सॉल्यूशन/लैब योजना — इसी MSME नीति के तहत AI सॉल्यूशन पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹10 लाख) और AI लैब पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹15 लाख) प्रतिपूर्ति मिलती है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
- MSE बीमा योजना — इसी MSME नीति के तहत प्लांट-मशीनरी बीमा प्रीमियम का 33 प्रतिशत (सालाना अधिकतम ₹5 लाख, 3 साल तक) वापस मिलता है। हमारी खबर यहाँ पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. MSME पूंजीगत सब्सिडी क्या है?
उद्यम विकास मिशन के तहत 9 थ्रस्ट सेक्टरों के मैन्युफैक्चरिंग MSME को पात्र पूंजीगत खर्च का 15–30 प्रतिशत, अधिकतम ₹4 करोड़ तक, सब्सिडी मिलेगी। योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग उद्यम तथा मैन्युफैक्चरिंग निर्यातक — नई परियोजना, विस्तार या विविधीकरण के लिए। उद्यम 9 थ्रस्ट सेक्टरों में से किसी एक में होना चाहिए।
3. अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलेगी?
प्राइम/फोकस में 30 प्रतिशत तक, अधिकतम ₹4 करोड़। महिला, SC, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक या अग्निवीर के नेतृत्व वाली इकाइयों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त, और निर्यातक विस्तार व विदेशी साझेदारी पर 10 प्रतिशत टॉप-अप भी है।
4. आवेदन कब करना होगा?
व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से पहले। 29 जुलाई–16 नवंबर 2026 के बीच उत्पादन शुरू हुआ हो तो 16 नवंबर 2026 से तीन महीने के भीतर — लगभग फरवरी 2027 के मध्य तक — आवेदन करें।
5. क्या बैंक लोन ज़रूरी है?
हाँ — बैंक मूल्यांकन और कम से कम 20 प्रतिशत टर्म लोन ज़रूरी है। अपना योगदान भी कम से कम 20 प्रतिशत और नेट वर्थ सब्सिडी की कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए।
6. सब्सिडी किस्तों में कैसे मिलेगी?
दो बराबर किस्तों में (50-50 प्रतिशत) — पहली मंजूरी पत्र के 6 महीने के भीतर, दूसरी पहली किस्त के 10 महीने के भीतर।
7. क्या ZED प्रमाणन ज़रूरी है?
नहीं — पूंजीगत सब्सिडी के लिए ZED प्रमाणन नहीं माँगा जाता।
8. यह योजना मेक इन हरियाणा नीति से कैसे अलग है?
मेक इन हरियाणा नीति सिर्फ अल्ट्रा मेगा, मेगा और बड़ी इकाइयों के लिए है; MSME सब्सिडी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों के लिए है।
क्विज़ — खुद को परखें
प्रश्न 1: प्राइम/फोकस क्षेत्र में सब्सिडी की अधिकतम दर? A. 15% B. 20% C. 25% D. 30% उत्तर: D — 30%।
प्रश्न 2: अधिकतम कितनी राशि मिल सकती है? A. ₹2 करोड़ B. ₹2.5 करोड़ C. ₹3.5 करोड़ D. ₹4 करोड़ उत्तर: D — ₹4 करोड़।
प्रश्न 3: 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी किन इकाइयों को मिलेगी? A. सभी को B. महिला/SC/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर/भूतपूर्व सैनिक/अग्निवीर नेतृत्व वाली इकाइयों को C. सिर्फ निर्यातकों को D. सिर्फ नई इकाइयों को उत्तर: B।
प्रश्न 4: आवेदन कब करना होगा? A. उत्पादन शुरू होने के बाद B. उत्पादन शुरू होने से पहले C. कभी भी D. उत्पादन के एक साल बाद उत्तर: B — उत्पादन शुरू होने से पहले।
प्रश्न 5: बैंक टर्म लोन न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए? A. 10% B. 15% C. 20% D. 30% उत्तर: C — 20%।
आधिकारिक लिंक
MSME निदेशालय: MSME निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in
आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल
संपर्क: MSME निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नंबर C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन: 0172-2580710।
स्रोत: इस खबर की जानकारी SubsidySetu के अधिसूचना-जाँचे गाइड (17 नवंबर 2026), BusinessSubsidy की योजना सारांश, हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026, राजपत्र असाधारण संख्या 114-2026/Ext.) और 16 नवंबर 2026 की 20 योजना अधिसूचनाओं (राजपत्र असाधारण संख्या 175-2026/Ext.) पर आधारित है।
अस्वीकरण
यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आवेदन से पहले MSME निदेशालय, हरियाणा की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिले के जिला MSME केंद्र से अधिसूचना की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।
