थंबनेल: विकसित हरियाणा | पीएम आवास योजना ओडिशा — 5 लाख पक्के मकान, 14 नवंबर 2026 की घोषणा
अगर आपका घर अभी भी कच्चा है, तो यह खबर सीधे आपके काम की है। केंद्र सरकार ने ओडिशा के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 1 लाख और मकान मंजूर कर दिए हैं — अब राज्य के लिए कुल मंजूरी 5 लाख मकान हो गई है।
हर पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए ₹1.20 लाख की सहायता मिलती है, साथ में शौचालय के लिए ₹12,000 अलग से और मजदूरी के दिन भी। इतना ही नहीं, अब इन मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर भी सब्सिडी मिलेगी, और मकान जल्दी पूरा करने पर ₹35,000 तक का इनाम भी है।
एक नजर में: पीएम आवास योजना ओडिशा
| बात | जानकारी |
|---|---|
| लाभ | पक्का मकान — ₹1.20 लाख सहायता + ₹12,000 शौचालय + 90–95 दिन की मजदूरी + सोलर पैनल सब्सिडी |
| नई घोषणा | 1 लाख अतिरिक्त मकान मंजूर (वित्त वर्ष 2026-27); कुल मंजूरी अब 5 लाख |
| पात्रता | ग्रामीण परिवार, कच्चा मकान या बिना मकान; SECC 2011 / Awaas+ सर्वे सूची; परिवार का कोई सदस्य ₹15,000/माह से ज्यादा न कमाता हो |
| आवेदन | कोई खुला ऑनलाइन फॉर्म नहीं — चयन सर्वे सूची से, ग्राम सभा से सत्यापन; नाम pmayg.dord.gov.in पर चेक करें |
| अंतिम तिथि / अपडेट | योजना की अवधि 2029 तक बढ़ाई गई; 14 नवंबर 2026 को बालांगीर में घोषणा |
ओडिशा को 5 लाख मकान कैसे मिले?
14 नवंबर 2026 को बालांगीर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र ने पहले ओडिशा के लिए 4 लाख मकान मंजूर किए थे, और अब वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख और मकान मंजूर हुए हैं — इसी से कुल आंकड़ा 5 लाख हो गया है।
ओडिशा में PMAY-G के तहत अब तक कुल 28.06 लाख मकान मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से 25.58 लाख पूरे भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2014-15 से अब तक राज्य में विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 41 लाख से ज्यादा पक्के मकान बन चुके हैं, जिनमें से 5.66 लाख अकेले पिछले दो साल में बने हैं।
योजना की अवधि दो साल और बढ़ाकर 2029 तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अवधि बढ़ने से 2,91,666 अतिरिक्त मकान बन सकेंगे।
एक मकान पर कितनी सहायता मिलेगी?
PMAY-G के तहत मैदानी इलाकों में हर मकान पर ₹1.20 लाख की सहायता मिलती है। ओडिशा मैदानी क्षेत्र में आता है, इसलिए यही राशि लागू होती है। इसके अलावा शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से ₹12,000 और मकान निर्माण के दौरान 90–95 दिन की मजदूरी भी मिलती है। मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होता है।
| मद | राशि |
|---|---|
| मकान निर्माण सहायता (मैदानी क्षेत्र) | ₹1,20,000 |
| शौचालय (SBM-G) | ₹12,000 |
| मजदूरी (90–95 दिन) | मनरेगा / VB-G RAM G के तहत |
| 5 महीने में मकान पूरा करने पर इनाम | ₹35,000 |
| 7 महीने में मकान पूरा करने पर इनाम | ₹20,000 |
अब तक करीब 11.35 लाख लाभार्थियों को समय पर मकान पूरा करने का इनाम मिल चुका है। सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किस्तों में आती है, और हर चरण की जियो-टैग फोटो से जांच होती है।
किसे मिलेगा इस योजना का सीधा फायदा?
इस योजना का फायदा उन ग्रामीण परिवारों को मिलता है जिनके पास अपना मकान नहीं है या जो कच्चे/जर्जर मकान में रहते हैं। लाभार्थियों की पहचान SECC 2011 और Awaas+ सर्वे की सूची से होती है, और अंतिम नाम ग्राम सभा के सत्यापन के बाद तय होते हैं।
ध्यान रखें: परिवार का कोई भी सदस्य अगर ₹15,000 प्रति माह से ज्यादा कमाता है, तो वह इस योजना से बाहर हो जाता है। मंत्री ने कहा है कि नया और सही सर्वे पूरा हो चुका है, और कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में नहीं रहेगा — सभी पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान दिए जाएंगे।
अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक करें?
PMAY-G में कोई खुला ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं होता। अगर आपका नाम सर्वे सूची में है, तो वही आगे बढ़ता है। नाम चेक करने के लिए:
- आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in खोलें।
- Stakeholders में जाकर IAY/PMAYG Beneficiary चुनें और रजिस्ट्रेशन नंबर से खोजें।
- बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अपने गांव की प्रगति रिपोर्ट या पंचायत-वार प्रतीक्षा सूची देखें।
- अगर सर्वे अब भी खुला है, तो AwaasPlus 2024 ऐप से खुद का सर्वे करें या अपने गांव के सर्वेयर / ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
किसी बिचौलिए को पैसे न दें — सूची और स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर मुफ्त में देखी जा सकती है।
सोलर पैनल पर क्या सब्सिडी मिलेगी?
केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि PMAY-G के मकानों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देंगी। इसे पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा जाएगा। इससे लाभार्थियों का बिजली बिल शून्य हो सकेगा और बची हुई बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई भी होगी। उप-मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने भी कहा कि PMAY-G को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़कर हर छत पर सोलर पैनल लगाने का प्रयास होगा।
बालांगीर को और क्या-क्या मिला?
आवास कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री ने बालांगीर जिले के लिए 248 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत करीब ₹911 करोड़ है — 160 परियोजनाएं (करीब ₹176 करोड़) शुरू हुईं और 88 परियोजनाओं (करीब ₹735 करोड़) की नींव रखी गई। इनमें स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, आंगनवाड़ी केंद्र, अतिरिक्त कक्षाएं, सड़क सुधार और छात्रावास शामिल हैं।
बालांगीर में एक कृषि विश्वविद्यालय की नींव भी रखी गई, और प्रधानमंत्री की गरीबी उन्मूलन पायलट परियोजना ओडिशा में बालांगीर से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 1,700 किलोमीटर सड़कें मंजूर हुई हैं, जिससे बचे हुए सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगे।
महिलाओं और पंचायतों के लिए भी बड़ी घोषणाएं
ओडिशा में 29 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं — 27 लाख का लक्ष्य एक साल पहले ही पूरा हो गया। सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना ₹10,000 मिलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में देशभर की महिलाओं को बैंकों से ₹10 लाख करोड़ के कर्ज दिए जाएंगे, और अब स्वयं सहायता समूह की सदस्यता के बिना भी महिलाएं बिना गारंटी के कर्ज ले सकेंगी।
विकसित भारत–जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के तहत ओडिशा को इस साल करीब ₹4,000 करोड़ मिलेंगे। हर पंचायत को सालाना ₹25–50 लाख मिलेंगे, और पांच साल में छोटी पंचायतों को ₹1 करोड़ तक तथा बड़ी पंचायतों को ₹2 करोड़ तक की राशि विकास कार्यों के लिए मिलेगी।
ओडिशा में अब तक कितने मकान बने?
| योजना | आंकड़ा |
|---|---|
| PMAY-G — कुल मंजूर (ओडिशा) | 28.06 लाख |
| PMAY-G — पूरे हुए (ओडिशा) | 25.58 लाख |
| नई मंजूरी (2026-27) — कुल अब | 1 लाख नए; कुल 5 लाख |
| 2014-15 से सभी ग्रामीण आवास योजनाएं | 41 लाख से ज्यादा पूरे |
| PM-JANMAN (PVTG परिवार) | 41,075 में से 35,635 पूरे |
| अंत्योदय गृह योजना (राज्य, 30 मार्च 2025 से) | 2.25 लाख लक्ष्य में से ~1.47 लाख पूरे |
महत्वपूर्ण लिंक
| काम | लिंक |
|---|---|
| अपना नाम / स्थिति चेक करें | pmayg.dord.gov.in (PMAY-G आधिकारिक पोर्टल) |
| योजना की जानकारी | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण — ग्रामीण विकास मंत्रालय |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: ओडिशा को 5 लाख मकान मिलने का मतलब क्या है?
केंद्र ने पहले 4 लाख मकान मंजूर किए थे; अब 1 लाख और मंजूर हुए हैं। इसी से कुल मंजूरी 5 लाख हो गई है। यह नई मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए है।
प्रश्न 2: क्या PMAY-G के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, इसके लिए कोई खुला ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता। लाभार्थी SECC 2011 / Awaas+ सर्वे सूची से चुने जाते हैं और ग्राम सभा सत्यापन करती है। नाम pmayg.dord.gov.in पर चेक किया जा सकता है।
प्रश्न 3: एक मकान पर कितनी सहायता मिलती है?
मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख, शौचालय के लिए ₹12,000 अलग से, और 90–95 दिन की मजदूरी भी मिलती है। 5 महीने में मकान पूरा करने पर ₹35,000 और 7 महीने में पूरा करने पर ₹20,000 का इनाम है।
प्रश्न 4: 2,91,666 मकानों का आंकड़ा क्या है?
मुख्यमंत्री के अनुसार, योजना की अवधि 2029 तक बढ़ने से 2,91,666 अतिरिक्त मकान बन सकेंगे। कार्यक्रम से पहले जारी कुछ रिपोर्टों में इतने ही मकानों के आवंटन की बात कही गई थी — दोनों आंकड़े एक ही संख्या को अलग संदर्भ में बताते हैं।
प्रश्न 5: सोलर पैनल पर सब्सिडी कैसे मिलेगी?
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर PMAY-G मकानों की छत पर सोलर पैनल के लिए सब्सिडी देंगी, और इसे पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा जाएगा। विस्तृत नियमों की घोषणा अभी बाकी है — यह जानकारी अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है।
स्रोत: Dinalipi (14 नवंबर 2026), Utkal Post (14 नवंबर 2026), The Orissa Today, The CSR Journal; योजना विवरण — ग्रामीण विकास मंत्रालय (PMAY-G दिशानिर्देश), pmayg.dord.gov.in
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