केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत: DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ, 1 जुलाई 2026 से लागू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) भी इतनी ही बढ़ेगी। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई से अब तक का बकाया भी मिलेगा।

यह फैसला सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के तहत लिया गया है। सरकार साल में दो बार — जनवरी और जुलाई के लिए — महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, ताकि बढ़ती महंगाई के मुकाबले कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। इससे पहले अप्रैल 2026 में मंत्रिमंडल ने 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे दर 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई थी। अब 3 प्रतिशत की और बढ़ोतरी के बाद यह 63 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे — कुल मिलाकर 1.16 करोड़ से ज्यादा लोग। सरकार पर इसका सालाना वित्तीय बोझ करीब 10,016 करोड़ रुपये आएगा। उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी का DA 30,000 से बढ़कर 31,500 रुपये प्रति माह हो जाएगा, यानी 1,500 रुपये की सीधी बढ़ोतरी।

पुराने वेतनमानों के लिए भी संशोधन किया गया है। छठे वेतन आयोग के तहत आने वालों का DA 262 से बढ़कर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वालों का DA 483 से बढ़कर 497 प्रतिशत हो गया है — ये दरें भी 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी।

इसी मंत्रिमंडल बैठक में कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (10,000 करोड़ रुपये), खेल सामग्री विनिर्माण योजना (1,856 करोड़ रुपये) और प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (7,395 करोड़ रुपये) को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन कर्मचारियों के लिए सबसे सीधी राहत DA बढ़ोतरी ही है।