सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अब इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री राहत योजना (PM RAHAT) के तहत हर घायल को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में योजना के देशभर में क्रियान्वयन की तैयारियों का जायजा लिया गया। हरियाणा सरकार ने भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन की पुष्टि की है।
क्या है PM राहत योजना
PM RAHAT का पूरा नाम है — प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को इसका शुभारंभ किया; यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत अधिसूचित है। इसका उद्देश्य हादसे के शिकार लोगों को 'गोल्डन ऑवर' — पहले एक घंटे — में तुरंत चिकित्सा सुविधा देना है।
₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, 7 दिन की सुविधा
मोटर वाहन से हुए सड़क हादसे के हर पीड़ित को किसी भी श्रेणी की सड़क पर ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा हादसे की तारीख से अधिकतम 7 दिन तक लागू रहेगी।
| सुविधा | विवरण |
|---|---|
| अधिकतम इलाज कवर | ₹1.5 लाख प्रति पीड़ित |
| इलाज की अवधि | हादसे से 7 दिन तक |
| स्थिरीकरण उपचार (गंभीर नहीं) | 24 घंटे तक |
| स्थिरीकरण उपचार (जानलेवा) | 48 घंटे तक |
| लागू सड़कें | सभी श्रेणियों की सड़कें |
112 डायल करें, नजदीकी अस्पताल और एंबुलेंस
हादसे में पीड़ित, राह-वीर या मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति 112 डायल करके नजदीकी अस्पताल की जानकारी और एंबुलेंस पा सकता है। भर्ती होते ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तय पैकेज के अनुसार इलाज शुरू हो जाता है। पुलिस सत्यापन एकीकृत डिजिटल प्रणाली पर होता है — गैर-जानलेवा मामलों में 24 घंटे और जानलेवा मामलों में 48 घंटे के भीतर।
अस्पतालों को भुगतान कैसे मिलेगा
योजना ई-डीएआर प्लेटफॉर्म और टीएमएस 2.0 सिस्टम को जोड़कर चलाई जा रही है। अस्पतालों को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष (MVAF) से किया जाता है — बीमित वाहन के मामलों में बीमा कंपनियों के योगदान से और बिना बीमा व हिट एंड रन मामलों में सरकार के बजटीय सहयोग से। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा स्वीकृत दावों का भुगतान 10 दिन के भीतर होगा।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और हरियाणा में क्रियान्वयन
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2026 के आदेश में सभी राज्यों को योजना के पूर्ण क्रियान्वयन का निर्देश दिया था और आम जनता में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि योजना का उद्देश्य पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता देना है। शिकायतों का निवारण जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नामित अधिकारी करेंगे। अध्ययन बताते हैं कि हादसे के पहले एक घंटे में अस्पताल पहुँचने पर सड़क हादसों की लगभग 50 प्रतिशत मौतों को टाला जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या लाभ लेने के लिए पहले से आवेदन करना होगा? नहीं। पीड़ित को पहले से कोई ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण नहीं कराना है। अस्पताल में भर्ती होते ही इलाज शुरू हो जाता है, पुलिस सत्यापन बाद में डिजिटल प्रणाली से होता है।
Photo: PIB
स्रोत: PIB — PM RAHAT समीक्षा बैठक | PIB — योजना शुभारंभ | The Tribune — हरियाणा
यह भी पढ़ें: देशभर में आयुष्मान वय वंदना योजना के 2 साल पूरे | चिरायु आयुष्मान योजना का विस्तार
