केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS) युवाओं को नौकरी के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाती है। इसे अगस्त 2016 में शुरू किया गया था और 2022-23 से यह NAPS-2 के रूप में चल रही है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) चलाता है और अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत काम करती है। इस योजना में सरकार अप्रेंटिस के स्टाइपेंड का 25% हिस्सा सीधे उसके बैंक खाते में देती है — अधिकतम ₹1,500 महीना।
स्टाइपेंड कितना मिलता है
NAPS में स्टाइपेंड की दर 2025 में 36% बढ़ाई गई है (38वीं केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद की बैठक, 26 मई 2025) — अब स्टाइपेंड योग्यता के हिसाब से ₹6,800 से ₹12,300 महीना है, जो पहले ₹5,000–₹9,000 था। इसमें सरकार का हिस्सा निर्धारित स्टाइपेंड का 25% है, अधिकतम ₹1,500 महीना प्रति अप्रेंटिस — यह पैसा DBT से सीधे अप्रेंटिस के बैंक खाते में आता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के उम्मीदवारों को दूसरे राज्य में प्रशिक्षण के दौरान ₹1,500 महीना अतिरिक्त भी मिलता है। फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए बुनियादी प्रशिक्षण लागत का 50% (₹7,500 तक, एक बार) सरकार देती है।
कौन अप्रेंटिस बन सकता है
NAPS में ITI पास, फ्रेशर, डिप्लोमा धारक, स्नातक और कौशल प्रमाण पत्र धारक अप्रेंटिस बन सकते हैं। योजना 49 क्षेत्रों में चलती है — निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, खुदरा और अन्य। अप्रेंटिस को किसी पंजीकृत प्रतिष्ठान में अप्रेंटिसशिप अनुबंध के तहत रखा जाता है। ध्यान रखें कि NAPS का स्टाइपेंड केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अप्रेंटिसशिप पर नहीं मिलता — यह निजी प्रतिष्ठानों के लिए है। NAPS की मदद 31 मार्च 2026 के बाद 30 सितंबर 2026 तक अंतरिम विस्तार से जारी है — नवीनतम स्थिति पोर्टल पर देखें।
अप्रेंटिसशिप के फायदे
अप्रेंटिसशिप में युवा काम करते हुए सीखता है — कक्षा की पढ़ाई और कार्यस्थल के कौशल के बीच की खाई भरती है। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र मिलता है और कई प्रतिष्ठान अच्छे अप्रेंटिस को स्थायी नौकरी भी देते हैं। NTC (ITI प्रमाण पत्र) धारकों के लिए अप्रेंटिसशिप रोजगार का सीधा रास्ता है। सरकार का 25% हिस्सा मिलने से छोटे प्रतिष्ठान भी अधिक अप्रेंटिस रख पाते हैं, जिससे युवाओं के लिए मौके बढ़ते हैं। अप्रेंटिसशिप की अवधि ट्रेड के हिसाब से 6 महीने से 3 साल तक होती है।
आवेदन कैसे करें
आवेदन अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल (apprenticeshipindia.gov.in) पर ऑनलाइन होता है। पोर्टल पर उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करें, अपनी योग्यता और ट्रेड भरें, फिर अपने जिले या राज्य में उपलब्ध अप्रेंटिसशिप के अवसर खोजें। पसंदीदा प्रतिष्ठान पर आवेदन करें — प्रतिष्ठान चयन करके अनुबंध बनाता है, जिसके बाद स्टाइपेंड का सरकारी हिस्सा DBT से मिलने लगता है। आवेदन के समय आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण तैयार रखें। आवेदन के नाम पर किसी को पैसा न दें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: NAPS-2 में सरकार कितना स्टाइपेंड देती है?
उत्तर: निर्धारित स्टाइपेंड का 25%, अधिकतम ₹1,500 महीना प्रति अप्रेंटिस — DBT से सीधे बैंक खाते में।
प्रश्न 2: अप्रेंटिस का कुल स्टाइपेंड कितना होता है?
उत्तर: 2025 की बढ़ोतरी के बाद ₹6,800–₹12,300 महीना, योग्यता और ट्रेड के हिसाब से।
प्रश्न 3: कौन अप्रेंटिस बन सकता है?
उत्तर: ITI पास, फ्रेशर, डिप्लोमा धारक, स्नातक या कौशल प्रमाण पत्र धारक — 49 क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप उपलब्ध है।
प्रश्न 4: आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पर — पंजीकरण करके अपने क्षेत्र में उपलब्ध अप्रेंटिसशिप खोजें।
उपयोगी लिंक
- अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल: https://apprenticeshipindia.gov.in/
- NAPS-2 योजना MyScheme पर: https://www.myscheme.gov.in/schemes/naps
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: /kendra-sarkar-ki-yojnayen/
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