मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| मुआवजे की घोषणा | 13 नवंबर 2026 |
| परियोजना | ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (Greater SPR) |
| स्थान | गुरुग्राम, हरियाणा |
| चरण | पहला चरण |
| अधिग्रहण की कुल जमीन | 276 एकड़ |
| मुआवजे वाला शेष हिस्सा | लगभग 160 एकड़ |
| पहले TDR के बदले हस्तांतरित जमीन | लगभग 116 एकड़ |
| कुल अनुमानित मुआवजा | लगभग ₹986 करोड़ |
| प्रभावित गांव | 6 |
| सबसे अधिक मुआवजा दर | बादशाहपुर में ₹8.25 करोड़ प्रति एकड़ |
गुरुग्राम में ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (Greater SPR) के पहले चरण के लिए छह गांवों की लगभग 160 एकड़ जमीन का मुआवजा घोषित कर दिया गया है। गुरुग्राम के भूमि अधिग्रहण विभाग ने 13 नवंबर 2026, शुक्रवार दोपहर को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अनुरोध पर मुआवजे की दरें घोषित कीं। अधिकारियों के अनुसार, इस जमीन के लिए कुल मुआवजा लगभग ₹986 करोड़ रहने का अनुमान है।
इस घोषणा में बादशाहपुर गांव की जमीन के लिए सबसे अधिक ₹8.25 करोड़ प्रति एकड़ की दर तय की गई है। वहीं माईदावास में ₹6.17 करोड़, बहरामपुर में ₹5.26 करोड़ और धूमसपुर में ₹5.19 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया गया है। कुल छह गांवों में मुआवजे की दरें घोषित हुई हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि ₹986 करोड़ मुआवजे का अधिकारियों द्वारा बताया गया अनुमानित आंकड़ा है। मुआवजे की दरें घोषित होने का अर्थ यह नहीं है कि किसानों को पूरी रकम का भुगतान हो चुका है। उपलब्ध रिपोर्टों में भुगतान पूरा होने की पुष्टि नहीं की गई है।
ग्रेटर SPR के पहले चरण में छह गांवों की 160 एकड़ जमीन
ग्रेटर SPR परियोजना के पहले चरण के लिए कुल 276 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। HSVP ने 11 नवंबर 2025 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत 276 एकड़ जमीन के लिए अधिसूचना जारी की थी।
इस कुल जमीन में से लगभग 116 एकड़ पहले ही सरकार को हस्तांतरित हो चुकी है। इस जमीन के बदले संबंधित किसानों को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) और प्रोजेक्ट लाइसेंस मिले थे।
अब शेष लगभग 160 एकड़ जमीन के लिए मुआवजे की दरें घोषित की गई हैं। यानी 276 एकड़ के कुल अधिग्रहण में लगभग 116 एकड़ TDR के बदले हस्तांतरित हो चुकी है और बाकी लगभग 160 एकड़ के लिए मौजूदा मुआवजा घोषणा की गई है। इन दोनों हिस्सों को अलग-अलग अतिरिक्त जमीन के रूप में नहीं समझना चाहिए।
छह गांवों में प्रति एकड़ कितना मुआवजा मिलेगा?
ग्रेटर SPR के पहले चरण के लिए छह गांवों में अलग-अलग मुआवजा दरें तय की गई हैं। बादशाहपुर में सबसे अधिक और कादरपुर में सबसे कम दर निर्धारित की गई है।
| गांव | प्रति एकड़ मुआवजा | आधार मूल्य प्रति एकड़ |
|---|---|---|
| बादशाहपुर | ₹8.25 करोड़ | ₹3.68 करोड़ |
| माईदावास | ₹6.17 करोड़ | ₹2.75 करोड़ |
| बहरामपुर | ₹5.26 करोड़ | ₹2.35 करोड़ |
| धूमसपुर | ₹5.19 करोड़ | ₹2.32 करोड़ |
| उल्लावास | ₹4.96 करोड़ | ₹2.21 करोड़ |
| कादरपुर | ₹4.92 करोड़ | ₹2.20 करोड़ |
ये दरें प्रति एकड़ हैं। प्रत्येक गांव में कितनी एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है, इसका अलग-अलग आंकड़ा उपलब्ध रिपोर्टों में प्रकाशित नहीं हुआ है।
बादशाहपुर में सबसे अधिक मुआवजा
बादशाहपुर में जमीन के लिए ₹8.25 करोड़ प्रति एकड़ की दर घोषित की गई है। छह गांवों में यह सबसे अधिक दर है। यहां आधार मूल्य ₹3.68 करोड़ प्रति एकड़ रखा गया था।
माईदावास में ₹6.17 करोड़ प्रति एकड़
माईदावास गांव में मुआवजे की दर ₹6.17 करोड़ प्रति एकड़ तय हुई है। यहां आधार मूल्य ₹2.75 करोड़ प्रति एकड़ था।
बहरामपुर और धूमसपुर में मुआवजा
बहरामपुर में ₹5.26 करोड़ और धूमसपुर में ₹5.19 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा घोषित किया गया है। इन दोनों गांवों के आधार मूल्य क्रमशः ₹2.35 करोड़ और ₹2.32 करोड़ प्रति एकड़ थे।
उल्लावास और कादरपुर की दरें
उल्लावास में प्रति एकड़ ₹4.96 करोड़ और कादरपुर में ₹4.92 करोड़ की दर तय की गई है। इन गांवों के आधार मूल्य क्रमशः ₹2.21 करोड़ और ₹2.20 करोड़ प्रति एकड़ थे।
जमीन का मुआवजा कैसे तय किया गया?
The Tribune की रिपोर्ट के अनुसार, मुआवजे की गणना के लिए 2013 से पहले पंजीकृत 100 बिक्री विलेखों में से सबसे अधिक कीमत वाले 50 बिक्री विलेखों का औसत आधार बनाया गया।
इस प्रक्रिया से प्रत्येक गांव का आधार मूल्य निर्धारित किया गया। इसके बाद नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत आधार राशि को दोगुना किया गया और 730 दिनों का ब्याज जोड़ा गया।
मुआवजे की दरें HSVP प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने तय कीं। The Times of India की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दरों में सॉलेटियम (Solatium) और 12 प्रतिशत ब्याज शामिल है।
इस तरह छह गांवों के लिए अलग-अलग आधार मूल्यों के अनुसार मुआवजे की दरें निर्धारित हुईं।
2013 से चल रहा है जमीन अधिग्रहण का मामला
ग्रेटर SPR के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का इतिहास पुराना है। वर्ष 2013 में इस परियोजना से संबंधित जमीन के लिए अधिग्रहण नोटिस जारी किए गए थे।
कुछ किसानों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (Stay) प्राप्त किया था। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। आगे की न्यायिक कार्यवाही में स्थगन हट गया और अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता बना।
हालांकि, स्थगन की अवधि के ब्याज को लेकर किसानों की आपत्तियां सामने आई हैं। कुछ किसानों ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी से कहा कि वे कभी अदालत नहीं गए थे, इसलिए उनके हिस्से की जमीन पर अधिग्रहण प्रक्रिया रुकने की वजह से उन्हें ब्याज के मामले में नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है।
इस मुद्दे पर किसानों की नाराजगी मुआवजे की घोषणा के बाद भी बनी हुई है।
किसानों ने मुआवजे की दरों पर जताई नाराजगी
मुआवजे की दरें घोषित होने के बाद कुछ किसानों ने इन्हें जमीन के मौजूदा बाजार भाव से काफी कम बताया है। किसानों के ये आंकड़े उनके अपने दावे हैं, इन्हें सरकारी सर्किल रेट या आधिकारिक बाजार दर नहीं माना जाना चाहिए।
बहरामपुर के किसानों ने ₹50 करोड़ से अधिक बाजार भाव का दावा किया
बहरामपुर के रोहतास भाटी और सत्य भाटी ने दावा किया कि उनके गांव में जमीन का मौजूदा बाजार भाव ₹50 करोड़ प्रति एकड़ से अधिक है। उन्होंने सर्किल रेट ₹10 करोड़ प्रति एकड़ बताया और कहा कि घोषित मुआवजा काफी कम है।
उल्लावास में ₹35 करोड़ से अधिक बाजार भाव का दावा
उल्लावास के श्यामबीर सिंह ने दावा किया कि उनके गांव का सर्किल रेट ₹9 करोड़ प्रति एकड़ है, जबकि उन्हें इसके लगभग आधे के बराबर मुआवजा मिला है। उन्होंने जमीन का बाजार भाव ₹35 करोड़ प्रति एकड़ से अधिक बताया।
बादशाहपुर के किसानों ने ₹100 करोड़ प्रति एकड़ बताया बाजार भाव
बादशाहपुर के कुछ किसानों ने अपने गांव में जमीन का बाजार भाव ₹100 करोड़ प्रति एकड़ बताया। उन्होंने घोषित मुआवजे पर असंतोष जताते हुए कहा कि इस कीमत पर तो मेवात में भी जमीन नहीं मिलेगी।
इन किसानों ने मुआवजे की दरों को लेकर अदालत जाने का इरादा जताया है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इसे अदालत में मुकदमा दायर हो जाने के रूप में नहीं बताया जा सकता।
बिल्डरों को भी जमीन के बदले TDR की मंजूरी
इस परियोजना से जुड़ा एक अलग पहलू बिल्डरों को मिली TDR मंजूरी का भी है।
कुछ किसानों ने अपनी जमीन ग्रेटर SPR के आसपास कॉलोनियां और सोसायटी विकसित करने वाले बिल्डरों को बेच दी थी। इन जमीनों से संबंधित मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से बिल्डरों को जमीन के बदले TDR की मंजूरी मिली।
यह मामला पहले से सरकार को हस्तांतरित लगभग 116 एकड़ जमीन के TDR हस्तांतरण से अलग है। दोनों प्रक्रियाओं को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
ग्रेटर SPR सड़क कहां से कहां तक जाएगी?
The Tribune की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेटर SPR का उद्देश्य गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ना है। इससे गुरुग्राम के अलग-अलग हिस्सों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की योजना है।
The Times of India ने परियोजना के विस्तृत मार्ग का अलग विवरण दिया है। उसके अनुसार, प्रस्तावित सड़क लगभग 12 किलोमीटर लंबी और 90 मीटर चौड़ी होगी। इसके दोनों ओर 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट का प्रावधान बताया गया है।
यह सड़क मौजूदा SPR के समानांतर लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है और गुरुग्राम-मानेसर 2031 योजना के अनुरूप है।
TOI के अनुसार प्रस्तावित मार्ग
The Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क IMT मानेसर के पास NH-8 से शुरू होकर बादशाहपुर से गुजरेगी। इसके बाद यह गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड की दिशा में आगे बढ़ेगी, MG रोड को पार करेगी और सिरहौल के पास दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर NH-8 से दोबारा जुड़ेगी।
इसका उद्देश्य नए सेक्टरों को दिल्ली-जयपुर हाईवे और KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ना है। रिपोर्ट में एक अधिकारी ने इस सड़क को शहर की आउटर रिंग रोड जैसा बताया है।
TOI ने पूरी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹12,000 करोड़ बताई है। यह आंकड़ा उसी रिपोर्ट का है और इसे जमीन के मुआवजे के लगभग ₹986 करोड़ के अनुमानित आंकड़े से अलग समझना चाहिए।
दूसरे चरण में आठ गांवों की लगभग 395 एकड़ जमीन का संदर्भ
The Times of India की रिपोर्ट में ग्रेटर SPR के दूसरे चरण का भी उल्लेख किया गया है। इसके लिए आठ गांवों में लगभग 395 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए नियत बताई गई है।
इन गांवों में अकलीमपुर, टीकली, साकतपुर, सिकोहपुर, नौरंगपुर, बार गुर्जर, नैनवाल और मानेसर शामिल हैं।
यह दूसरे चरण का संदर्भ है। मौजूदा मुआवजा घोषणा पहले चरण के छह गांवों की लगभग 160 एकड़ जमीन से संबंधित है। दोनों चरणों के आंकड़ों को एक साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए।
मुआवजे की घोषणा के बाद आगे क्या?
13 नवंबर 2026 को मुआवजे की दरों की घोषणा के बाद पहले चरण की शेष लगभग 160 एकड़ जमीन के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, कुल अनुमानित मुआवजा करीब ₹986 करोड़ है।
हालांकि, दरें घोषित होने और किसानों को वास्तविक भुगतान होने में अंतर है। उपलब्ध रिपोर्टों में यह पुष्टि नहीं की गई है कि पूरी रकम किसानों को चुका दी गई है।
दूसरी ओर, कुछ किसानों ने घोषित दरों पर असंतोष जताया है और अदालत जाने की बात कही है। इसलिए परियोजना के जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे में मुआवजे की दरों के साथ किसानों की आपत्तियां भी महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में सड़क के निर्माण की पूर्णता या उद्घाटन की कोई निश्चित तारीख प्रकाशित नहीं हुई है। इसलिए परियोजना के पूरा होने की कोई तारीख बताना उचित नहीं होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. गुरुग्राम में ग्रेटर SPR के लिए मुआवजे की घोषणा कब हुई?
गुरुग्राम के भूमि अधिग्रहण विभाग ने 13 नवंबर 2026, शुक्रवार दोपहर को HSVP के अनुरोध पर मुआवजे की दरें घोषित की थीं।
2. ग्रेटर SPR के पहले चरण में कितनी जमीन का मुआवजा तय हुआ है?
पहले चरण के लिए छह गांवों की लगभग 160 एकड़ जमीन का मुआवजा घोषित किया गया है।
3. ग्रेटर SPR के पहले चरण के लिए कुल कितनी जमीन अधिग्रहित की जा रही है?
कुल 276 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल है। इसमें से लगभग 116 एकड़ पहले ही TDR और प्रोजेक्ट लाइसेंस के बदले सरकार को हस्तांतरित हो चुकी है। शेष लगभग 160 एकड़ के लिए मुआवजे की दरें घोषित हुई हैं।
4. ग्रेटर SPR के लिए कुल कितना मुआवजा तय हुआ है?
अधिकारियों के अनुसार, लगभग 160 एकड़ जमीन के लिए कुल मुआवजा करीब ₹986 करोड़ रहने का अनुमान है। यह अनुमानित आंकड़ा है, सटीक सत्यापित भुगतान राशि नहीं।
5. किस गांव में सबसे अधिक मुआवजा मिलेगा?
बादशाहपुर में सबसे अधिक ₹8.25 करोड़ प्रति एकड़ की दर घोषित की गई है।
6. माईदावास और बहरामपुर में कितना मुआवजा तय हुआ है?
माईदावास में ₹6.17 करोड़ और बहरामपुर में ₹5.26 करोड़ प्रति एकड़ की दर तय की गई है।
7. ग्रेटर SPR के लिए मुआवजे की गणना कैसे हुई?
The Tribune के अनुसार, 2013 से पहले पंजीकृत 100 बिक्री विलेखों में से सबसे अधिक 50 का औसत आधार मूल्य बनाया गया। इसके बाद नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत राशि दोगुनी की गई और 730 दिनों का ब्याज जोड़ा गया।
8. क्या किसानों को ₹986 करोड़ का भुगतान हो चुका है?
उपलब्ध रिपोर्टों में पूरे मुआवजे का भुगतान हो जाने की पुष्टि नहीं है। अभी मुआवजे की दरों की घोषणा हुई है और कुल रकम लगभग ₹986 करोड़ अनुमानित बताई गई है।
9. किसानों ने मुआवजे पर क्या आपत्ति जताई है?
कुछ किसानों ने दावा किया है कि उनके गांवों में जमीन का मौजूदा बाजार भाव घोषित मुआवजे से काफी अधिक है। उन्होंने दरों पर असंतोष जताते हुए अदालत जाने का इरादा भी बताया है।
10. क्या किसानों ने मुआवजे के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है?
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कुछ किसानों ने अदालत जाने की बात कही है। मुकदमा दायर किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
11. ग्रेटर SPR सड़क का प्रस्तावित मार्ग क्या है?
The Tribune के अनुसार, सड़क गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ेगी। The Times of India ने इसका विस्तृत मार्ग IMT मानेसर के पास NH-8 से बादशाहपुर होते हुए सिरहौल के पास NH-8 तक बताया है।
12. क्या ग्रेटर SPR के निर्माण या उद्घाटन की तारीख घोषित हुई है?
उपलब्ध रिपोर्टों में सड़क के पूरा होने या उद्घाटन की कोई निश्चित तारीख प्रकाशित नहीं हुई है।
स्रोत
- The Tribune, 14 नवंबर 2026 — “Rs 986 crore for Greater SPR land: Gurugram villagers turn crorepatis, but compensation sparks anger”
- The Times of India, 14 नवंबर 2026 — “Rs 1k cr payout to pave way for Greater SPR first phase”
- PTI वायर via Goodreturns, 14 नवंबर 2026 — “Gurugram Greater SPR land acquisition: HSVP compensation rates set for six villages”
