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केंद्र सरकार PM विकसित भारत रोजगार योजना: पहली नौकरी पर ₹15,000 और नियोक्ता को ₹3,000 महीना

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: केंद्र सरकार PM विकसित भारत रोजगार योजना: पहली नौकरी पर ₹15,000 और नियोक्ता को ₹3,000 महीना
  • तारीख़: 9 नवम्बर 2026, 5:21 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: ऑल इंडिया योजनाएं
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) युवाओं को पहली औपचारिक नौकरी दिलाने और कंपनियों को नए रोजगार बनाने के लिए प्रोत्साहन देने वाली योजना है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को मंज़ूरी दी थी और यह 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू है। योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ है और लक्ष्य है दो साल में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार बनाना — जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले युवा होंगे। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ज़रिए लागू करता है।

पहली नौकरी पर ₹15,000 — Part A

योजना के पहले हिस्से (Part A) में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है। कर्मचारी का मासिक वेतन ₹1 लाख से अधिक न हो और वह अगस्त 2025 से पहले EPFO का सदस्य न रहा हो — यानी पहली बार EPF योगदान जमा हुआ हो। प्रोत्साहन एक महीने के EPF वेतन के बराबर, अधिकतम ₹15,000 होता है और यह दो किस्तों में मिलता है — पहली किस्त (अधिकतम ₹7,500) 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा पूरी होने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद। प्रोत्साहन का एक हिस्सा बचत साधन में लगाया जाता है। पैसा DBT से आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है।

नियोक्ताओं को ₹3,000 महीना — Part B

योजना के दूसरे हिस्से (Part B) में नए रोजगार बनाने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है। हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ता को ₹1,000 से ₹3,000 महीना तक मिलता है — राशि कर्मचारी के वेतन के अनुसार तय होती है। यह प्रोत्साहन 2 साल तक मिलता है, और विनिर्माण (manufacturing) क्षेत्र में यह 4 साल तक मिलता है। शर्त है कि कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रहे और उसका वेतन ₹1 लाख महीना से अधिक न हो। नियोक्ता का भुगतान उसके PAN से जुड़े खाते में सीधे आता है।

योजना की स्थिति और आवेदन

यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनने वाले रोजगारों पर लागू है। 19 जून 2026 को प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ की पहली किस्त जारी की थी। कर्मचारियों को अलग से आवेदन नहीं करना होता — नियोक्ता EPFO के ज़रिए पंजीकरण करता है और पात्रता अपने आप तय होती है। नियोक्ता एक बार का पंजीकरण pmvbry.epfindia.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। अपना UAN सक्रिय रखें और बैंक खाता आधार से जोड़कर रखें, ताकि DBT में कोई रुकावट न आए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: पहली नौकरी पर कितना प्रोत्साहन मिलता है?

उत्तर: एक महीने के EPF वेतन के बराबर, अधिकतम ₹15,000 — दो किस्तों में, 6 महीने और 12 महीने की सेवा के बाद।

प्रश्न 2: नियोक्ता को कितना मिलता है?

उत्तर: हर अतिरिक्त कर्मचारी पर ₹1,000 से ₹3,000 महीना, 2 साल तक (विनिर्माण क्षेत्र में 4 साल तक)।

प्रश्न 3: योजना कब तक लागू है?

उत्तर: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक बनने वाले रोजगारों पर — कुल बजट ₹99,446 करोड़ है।

प्रश्न 4: आवेदन कहाँ करें?

उत्तर: कर्मचारियों को अलग से आवेदन नहीं करना होता; नियोक्ता pmvbry.epfindia.gov.in पर पंजीकरण करते हैं।

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