रविवार, 22 नवम्बर 2026 • हरियाणा 📱 WhatsApp Channel  |  मौसम  |  संपर्क  |  हिन्दी English
हरियाणा

बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत: निगम रेट मिलेगा, HKRNL पोर्टल खुलेगा

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत: निगम रेट मिलेगा, HKRNL पोर्टल खुलेगा
  • तारीख़: 22 नवम्बर 2026, 10:31 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा के बिजली निगमों में काम करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों के लिए 22 नवंबर 2026 को बड़ी खबर आई है। पंचकूला के शक्ति भवन में संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (HVPNL) के प्रबंध निदेशक आदित्य दहिया के साथ हुई बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि अनुबंधित कर्मचारियों को अब डीसी रेट की जगह निगम रेट दिया जाएगा और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) का पोर्टल उनके लिए खोला जाएगा। बैठक में नौकरी से हटाए गए 19 कर्मचारियों की वापसी, योग्यता में छूट, पदनाम बदलाव और अनुभव के आधार पर वेतन स्लैब में संशोधन पर भी सहमति बनी है। एक बात साफ समझ लें — यह अभी एक सहमति और आश्वासन है, कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रबंध निदेशक मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद पोर्टल खोलने व निगम रेट लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

एक नज़र में: बैठक के फैसले

विषय जानकारी
बैठक की तारीख 22 नवंबर 2026
स्थान शक्ति भवन, पंचकूला
अध्यक्षता आदित्य दहिया, प्रबंध निदेशक, HVPNL
प्रतिनिधिमंडल संयुक्त मोर्चा (संबंधित कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि)
मुख्य सहमति अनुबंधित कर्मचारियों को निगम रेट; HKRNL पोर्टल खोलना
हटाए गए कर्मचारी 19 (कैथल 12, पलवल 7) — वापसी पर सहमति
स्रोत जागरण (22 नवंबर 2026, सुबह 9:30 बजे), पंजाब केसरी हरियाणा

बैठक में क्या-क्या तय हुआ

बैठक में अनुबंधित बिजली कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और प्रबंध निदेशक आदित्य दहिया ने सभी मामलों में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। जिन मुद्दों पर सहमति बनी, वे इस प्रकार हैं:

  • बिजली निगमों के अनुबंधित कर्मचारियों को निगम रेट दिया जाएगा।
  • अनुबंधित कर्मचारियों के लिए HKRNL का पोर्टल खोला जाएगा।
  • नौकरी से हटाए गए 19 कर्मचारियों की वापसी के लिए मुख्य सचिव को सकारात्मक रिपोर्ट भेजी जाएगी।
  • नियुक्ति के बाद आवश्यक योग्यता हासिल करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
  • निर्धारित योग्यता नहीं रखने वालों के मामलों की अलग-अलग फाइल बनाकर सकारात्मक रिपोर्ट के साथ मुख्य सचिव को भेजी जाएगी।
  • असिस्टेंट लाइनमैन (ALM) से शिफ्ट अटेंडेंट (SA) और अन्य पदनामों में बदलाव पर समाधान का आश्वासन दिया गया।
  • HPGCL कर्मचारियों से संबंधित समझौते को लागू करने और उन्हें HKRN में शामिल करवाने पर चर्चा हुई।
  • अनुभव के आधार पर वेतन स्लैब में बदलाव पर सहमति बनी।
  • डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों को HKRNL के निगम रेट का लाभ देने का भरोसा दिया गया।

19 हटाए गए कर्मचारियों की वापसी का रास्ता

बैठक में नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों की वापसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कैथल के 12 और पलवल के 7, कुल 19 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था। प्रबंध निदेशक आदित्य दहिया ने कहा कि कर्मचारियों के हित में सकारात्मक पक्ष रखते हुए मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि इन कर्मचारियों को राहत मिल सके।

इसका मतलब यह है कि वापसी का फैसला अभी अंतिम नहीं हुआ है, लेकिन प्रबंध निदेशक की ओर से सकारात्मक रिपोर्ट भेजने का भरोसा दिया गया है। अंतिम निर्णय मुख्य सचिव स्तर पर रिपोर्ट पर विचार के बाद होगा। जिन 19 परिवारों की रोजी-रोटी इस फैसले से जुड़ी है, उनके लिए यह बैठक एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है।

योग्यता में छूट: किसे, कैसे

शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामलों पर बैठक में दो तरह के फैसले हुए हैं। पहला, जिन कर्मचारियों ने संबंधित पद पर नियुक्ति के बाद आवश्यक योग्यता हासिल की है, उन्हें नियमानुसार छूट (रिलैक्सेशन) दी जाएगी। यानी अगर किसी कर्मचारी ने नौकरी में आने के बाद पढ़ाई पूरी करके पद की जरूरी योग्यता हासिल कर ली है, तो उसकी योग्यता को मान्यता देने का रास्ता खुलेगा।

दूसरा, जिन कर्मचारियों के पास निर्धारित योग्यता नहीं है, उनके मामलों की अलग-अलग फाइल तैयार की जाएगी और सकारात्मक रिपोर्ट के साथ मुख्य सचिव के पास भेजी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारियों के मामले एक-एक करके देखे जाएंगे और उनके हित में सकारात्मक पक्ष रखकर मुख्य सचिव को भेजे जाएंगे।

ALM से SA: पदनाम बदलाव पर क्या हुआ

असिस्टेंट लाइनमैन (ALM) से शिफ्ट अटेंडेंट (SA) और अन्य पदनामों में बदलाव का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया कि वे अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और HKRNL के निदेशक से सीधे बातचीत कर इस समस्या का समाधान करवाएंगे। इसके लिए HKRNL का पोर्टल खुलवाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।

पदनाम का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि पदनाम से ही कर्मचारी की पहचान, उसकी जिम्मेदारी और कई बार उसका वेतन स्लैब भी जुड़ा होता है। ALM से SA में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही थी और अब इस पर सीधे ACS और HKRNL निदेशक से बातचीत का भरोसा मिला है।

HPGCL कर्मचारियों का मुद्दा

बैठक में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के कर्मचारियों से संबंधित समझौते को लागू करवाने और कर्मचारियों को HKRN में शामिल करवाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके लिए HPGCL के प्रबंध निदेशक मनीराम से बातचीत की गई।

HPGCL के कर्मचारी भी बिजली निगमों के ही कर्मचारी हैं और उनकी मांगें अनुबंधित कर्मचारियों की मांगों से जुड़ी हुई हैं। समझौते को लागू करवाने और HKRN में शामिल करवाने की प्रक्रिया पर हुई चर्चा से इन कर्मचारियों को भी राहत की उम्मीद बंधी है।

अनुभव के आधार पर वेतन स्लैब में बदलाव

अनुभव के आधार पर कर्मचारियों के वेतन स्लैब में बदलाव करवाने के मुद्दे पर भी बैठक में सहमति बनी। इसके लिए मुख्य सचिव के माध्यम से फाइल चलवाकर HKRN में आवश्यक बदलाव लागू करवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

वेतन स्लैब में अनुभव को जगह मिलना उन कर्मचारियों के लिए बड़ी बात है जो सालों से एक ही स्लैब पर काम कर रहे हैं। अगर अनुभव के आधार पर स्लैब बदला जाता है तो लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

डीसी रेट बनाम निगम रेट: फर्क क्या है

अनुबंधित कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि उन्हें डीसी रेट की जगह निगम रेट दिया जाए। बैठक में इस मांग पर प्रबंध निदेशक ने इसे जल्द लागू करवाने का भरोसा दिया है। डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों को HKRNL के निगम रेट का लाभ देने के लिए संयुक्त मोर्चे ने प्रबंध निदेशक के समक्ष जोरदार ढंग से मांग रखी थी।

निगम रेट का मतलब है कि कर्मचारी को संबंधित बिजली निगम की अपनी दरों के अनुसार भुगतान मिले, न कि जिला स्तर की सामान्य दरों के अनुसार। निगम रेट मिलने से कर्मचारियों के वेतन में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि निगम रेट कब से और किस रूप में लागू होगा — यह प्रक्रिया मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजने और उस पर फैसले के बाद आगे बढ़ेगी।

अभी क्या बाकी है: आदेश नहीं, सहमति है

इस खबर को पढ़ते समय सबसे जरूरी बात यह समझना है कि अभी कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है, वह एक बैठक में बनी सहमति और प्रबंध निदेशक की ओर से दिया गया आश्वासन है।

  • पोर्टल खोलने की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है — सिर्फ इतना कहा गया है कि पोर्टल खुलवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
  • निगम रेट लागू करने की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है — प्रबंध निदेशक ने इसे जल्द लागू करवाने का भरोसा दिया है।
  • 19 हटाए गए कर्मचारियों की वापसी अभी अंतिम नहीं है — उनके लिए मुख्य सचिव को सकारात्मक रिपोर्ट भेजी जाएगी।
  • योग्यता न रखने वालों के मामले अलग-अलग फाइलों में मुख्य सचिव को भेजे जाएंगे।
  • वेतन स्लैब में बदलाव के लिए मुख्य सचिव के माध्यम से फाइल चलाई जाएगी।

यानी अगले कदम मुख्य सचिव स्तर पर होने हैं। कर्मचारियों और उनके संगठनों को अब इस बात पर नजर रखनी होगी कि रिपोर्ट कब भेजी जाती है और उस पर क्या फैसला होता है।

इससे पहले क्या हुआ

बिजली कर्मचारियों का यह मुद्दा अचानक नहीं उठा है। अक्टूबर 2026 में बिजली कर्मचारियों ने 22 और 23 अक्टूबर को दो दिन की राज्यव्यापी हड़ताल की थी। यह हड़ताल गुरुग्राम और नूंह में एक निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस दिए जाने के विरोध में हुई थी। हड़ताल 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज से वार्ता के बाद वापस ली गई थी, जिसमें सरकार की ओर से निजीकरण नहीं होने का आश्वासन दिया गया था।

इसके बाद सरकार ने हड़ताल के दोनों दिनों को नियमित करने का फैसला लिया — यानी 22 और 23 अक्टूबर की हड़ताल अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं, बल्कि कर्मचारियों के देय अवकाश के रूप में समायोजित किया गया। इसका लाभ नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ HKRNL और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिला। इस फैसले की पूरी जानकारी आप यहां पढ़ सकते हैं। हड़ताल वापस लेने की खबर यहां पढ़ें।

अनुबंधित कर्मचारियों की निगम रेट और पोर्टल की मांग उसी आंदोलन की अगली कड़ी है। हड़ताल खत्म होने के बाद भी अनुबंधित कर्मचारियों के मुद्दे बाकी थे, और अब 22 नवंबर की बैठक में उन पर सहमति बनी है।

बैठक में कौन-कौन शामिल था

पंजाब केसरी के अनुसार, बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन की ओर से पुनीत कुंडू, रविंद्र घनघस और बलजीत बेनीवाल, एचएसईबी से इकबाल चंदाना और प्रदीप देशवाल, एएचपीसी से सुरेश राठी और संजीव, एवीकेएसएच से सुनील ढिल्लों, जीवन ठाकुर, नरेश बालू, बलिंदर सिसमोर और नरेंद्र यादव मौजूद रहे।

आधिकारिक स्रोत

इस खबर की पुष्टि दो नामी समाचार माध्यमों से हुई है — जागरण (22 नवंबर 2026, सुबह 9:30 बजे, राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़) और पंजाब केसरी हरियाणा (चंडीगढ़)। दोनों ने बैठक में बनी सहमति, 19 कर्मचारियों की वापसी, योग्यता में छूट, पदनाम बदलाव और निगम रेट की मांग पर प्रबंध निदेशक के आश्वासन की जानकारी दी है।

आधिकारिक लिंक

  • HKRNL पोर्टल: hkrnl.itiharyana.gov.in — हरियाणा कौशल रोजगार निगम का आधिकारिक पोर्टल, जहां निगम से जुड़ी भर्तियों और सेवाओं की जानकारी मिलती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अनुबंधित बिजली कर्मचारियों को निगम रेट कब से मिलेगा?

अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। 22 नवंबर 2026 की बैठक में निगम रेट देने पर सहमति बनी है और प्रबंध निदेशक ने इसे जल्द लागू करवाने का भरोसा दिया है। लागू करने की प्रक्रिया मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजने के बाद आगे बढ़ेगी।

HKRNL पोर्टल कब खुलेगा?

पोर्टल खोलने की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है। बैठक में सिर्फ इतना तय हुआ है कि अनुबंधित कर्मचारियों के लिए HKRNL का पोर्टल खोला जाएगा और पोर्टल खुलवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

नौकरी से हटाए गए 19 कर्मचारी कौन हैं?

कैथल के 12 और पलवल के 7, कुल 19 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था। उनकी वापसी के लिए प्रबंध निदेशक मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को सकारात्मक रिपोर्ट भेजेंगे। वापसी का अंतिम फैसला रिपोर्ट पर विचार के बाद होगा।

नियुक्ति के बाद योग्यता हासिल करने वालों को क्या राहत मिलेगी?

जिन कर्मचारियों ने संबंधित पद पर नियुक्ति के बाद आवश्यक योग्यता हासिल की है, उन्हें नियमानुसार छूट (रिलैक्सेशन) दी जाएगी। जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है, उनके मामलों की अलग-अलग फाइल बनाकर सकारात्मक रिपोर्ट के साथ मुख्य सचिव को भेजी जाएगी।

ALM से SA पदनाम बदलाव का क्या हुआ?

प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया है कि वे अतिरिक्त मुख्य सचिव और HKRNL के निदेशक से सीधे बातचीत कर पदनाम बदलाव की समस्या का समाधान करवाएंगे। इसके लिए HKRNL का पोर्टल खुलवाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।

डीसी रेट पर काम कर रहे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों को HKRNL के निगम रेट का लाभ देने की मांग पर प्रबंध निदेशक ने इसे जल्द लागू करवाने का भरोसा दिया है। निगम रेट मिलने से कर्मचारियों के वेतन में सुधार की उम्मीद है।

HPGCL कर्मचारियों के मुद्दे पर क्या चर्चा हुई?

HPGCL के कर्मचारियों से संबंधित समझौते को लागू करवाने और कर्मचारियों को HKRN में शामिल करवाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके लिए HPGCL के प्रबंध निदेशक मनीराम से बातचीत की गई।

क्या यह फैसला अंतिम है?

नहीं। यह बैठक में बनी सहमति और प्रबंध निदेशक की ओर से दिया गया आश्वासन है, कोई औपचारिक आदेश नहीं। पोर्टल खोलने, निगम रेट लागू करने और 19 कर्मचारियों की वापसी के लिए मुख्य सचिव स्तर पर आगे की प्रक्रिया बाकी है।

क्विज़: कितना समझा आपने?

1. अनुबंधित बिजली कर्मचारियों को किस रेट पर सहमति बनी है? (क) डीसी रेट (ख) निगम रेट (ग) न्यूनतम मजदूरी (घ) ठेका रेट — सही उत्तर: (ख) निगम रेट

2. नौकरी से हटाए गए कुल कितने कर्मचारियों की वापसी पर चर्चा हुई? (क) 12 (ख) 7 (ग) 19 (घ) 25 — सही उत्तर: (ग) 19

3. कैथल के कितने हटाए गए कर्मचारियों का मुद्दा उठाया गया? (क) 7 (ख) 12 (ग) 19 (घ) 5 — सही उत्तर: (ख) 12

4. बैठक किसके साथ हुई थी? (क) मुख्यमंत्री (ख) HVPNL के प्रबंध निदेशक आदित्य दहिया (ग) ऊर्जा मंत्री (घ) मुख्य सचिव — सही उत्तर: (ख) HVPNL के प्रबंध निदेशक आदित्य दहिया

5. ALM से किस पदनाम में बदलाव पर चर्चा हुई? (क) JE (ख) SA (ग) AE (घ) क्लर्क — सही उत्तर: (ख) SA

Google पर Viksit Haryana को अपनी पसंदीदा खबर स्रोत बनाएँ — हमारी खबरें आपको सबसे पहले दिखेंगी।

Our Visitor
7866
Total Users: 7,866
Total views: 13,454