Haryana Investment News: हरियाणा में औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश की नई उद्योग नीति के तहत हुए निवेश समझौतों (MoU) में से कम से कम 70 प्रतिशत को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में अब तक ₹2.37 लाख करोड़ के 123 निवेश समझौते हो चुके हैं, जबकि ₹1.05 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है।
यह जानकारी हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने चंडीगढ़ सचिवालय में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दी।
हरियाणा में 2.37 लाख करोड़ रुपये के 123 निवेश समझौते
राज्य सरकार की नई उद्योग नीति और निवेश को आकर्षित करने के लिए आयोजित रोडशो के बाद हरियाणा में निवेशकों की ओर से अच्छा रुझान देखने को मिला है।
उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के अनुसार, जून में नई उद्योग नीति की शुरुआत और निवेश रोडशो के बाद प्रदेश में 123 समझौतों के माध्यम से ₹2.37 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त ₹9,600 करोड़ के अन्य निवेश समझौते भी किए गए हैं।
सरकार का लक्ष्य इन निवेश प्रस्तावों को केवल समझौतों तक सीमित न रखते हुए वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलना है।
70 प्रतिशत निवेश समझौतों को जमीन पर उतारने का लक्ष्य
हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति के तहत हुए कम से कम 70 प्रतिशत MoU को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों को निवेशकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि निवेश समझौतों को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक निवेश प्रस्ताव की नियमित समीक्षा और फॉलोअप किया जाएगा।
हर जिले में नियुक्त होंगे उद्योग साथी, निवेशकों को मिलेगी मदद
हरियाणा में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर भी व्यवस्था मजबूत की है।
उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल के अनुसार:
- प्रत्येक जिले में चार उद्योग साथी नियुक्त किए गए हैं।
- निवेशकों को आवश्यक जानकारी और प्रक्रियाओं में सहायता मिलेगी।
- औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निजी जमीन उपलब्ध कराने को अलग टीम बनाई गई है।
- HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा निजी औद्योगिक पार्कों में भी जमीन के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के लिए परियोजनाएं स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
MSME सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा, 5 लाख रुपये की सब्सिडी
हरियाणा सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रही है।
उद्योग विभाग के अनुसार, Plug and Play Policy के तहत पात्र MSME इकाइयों के लिए 5 लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।
इसके अलावा हरियाणा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स प्लान और हरियाणा EV-Cargo Logistics Scheme के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक परिवहन, लॉजिस्टिक्स और छोटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
मानेसर में 250 एकड़ में विकसित होगा अर्बन पार्क
औद्योगिक विकास के साथ-साथ शहरी सुविधाओं और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में भी योजना तैयार की गई है।
HSIIDC की ओर से मानेसर में लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में अर्बन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस परियोजना के पहले चरण में 83 एकड़ क्षेत्र में काम शुरू करने की योजना है। इसके लिए एजेंसी को Request for Proposal (RFP) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रस्तावित पार्क से गुरुग्राम और मानेसर क्षेत्र में हरित स्थान और मनोरंजन की सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा को निवेश और उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी
प्रदेश में निवेश समझौतों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने की यह पहल हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
जापान, सिंगापुर, मुंबई, करनाल और गुरुग्राम में आयोजित निवेश रोडशो के माध्यम से मिले प्रस्तावों पर उद्योग विभाग लगातार काम कर रहा है।
अब सरकार का जोर निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने, जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने पर है।
यदि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निवेश समझौते वास्तविक परियोजनाओं में बदलते हैं, तो आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिल सकती है। इससे हरियाणा में नए उद्योगों के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं भी बनेंगी।
स्रोत: हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की समीक्षा बैठक से संबंधित जानकारी, Times of India, Hindustan Times और UNI की रिपोर्ट।
₹2.37 लाख करोड़ अभी निवेश समझौतों का कुल प्रस्तावित मूल्य है, वास्तविक खर्च हो चुका निवेश नहीं। इसी तरह ₹1.05 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर काम शुरू होने का अर्थ यह नहीं है कि पूरी राशि खर्च हो चुकी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: हरियाणा में कुल कितने निवेश समझौते हुए हैं और कितनी राशि के हैं?
उत्तर: हरियाणा में 123 निवेश समझौतों के माध्यम से ₹2.37 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ₹9,600 करोड़ के अन्य निवेश समझौते भी किए गए हैं।
प्रश्न 2: 70 प्रतिशत लक्ष्य का क्या मतलब है?
उत्तर: सरकार का लक्ष्य नई उद्योग नीति के तहत हुए कम से कम 70 प्रतिशत MoU को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलना है, ताकि समझौते केवल कागजों तक सीमित न रहें।
प्रश्न 3: मानेसर में अर्बन पार्क कितने क्षेत्र में बनेगा?
उत्तर: HSIIDC की ओर से मानेसर में लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में अर्बन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 83 एकड़ क्षेत्र में काम शुरू करने की योजना है।
