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डंकी रूट पर हरियाणा सरकार की सख्ती: विदेश जा रहे युवाओं की होगी ट्रैकिंग, सिरसा मेगा जॉब फेयर में मंत्री पंवार का ऐलान

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डंकी रूट पर हरियाणा की नकेल, युवाओं को रोजगार का सहारा

सिरसा। हरियाणा सरकार ने अवैध ‘डंकी रूट’ से विदेश जाने वाले युवाओं पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे युवाओं की ट्रैकिंग की नीति तैयार की है, ताकि वे हादसों, ठगी और अन्य खतरों का शिकार न हों। सरकार का मकसद युवाओं को इस खतरनाक रास्ते से हतोत्साहित करना है।

पंवार सिरसा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में आयोजित मेगा जॉब फेयर-2026 के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डंकी रूट पर जाने के लिए कई परिवार अपने घर और जमीन तक बेच देते हैं। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि परिवारों को ऐसा करने से रोका जाए।

मंत्री ने युवाओं को विदेश जाने के संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युवा सही जानकारी हासिल करें और अधिकृत माध्यमों का उपयोग करें। अवैध एजेंटों के झूठे वादों में आकर अपनी मेहनत की कमाई और जीवन को जोखिम में न डालें। उन्होंने युवाओं को डंकी रूट के खतरों और अवैध एजेंटों के जाल से बचाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

पंवार ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रही है। जॉब फेयर में उन्होंने विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग लेटर सौंपे और उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि आज सफलता के अवसर केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं हैं। निजी कंपनियों, उद्योगों, तकनीकी सेवाओं, स्वरोजगार और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए अनेक संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि हरियाणा का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला न बने, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाला बने।

मंत्री ने सक्षम युवा योजना का भी उल्लेख किया। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के साथ 100 घंटे के मानद कार्य के बदले मानदेय दिया जाता है। उन्होंने राज्य की खेल नीति, 2,000 खेल नर्सरियों के निर्माण और सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का भी जिक्र किया।

कांग्रेस के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंवार ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो गई है और ये आरोप निराधार हैं। ग्रामीण रोजगार पर उन्होंने कहा कि हरियाणा ने बजट में अपना हिस्सा जारी कर दिया है और लंबित भुगतान जल्द मिलने की उम्मीद है।

Sources: The Tribune; AtalHind


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