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एग्री-बिजनेस को बढ़ावा: 4 योजनाएं अधिसूचित, 25–45% सब्सिडी, 30,000 नौकरियां

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: एग्री-बिजनेस को बढ़ावा: 4 योजनाएं अधिसूचित, 25–45% सब्सिडी, 30,000 नौकरियां
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 8:16 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 के तहत चार योजनाओं के परिचालन दिशानिर्देश अधिसूचित कर दिए हैं। इनसे राज्य में ₹5,000 करोड़ का निवेश और 30,000 रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड चेन और मिनी फूड पार्क पर 25 से 45 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी मिलेगी।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का मकसद राज्य की कृषि ताकत को मजबूत एग्री-बिजनेस तंत्र में बदलना है, ताकि किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिले और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलें।

एक नज़र में: एग्री-बिजनेस की 4 योजनाएं

बिंदुविवरण
नीतिएग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026, हरियाणा
अधिसूचित योजनाएं4
निवेश का लक्ष्य₹5,000 करोड़
रोजगार का लक्ष्य30,000
निर्यात का लक्ष्यखाद्य प्रसंस्करण निर्यात में 5 साल में 50% बढ़ोतरी
सब्सिडी25% से 45% तक (योजना के अनुसार)
विभागउद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा

चारों योजनाएं: सब्सिडी और सीमा एक नज़र में

योजनासब्सिडीअधिकतम सीमाकिसके लिए
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का सृजन, विस्तार व विविधीकरण25%₹4 करोड़नई इकाइयां, आधुनिकीकरण, विस्तार
पिछड़ा व अग्रिम संपर्क (बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज)35%₹5 करोड़संग्रह केंद्र, पैक हाउस, गोदाम, रेफ्रिजरेटेड परिवहन
एकीकृत कोल्ड चेन व मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा45% तक₹6 करोड़प्री-कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजिंग, पैकेजिंग
मिनी फूड पार्क45%₹15 करोड़साझा बुनियादी ढांचा — लैब, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज

योजना 1: नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर 25% सब्सिडी, ₹4 करोड़ तक

पहली योजना — कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का सृजन, विस्तार और विविधीकरण — के तहत उद्यमी पात्र खर्च पर 25 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी पा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा ₹4 करोड़ है। यह सब्सिडी नई इकाई लगाने, मौजूदा इकाई के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए मिलेगी।

योजना 2: बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज पर 35% सब्सिडी, ₹5 करोड़ तक

दूसरी योजना — पिछड़ा व अग्रिम संपर्क (बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज) — के तहत 35 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम ₹5 करोड़ तक मिलेगी। इसमें संग्रह केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं, पैक हाउस, गोदाम, वितरण केंद्र और रेफ्रिजरेटेड परिवहन शामिल हैं।

योजना 3: कोल्ड चेन पर 45% तक सहायता, ₹6 करोड़ तक

तीसरी योजना — एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचा — के तहत 45 प्रतिशत तक की पूंजी सहायता, अधिकतम ₹6 करोड़ तक मिलेगी। इसमें प्री-कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजिंग और पैकेजिंग सुविधाएं शामिल हैं।

योजना 4: मिनी फूड पार्क पर 45% अनुदान, ₹15 करोड़ तक

चौथी योजना — मिनी फूड पार्क — के तहत परियोजना लागत का 45 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम ₹15 करोड़ तक मिलेगा। यह अनुदान साझा बुनियादी ढांचे के लिए है, जिसमें परीक्षण प्रयोगशालाएं, ग्रेडिंग व छंटाई सुविधाएं, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं।

लक्ष्य: ₹5,000 करोड़ निवेश, 30,000 नौकरियां, निर्यात में 50% बढ़ोतरी

नीति के पाँच साल के लक्ष्य साफ हैं — ₹5,000 करोड़ का निवेश, 30,000 रोजगार के अवसर और खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी। अमित अग्रवाल ने कहा कि ये लक्ष्य एग्री-बिजनेस को ग्रामीण समृद्धि और उद्यमिता का बड़ा वाहक बनाने के फोकस को दर्शाते हैं।

किसे मिलेगा फायदा: FPO, सहकारी समितियां, महिला और SC उद्यमी

किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान उत्पादक कंपनियां, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि छोटे किसान सामूहिक रूप से प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़ सकें।

इसके अलावा महिला-नेतृत्व वाले, SC, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक और अग्निवीर-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त प्रोत्साहन की सटीक दरें अधिसूचित दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

किसानों और उद्यमियों के लिए इसका क्या मतलब है

अगर आप किसान हैं, तो खेत के पास ही प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिलने से फसल कटाई के बाद उपज को सस्ते में बेचने की मजबूरी घटेगी।

अगर आप ग्रामीण युवा या उद्यमी हैं, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज या मिनी फूड पार्क लगाने पर 25 से 45 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है। आवेदन की प्रक्रिया अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी — पोर्टल या अंतिम तारीख की आधिकारिक जानकारी अभी जारी नहीं हुई है।

PMFME योजना से अंतर और कोल्ड चेन नीति से संबंध

यह हरियाणा सरकार की अपनी नीति 2026 है — इसे केंद्र की PMFME (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम) योजना से भ्रमित न करें। PMFME केंद्र की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसकी वैधता 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई थी। हरियाणा की चारों योजनाएं अलग दरों और सीमाओं (25–45%, ₹4–15 करोड़) के साथ अधिसूचित हुई हैं। PMFME के बारे में हमारी पहले की जानकारी यहाँ पढ़ें।

इससे पहले 17 नवंबर 2026 को राज्य की कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसके बारे में हमारी खबर यहाँ पढ़ें। अब अधिसूचित चार योजनाएं उसी दिशा में अगला कदम हैं — नीति की मंजूरी के बाद अब योजनाओं के परिचालन दिशानिर्देश जारी हो गए हैं, जिनमें सब्सिडी की दरें और सीमाएं तय की गई हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हरियाणा की एग्री-बिजनेस नीति 2026 में कितनी योजनाएं अधिसूचित हुईं?

कुल चार योजनाएं अधिसूचित हुई हैं — नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज, एकीकृत कोल्ड चेन और मिनी फूड पार्क।

2. चारों योजनाओं में सब्सिडी कितनी मिलेगी?

नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर 25% (अधिकतम ₹4 करोड़), बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज पर 35% (अधिकतम ₹5 करोड़), कोल्ड चेन पर 45% तक (अधिकतम ₹6 करोड़) और मिनी फूड पार्क पर 45% (अधिकतम ₹15 करोड़) मिलेगी।

3. मिनी फूड पार्क पर कितना अनुदान मिलेगा?

मिनी फूड पार्क के लिए परियोजना लागत का 45 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15 करोड़ है। यह अनुदान साझा बुनियादी ढांचे — लैब, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग — के लिए है।

4. इन योजनाओं का लक्ष्य क्या है?

पाँच साल में ₹5,000 करोड़ का निवेश, 30,000 रोजगार के अवसर और खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है।

5. कौन लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं?

उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान उत्पादक कंपनियां, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह (SHG) इन योजनाओं में भाग ले सकते हैं।

6. महिला, SC, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उद्यमियों को क्या मिलेगा?

महिला-नेतृत्व वाले, SC, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक और अग्निवीर-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त प्रोत्साहन की सटीक दरें अधिसूचित दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

7. क्या आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है?

योजनाओं के परिचालन दिशानिर्देश अधिसूचित हो गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया, पोर्टल और अंतिम तारीख के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी जारी नहीं की गई है — नवीनतम जानकारी के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की घोषणाओं पर नज़र रखें।

8. यह योजना केंद्र की PMFME योजना से कैसे अलग है?

PMFME केंद्र सरकार की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जबकि यह हरियाणा सरकार की अपनी एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 है। दोनों की दरें, सीमाएं और दायरा अलग-अलग हैं।

क्विज़ — खुद को परखें

प्रश्न 1: एग्री-बिजनेस नीति के तहत कितने निवेश का लक्ष्य रखा गया है? A. ₹1,000 करोड़ B. ₹5,000 करोड़ C. ₹10,000 करोड़ D. ₹500 करोड़ उत्तर: B — ₹5,000 करोड़।

प्रश्न 2: कोल्ड चेन योजना में अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलेगी? A. 25% B. 35% C. 45% D. 50% उत्तर: C — 45%।

प्रश्न 3: मिनी फूड पार्क पर अधिकतम कितना अनुदान मिलेगा? A. ₹4 करोड़ B. ₹5 करोड़ C. ₹6 करोड़ D. ₹15 करोड़ उत्तर: D — ₹15 करोड़।

प्रश्न 4: इन योजनाओं से कितनी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है? A. 10,000 B. 20,000 C. 30,000 D. 50,000 उत्तर: C — 30,000।

प्रश्न 5: नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% उत्तर: B — 25%।

आधिकारिक लिंक

आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल

संबंधित खबर: हरियाणा कोल्ड चेन नीति मंजूर: किसानों की उपज अब सीधे बड़े बाजार तक जाएगी

नोट: आवेदन की प्रक्रिया, पोर्टल और अंतिम तारीख के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी जारी नहीं की गई है — नवीनतम जानकारी के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की घोषणाओं पर नज़र रखें।

स्रोत: इस खबर की जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया (18 नवंबर 2026) की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित अग्रवाल के बयान शामिल हैं।

अस्वीकरण

यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। योजनाओं की सब्सिडी दरें, सीमाएं और पात्रता अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार हैं — आवेदन से पहले उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आधिकारिक अधिसूचना ज़रूर जाँच लें।

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